लोकनारायण सुवेदी कृषि कर्म विश्वमै जीवनको विकल्परहित आधारभूत कर्म हो । जीवन धान्न र चलायमान गराउने अक्सिजन र पानीपछि खाद्य पदार्थ नै हो । त्यो कृषिबाहेक अन्य कतैबाट प्राप्त हुँदैन । कृषिले दिने ऊर्जाले नै मानिस जीवित छ । उसको जीवन चलेको छ । यसलाई हामीकहाँ सामान्य, गाउँले किसानको उपेक्षित र तिरष्कृत कर्मजस्तै मात्र मानिएको छ र तदनुकूल व्यवहार गरिएको छ । फलतः यसले पाउनुपर्ने, प्राथमिक स्थान, सम्मान र शतत् सहयोग पाउन सकेको छैन । कतै पाएको छ भने पनि त्यो पनि व्यापारिक र नाफाको एउटा बजारमुखी दृष्टिकोणले मात्र पाएको छ । स्वयं कृषि र किसानको समग्र हित हुने गरेर कतै पाएको छैन । यस सम्बन्धमा शब्दावली, पदावली जेसुकै प्रयोग गरिएका किन न हुन् ती किसानबाट अलग्गिएका बजारसँग जोडिएका र मुनाफाका साधन बन्ने गरी बनाएका जस्ता लाग्छन् । प्रकृतिपछिको यो मानवनिर्मित अर्थात् श्रमजीवी किसानले निर्माण गरेको यो– दोस्रो प्रकृति– खाद्यान्न, पक्वान्न, मिष्ठान्न–अन्न, सागपात, फलफूल, दूध, माछा, मासु जुन रूपमा भए पनि ती प्रचीन, आधुनिक या अत्याधुनिक कल कारखानाका उपज बिल्कुलै होइनन् । तिनलाई दोस्रो प्रकृति–प्रकृतिका अधिशासित नियमको नियमित अनुपालन गरेर गरिने प्रकृतिसँग जोडिएको जीवन्त कर्म मान्नुपर्छ । जीवनको जीवन्त आधार यो कृषिको अभावमा अरू जतिसुकै अत्याधुनिक धेरै नाफा कमाउने विशालकाय उद्योगधन्धा नै किन नहुन् तिनको कतै केही चल्दैन, हलचल बन्द हुन्छ । ती मृत प्राय बन्छन् र सकिन्छन् । त्यसैले कृषिलाई जीवनदायिनी कर्म र किसानलाई जीवनदायिनी शक्ति भनिएको र मानिएको हो ।किसानले आफूलाई त्यस्तो शक्ति मान्दैन, मान्न दिइएको छैन । उसले आफूलाई काम नलाग्ने धन्धा गर्न अभिशप्त गवार, गाउँले, अशिक्षित रातोदिन झरी बादल, घाम खडेरी, हावा हुरीसँग खेल्ने एउटा कमजोर र छरपस्ट जमात मान्छ । त्यस्तै मान्ने बनाइएको छ । उसले आजका सबै ‘सभ्य’ मानिने र ठानिने सहरवासी, नगरवासीलाई कृषि उपजको आपूर्ति गर्दछ । त्यो अकिञ्चन जमातले आफ्नो कर्म गर्न छोड्यो भने कथित सभ्यको अस्तित्व नरहने कुरा उनीहरूले सोचेकै छैनन्, सोचेकै हुँदैनन् । तिनमा रहेको निष्कपट उच्च मानवीयताले उनीहरूलाई त्यस्तो सोच्ने कुनै कुसंस्कार दिएकै छैन । बरु त्यसको विपरीत ती प्रकृतिसँग खेल्ने, त्यसैमा रमाउने र अधिकांशतः अवोध प्राणी नित्य निरन्तर कृषि कर्ममा लागेका हुन्छन् । प्रकृति अनुकूल भइदियो भने खुसी हुन्छन् । प्रतिकूल भइदियो भने पनि त्यसको सामना गर्न उनीहरू बाध्य छन् । रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन् र फेरि सम्हालिँदै प्रकृतिकै काखमा हिलो, धूलोसँग खेल्छन् । यो साल बिग्रियो अर्को साल कसो नबन्ला भनेर आशावादको स्वप्नमय संसारमा डुब्छन् । यो तिनको नित्य कर्म हो रहँदै आएको छ ।हो, हाम्रो समाज पनि एक जमानामा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निच नोकरी मान्ने प्रचलन थियो । त्यसैले समाजले त्यतिबेला कृषिलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेको कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ तर आज त्यसको ठीक विपरीत कृषि कर्म सबैभन्दा निच, व्यापार मध्यम नै र नोकरी सर्वोत्तम बन्न पुगेको छ । कृषिजस्तो आधारभूत कर्मलाई आधारभूत स्थान दिइएको त्यो जमानाको सही कुरालाई आज पनि पुनस्र्थापना गरेर कृषि कर्म र किसानलाई चौतर्फी रूपमा निरन्तर सहयोग गरेर उन्नत तुल्याउन सकिएन भने मानव अस्तित्व नै ठूलो सङ्कटमा पर्ने कुरा दिन प्रतिदिन सन्निकट हुँदै गइरहेको छ । विश्वको बढ्दो जनसङ्ख्या र जमिनको धान्न सक्ने क्षमता र कृषिले दिने समग्र उत्पादन अपुग हुने स्थितिको आकलन गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि अरू धेरै खान हुने स्रोत (एडिबल्स) अहिले अस्तित्वमा भइरहेका बाहेक अरू थप झारपात, बोटबिरुवा, पशुपंक्षीसमेतलाई खाद्यवस्तुमा जोड्न बाध्य बनेको देखिँदैछ । यसले पनि कृषिको विश्वव्यापी महìव, आवश्यकता तथा बढ्दो औचित्य र ज्वलन्त रूपमा चालिनुपर्ने थप कदमलाई दर्शाउँछ ।त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सरकारी स्तरमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको महाजाल तथा किसान चुसाहा प्रवृत्ति समाप्त पारेर कृषि र किसानमा नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार गर्न यो कृषिलाई आकर्षक तुल्याउने किसमले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा भूमिसँग जोडिएको असमान वितरण, स्वामित्व र भू–उपयोगको समस्या, उत्पादकत्वको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने पहिलो सर्वोपरि आवश्यकता छ । यसैलाई विगतदेखि नै वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनिँदै आएको हो । यसका अतिरिक्त अर्कोतिर कृषिलाई दिगो र उत्पादनशील तुल्याइराख्न किसानलाई लाभकारी मूल्य प्राप्त हुने किसिमको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका