गोरखापत्र
तरलता समस्या : विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म असर
भेषराज बेल्बासेकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । पछिल्लो समय तरलता समस्या चुलिँदै जाँदा बैङ्कहरूमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा समेत सङ्कुचन आएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको असर देखिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धिदरमा पनि असर देखिन थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट फागुनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर पनि ४.६० प्रतिशतले घटेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म १३९९ अर्ब तीन करोड रुपियाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कम भई २०७८ फागुन मसान्तमा ११७१ अर्ब कायम हुने देखिएको छ । उक्त सञ्चिति करिब ६.७ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको १२.८० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो वृद्धि १७.४० प्रतिशत रहेको थियो ।चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को चैतको अन्तिम सातामा वाणिज्य बैङ्कहरूमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएको छ भने सोही अवधिमा बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह पनि दुई अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ ।नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अनुसार चैत तेस्रो साता अर्थात् चैत १८ देखि २५ गतेसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएको थियो भने कर्जा प्रवाह दुई अर्ब रुपियाँ भएको थियो ।चैत पहिलो सातमा बैङ्कहरूको निक्षेप तथा कर्जा दुवै घटेको थियो । पहिलो सातामा निक्षेप पाँच अर्ब तथा कर्जा लगानीमा चार अर्बले गिरावट आएको थियो । दोस्रो साता बैङ्कहरूमा दुई अर्ब निक्षेप थपिएको थियो भने दुई अर्ब नै थप कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तै तेस्रो सातामा एक अर्ब निक्षेप उठाएर छ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।चालू आर्थिक वर्षको चैत २५ गतेसम्म बैङ्कहरूले ४३ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर ४१ खर्ब ७७ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा बैङ्कहरूले ४३ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप उठाएर ४१ खर्ब ७२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका थिए । पछिल्लो केही महिनादेखि बैङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलनमा कमी आउन थालेपछि कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गर्दै आएका कारण कर्जा प्रवाह पनि घट्दो क्रममा रहेको छ ।
जोश र जाँगरका साथ मञ्चन हुन थाल्यो नाटक
सुकृत नेपालकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । वर्ष २०७८ मा नेपाली रङ्गमञ्चमा खासै चहलपहल हुन सकेन । कारण, कोरोनाको तेस्रो लहर । यसले नेपाली रङ्गमञ्चलाई अधिक नै असर ग¥यो । यसका कारण धेरै रङ्गकर्मी आर्थिक चपेटामा पनि परे । धमाधम नेपाली थिएटरहरूमा नाटक बन्द भए । यसबीच रङ्गकर्मीले भर्चुअल माध्यमबाट केही नाटक देखाउने काम नगरेका होइनन् तर प्रत्यक्ष नाटक देखाउँदा भेटिने ऊर्जा दर्शकहरूले सम्भवतः भर्चुअल प्रदर्शनमा पाउन सकेनन् । वर्षको सुरुमै बन्दजस्तै हुन पुगेको रङ्गमञ्च गत वर्षको मध्यतिर भने केही तङ्ग्रिन थाल्यो । मण्डला, कुञ्ज, कौसी, पुरानो घर, थिएटर मल, शैली, शिल्पीलगायतका मोफसल र राजधानीमा अवस्थित थिएटरहरूमा पूरै जोश र जाँगरका साथ नाटकहरू मञ्चन हुन थाले । अहिले त्यसैको निरन्तरता जारी छ । मण्डलामा यस वर्ष १६ जना विद्यार्थीले डेढवर्षे तालिमपछि अभिनय गरेको नाटक ‘जिजीविषा’, राजन खतिवडा निर्देशित ‘रोगन’, दयाहाङ राई निर्देशित ‘मीतज्यू’ र सोमनाथ खनाल निर्देशित नाटक ‘तीन ट्रान्जिट’ मञ्चन भयो । यस्तै २०७८ सालको उत्तराद्र्धमा कौसी थिएटरमा आकाङ्क्षा कार्की निर्देशित ‘एनिमल फर्म’ र ‘हरेक बबाल कुरा’, चन्द्रमान भैरव निर्देशित ‘पचली भैरव’ र आशान्त शर्मा निर्देशित ‘ढल्केको सालैजो’ मञ्चन भएको थियो । सबै नाटकले अपेक्षित दर्शक पाए । वर्ष २०७८ मा एक दशकअघि बन्द भएको गुरुकुल थिएटर फेरि सञ्चालनमा आयो । रङ्गकर्मी सुनील पोखरेलले नै यो थिएटर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा एक वर्षका लागि थापागाउँस्थित कुञ्ज थिएटरमा ‘फेरि गुरुकुल’ सञ्चालनमा आएको हो । थिएटर सुरु भएसँगै सुनील पोखरेलको अनुवाद र निर्देशन रहेको नाटक ‘पुतलीको घर’को पहिलो मञ्चन गरिएको थियो । पुतलीको घरपछि गुरुकुलमा ‘ताराबाजी लै लै’ मञ्चन भयो । यसै वर्ष कुञ्ज थिएटरमै नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा भारतीय रङ्गकर्मी तथा प्रशिक्षक अमित बेनर्जीले सात दिन भ्वाइस एन्ड स्पिचको कार्यशाला दिएका थिए । कार्यशालामा देशका ३४ नाट्य संस्थासँग आबद्ध ३४ कलाकारको सहभागिता थियो । यस्तै सिनामङ्गलस्थित पुरानो घर थिएटरले यो वर्ष तीनवटा नाटक मञ्चन ग-यो । ‘म’, ‘लाटीको छोरो’ र ‘खत’ पुरानो घरमा यो वर्ष मञ्चन भएका नाटक हुन् । तीनवटै नाटकलाई सुलक्षण भारतीले निर्देशन गरेका हुन् । सबै नाटकले औसत दर्शक बटुलेका थिए । वर्ष २०७८ मा थिएटर मल कीर्तिपुर रङ्गमञ्चले एउटा मात्र नाटक मञ्चन ग-यो । नाटक ‘शिरीषको फूल’ । नाटक अञ्जान प्रदीपले निर्देशन गरेका हुन् भने नाटकको परिकल्पना केदार श्रेष्ठले गरेका हुन् । नाटकले राम्रो दर्शक बटुलेको थियो । यही नाटक पोखराको पोखरा थिएटरमा पनि मञ्चन गरियो । कोरोना कहरले अर्को त्राहिमाम ल्याएन भने यस वर्ष दुई वर्ष लामो महामारीको साङ्लोबाट उम्किएर नेपाली थिएटरले आफ्नो लय समात्ने विश्वास लिन सकिन्छ । थिएटरमा मञ्चनको लामो अन्तरालपछि नयाँ नाटकको तिर्खामा दर्शकहरू पनि सम्भवतः प्रेक्षालयसम्म पुग्न आतुर छन् ।
सकसका साथ उठाइयो लिङ्गो
गोरखापत्र समाचारदाताभक्तपुर, वैशाख २ गते । भक्तपुरस्थित भेलुखेलमा दुईहाते बिस्काः जात्राको लिङ्गो ठूलो प्रयासपछि बिहीबार मध्याह्न ठड्याइएको छ । लिङ्गो उठाउन लिङ्गोको फेदमा राखिने कैँची काठको टेको व्यवस्थापन नहुँदा बुधबार साँझ लिङ्गो उठाउन सकिएको थिएन ।लिङ्गो उठाइएपछि भक्तपुरमा खुसियाली छाएको छ । हिजै हुनुपर्ने भोजभतेर लिङ्गो उठाइएपछि सुरु भएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा प्रमुख खिमा वलीका अनुसार जात्रालाई व्यवस्थित गरिए पनि सधैँ यस्तै हुने गरेको यो जात्राको इतिहास छ । भक्तपुरको तालाकु वडा नं. २ स्थित पोट्री स्क्वायरमा बुधबार बिस्काः जात्राको लिङ्गो ठड्याइएको थियो । चैत मसान्तका दिन लिङ्गो ठड्याइएपछि उपत्यकाको नेवार बस्तीमा नयाँ वर्षको उल्लाससँगै जात्रा–पर्व सुरु हुने गर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नवदुर्गा समितिका सभापति तुल्सीनारायण दण्डेख्याका अनुसार भक्तपुर सहरबाहिरका जात्रालुले जात्रा बिथोलिरहेका थिए । घाइते भई उपचार गर्न आउने सबैजसो भक्तपुर भित्री सहरबाहिरका थिए । उनीहरूबाटै लिङ्गो निर्धारित समयमा उठाउन नसकिएको ठम्याइ छ । बिहीबार टोखा नगरपालिका–४ मा सपन तीर्थ मेला भर्न निकै मानिस टोखा आए । वडाध्यक्ष दीपकराज जोशीका अनुसार कुनै राजाका समयमा छोरीलाई कुष्ठरोग भएपछि सपनामा तीर्थस्थलमा स्नान गर्नू भनिएकाले सपना तीर्थ (सपन तीर्थ)मा दुनियाँदारले पनि मेला भरेर स्नान गर्ने प्रचलन रहेको कथन छ । ललितपुरको सुनाकोठीमा पनि नयाँ वर्षको दिन लिङ्गो ठड्याएर सिन्दुरे जात्रा भएको छ । सुनाकोठीस्थित भृङ्गारेश्वर महादेव संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण महर्जनले बिहानैदेखि जात्रामा आउनेले लिङ्गो ठड्याए । भक्तपुर दधिकोटस्थित चित्रपुरमा र चारखण्डीमा भैरव तथा गणेशको जात्रा सुरु भएको छ । काठमाडौँमा सेतो मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रालाई लगनटोलमा रहेकी उनकी आमाको मन्दिर परिक्रमा गराई बुधबारबाट मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा समापन भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवार छनोटमै सकस
