काठमाडौं, वैशाख १५ गते । राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई निकास दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू सुझाउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘न्यून लगानी, न्यून उत्पादन, न्यून रोजगारी, न्यून निर्यात, उच्च आयात, उच्च व्यापार घाटा, चर्को व्याज, उच्च मुद्रास्फीति, महँगी, लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने, भएको खर्च पनि बेरुजु हुने, बेरुजुको फर्छ्यौट नहुने नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।’’
सांसद पौडेलले अर्थतन्त्रका यी समस्याका कारण नेपाल कतै श्रीलङ्का र पाकिस्तानको जस्तो अवस्थामा पुग्न लागेको हो कि भन्ने आम नागरिकमा चिन्ता र चासो रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सांसद पौडेलले कोभिड महामारीको समयमा नकारात्मक देखिएको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु, विगतमा द्रुत गतिमा घटेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु, पर्यटकको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘रेमिटेन्स बढ्नु, विद्युत, सिमेन्ट, रड आदि केही हदसम्म भए पनि निर्यात हुनु, मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै जानु, ब्याजदर घट्दो क्रममा हुनु आदि तथ्य र तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र पाकिस्तान र श्रीलङ्काको बाटोमा लाग्यो भन्ने भाष्यलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ ।’’
‘यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र चुस्त दुरुस्त छ भन्ने पनि होइन । यसलाई सुधार्न, ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, कार्य कुशलता, मितव्ययिता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उच्च प्रतिबद्धता र इमान्दारिता अत्यावश्यक रहेको भनाइ उहाँको छ ।
सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, जसले प्रशासनिक खर्च घटाउन सहयोग गर्नेछ ।’’
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दुई तिहाइ श्रमशक्ति कृषिमा संलग्न हुँदा पनि जिडिपीको २३.९४ प्रतिशत मात्र योगदान रहनु, ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु, धान, गहुँ, मकै, कोदो, आलु, फलफूल, तरकारी आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति, ५९.९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये करिब १७ लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको अवस्था छ ।
कृषि अपेक्षित रूपमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नहुनु, कृषि पेसा युवाको रोजाइको विषय नहुनुजस्ता समस्याको उचित सम्बोधन गरेर कृषिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ ।
बिचौलिया, पुँजीपति र दलालले रजगज गरिरहेको कृषि अनुदान वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न सक्ने गरी दिल खोलेर कृषिमा लगानी गर्ने ताकि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण होस्, सांसद पौडेलको भनाइ छ ।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका पहाडमा थुप्रिएका अनेक प्रजातिका जडीबुटी तथा खनिज जन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरी निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्नेतर्फ उहाँले सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
‘‘सुगन्धित धूप, तेल र अत्तर बनाउन चाहिने घाँसपात र झारदेखि गुर्जो, त्रिफला, जटामसी, यार्सागुम्बा, पाँचऔले, तीतेपाती आदि अनेकौँ औषधीजन्य जडीबुटी जसको विश्व बजारमा अत्यन्त उच्च माग छ, सांसद पौडेलले भने ‘तिनीहरूको उत्पादन र प्रशोधन गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’’ उहाँले थप्नुभयो ।
‘मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने ताकि आम नागरिकले प्रतिफल तुरुन्त प्राप्त गर्न सकुन् । आयोजनाहरू तोकिएको समयसिमाभित्र पूरा गर्न विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न सांसद पौडेलले माग पनि गर्नुभयो ।
सांसद पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘‘कोभिड महामारीदेखि नै बन्द हुन थालेका स्वरोजगार वा रोजगार सिर्जना गर्ने स–साना उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराएर उत्थान गर्ने ताकि केही हदसम्म बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्ने छ । उहाँले करिब ६० लाख नागरिक चरम गरिबीबाट पीडित र प्रताडित छन् । उनीहरूका लागि स्थानीय स्रोत साधन र श्रममा आधारित विशेष कार्यक्रम मार्फत आय वृद्धि कार्यक्रममा संलग्न गराउन माग सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