साथ उन्नत र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक, जैविक मल, बीउ, निरन्तर दिगो सिँचाइ प्रविधिको उपाय, रोग कीरा लाग्न नदिने र लागि हालेमा नियन्त्रण गर्ने जैविक प्रविधिको उन्नत उपाय अवलम्बन गरिनु अत्यावश्यक छ । यी सबै कार्यका लागि जल–ऊर्जा शक्ति किसानको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र कृषि, वन वातावरणलाई जोगाउन विद्युत्को उपयोग गर्ने गरी मूलतः आन्तरिक खपतका लागि विद्यत् उत्पादन कृषिसँगै जोडिएको अर्को महìवपूर्ण र आधारभूत राष्ट्रिय कदम हो । अन्यथा हामी मौसमअनुकूल हुँदा धानबालीलगायत बालीनाली सप्रिने, राष्ट्रिय आम्दानी (जीडीपी) बढ्ने, अर्थतन्त्र सामान्य सुनिने र अनुकूल नहुँदा ती सबै कुरा बिग्रने स्थितिभन्दा माथि उठ्न हामी कदापि सक्ने छैनौँ । अनि आजसम्मको कृषिप्रति गर्ने गरिएको अपहेलना र तिरष्कारकै निरन्तरताबाहेक थप अरू केही थप हुने छैन । त्यसैले आज किसान वर्ग नै कृषिको चौतर्फी समुन्नति, प्रगति र आमूल परिवर्तनका लागि पहिल्यै कहिल्यैभन्दा जागरुप, सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुनुको कुनै विकल्प छैन । कृषि र किसान सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट मुक्त नभई सही अर्थमा कृषि र किसानको व्यापक समुन्नति हुन सक्ने वातावरण नबन्ने मात्रै होइन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि सही अर्थमा समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले नै किसानका विभिन्न तह र तप्का नयाँ जनवादी क्रान्तिका मेरूदण्ड हुन् भन्ने महìवपूर्ण विश्लेषण गरिएको र निष्कर्ष निकालिएको हो । यो शक्तिलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाकको महìवपूर्ण आन्दोलनको संवाहक र पहरेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गरिएको हो । विश्वमा पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ महामारीका कारणले उत्पन्न समस्याले गर्दा कृषिमा ध्यान केन्द्रित गर्न विश्वव्यापी रूपमा नै कृषि र किसानमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिरहेको सन्दर्भमा यी कुरालाई जीवन्त र गहन रूपमा मनन गर्न सकियो र सिकियो भने मात्र जैविक विविधताले भरीपूर्ण हाम्रो मुलुकलाई पन सही दिशामा अग्रसर तुल्याउन सकिन्छ । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमै भयावह सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।
डा. टीकाराम पोखरेलकार्यालयमा काम गर्दै थिएँ । मोबाइलमा घण्टी बज्यो । मोेबाइलको स्क्रिन हेरेँ, नम्बर अपरिचितको थियो । फोन उठाएँ । त्यो अपरिचित आवाजले आफ्नो छोटो परिचय दिँदै भन्यो– “सर तपाईंहरू त मानव अधिकारको कुरा गर्ने मान्छे । काम पनि मानव अधिकारकै गर्नुहुन्छ होला । मेरो त मतदाता नामावलीमा नाम नै रहेनछ । भन्छन्– अब मैले भोट हाल्न पाउँदिन रे । भोट हाल्न पाउनु मेरो अधिकार होइन र ?” “हो, तपाईंले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाम त हुनुप¥यो नि, होइन र ?” मैले उनको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै भनेँ ।“हुनुपर्ने त हो सर, तर म निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका बेला विदेशमा भएकाले फोटो खिचाउन पाइनँ । त्यसैले मतदाता नामावलीमा मेरो नाम छुट्यो । जीवन जिउनका लागि विदेश जाँदा यता अधिकार नै हराउनु त भएन नि होइन सर ?” मोबाइलभित्रको आवाजले आफ्नो बुझाइअनुसार मलाई च्याप्न खोज्यो । कस्तो फसाद ! तपाईंले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनौँ मतदाता नामावलीमा उनको नाम नै छैन । हाल्न पाउनुहुन्न भनौँ पेट पाल्नकै लागि विदेशिँदा उनको मताधिकार सङ्कुचन भएको छ । म के भनौँ ? मसँग उत्तर नै छैन । गोलमटोलमै उत्तर दिएर मैले फोन राखेँ । मेरो गोलमटोलले उनी सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आसन्न निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएर मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्ने धेरै हुनेछन् । जसरी विगतको निर्वाचनमा पनि भएका थिए । विगतको निर्वाचनमा अनुगमनमा जाँदा गाउँमा एकजना वृद्धा भेटिएका थिए । उनी भन्थे, “बाबु ! मेरो भोट हाल्ने रहर थियो तर के गर्नु भोट हाल्ने ठाउँ मेरो घरबाट धेरै टाढा छ । हिँडेर जान सक्दिनँ, त्यो दिन बस चल्दैनन् । तिम्रो पार्टीलाई भोट दिन्छु भन्यो भने त पार्टीकै मान्छेले गाडी बन्दोबस्त गरेर पनि लान्छन् रे तर म आफ्नो गोप्य मताधिकारलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्न पनि सक्दिनँ । फेरि मैले फलानो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्यो भने त मैले भोट नहालेका पार्टीले मलाई एक्ल्याइहाल्छन् नि गाउँमा । बरु जो–जो भोट माग्न आउँछन्, सबैलाई हुन्छ, भोट तपाईंलाई नै दिन्छु भन्छु, छान्नचाहिँ आफूले मनपरेको पार्टी र नेता छान्छु भन्ने थियो