शान्ता अधिकारी चितवन, वैशाख २ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा चितवनमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तीनवटै पार्टीले पहिलो चरणको चुनावी घरदैलो पूरा गरेर पालिका तहका उम्मेदवार घोषणाको तयारीमा छन् ।महानगर प्रमुखमा एमालेले बागमती प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले रेनु दाहाललाई नै नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । काँग्रेसमा भने आकाङ्क्षीहरू धेरै देखिएका छन् । जिल्ला पार्टी सभापति राजेश्वर खनालका अनुसार महानगर प्रमुखमा २५ र उपप्रमुखमा २४ जनाले पार्टीसमक्ष उम्मेदवारी दाबी पेस गरेका छन् ।वैशाख ४ गतेभित्र सहमति गरी केन्द्रमा नाम पठाउने परिपत्र सत्तारूढ पाँच दलको केन्द्रीय परिपत्र भए पनि चितवन जिल्लामा कस्तो गठबन्धन बन्ने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका रहेको चितवन जिल्लामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा जितेको थियो । काँग्रेसले इच्छाकामना गाउँपालिकामा मात्र जितेको थियो । रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकामा एमालेले जितेको थियो । एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने जिल्लामा सातवटै स्थानीय तहमा एमालेको जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार एमालेले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख र १५ वटा वडाका वडाध्यक्ष र इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पार्टीले सर्वसम्मतिले उम्मेदवार चयन गरिसकेको छ । एक÷दुई दिनभित्र जिल्लाका वडाको उम्मेदवार तय गर्ने तयारी भएको भन्दै मिल्न नसकेका स्थानको हकमा प्रदेश कमिटीमा पठाउने र निर्णय गर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो ।काँग्रेसका जिल्ला सभापति खनालले जिल्लामा आएका नामावली रायसहित प्रदेश समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका सातवटा पालिकामध्ये कुनै पनि पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्विरोध सिफारिस भएको छैन । उहाँले गठबन्धनलाई मान्ने तर महानगरको प्रमुख पद काँग्रेसले पाउनुपर्ने जिल्ला पार्टीको ‘वटम लाइन’ भएको दाबी गर्नुभयो ।माओवादी केन्द्रको जिल्ला समन्वय समिति चितवनका संयोजक रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार पार्टीले भरतपुर महानगरबाहेक अन्य स्थानीय तहमा अझै निर्णय गरिसकिएको छैन । गठबन्धनका स्थानीय नेतृत्वबीच औपचारिक अनौपचारिक छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पाँच गतेभित्र जिल्लाबाट केन्द्रमा गठबन्धनका उम्मेदवारको नामावली पठाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।”भरतपुर महानगर यतिबेला देशकै बहसको केन्द्रमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्ला र उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भएर मात्र होइन उहाँकी छोरी वर्तमान महानगर प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । गठबन्धनका दलबीच तालमेल गर्ने निर्णय भइरहँदा महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र काँग्रेस दुवैले दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले नगरप्रमुख दाहाललाई नै दो¥याउने तयारीमा छ । उता काँग्रेस महानगरको नेतृत्व छोड्ने पक्षमा देखिँदैन । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ पालिकामा एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिएको काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबन्डा गरी चुनावी तालमेल गरेका थिए ।अन्योलमा गठबन्धनका दल सिन्धुली समाचारदाता बाबुराम देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सिन्धुली जिल्लामा गठबन्धनमा रहेका दलहरू उम्मेदवार छान्न अलमलमा परेका छन् ।नौवटा स्थानीय तहमा गरी ७९ वटा वडा रहेको सिन्धुली जिल्लामा नेकपा एमालेले उम्मेदवार टुङ्ग्याउँदै गएको जनाएको छ । कुन पालिका र वडा कसलाई भन्ने भागबन्डा नटुङ्गिँदा उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले जनाएका छन् ।नेपाली काँग्रेस सिन्धुलीका सचिव ईश्वर बस्नेतले वैशाख ३ गतेसम्म उम्मेदवार टुङ्ग्याएर प्रदेश समितिमा पठाउन केन्द्रबाट सकुर्लर भएकोले त्यति बेलासम्म सबै कुरा मिल्ने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “जुन पालिकामा जुन दलले जितेको छ, त्यो उसैलाई र वडाको हकमा भोटका आधारमा भागबन्डा गर्ने तयारी भएको छ । कतै भूगोल मिलाउन तलमाथि हुन सक्छ ।” जिल्लाका नौवटा पालिकामध्ये काँग्रेसले तीन, नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन र नेकपा एमालेले तीनवटा पालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका थिए । गठबन्धनको मुख्य दल काँग्रेसको तीनपाटन गाउँपालिका, फिक्कल गाउ“पालिका र दुधौली नगरपालिकाले चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । तीमध्ये तीनपाटनमा काँग्रेसले गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापामगरलाई पुनः अध्यक्षमा उठाउने सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले गठबन्धनको विषय टुङ्गो नलाग्दा अन्योल नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठक बस्ने तयारीमा छौँ । पहिल्यै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा गठबन्धनमा हुने भागबन्डामा कुन कसलाई पर्छ यकिन नभएकाले पछि उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने अन्योल छ ।”गठबन्धनमा रहेका दलले बनाएको पालिका स्तरीय संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले त्यसलाई अध्ययन गरी टुङ्गोमा पुगिने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन लक्षित पार्टी कार्यक्रम र गतिविधि भने भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।उता नेकपा एमालेले भने नौवटा पालिकामध्ये गोलन्जोर र मरिण गाउँपालिकामा अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन गरेको छ । गोलन्जोर गाउँपालिकामा शङ्कर बराल र मरिण गाउँपालिकामा गोविन्दलाल माझीलाई अध्यक्षमा उठाउने पालिका स्तरीय कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरी जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरेको एमाले सिन्धुलीका प्रचार विभाग प्रमुख सञ्जय दाहालले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “अन्य पालिकामा अध्यक्षको आकाङ्क्षी धेरै भएकाले जित्ने आधार के हो भनी आकाङ्क्षीबीच छलफल चलाइरहेका छौँ । अब सबैको नाम प्रदेश कमिटीमा पठाउछौँ ।” वडाध्यक्षको हकमा भने अधिकांश वडामा उम्मेदवारी टुङ्गिसकेको उहाँको भनाइ छ ।