काठमाडौँ, चैत १३ गते । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको सो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी रायसुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले कार्यक्रमको अवधारणापत्रसहित कार्यविधि तयार गरेर रायसुझावका लागि पेस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अनुदानसँग सम्बन्धित रहेको र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य आवश्यक पर्ने हुन्छ तर सहमति नआउँदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूकै पालामा कार्यविधि तयार गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले समेत
मङ्सिरमै सहमति दिइसकेको थियो । पुस महिनामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी दामोदर भण्डारीले सम्हालेपछि कार्यविधि परिमार्जन गरिएको थियो । परिमार्जित कार्यविधिलाई भने अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले हालै एक कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिसँगै उपभोग बढाउने उद्देश्यसहित ल्याएको राम्रो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभएको थियो । सो कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याएको यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा नजानु दुःखको कुरा हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि आयातलाई प्रश्रय हुन्छ ।”
मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर सो कार्यक्रमको अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । कार्यक्रममा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान हाल ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट आगामी १० वर्षभित्र १५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशी पुँजी, जनशक्ति कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनुका साथै उपभोग बढाउन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामार्फत उत्पादन बढाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई प्राविधिक सहयोग, तालिम उपलब्ध गराई कार्यक्रम एक दशकको भएकाले ‘प्रोजेक्ट मोडलमा’ लैजाने गरी मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । अवधारणापत्रमा उत्पादनतर्फ कृषि (तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न), जडीबुटी तथा वन पैदावर, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा कपडाजन्य गार्मेन्ट्स सेवालाई राखिएको छ । यस्तै उपभोगतर्फ गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, बजार विकास तथा विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हितलाई जोड दिइने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीयस्तरमा बढी माग हुने वस्तुको उत्पादन बढाई स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पु¥याउने, उत्पादनको गुणस्तरीयता कायम गर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको उपभोग बढाउन जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादन हुने वस्तुको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न टेवा पु¥याउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
अवधारणापत्रमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने भूमिका रहने उल्लेख छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
