पुँजीमा पहुँच सहज बनाइँदै
वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ता निःशुुल्क, अनलाइनबाटै दर्ता खारेज
सरकारले कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्दै आएको शुल्क निःशुल्क गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्नुका साथै झन्झटिलो प्रव्रिmया रहेकामा त्यसलाई निःशुुल्क गरिएको हो ।
छुटका दर खारेज
आर्थिक ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका धेरै छुटका दरहरू खारेजीमा परेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले मूल्यअभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको हो । छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले छुटका दर खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
१३२ केभी प्रसारण लाइनको तार फेर्न हेटौँडा क्षेत्रमा अवरोध
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन् ।
सरकारले गर्यो मल खरिद सम्झौता रद्द
सरकारले सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेको कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले चीनबाट पाँच हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ तर ढिलो गरी मल ल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ‘आर्थिक शिथिलता सुधार उन्मुख’
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरबाट सकस भोगेको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट सुधारतर्फ जाँदै गरेको उल्लेख गरिएको हो ।
तल्लो अरुणको पिडिए स्वीकृत
नौ सय मेगावाटको जलाशययुक्त अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाएको र समयमै आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सफलता पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण नदी बेसिनकै अर्को आयोजना तल्लो अरुण पनि बनाउने निश्चितप्रायः भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको नाफा खस्कँदै
सरकारको लगानी अनुपातमा सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय लाभ भने खस्कँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्ता संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९४.१४ प्रतिशतले खस्किएको छ ।
इन्धन आयातबाट एक खर्ब राजस्व सङ्कलन
पेट्रोलिय पदार्थको आयात गरेर झन्डै एक खर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर सरकारले ९३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।