आकाङ्क्षी धेरै हुँदा समस्या दोलखा समाचारदाता बाबुराम शर्माका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि दोलखामा क्रियाशीला दलहरूलाई उम्मेदवार छनोट गर्न सकस भएको छ । स्थानीय तहका प्रायः सबै पदमा आकाङ्क्षी धेरै हुनुका साथै गठबन्धनले समेत आफूले पाउने पालिका टुङ्ग्याउन नसक्दा उम्मेदवार छनोट गर्न सकस भएको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसबीच आउँदो आइतबारसम्म स्थानीय तहको भागबन्डा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । दोलखाका काँग्रेस सभापति बर्मा लामाले भन्नुभयो, “एक त गठबन्धन अर्कोतर्फ हरेक पदमा पाँच÷सात जना आकाङ्क्षी देखिएका छन् । पहिला पालिकाको भागबन्डा टुङ्गिन्छ, त्यसपछि पार्टीको उम्मेदवार टुङ्ग्याउनुपर्छ । तालमेल भए पनि नभए पनि ७ गते संसदीय समितिमार्फत उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनैपर्छ । विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सात गाउँपालिकाको यहीँबाट र दुई नगरपालिकाको केन्द्रमा सिफारिस पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको विधानअनुसार नगर÷पालिकाले सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक कुलबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो, “काँग्रेस चार, माओवादी चार र नेकपा एसलाई एउटा स्थानीय तह दिने गरी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । नगर र पालिका तोक्न बाँकी छ । यो टुङ्गो लागेपछि उम्मेदवार छनोट भइहाल्छ । आकाङ्क्षी धेरै भए पनि पालिकाले छनोट गर्ने भएकाले त्यति सकस नहोला । नेकपा एमालेमा पनि आकाङ्क्षी धेरै हुँदा उम्मेदवार छनोट गर्न सकस नै भएको छ । एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पालिकाभन्दा नि नगरमा धेरै आकाङ्क्षी देखिएका छन् । आन्तरिक छलफल सघन रूपमा चलिरहेको छ । सर्वसम्मतीबाटै उम्मेदवार छनोट हुनेमा आशावादी छौँ ।” गठबन्धन छलफलमा सीमितसिन्धुपाल्चोक समाचारदाता चित्र मिजारका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्न दलहरूलाई सकस भएको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा लिन आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढेपछि पार्टीहरूले पालिकादेखि वडासम्मको उम्मेदवार टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् । चुनावमा तालमेल गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनले कुन पालिकामा कसरी तालमेल गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सहमति गर्न सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धन छलफलमा मात्रै सीमित भइरहेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न अब १२ दिन बाँकी छ तर अहिलेसम्म गठबन्धनका दलहरूले आफूले पाउने पालिकाका विषयमा छलफलसमेत अगाडि बढाएका छैनन् र कुन स्थानीय तह आफूले पाउने भन्नेमा अल्झेका छन् । बरु गठबन्धनका दलहरू आआफ्नै उम्मेदवार छनोट गर्न व्यस्त छन् । सत्ता साझेदार नेपाली काँगे्रस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडाध्यक्ष र सदस्यहरूका उम्मेदवार सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार चयन गर्न सकेका छैनन् । वडा सदस्यदेखि पालिका अध्यक्ष, प्रमुखसम्म दर्जन आकाङ्क्षी भएपछि उम्मेदवार छनोटमा विवाद बढेको छ । एकीकृत माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधवप्रसाद सापकोटा ‘सुवोध’ले गठबन्धन दलबीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । आआफ्ना धाराण राख्ने, कुन पालिका र वडा कुन पार्टीले पाउने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । काँगे्रस र माओवादीसहितका दललाई बराबरको भागबन्डा मिलाइनुपर्नेमा माओवादीको दाबी छ । माओवादीले पालिकादेखि वडासम्मका सिफारिस वैशाख ५ गतेभित्र प्रदेश कमिटीमा पठाउने भएको छ । काँगे्रसका जिल्ला सभापति जङ्गबहादुर लामाले सत्ता गठबन्धन दलबीच सकरात्मक छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । “निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर पालिकादेखि वडासम्मको भागबन्डा मिलाउन लागिरहेका छौँ,” सभापति लामाले जानकारी दिनुभयो । सत्ता गठबन्धनका दललाई कुन र कति स्थानीय तह दिन सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीमा छलफल जारी रहेको भन्दै पालिकाको उम्मेदवार तय गरी वैशाख ३ गतेभित्र प्रदेश समितिमा पठाइने जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कमल नेपालले वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहितको आकाङ्क्षीको सूच बागमती कमिटीमा बुझाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । सिन्धुपाल्चोकमा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने भए पनि कतिपय स्थानमा राप्रपा नेपालसँग गठबन्धन गरेर जाने कि भन्नेबारे छलफलमा उठेको उहाँले बताउनुभयो । सिन्धुपाल्चोकमा १२ स्थानीय तहमा १०३ वडा रहेका छन् । गठबन्धनको निर्णय कुर्दै एमाले बनेपा समाचारदाता केदार तिमल्सिनाका अनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन २८ दिन बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारहरू छनोटमा अझै अलमलमा रहेका छन् । कुन पालिका र वडा कसरी टुङ्गो लगाउने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू छलफलमा रहेका छन् । उता नेकपा एमालेलगायतका दलहरू गठबन्धनका दलहरूको उम्मेदवारको आधारमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने दाउमा रहेका छन् । गठबन्धमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओावादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलबीच बढी पालिका र वडा पाउनुपर्ने आआफ्नो दाबी कायमै रहेका कारण पटक–पटक बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । काँग्रेस काभ्रेका उपसभापति रमेशप्रसाद हुमागाई्रंले गठबन्धनमा रहेका दलबीच तालमेल गर्ने विषयले गर्दा हालसम्म उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धनमा रहेका दलबीच तालमेलबारे छलफल भइरहेको भन्दै पालिका र वडाको विषयमा टुङ्गो लगाउनका लागि शुक्रबार बैठक बोलाइएको बताउनुभयो । यसैगरी नेकपा एमाले काभ्रेका सचिव राजन भुर्तेलले हालसम्म एक गाउँपालिका र ३८ वटा वडामा सर्वसम्मत उम्मेदवारको टुङ्गो लागेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जिताराम लामा र उपाध्यक्षमा बबिता खरेललाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्दै ४५ भन्दा बढी वडामा सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवारको चयन भएको बताउनुभयो । उहाँले आकाङ्क्षी बढी भएका स्थानमा सर्वसम्मत गर्न छलफल अघि बढाइएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव दैवलाल घिसिङले गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमति गरेर निर्वाचनमा जान छलफल भइरहेको भन्दै देखिएका समस्या स्थानीयतरमा नै समाधान गरेर जाने विषयमा गठबन्धनका दलहरू एक रहेको बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला सचिव दीपक गौतमले गठबन्धनमा रहेका दलबीच आआफ्नै अडान कायम भएकोले उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउँदै शुक्रबार र शनिबार बस्ने गठबन्धनका दलहरूको बैठकले पालिका र वडा टुङ्गो लगाउने र टुङ्गो नलागेमा एक्लै निर्वाचनमा जाने बताउनुभयो । यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र चौरीदेउराली गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव केन्द्रमा गरेको जिल्ला अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले वैशाख ५ गतेभित्र उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले जिल्लाको १३ वटै पालिका र १३५ वटै वडामा उम्मेदवारी दिने भन्दै अन्य पार्टीसँग तालमेल नहुने बताउनुभयो ।