तर त्यो पनि गर्न नपाइने भो भोट हाल्ने ठाउँ टाढा भएर ।” यी वृद्धा जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आफन्तको किरिया बसेका मतदाता, हस्पिटलमा भएका बिरामी र घरमा नै रहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला पनि मतदान स्थल टाढा भएका कारण मतदानबाट वञ्चित हुने वर्गमा पर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा यति बेला ठूलो सङ्ख्याका नेपाली देशबाहिर छन् । तीमध्ये कतिको फोटो खिच्न नपाएर मतदाता नामावलीमा नाम नै छैन । कतिचाहिँ फोटो खिच्ने बेलामा स्वदेश भएर पनि निर्वाचनताका विदेश हुने कारण मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । उता विदेशमा हुनेहरूको हजारौँ भोट खेर जानेछ, यता दुई–चार भोटको फरकमा पार्टी र नेताको हार–जित हुनेछ । ती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कि त प्लेनको टिकट काटेर भोट हाल्न आउनुप¥यो, कि त आफ्नो भोटको अधिकार कुण्ठित भएको सहेर बस्नुप¥यो । श्रममा गएकाहरू भोट नै हाल्नका लागि जहाजको टिकटमा पैसा खर्च गरेर स्वदेश आउन सक्दैनन् तर विद्यमान कानुनअनुसार भोट हाल्ने नै हो भने स्वदेश मात्र होइन, आफ्नो गाउँमा नै पुग्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । विकल्प सरकारसँग छ, तर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा रहेका मात्र किन, म आफैँ पनि चुनाव अनुगमनमा जाँदा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुनेमा पर्छु । एकातिर मैले कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ, अर्कातिर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुछ । म दुवै जिम्मेवारी र अधिकार एकैपटक प्रयोग गर्न सक्दिनँ । अनि म मत दिने अधिकारबाट हरेक निर्वाचनमा वञ्चित हुन्छु । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भोट दिने मेरो अधिकार सङ्कुचनमा पर्छ । यसबाट मेरो अधिकार मात्र सङ्कुचित हुँदैन, मेरो वडा, नगरपालिका र जिल्लामा एउटाले जित्नुपर्ने परिणाम अर्कैको पोल्टामा जान्छ । हुनुपर्ने एउटा हुन्छ तर भइदिन्छ अर्कै । थोरै मतले मात्र जित–हार हुने ठाउँमा यस्तै म जस्ता मत हाल्नबाट वञ्चित भएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मतका कारणबाट परिणाम फरक पर्छ । विभिन्न कारणले मतदानबाट वञ्चित भएकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा उत्तम विधि अनलाइन मतदान प्रणाली हो । अनलाइन भोटिङ भए विदेशमा बस्ने नेपालीदेखि घरमा रहेका वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी सबैले मत हाल्न पाउँथे तर सरकार र राजनीतिक दललाई अनलाइन मतदानमा विश्वास छैन । नेपालका राजनीतिक दलले घरमै बसेर गरिने अनलाइन भोटिङलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ, मतदान केन्द्रमा गएर विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्ने कुरासमेत स्विकार्न सकेका छैनन् । विश्वमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । स्वयं नेताहरू पनि आयातीत नै किन नहोस् प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त छन् तर चुनावमा भने प्रविधिलाई स्वीकार गर्दैनन् । सम्भवतः परम्परागत तरिकाको निर्वाचन नभई नेताहरूलाई निर्वाचन भए जस्तो, निर्वाचनमा उठे जस्तो र विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्दैन कि ?प्रविधिलाई स्वीकार गरे चुनाव धेरै अर्थमा अब्बल हुन्थ्यो । पहिलो, कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुन पर्दैैनथ्यो । विदेशमा होस् वा स्वदेशमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्थ्यो । दोस्रो, निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो । चुनाव प्रचारप्रसार पनि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा गर्दा खर्च कम हुन्थ्यो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई लाग्ने खर्चदेखि मतपत्र, रङ, मसी, मतदाता शिक्षा सबैमा खर्च कम हुन्थ्यो । यसले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई निर्वाचनको भार पर्दैनथ्यो ।तेस्रो, समयको बचत हुन्थ्यो । निर्वाचनका लागि झन्डै एक वर्षअगाडिदेखि तयारी गर्न पर्दैनथ्यो । जुनसुकै बेला पनि सजिलै निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । चौथो, निर्वाचन अतिविश्वसनीय हुन्थ्यो । हुन त दलहरूले प्रविधिलाई विश्वास गरेनन् तर मतपत्रमा छाप लगाएर गर्ने निर्वाचनभन्दा डिजिटल मतदान हजारौँ गुणा विश्वसनीय हुन्थ्यो । धाँधली कसैबाट हुन सक्दैनथ्यो । घरघरमा बसेर गरिने मतदानलाई स्वीकार नगरे पनि मतदान केन्द्रमा पुगेर गरिने विद्युतीय मतदानलाई मात्र स्वीकार गरेको भए पनि निर्वाचनलाई आधुनिक बनाउन एक खुड्किलो अगाडि बढिन्थ्यो । २१औँ शताब्दीमा आएर पनि राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय मतदानलाई अस्वीकार गर्नु भनेकोचाहिँ लज्जाको विषय हो । निर्वाचन हुनु एउटा कुरा हो, निर्वाचन कस्तो भयो भन्ने अर्को कुरा हो । निर्वाचनमा कोही चुनिनु एउटा कुरा हो तर सहभागितामूलक प्रणालीबाट चुनियो चुनिएन, सबैले चुन्ने काममा भाग लिन पाए कि पाएनन्, सबैले चुन्ने तरिका जाने कि जानेनन्, चुनेको मान्छे सही तरिकाबाट छानियो भनी सबैले स्वीकार गरे कि गरेनन् भन्ने अर्को कुरा हो । त्यसैले त निर्वाचन कस्तो भयो भनी पर्यवेक्षण अनुगमन गरिन्छ । पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको आँखामा निर्वाचन सही तरिकाले भयो, सहभागिमूलक भयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भन्ने लाग्यो भने मात्र निर्वाचनको वैधता हुन्छ । यसो भएन भने कानुनी र प्राविधिक रूपमा त निर्वाचनको वैधता होला तर नैतिक रूपमा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्छ ।जनता सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन् । जनताको सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया चुनाव नै हो । निर्वाचन ठीक तरिकाले भयो र हरेक नागरिक आफ्नो सरकार चुन्न सहभागी हुन पाए भन्ने बुझाइ र अनुभूति हुनुपर्छ । सरकार चुन्ने कुरामा कोही पनि वञ्चित हुँदा त्यसले प्राविधिक रूपमा त त्यो वैध निर्वाचन होला तर सबैको मतको सहभागिताबिनाको निर्वाचन नैतिक रूपमा वैध हुन सक्दैन । त्यसैले आउँदा दिनमा निर्वाचनलाई थप मानव अधिकारमैत्री बनाउन र सबैको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न निर्वाचनलाई विद्युतीय र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन ।डिजिटल प्रविधिमा निर्वाचन हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली मजदुर, विद्यार्थी र व्यवसायी, घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, म र म जस्तै निर्वाचन सम्पन्न गराउन, अनुगमन गर्न हिँड्ने कर्मचारी, पर्यवेक्षणमा हिँड्ने अभियन्ता र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुँदैनथे । मतदानबाट कोही पनि वञ्चित नभए निर्वाचन थप मानव अधिकारमैत्री हुने थियो । यसो गर्न कुनै कठिनाइ छैन । मात्र विश्वासको खाँचो छ । भविष्यमा यसतर्फ पाइला चालौँ ।
डा. प्रकाश बुढाथोकीविश्वभर टाइफाइडबाट बर्सेनि एक करोड ७० लाख व्यक्ति पीडित हुन्छन् र छ लाखले ज्यान गुमाउँछन् । जसमा ८० प्रतिशत एसियाली मुलुकमा पर्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका रोगीमध्ये ८० प्रतिशतमा दूषित पानीको सेवनबाट टाइफाइड भएको पाइन्छ । काठमाडौँलाई त झनै विश्वमा टाइफाइडको राजधानी मानिन्छ । दिसापिसाब मिसिएको खाना तथा पानीबाट गर्मी मौसममा मात्र फैलिने यो रोग राजधानीमा बाह्रै महिना देखिने गर्छ ।ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज २०१९ अनुसार नेपालमा ८२ हजार चार सय ४९ भन्दा बढी बिरामी रहेको आशङ्का छ, जसमा ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययनमा नेपालमा एक लाख जनसङ्ख्यामा एक हजार ६२ जनामा टाइफाइड छ, जब कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा एक सय भए उच्च टाइफाइडको जोखिम भनी वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिलाखमा चार वर्षसम्मकामा सात हजार छ सय ४५,देखि नौ वर्षकामा ७१ हजार तीन सय १० देखि १४ वर्षमा तीन हजार सात सय ५० जनामा सङ्क्रमण रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विगत पाँच वर्षको एचएमआईएस हेर्दा हरेक वर्ष चार लाख ५० हजार बिरामी भेटिने गरेका छन् । सङ्क्रमण हरेक उमेरकालाई हुन सक्छ तर बच्चामा बढी र गम्भीर देखिने गरेको छ । जसलाई खोपले रोकथाम गर्न सकिन्छ ।कारण र सर्ने तरिकामानिसमा मात्र पाइने सालमोनेला टायफी, सालमोनेला प्याराटाइफी ए र साल्मोनेला प्याराटाइफी बी तीन प्रजातिद्वारा सङ्क्रमित भएर लाग्छ । यसमध्ये टायफीले कम सङ्क्रामक, कम खतरनाक, कम भयानक र प्याराटाइफी ए, सी र बीले अलि भयानक खालको विषमज्वरो निम्त्याउँछन् । नेपालमा भने सालमोनेला प्याराटाइफी ए बढी मात्रामा पाइएको छ । जीवाणु घामबाट सुरक्षित रहेमा पानी, माटोमा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् र ६० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा नासिन्छन् । सालमोनेला कीटाणु पानीमा, फोहोरमा र मैलामा बस्न मनपराउने हुँदा पानी मूलदेखि मुखसम्म पुग्दा दूषित हुन सक्छ । रोगीको मलमूत्रको माध्यमबाट उत्सर्जित भई जीवाणुलाई झिँगाले, प्रदूषित पानी, दूध र सागसब्जीमा मल र खाना जस्ता विभिन्न माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरी उसलाई रोगग्रस्त बनाउँछ । गर्मीयाममा झिँगाको वृद्धिसँगै म्यादी ज्वरोका रोगीको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । अन्य वस्तु धुलो, माटो, थर्मोमिटर, लुगाफाटो इत्यादिले समेत रोग पैmलाउनमा सहयोगी भूमिका खेलेका हुन्छन् । रोगवाहकएक पटक रोग लागेर निको भइसकेको भए पनि पित्ताशयमा रोगका जीवाणु छन् भने