नगद अनुदानले प्लाइउड निर्यात वृद्धि

नवराज कट्टेल

विराटनगर, चैत १३ गते । निर्यातमा अनुदानको व्यवस्थाले प्लाइउड निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा दुई अर्ब १६ करोड २३ लाख रुपियाँको प्लाइउड निर्यात भएको छ । नगद अनुदानको व्यवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब रुपियाँको निर्यात हुने उद्योगीको अनुमान छ । नगद अनुदान कार्यान्वयन प्रभावकारी भए आगामी आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपियाँको प्लाइउड निर्यात हुने र किसानले समेत त्यसको लाभ लिने अवसर सिर्जना हुने दाबी उद्योगीको छ । 

प्लाइउड उद्योग सङ्घका सचिव दिनेश चापागाईंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ करोड २३ लाख र आव २०७७/७८ मा एक करोड ४६ लाख रुपियाँको प्लाइउड भारत निर्यात भएको जानकारी दिनुभयो । 

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको समयमा निर्यातमा नगद अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । त्यसको प्रभाव अहिले उद्योगीले निर्यातमार्फत देखाएका हुन् । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको नेपालगञ्ज नाकासम्मबाट प्लाइउड निर्यात हुँदै आएको छ । काँकडभिट्टा, विराटनगर, कृष्णनगर, भैरहवा, मलङ्गवा, जनकपुर र नेपालगञ्जबाट प्लाइउड निर्यात भइरहेको उद्योगीको दाबी छ ।

मुलुकभरमै कोशी प्रदेशमा सबभन्दा धेरै प्लाइउड उद्योग छन् । इलाम, झापा, सुनसरी र मोरङमा प्लाइउड उत्पादन गर्ने ३६ वटा उद्योग छन् । सङ्घका सचिव चापागाईंका अनुसार देशभरमा रहेका ७५ उद्योगले नेपालकै कच्चापदार्थ (गोलिया काठ) प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्ने र निकासीसमेत गरिरहेका छन् । 

सरकारले प्लाइउड उद्योगमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन थालेपछि भारत निर्यातमा आकर्षण देखिएको सचिव चापागाईंले जानकारी दिनुभयो तर रुख काटेर बिक्री गर्न किसानलाई झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले प्रत्यक्ष लाभ लिन भने नसकेको उद्योगीको भनाइ छ ।

रुख काट्ने झन्झटिलो प्रक्रिया

ग्रिन प्लाई मोरङका सञ्चालक दिवाकर राठीले बिचौलियालाई सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज तर किसानलाई असहज हुँदा किसानले रुखको मूल्य कम पाउने गरेको बताउनुभएको छ । किसानको बारीमा भएको रुख ढलान, कटान र छपान हुने प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योगसम्म आउने गोलिया काठ महँगो छ । 

किसानले उत्पादन गरेका रुख बिक्रीका लागि सहजीकरण, नयाँ बिरुवा रोप्न प्रेरित गर्ने काम भए नेपालमा उत्पादन भएको प्लाइउड भारतमा पर्याप्त माग रहेको दाबी उद्योगीले गरेका छन् । 

पहाडमा छिट्टै बढ्ने नरम प्रजातिका उत्तिस, मलाँतो, सउर, तराईमा मसला, आँप, कदम, लहरेपीपलजस्ता प्रजातिका रुखको काठबाट प्लाइउड उत्पादन हुने गरेको छ । 

किसानले पाखाबारीमा लगाएको रुख कटानमा भने समस्या रहेको छ । रुख ढलान, कटान र छपान गराउन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई चार पटकसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याउनुपर्ने स्थिति भएका कारण किसानले सिधै काम गराउन सक्दैनन् । यसका कारण उद्योगमा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुने गरेको छ । बिचौलियाले किसानसँग खरिद गरेको रुख उद्योगमा आइपुग्ने गरेको छ । 

किसानको निजी जमिनमा रहेको काठ कटान गरेर बिक्री गर्न कानुनी झन्झटले पूर्वका प्लाइउड उद्योगलाई काठ सङ्कलनमा समस्या रहेको छ । किसान आफैँले प्रक्रिया पूरा गर्न झन्झट हुँदा त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिने गरेका छन् ।

बिमा प्रिमियम वृद्धि

भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग बढेपछि बिमा कम्पनीले अनावश्यक प्रिमियममा कसेको उद्योगी बताउँछन् । दुई वर्षअघिसम्म एक करोडको प्रिमियम तीन लाख ५० हजार रुपियाँ लिँदै आएका बिमा कम्पनीले गत वर्षदेखि नौ लाख रुपियाँ बनाएका छन् । नेपालका उद्योगी र व्यवसायीले निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेपछि बिमा कम्पनीले अनावश्यक रूपमा प्रिमियम बढाएको बताइएको छ ।