संसारको भोकको अवस्था ‘संसारा’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । हीराकाजी श्रेष्ठको आत्मकथा ‘संसारा’ले संसारको भोकको अवस्था दर्शाउँछ । संसारामा उहाँले आफ्नो जीवनका अनेक पाटोसहित कर्मक्षेत्रको ३४ वर्षे सेवा अवधिमा भोगेको, देखेको सत्यकथालाई पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पोखरामा जन्मिनुभएका श्रेष्ठ हुर्कने, पढ्ने परिवेशदेखि जागिरे जीवन, अवकाशप्राप्त जीवनसम्मका सङ्घर्ष, सन्तुष्टिलाई यस पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । श्रेष्ठले दुई दशकसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा काम गर्नुभयो । त्यसपछि खाद्य सङ्कटमा रहेका अन्य मुलुकमा पुगेर काम गर्ने क्रममा देख्नुभएको यथार्थ घटना, खानाको अभावले हुने द्वन्द्व, लुटपाटदेखि हिंसात्मक गतिविधि, अभावबाट प्रभावित महिला, बालबालिकाको कारुणिक अवस्थाले मन अमिलो बनाउँछ । पुस्तकमा कर्ण शाक्य लेख्नुहुन्छ, “हीराकाजीको जीवन साढे तीन दशक विश्व खाद्य कार्यक्रममा काम गरेको साधनाको फल हो ।” उहाँले वि.सं. २०२८ मा एसएलसी परीक्षाको नजिता हेर्न पोखरा विमानस्थल पुगेर गोरखापत्र दैनिकका लागि हवाईजहाज पर्खेको, सोही वर्ष पोखराबाट उच्च शिक्षा पढ्ने धोको लिएर हवाईजहाजमा ६२ रुपियाँ तिरेर राजधानीमा आएको सम्झना पनि पुस्तकमा लेख्नुभएको छ । त्यसैगरी राजधानीमा साथीसँग समूहमा मिलेर बस्दा ५२ पैसा छाकको खाना खाएर पढ्नुभएको सम्झनाले त्यति बेलाको बजारभाउको अवस्था देखाउँछ । हाल उहाँ बागवानी फर्ममा रमाइरहनुभएको छ । घोस्ट राइटिङ नेपालमार्फत बजारमा आएको यस पुस्तक बिक्रीबाट आएको रकम पनि समाजसेवामा समर्पित गर्ने लक्ष्यले पोखरेली दिदीबहिनी समूहद्वारा सञ्चालित ‘असहाय बालबालिका शिक्षा विकास कोष’को खातामा जम्मा गर्ने लेखकको उद्देश्य छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पदक
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विश्व स्काउट एसिया प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिने ‘मेधावी योगदान पदक’बाट विभूषित हुनुभएको छ । नेपाल स्काउटद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘मेधावी योगदान पदक’ सुशोभन कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई पदकबाट विभूषित गर्नुभयो । स्काउटको विकास र विस्तारमा महìवपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल स्काउटका पूर्वसंरक्षकसमेत रहनुभएका ओलीलाई ‘मेधावी योगदान पदक’ले सुशोभित गरिएको थियो ।प्रत्येक वर्ष विश्व स्काउटको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उच्च पदक विभिन्न देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल स्काउटका अनुसार ‘मेधावी योगदान पदक’बाट विभूषित हुने ओली पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ । विश्वमा अहिलेसम्म ११ जना यस पदकबाट विभूषित भइसकेका छन् ।सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल स्काउटको तर्फबाट नेपालको पहिलो स्काउट मास्टर ९५ वर्षीय गोविन्दनारायण ज्यापूलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्नुभयो । पदक प्रदान गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्काउटले बालबालिका तथा युवालाई कर्तव्यपरायण बनाएर सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित समाज निर्माण गर्न ठूलो योगदान पु¥याइरहेको चर्चा गर्नुभयो । ‘मेधावी योगदान पदक’बाट विभूषित ओलीले यस क्षेत्रमा लाग्न अरू नेपालीलाई समेत प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आफू यो पदक स्वीकार गरेको बताउनुभयो । नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले ‘एक घर, एक स्काउट र एक पालिका, एक स्काउट एकाइ’ गठन गर्ने उद्देश्यसहित’ मुलुकको ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्काउट विस्तारकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सन् १९०७ मा बेलायतमा स्थापना भएको स्काउट ४५ वर्षपछि सन् १९५२ मा नेपालमा स्थापना गरिएको थियो ।
इन्धन खरिद गर्न ऋण खोज्दै
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौैँ, वैशाख २ गते । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग दुई अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटामा चुलिँदै गएको छ । आगामी दिनमा तेल खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जमानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत दुई अर्ब ऋण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । “इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि अपुग भएकाले ऋण मागेका छौँ,” साहले भन्नुभयो, “आगामी २३ अप्रिलमा आईओसीलाई इन्धन खरिदको १४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न‘पर्नेमा निगमलाई दुई अर्ब रुपियाँ अपुग छ ।”“राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत ऋण लिनका लागि सरकार जमानत बस्नुपर्छ,” साहले भन्नुभयो, “यसका लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छाँै ।” साहका अनुसार निगमसँग भएको १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको १४ अर्ब रुपियाँ सकिसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गए पनि सोअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७७/७८ वर्ष निगम नाफामा थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले निगम नाफा कमाएको थियो । जसका कारण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारसम्म निगमले १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा जम्मा गरेको छ । कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन कम भएसँगै मूल्य बढ्न थाल्यो । त्यसको स्थानीय बजारमा प्रभाव पर्न थाल्यो । निगम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७० सम्म घाटामा गएको थियो । सो अवधिको बीचमा एक वर्ष (२०६५/६६)मा भने नाफामा गयो । सो अवधिमा लामो समयसम्म घाटामा गएर निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले सरकार जमानत बसेर बैङ्कमार्फत ऋण लिएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको थियो । आव २०७१/७२ पछि लगातार छ वर्ष नाफामा गएको निगम गत वर्षदेखि मूल्य बढेको कारण घाटामा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको साह बताउनुहुन्छ । हाल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३० करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिलेको खरिद तथा बिक्री मूल्यका आधारमा एक महिनामै १० अर्ब रुपियाँ घाटा पुगेको छ । पछिल्लो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्न‘परेको निगमले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म निगम ३३ अर्ब ४० करोड घाटामा गएको छ । निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर २२ रुपियाँ ९८ पैसा र डिजल २८ रुपियाँ घाटा रहेको छ । मट्टीतेल प्रतिलिटरमा छ रुपियाँ ९९ पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकमा १७ रुपियाँ र बाह्यमा ६७ रुपियाँ ६५ पैसा नाफामा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २७ र डिजेल २० रुपियाँ सस्तो रहेको छ ।दुई खर्बको इन्धन आयातनिगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १५ चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै साउनदेखि १५ चैतसम्म १२ लाख २४ हजार ५१२ किलोलिटर डिजल, पाँच लाख १९ हजार १८ किलोलिटर पेट्रोल, ११ हजार ७७८ किलोलिटर मट्टीतेल, एक लाख ८५ हजार ५६ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास भने तीन लाख ७२ हजार ८१३ मेट्रिक टन आयात भएको छ । बजारमा मासिक पेट्रोल ६१ हजार किलोलिटर, डिजल एक लाख ४४ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ । यस्तै मट्टीतेल एक हजार ३८५ किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ हजार ७७१ किलोलिटर मासिक खपत हुने गर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास ४३ हजार ८६० मेट्रिक टन खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ ।