उक्त व्यक्तिलाई रोगवाहक मानिन्छ । रोगवाहकले उत्सर्जित गरेका जीवाणुले गर्दा नै रोगले महामारीको रूप लिने गरेका घटना थुप्रै छन् । रोगीले दिसा गर्दा, पिसाब फेर्दा हात सङ्क्रमित भई उक्त दूषित हातले खाद्यपदार्थ छुँदा दूषित भई रोग पैmलिन सक्छ । द जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार ५ प्रतिशतमा रोग आफैँ सञ्चो हुन्छ तर ब्याक्टेरिया रगत, दिसापिसाबमा रहिरहन्छन् । आफू स्वस्थ रही अरूलाई रोग सारिरहने व्यक्तिलाई क्यारिअर भनिन्छ । यस्तो जीवाणु बोक्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकामा पहिचान भएका मारी मालन हुन् । न्युयोर्क सिटीमा खाना पकाउने उनले काम गर्दा ५३ जनाभन्दा बढीलाई रोग सङ्क्रमित पारेकी थिइन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएका धेरै रहेको अनुमान छ । लक्षणहरूगर्मी र वर्षायाममा बढी हुने यस तीव्र सरुवा रोगले पाँच देखि ३५ वर्ष उमेरकालाई बढी सताउने गर्छ र २० वर्षमाथिकामा प्रतिरक्षात्मक क्षमता हुने भएकाले कम असर पार्छ । रोग परिपक्व हुने अवधि सङ्क्रमणताको मात्राअनुसार ५–२१ दिन पनि हुन सक्छ, तथापि सङ्क्रमणको मात्रा, शारीरिक अवस्थाले पाँचै दिनमा समेत लक्षण देखिन सक्छ । बढी प्रकोप नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन र जापानमा मुख्यतया सरसफाइको अभाव, फोहोर वातावरण तथा स्वस्थकर पानीको वितरणको अभावका कारणले देखिन्छ ।टाइफाइडका कीटाणुले आक्रमण गरेपछि सुरुमा अल्छी लाग्ने, ज्वरो आउने, कब्जियत हुने, भोक नलाग्ने, जिउ भारी हुने, टाउकोको अगाडिको भाग बढी दुख्ने, पिठिउँ र पेट दुख्ने, घाँटी दुख्ने, जिब्रो सुक्खा देखिने र सेतो हुँदै जाने गर्छ । हल्का खोकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, जाडो भएजस्तो हुने, कहिलेकाहीँ बान्ता, हरियो रङ्गको पखाला (काँचो केराउको झोल जस्तो) वा कब्जियत हुने, पेट फुल्ने, आँखा खोल्न नसकी सुतिरहने, नाथ्री फुटेर रक्तस्राव हुने पनि देखिन्छ । ज्वरो क्रमिक रूपले बढ्दै १०४–१०५ डिग्रीसम्म आउने एवं ज्वरो माथि चढिसकेपछि आफैँ झरेर सामान्य अवस्थामा नआउने हुन्छ । ज्वरो अर्थात् सिँढी उक्लेझैँ क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले स्टेपलेडर फिवर भनिन्छ । कमजोरी, वजन घट्ने र जलविनियोजन पनि हुन्छ ।जटिलता टाइफाइडका कीटाणु आन्द्राका ग्रन्थीहरूमा जम्मा भई बढ्ने, तन्तुहरूमा क्षति पुग्ने भएकाले समयमै उपचार हुन सकेन भने आन्द्रामा प्वाल परेर रक्तस्राव हुने, दिसा कालो देखिने, पटक–पटक बेहोस, पेरिटोनाइटिस, इन्सेफेलोप्याथी, निमोनिया, पेरिकाडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हाड, पित्तथैली, प्यान्क्रियाज, जोर्नी र मिर्गाैलालाई पनि सङ्क्रमण गरी नराम्रो असर पार्छ र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । पहिले औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी तीन हप्तामा आफैँ निको हुने वा मृत्यृ हुने भएकाले यसलाई म्यादे ज्वरो भनिन्थ्यो तर अहिले समयमै उपचार गरिँदा आन्द्रामा प्वाल पर्ने, बेहोस हुने, अपाङ्ग हुने र ज्यानै जाने स्थिति छैन । व्यवस्थापनटाइफाइडमा ठोस खानेकुराले आन्द्रामा दबाब दिई थप क्षति पु¥याउने भएकाले झोल खानेकुरा मात्र खानुपर्छ तर मुख बार्नु पर्दैन । धेरै ज्वरो भएको, बेहोस भएको वा अन्य कुनै इमर्जेन्सीमा बाहेक बिरामीलाई तत्काल एन्टिबायोटिक प्रयोग नगरी ज्वरो घटाउने सामान्य उपाय र सामान्य पारासिटामोल औषधि दिई निदान गर्नुपर्छ । बिरामीले रोग नउल्टियोस् भन्नाका लागि औषधिको पूरा मात्रा सेवन गर्नुपर्छ । ज्वरो पूर्ण रूपले निको नभएसम्म ओछ्यानमै आराम गर्नुपर्छ । बिरामीको मलमूत्रबाट रोग सर्न सक्ने हुनाले उचित तरिकाबाट उचित स्थानमा बिसर्जन गर्नुपर्छ । हेरचाह गर्ने व्यक्तिले बिरामीसँग सम्पर्कमा आएको लगत्तै राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । कसै–कसैमा ज्वरो निको भइसकेपछि पनि रोगका जीवाणु रहिरहने र दिसापिसाबबाट आइरहने हुनाले ज्वरो निको भइसकेका व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत सरसफाइ, खानेकुराको संसर्ग र दिसापिसाब परीक्षण गराई रोगवाहक भए–नभएको कुरामा ढुक्क भएपछि मात्र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुपर्छ ।रोकथामका लागि खोप अभियाननेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च सङ्क्रमण र जोखिम रहेकाले तथा अस्पताल भर्ना हुने कारणमा चौथोमा देखिएकाले र पानीजन्य रोगमा तेस्रो रहेकाले सरकारले यही चैत २५ गतेदेखि वैशाख १८ गतेसम्म देशैभर १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका करिब ७५ लाखलाई खोप दिँदै छ । प्रभावकारिता ९६.९६ प्रतिशत रहेको टाइफाइड कन्जुगेट खोप हाल अभियानका रूपमा सञ्चालित छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हँुदै १३औँ खोपका रूपमा नियमित खोपमार्फत १५ महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर दिने घोषणा छ । अभियानमा १० हजार स्वास्थ्यकर्मी र एक लाख १२ हजार आठ सय ५८ स्वयंसेवक परिचालित छन् ।टाइफाइडजस्ता रोगबाट बच्न सधैँ स्वच्छ र शुद्ध उमालेको पानी पिउनुपर्छ, सडकछेउमा पाइने खाद्य तथा पेय पदार्थ, काँचो सागसब्जी र नताछिएका फल खानुहुँदैन । जोखिमयुक्त खानपान, व्यवहार तथा जीवनशैलीबाट बच्ने र टाइफाइडविरुद्धको खोप लिने नै रोकथाम हो ।