बहुउपयोगी महुवा सङ्कलन सुरु
धनगढी समाचारदाताधनगढी, वैशाख २ गते । जङ्गलमा पाइने औषधीय गुण भएको महुवा सङ्कलनको याम सुरु भएको छ । महुवाको रुखबाट फूल झर्न थालेपछि कैलालीको वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले महुवा सङ्कलन गर्छन् । वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै महुवाको रुखबाट फूल झर्ने गर्छ । सोही फूल स्थानीयवासीले सङ्कलन गर्ने गर्छन् । स्थानीयस्तरमा महुवाबाट सुगन्धित रक्सी बनाउने गरिएको छ । अहिले गहुँ भित्र्याउने चटारो भए पनि महुवा बटुल्नेको पनि कमी छैन । खास गरेर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका महुवा बटुल्न वन पस्ने गरेका छन् । गहुँ भित्र्याउने चटारोसंँगै अहिले महुवा बटुल्ने काम पनि भइरहेको भजनी नगरपालिका–३ का विक्रम चौधरीले बताउनुभयो । “स्थानीय गाउँवासीले महुवाको रक्सी बनाउने गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यसको रक्सी राम्रो हुने गरेकाले महुवा बटुल्नेको वनमा तँछाडमछाड नै हुने गरेको छ ।”महुवाबाट औषधिसमेत बनाउन सकिने भए पनि यसको उपयोग केवल रक्सी बनाउनमा मात्रै सीमित रहेको पाइएको छ । राम्ररी अध्ययन गरेर यसको थप सदुपयोग गर्न सके ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने संरक्षणकर्मीसमेत रहनुभएका विजयराज श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “महुवा बहुउपयोगी फूल हो । यो धेरै चिजमा औषधिको रूपमा काममा आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन नभएका कारण गाउँघरमा केवल रक्सी बनाउन मात्रै महुवा सीमित छ ।” महुवा वनमा पाइने गैरकाष्ठ प्रजातिको वृक्षको फूल हो । वसन्त ऋतुभरि यसको फूल फुलेर झर्ने गर्छ । झरेको फूललाई स्थानीयवासीले सङ्कलन गरी सुकाउने र आवश्यक परेको बेला त्यसलाई उपयोग गर्ने गर्छन् । महुवा शक्तिवद्र्धक जडीबुटी रहेको कतिपयको बुझाइ छ । महुवा दूध वा तातोपानीमा मिसाएर खाए पनि शरीरलाई धेरै फाइदा गर्ने गरेको बताउँछन् । महुवा परम्परागत रूपमा स्थानीय थारू समुदायले प्रयोग गर्ने औषधीय गुण भएको जडीबुटी रहेको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलालीका प्रमुख गङ्गादत्त भट्टले बताउनुभयो । “औषधीय गुण भएको यसलाई थारू समुदायले रक्सी बनाउन प्रयोग गर्दै आएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यो के–केमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउन हामी अनुसन्धान गर्नेछौँ ।” महुवा बहुउपयोगी हुन सक्ने भन्दै उहाँले यसको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
संरक्षित वनको क्षेत्रफल बढ्यो
ललित बसेलसुर्खेत, वैशाख २ गते । नेपालको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहार संरक्षित वनको क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ । केही दिनअघि प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरेर काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वृद्धि भएको पाइएको हो । पहिले १६७ हेक्टर क्षेत्रफल भनिएको उक्त वनको क्षेत्रफल अहिले पुनः नापी गर्दा १७६.७७ हेक्टर भएको छ । नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रफलको क्षेत्र पुनः नापजाँच गर्दा पहिलेको तुलनामा बढेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले अब काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १७६.७७ हेक्टर कायम भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि काँक्रेविहार क्षेत्रफलका बारेमा केही अन्योल थियो । नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्साङ्कनमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १६७ हेक्टर र राजपत्रमा १७५.५ हेक्टर थियो । पुनः गरिएको नापचाँजले काँक्रेविहारको क्षेत्रफल यकिन भएको प्राविधिक टोलीले जनाएको छ । पुनः नक्साङ्कनले पहिलेको तुलनामा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल केही बढेको देखाएको हो । आफूहरूले काँक्रेविहारको क्षेत्रफल केही बढेको रिपोर्ट बनाएर पठाइएको जानकारी नापी प्रमुख थापाले दिनुभयो । अत्याधुनिक प्रविधिबाट काँक्रेविहारको पुनः नक्साङ्कन भएकाले अब काँक्रेविहारको क्षेत्रफल नाप गरेअनुसारको नै हुने उहाँको भनाइ छ । यस्तै डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुनबहादुर रावतले पनि समग्रमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल पहिलेको तुलनामा केही बढेको पाइएको बताउनुभयो । केही स्थानमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको रहेछ भन्दै उहाँले पुनः नक्साङ्कनले अतिक्रमित क्षेत्रको समेत पहिचान गरेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि काँक्रेविहार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने आशङ्कामा स्थानीयले बारम्बार आवाज उठाएका थिए । गत असोजमा पर्खाल लगाउने विषयमा विवाद भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले अल्पकालीन सुनुवाइ गर्दै काँक्रेविहारको पर्खाल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारी तथ्याङ्कमै काँक्रेविहारको क्षेत्रफल फरक–फरक भएका कारण डिभिजन वन कार्यालयलाई क्षेत्रफल यकिन गर्न भनिएको थियो ।
पाँच वर्षमा अठहत्तर किलोमिटर सडक
बेलिना थापा लमजुङ, वैशाख २ गते । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ७८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको हो । जनप्रतिनिधि गाउँ–गाउँ, टोल–टोल पुगेर नागरिकको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने क्रममा सडकको समस्या भएका ठाउँमा सडक पु-याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पु-याउने काम गरेको बताउनुभयो । सडक सञ्जाल नजोडिएको ठाउँका नागरिकलाई आउजाउ गर्न, सामान ढुवानी गर्न समस्या भएपछि बजेट व्यवस्थापन गरी सडक पु-याएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाका नौवटा वडाका गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जालले छोएको बताउनुभयो । सडक अभावमा विद्यालय जान, स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था जान, सहरबजार झर्न नागरिकलाई समस्या थियो । घण्टौँ हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सवारीसाधनमार्फत सहजै आवातजावत गर्न पाएका छन् । स्थानीय सरकार आएपछि सडक पुगेको र नागरिकले खुसी र सुखी अनुभव गरेका छन् । स्थानीय सरकारले गरेको कामप्रति नागरिक हर्षित छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालका अनुसार पाँच वर्षमा ७८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ । ३४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । सडक सञ्चालन भएका तर सहज नभएका सडक स्तरोन्नति भएको हो । गाउँपालिकाभित्र हाल कुल सडक सञ्जाल १२९ किलोमिटर रहेको बताउनुभयो । नागरिकको चाहना, माग र आवश्यकताअनुसार नै बजेट व्यवस्थापन गरी काम हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