नगेन्द्र सापकोटा काठमाडौँ, वैशाख २ गते । अरू बेला असारमा पानी पर्दै गर्दा बन्ने बाटा र ढलजस्ता निर्माणकार्य यस वर्ष फागुन, चैतमै भए । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सकिन अझै तीन महिना बाँकी छँदै त्यस्ता केही आयोजना बन्द पनि भइसके । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतार गरेर काम गरिने र त्यस्ता कामको गुणस्तर कमजोर हुनेहुँदा त्यसलाई असारे विकास भन्ने गरिन्थ्यो । अरू बेला भर्खर–भर्खर सुरु हुने काम यस वर्ष भने वैशाख नलाग्दै त्यस्ता केही आयोजना सकिएका हुन् । सामान्यतः असारमा हुने विकास निर्माणकार्य चैतमै सकिएका हुन् । यो वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले सबै स्थानीय तहको सरकारबाट हुने चालू आवका विकासका योजना ०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले गत असारमा गाउँ र नगर सभाले विनियोजन गरेका अधिकांश योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको जनाएका छन् ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले सबै पालिकाले विकासका योजना चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले हामी जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूले सुरु गरेका योजना आफ्नै कार्यकालमा सक्न योजनाको नियमित अनुगमन र ताकेता गरेका छौँ । ठेकेदारले पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि योजना सुरु गर्न र भुक्तानी लिन समस्या हुने डरले काम चैतभित्रै सम्पन्न भएका हुन् ।” उहाँका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पुस, माघदेखि मात्र सुरु गरिने कतिपय योजना यस वर्ष भदौ, असोजदेखि नै थालिएका थिए । पालिकाभित्रका प्राविधिक प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतकाको टोली गठन गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग नियमति रूपमा समन्वय सहजीकरण गर्ने काम गरिएको थियो । स्थानीय तहले विकासका योजनाअन्तर्गत, खानेपानी, ढल निकास, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सामुदायिक भवन, पुल निर्माण, सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी पार्क निर्माण, स्थानीय पाटीपौवा, मठमन्दिर, कला र सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गरेका छन् । त्यस्तै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । सहरी क्षेत्रमा कौसीखेतीका लागि मल, उन्नत बीउ, प्लास्टिकका बकेट र गमला वितरणका लागि कौसीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका काफ्लेले बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी विकासका योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । केही–केही पालिकाका विकासका योजनाका सानातिना काम भने बाँकी छन् । तर, अधिकांश पालिकाले विनियोजन गरेको विकासका आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । उहाँका अनुसार कतिपय पालिकामा भने बजेट अभावमा यसअघिका अधुरा योजना भने अहिले पनि अधुरै छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने योजना भने अहिले पनि कार्यान्वयकै चरणमा छन् ।
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
वासुदेव शर्माजाजरकोट, बैशाख १ गते । जाजरकोटको एक सहकारी संस्थाले उन्नत जातका भैसी वितरण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार नलगाड नगरपालिका ५ पन्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत सहकारीमा आबद्ध दश जना किसानलाई दश वटा भैसी वितरण गरेको हो ।कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लकमा दुग्ध प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशु पालन गर्दैआएका ब्यावासयिक किसानको आयआर्जन बृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन पन्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले एक लाख ५० हजार रुपियाँका दरले दश वटा दुहुना भैसी वितरण गरेको छ । पशुपालन ब्यबसायले आयआर्जनमा सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले प्रदान गरेको ब्लकमा दुग्ध प्रबद्र्धन कार्यक्रमको पन्ध्र लाख र सहकारी संस्थाको चार लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान सहयोगमा नेपालगन्जबाट खरिद गरी ६ वटा पाडासहितका दुहुना, चार वटा असारमा बच्चा दिने भैसी संस्थाले खरिद गरी बितरण गरेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख जरबहादुर भक्रीले बताउनुभयो ।