दलहरूले एउटै चुनाव चिह्न लिन समस्या पर्ने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा जुन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न लिने हो त्यसपछि पनि सोही दलको नै प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै चुनाव चिह्न नभई अन्य दलको चुनाव चिह्न लिएर मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा आयोगले सोसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट्याएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “सम्बन्धित दलको आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेर टिकट दिएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउने हो, आयोगले उम्मेदवारलाई उक्त चुनाव चिह्न भएको दलको पहिचान गर्छ ।” स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समेत राजनीतिक दलले खडा गरेको उम्मेदवारको हकमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालबीच बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुवै दलबीच भएको सहमतिअनुसार निर्वाचित भएपछि पनि राप्रपा नेपालमै आबद्ध रहनेछन् तर निर्वाचन ऐनले उक्त सहमतिलाई पहिचान नगर्ने देखिएको छ । ऐनले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिह्न परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ‘निर्वाचनबारे संशय नगरौँ’निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने प्रस्ट्याएको छ । आयोगले निर्वाचन वैशाख ३० मा हुने÷नहुनेबारे जिम्मेवार नेताबाट टिप्पणी आएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीबारे गर्दै आएको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको छ, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको संशय गर्ने अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।” आयोगले निर्वाचनको विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रहसमेत गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनावमा आउन इच्छुक रहेकाले मतदानको मिति पर सारेर भए पनि आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस्तो धारणा राख्नुुभएको थियो । ७० लाख मतपत्र छापियोनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७० लाख ३३ हजार मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छाप्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ३९ जिल्लाको मतपत्र छपाइ टुङ्गिएको छ । “हाल दैनिक आठ लाख मतपत्र छाप्ने कार्य भइरहेको छ,” आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । ६५ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्नेनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६५ वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । आयोगले चैत १३ गते सूचना प्रकाशन गरी पर्यवेक्षणका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम ६५ वटा संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।६५ वटा संस्थाले २० हजार ४६७ जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ११ हजार ६९४ पुरुष र आठ हजार ४८२ महिला तथा २९१ जना अन्य रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेर पर्यवेक्षण अनुमतिको निर्णय दिनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका पर्यवेक्षण संस्थाले मात्रै निवेदन दिएका थिए ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त क्रमिक सुधारको आश
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपदर उच्च रहेको र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने तर युक्रेन सङ्कटका कारण बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल रहँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको हो । बैङ्कले बुधबार दक्षिण एसियाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष (२०२२)मा ३.७ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष (२०२३) ४.१ प्रतिशत रहने जनाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विश्व बैङ्कले यसअघि गरेको प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सन् २०२४ मा भने ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने बैङ्कले जनाएको छ । ‘रिसेपिङ नम्र्स अ न्यू वे फरवार्ड’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ६.३ प्रतिशत रहने जनाएको छ । ‘दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्तिमा व्यवधान र वित्तीय क्षेत्रको जोखिमबाट प्रभावित भइसकेको छ । युक्रेन युद्धले यसलाई थप असर गर्नेछ, यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति र चालू खाता सन्तुलनमा परिरहेको छ,’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’मा नेपालको वृद्धिदर अझै घट्ने जोखिम र चुनौती पनि औँल्याइएको छ । ‘युक्रेन युद्धका कारण बढेको मूल्यले उपभोक्ता मूल्य र निर्माण लागत बढाउनेछ, समग्र माग घटाउनेछ र सन् २०२२ र २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ । मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भनिएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले भन्नुभएको छ, “विश्वव्यापी चुनौतीका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुनेछ । जलविद्यत् उत्पादन सम्भाव्यता र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नेपालको दीर्घकालीन विकासका मुख्य आधार हुन् ।’सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण स्थिर रहने र दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताका कारण भारतमा हुने निर्यात बढ्ने बैङ्कको अनुमान छ ।हाल यस क्षेत्रकै सबभन्दा कम रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने बैङ्कको सुझाव छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, बढ्दो आयात र पुँजी विदेशिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने विदेशी मुद्रामा दबाब कम गर्न पनि सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको छ ।उच्च वस्तु आयात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालू खाता घाटा अझै बढ्न सक्ने चेतावनी बैङ्कले दिएको छ तर अर्काे वर्षदेखि यसमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ ।विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुको आयातमा लागू गरेको कडाइले उपभोग र राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । उच्च सार्वजनिक खर्च र आयातसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दा वित्तीय घाटा बढ्नसक्ने र सार्वजनिक ऋण बढ्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
ट्रयाक खुलेको पन्ध्र वर्षपछि : बेनी–तातोपानी सडक कालोपत्रे