आयआर्जनमा सुधार, आत्मनिर्भर बनाउने माध्याम सहकारी भएकाले पशुपालन पेशामा संलग्न, सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानलाई व्यावासयिक उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त बजेट पंन्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । संस्थाले भैसी खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख भक्रीले बताउनुभयो ।कृषि पशुपालन व्यवसाय गर्दैआएका सरकारी रोजगारी नभएका नलगाड ५ का गणेशप्रसाद गौतमले भैसी पाउदाँ ज्यादै खुसी लागेको बताउनुभयो । भैसीको दुधबाट आत्मनिर्भर, आयआर्जनमा सुधार आउने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारको तीन खम्बे नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै आजको बचत, भोलीको आधार सहकारी नै भएकाले किसानलाई आधुनिकमैत्री प्रविधि उपकरण, मौसमी, बेमैसमी तरकारीका विउ विजन फलफुलका विरुवा बितरण गर्दैआएको प्रवन्धक किशोर रावलले बताउनुभयो । २०६५ सालमा २५ जनाले झोलाबाट शुरु गरेको सहकारी संस्थामा हाल सात सय ६४ जना शेयर सदस्य रहेका छन् ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर आ-आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने वरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकारलाई मानपदवी, अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारी प्रवल जनसेवाश्री पदवीबाट विभूषित हुनुभएको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय समाचार समितिका वरिष्ठ समाचारदाता मोहम्मद सदरुल र सह–समाचारदाता भीष्मराज ओझा प्रबल जनसेवाश्री विभूषणबाट तथा फोटो पत्रकार रोशन सापकोटा प्रवल जनसेवाश्री विभूषणबाट सम्मानित हुनुभएको हो।यसैगरी, नेपाल टेलिभिजनका चार पत्रकार/सञ्चारकर्मीले प्रबल जनसेवाश्री पदक सम्मानित हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिले टेलिभिजनबाट नीता सापकोटा, गोविन्द धिताल, शालिक सुवेदी र अनिता विन्दुलाई प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित गर्नुभएको छ। सामारोहमा पत्रकार बद्री सिग्देल, अजयबाबु शिवाकोटीलगायतका विभूषित हुनुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सुप्रबल जनसेवाश्री मानपदवी पाउने गरी तारानाथ दाहाल, सुरेशप्रसाद आचार्य, हरिविनोद अधिकारी, कृष्णज्वाला देवकोटा, प्रतीक पन्त र हरिबहादुर थापाको नाम घोषणा गरिएको थियो। यसैगरी, कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पाउनु हुने पत्रकारमा ओम शर्मा, गुणराज लुइँटेल र महेश्वर दाहाल हुनुहुन्छ। यस्तै, प्रवल जनसेवाश्री पाउने पत्रकार÷सञ्चारकर्मी÷कार्टुनिष्टमा ऋषि धमला, नेत्रकुमार के.सी., मुकुन्द दाहाल, दिलभूषण दाहाल, समा थापा, विश्वमणि पोखरेल, कविर राणा, रविन सायमी, रवी मिश्र, डा. बालकृष्ण चापागाई, माधव ढुंगानाको पनि नाम सार्वजनिक भएको थियो। यसैगरी, जनसेवाश्री पाउने पत्रकार÷फोटोपत्रकार/सञ्चारकर्मीमा भरतबन्धु थापा, भुवन शर्मा, दीपक खरेल, गिरिजाप्रसाद अधिकारी, प्रभातकुमार झा, नारायण अमृत, चन्द्रशेखर कार्की, किसन राई, खगेन्द्र अधिकारी, सुनील महर्जन, विष्णु खड्का, रेखा भुसाल, बृजकुमार यादव, आंकाक्षा शाह, नरेन्द्रकुमार साउद, लीला बराल, राममाया भट्टराई, भवानी कार्की, बृजलाल पासवान, डम्बरबहादुर अधिकारी र दीपेन्द्र श्रेष्ठको नाम पनि घोषणा गरिएको थियो। के कति पत्रकारले पदक लिनुभयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन।
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । रिभाइभ लिजर पार्कका प्रिन्स दाहाल र त्रिभुवन आर्मी क्लबकी रशिला महर्जनले योनेक्स सनराइज दोश्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला ¥याङकिङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि जित्नुभएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा बिहीबार भएको पुरुष एकलको फाइनलमा प्रिन्सले आर्मीका नवीन श्रेष्ठलाई २१–१७, २१–१० ले हराउनुभयो उपाधिसँगै प्रिन्सले एक लाख १५ रुपियाँ र उपविजेता नवीनले ५५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो । दिपेश धामी र प्रफुल महर्जन तेस्रो हुनुभयो । दुवै जनाले समान १५ हजार रुपियाँ हात पार्नुभयो । महिलातर्फ च्याम्पिया क्शिलाले आर्मीकै अनुमाया राईलाई २१–१२, २१–१८ ले पाखा लगाउनुभयो । उहाँले एक लाख १५ हजार र अनुमायाले ५५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो । तेस्रो बन्न सफल पार्थना देउवा र जेशिका गुरुङले जनही १५ हजार प्राप्त गर्नुभयो । पुरुष डबल्समा रिभाइभका प्रिन्स र आर्मीका नवीन विजयी हुनुभयो । फाइनलमा प्रिन्स र नवीनको जोडीले आर्मीका पविन लिङथेब र सुरोज महर्जनको जोडीलाई १८–२१, २१–९, २१(१८ ले हराउनुभयो । यस स्पर्धाको विजेता, उपविजेता र तेस्रोले क्रमशः ५०, २५ र १० हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो । पुरुष यू–१५ एकलमा सिल्क ग्रुपका कविर केसीले एनआरएनका साहिल चन्दलाई २१–१९, २१–१७ को सेटमा हराएर उपाधि जित्नुभयो । महिला यू–१५ मा आर्मीकी रोज पाण्डे, पुरुष यू–१९ मा आर्मीका सन्तोष पनेरु र महिला यू–१९ मा आर्मीकी पार्थना देउवा पहिलो हुनुभयो । प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