ठाकुरप्रसाद आचार्य बेनी (म्याग्दी), वैशाख २ गते । म्याग्दीको पश्चिम भेगलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । सडक ट्र्याक खुलेको डेढ दशकपछि पहिलो चरणमा बेनीदेखि तातोपानीसम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । सडकमार्ग खुलेको १५ वर्षपछि जिल्लाको रणनीतिक महŒवको बेनी–दरबाङ सडकको बेनीबाट–तातोपानी खण्ड कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने योजना चार वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो । जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूको खबरदारीका कारण पछिल्ला केही महिनायता निर्माण व्यवसायी सडक बनाउन जुटेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका इन्जिनियर सञ्जय सुवेदीले सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राभेल सकेर कालोपत्रे गर्न प्राइम कोट राखेर अलकत्रा राख्न थालिएको बताउनुभयो । बेनीबाट तातोपानी खण्डको नौ किलोमिटर सडक वैशाख १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्ने योजनाका साथ धमाधम काम थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ । प्राइम कोट राख्नुअघि विभिन्न चरणमा रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटोलाई सडकमा पेलेर लेभल मिलाइएको थियो । एघार मिटर फराकिलो बनाएर सात मिटरका दरले कालोपत्रे गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । ठेकेदार लामा–समानान्तर निर्माण कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक राकेश सदाले वैशाख १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्न मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर दैनिक १४ घण्टासम्म काम गरेको बताउनुभयो । तातोपानीबाट सिमसम्मको थप तीन किलोमिटरमा पनि दैनिक एक सय मजदुर परिचालन गरेर पर्खाल र नाली निर्माण भइरहेको छ । २०७४ साल असोज ४ गते ४५ करोड रुपियाँ ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०७६ माघ ४ गते निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने, निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर परिचालन गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिने २०६३ सालमा मार्ग खुलेको बेनी–दरबाङ सडक वर्षामा बाढी र पहिरोले दैनिक अवरुद्ध र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो आयोजना २०७५ पुसमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा लाम्पाटाबाट दरबाङसम्म आठ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र गर्न २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपियाँमा २०७६ साल जेठमा बिरुवा–क्याराभान जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म उक्त खण्डमा ५० प्रतिशत निर्माण सकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको सिमबाट लाम्पाटासम्मको साढे दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
नयाँ वर्ष, मधेस र भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झाहिन्दु मान्यताअनुसारको पात्रोमा एउटा अर्को नयाँ वर्ष थपिएको छ । यस आधारमा बिहीबारदेखि विक्रम संवत् २०७९ प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसो त पात्रोको पाना पल्टिनुको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । तिथि मिति स्वयंमा महìवपूर्ण हुँदैनन् । त्यसलाई त मानवीय व्यवहारले महìवपूर्ण बनाउने हो । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमार्फत नयाँ वर्ष र मधेसका सन्दर्भमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । मधेस÷तराईमा यो नयाँ वर्ष (पहिलो र दोस्रो दिन) जुडशीतल, सिरुवा, वैशाखी आदि अनेक नाममा मनाइएको छ, मनाउने क्रम जारी छ । जेसुकै नाम दिइए पनि सारमा यी उत्सव आयोजनाको सार त के हो भने विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यका लागि उचित योजना बनाउनु । प्रश्न उठ्छ, तर के मधेसमा यसो गर्न सकिएको छ त ? उत्तर सहज छ, मधेसमा मात्र होइन नेपालमै कुनै पनि समाज र समुदायमा विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यको जोहो गर्ने मान्यता लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कुरा मधेसकै उठेको छ, यसैबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरौँ । अन्य प्रदेशजस्तै यो प्रदेशमा पनि अहिले चुनावी रन्को छ । राजनीतिक दलको चुनावी सक्रियता बढेको छ । विगतमा कहिले पनि जनताका बीचमा जान आवश्यक नठान्ने राजनीतिक दलहरू यतिखेर घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने लहर चलेको छ । आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ? यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ, के अब पनि जनताले विगतको जस्तै नेताको आश्वासन र व्यवहारमाथि विश्वास गरिरहने ? नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्त्यतिर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुशासन र विकास प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । जनता यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले दल र नेतालाई तिनको विगतको गतिविधिका बारे प्रश्न गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा जनकपुरमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या अर्थात् चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म सम्पन्न जनकपुर साहित्य, कला तथा नाट्य महोत्सवका क्रममा आयोजित वैचारिक सत्रहरूमा उठान भएका विषय निकै महìवपूर्ण छन् । महोत्सवका एजेन्डालाई सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्न सकेमा मधेसमा नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना हुन सघाउ पुग्नेछ । महोत्सवमा, मधेसको राजनीति, अर्थ, पर्यटन, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, अन्तर सामुदायिक सम्बन्ध आदिका बारेमा बृहत बहस भएको स्मरणीय छ । वास्तवमा प्रश्न नगरी उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन र जबसम्म उत्तर प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि प्रकारको सूचना प्राप्त गर्ने कुरा सम्भव छैन । महोत्सवमार्फत केही प्रश्न उठानको प्रयास भएको छ, जो सुखद छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । मधेसका सर्वसाधारण जनताले अगाडि बढेर सम्बद्ध राजनीतिक दल र नेतालाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ, मधेसको अपेक्षित विकास किन हुन सकेन ? विगतका आश्वासन किन पूरा भएनन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दाले किन प्राथमिकता पाएनन् ? मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ – सैयाँ भए कोतवाल तो अब डर काहेका ? यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ हालको मधेसमा पूर्णतः लागू हुन्छ भनेर भनियो भने अनुचित हुने छैन । सारमा, सत्तामा रहेकाहरूका आफ्ना र नजिकका मानिसले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन, उसले जे गरे पनि हुन्छ, ऊ नियम कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने यो भनाइको आशय हो । मधेसमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको पाइन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ उसैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । मधेसमा एकथरि मानसिकता विकसित भइरहेको छ– आफ्नै नजिकका, पार्टीका, नाताका पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनु आवश्यक छैन । यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएका देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । नेपाल र अन्यत्रमा फरक के मात्र हो भने, अन्यत्र भ्रष्टाचारको मुद्दाको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ तर नेपालमा केही पनि हुँदैन । दोषी अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा रवाफ देखाउँछ र समाजमा कथित सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ । पैसालाई महìव दिइने हाम्रोजस्तो समाजमा उसैले सम्मान पाउँंछ पनि । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीतिनिर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई शानका साथ छाती फुकाएर सायद सडकमा हिँंड्ने थिएनन् । मधेसलगायत सम्पूर्ण नेपालको अवस्था यही नै छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार जहाँ पनि व्याप्त छ तर मधेसमा हुने भ्रष्टाचारको बढी चर्चा सुनिन्छ । निर्वाचनको मुखमा अहिले नेपालका प्रत्येक जनताले मत माग्न आउनेसँग माथि उल्लिखित सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिशान बङ्गला बनाउँछन् ? तिनले कसरी महँगा गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुने वित्तिकै कसरी सम्पत्तिबाल हुन पुग्यो ? जनतामा खुल्दुली हुनु र शङ्का उब्जिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै अर्र्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शङ्का जन्माउँछ । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले अर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । भारतका पूर्व अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री पी चिदम्बरमको भनाइ स्मरणीय छ । उहाँले दक्षिण एसियाली राजनीति र यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताको सन्दर्भ उप्काउँदै यस क्षेत्रमा राजनीतिलाई पेसा बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राजनीति सेवा हुनुपर्नेमा पेसा बनेको छ । मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने आज मधेसका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता यही अवस्थामा छन् । झट्ट हेर्दा बेरोजगार तर जीवनशैली रवाफपूर्ण ।राजनीति पेसा बन्दा त्यसबाट निश्चित पनि अर्थोपार्जनको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिको अवरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा सुधारको प्रस्ताव गर्दै चिदम्बरम् सुझाव दिनुहुन्छ, राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । यस भनाइको आशय जीविकोपार्जनका लागि रोजगार आवश्यक छ । रोजगारको अभावमा व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीको अवस्था पनि यस्तै छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी बेरोजगाार छन् तर उनीहरूको जीवनशैली भव्य छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ताले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ । स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले अनियमित तरिकाले नै अर्थात् भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् तर तिनमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउने कुरा त परै जाओस् अनुसन्धानको दायरामा समेत आएका छैनन् । मधेसलगायत नेपालमा कहीँ पनि भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने न कानुनकै अभाव छ न त निकायकै तर यस्ता घट्नाको न छानबिन नै हुने गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । केही घट्नामा छानबिन नै नभएको भने होइनन् तर ती अपवाद मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ ले यस सन्दर्भमा सबैलाई उत्प्रेरित हुने शक्ति प्रदान गर्न सकोस् । सबैमा शुभकामना ।
भूमिको प्रभावकारी उपयोग (सम्पादकीय)
भूमि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये एक हो । प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको यो निशुल्क उपहार थियो तर मानिसको स्वामित्व होडले भूमिको मोल संसारभर निरन्तर उकालो लाग्दै छ । राज्यहरूले कानुन बनाएर यसको नियमन गरेका छन् । आधुनिक राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्नका लागि भूमिको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूमिका न्यायिक वितरण र प्रयोगले उत्पादन बढाउँछ भने भूमिका अवैज्ञानिक वितरणले समाजमा विकृति र विसङ्गति जन्माउने र हुर्काउने कारण बन्छ । नेपालमा भूमि प्रशासनको लामो मौलिक इतिहास भए पनि जग्गा दर्ताकै आरम्भ भएको भने बिहीबार एक सय वर्ष पूरा भएको छ ।हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालमा कुल २७ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिन भन्नु आवादी जमिन हो । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गामा व्यक्ति वा संस्था कसैको स्वामित्व छ । यस्तो स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीन वा हकभोगमा । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामध्ये कतिपयमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोवास भएको छ भने यसैमध्ये कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको जमिनसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आवादी जमिनबाहेकको बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वन जङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ । यो तथ्याङ्कले नै नेपालमा जमिनको महìव दर्शाउँछ । एक सय वर्षअघि आधा करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल अहिले तीन करोड हाराहारी पुगिसक्यो । जमिन बढ्दैन तर जनसङ्ख्या कम हुँदैन । यसले जमिनको प्रयोग गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ ।बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई जग्गाका विवेकपूर्ण प्रयोग दिनुपर्छ भन्ने सोचेर हो वा भूमि कर जम्मा गरेर राज्य सञ्चालन गर्न १९७९ सालको वैशाख १ गतेबाट जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा जग्गाको दर्ता सुरु भयो । चन्द्रशमशेरले शासनको तीन दशकमा नेपालमा धेरै नयाँ कुरा थालनी गरे । सुधारवादी भनेर चिनिएका दाजु देवशमशेरलाई ११४ दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरे । सतीप्रथा हटाए, दासप्रथाको रूपमा रहेको कमराकमारी प्रथा हटाए र जमिनको दर्ता प्रणाली सुरु गर्दै स्थानीय मुखिया, जिम्मललाई त्यसअघिको जिम्मेवारीबाट नयाँ तरिकाले संस्थागत गरे । जग्गा दर्ता आरम्भ भएपछि भूमि कर राज्य सञ्चालनको राम्रो आय स्रोत भयो । यो लामो अवधिमा मुलुकले जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधि र प्रशासनिक कार्यको विकास ग¥यो । संसारमा विकास भएका प्रविधि पनि नेपालमा प्रवेश गरे । जनशक्तिको पनि सीप र दक्षता बढ्दैछ । मन्त्रालय, विभाग र मालपोत अड्डा खडा भएको छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थाका लागि सरकारले मन्त्रालयलगायत अनेक संस्था नै बनाएको छ । यी सबै विकास भए पनि भूमि प्रशासनको झन्झट भने हट्न सकेको छैन । बिना पैसा मालपोतमा काम हुन सक्दैन भन्ने आमअवधारणामा सुधार आउन सकेको छैन । भूमि प्रशासनमा सुशासनको अनुभूति त अकाशको फल आँखा तरी मर बराबर नै भएको छ । नेपालको आवादीयोग्य भूमि अति सीमित भए पनि यो खण्डीकरणले कुरुप हुँदै गएको छ । देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी घडेरीका टुक्रा बन्न थालेका छन् । भूमि क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको केन्द्र बनेको छ । जमिन महँगिएर आकाश छोएको छ । महँगो जमिनले विपन्नता बढाउँदै लँैजान्छ भने सस्तो र उत्पादनयोग्य जमिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन्छ । विगतका भूमि सुधार बढी राजनीतीकरणतिर केन्द्रित हुँदा त्यसले मुलुकले चाहेको न्याय र समानता दिन सकेन । भूमिका प्रयोग र प्रशासनलाई उत्पादनमूलक बनाउन नसक्ने हो भने त्यसले भावी दिनको समृद्धिलाई अझ पर धकेल्नेछ । महँगो जनिनमा राज्यले विकास पूर्वाधार सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत प्रभावकारी पहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