काठमाडौं, वैशाख १ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि नेपालको महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ। बिहीबार लिखित रजिष्ट्रेशन पारित भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले भूमि प्रशासन संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो। ‘नेपालमा कृषि उत्पादन र राजस्व परिचालन दुवै दृष्टिले भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘आर्थिक क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भूमि प्रशासन संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कार्य हो।’ नेपालका करिब दुई तिहाई परिवार भूमिमा आश्रित रहेको भन्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै भूमि भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सरकारी र सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । दोस्रो आरडब्लू समर स्लामको उपाधि नुवाकोटे टाइगरले जित्नुभएको छ । नुवाकोटको गुप्तेश्वरमा बिहीबार भएको डेविवेट भिडन्तमा डेभिडलाई पराजित गर्दै नुवाकोटे टाइगर च्याम्पिनय बन्नुभएको हो । डेभिड यसअघि वसन्तपुरमा भएको पहिलो हेरिटेज रिङ रेस्लिङका च्याम्पियन हुनुहुन्छ । जितसँगै नुवाकोटे टाइगरले ८५ हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउनुभयो । यसैगरी त्रिपल थ्रेडतर्फ साइन, चट्टान र किङरोवर्डबीचको खेलमा साइन च्याम्पियन बन्नुभएको छ । उहाँले ४५ हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो । महिलातर्फको उपाधि टनुले जित्नुभयो । आकृतिलाई हराउनुभएकी उहाँले ४० हजार रुपियाँ पाउनुभयो । ट््याक टिम म्याचमा सिजे उड र योङ स्याडीललाई स्पाइडर म्यान र बाकाको जोडीले हराउनुभयो । स्पाइडर म्यान र बाकाको जोडीले ६० हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउनुभयो । विजेतालाई शिवपूरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा र नेपाल रिङ रेस्लिङ महासंघकी महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठ लगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । यसअघि पूर्व मन्त्री डा.प्रकाशरण महतले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
कर्णाली, वैशाख १ गते। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकार ६ ‘ब’ को अवधारणाअनुसार अघि बढेको बताउनुभएको छ। नयाँ वर्ष २०७९ का अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले कर्णालीको विकासका लागि छ ‘ब’ अर्थात् बाटो, विद्युत्, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन नै मुख्य आधार भएको बताउनुभएको हो।मुख्यमन्त्री शाहीले विसं २०७८ मा कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रदेशको विकासमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर महत्वपूर्ण कामको सुरुआत गरेको उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा भनिएको छ, ‘सडक पूर्वाधारबिना कर्णालीमा विकास र समृद्धि सम्भव छैन, प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरको पूर्वाधार निर्माणसँगै कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिमा पहल गरिरहेको छ। ‘चुल्होको सरकार’ स्थानीय तह, ‘देखिने सरकार’ प्रदेश सरकार र ‘सुनिने सरकार’ सङ्घीय सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्व दिएको छ।’सन्देशमा मुख्यमन्त्री शाहीले नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै सबैले समयको महत्व बुझेर प्रदेशको विकासमा योगदान पुर्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ।
काठमाडौं, वैशाख १ गते । वर्ष २०७८ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमी आउन सकेन । यस वर्ष पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै श्रम समस्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा अभिलेखीकरण भएअनुसार २०७८ सालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका ७४ घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुर्व्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा, सुविधा कार्यान्वयनको पक्ष भने अघिल्लो वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो । विसं २०७७ मा ५१७ पत्रकारको श्रम समस्या रहेकामा २०७८ मा २२१ श्रम समस्या आएको महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७७ मा समाधान हुन बाँकी श्रम समस्या र २०७८ का श्रम समस्यामध्ये झण्डै ३०० पत्रकारका समस्या समाधान भएका छन् । महासङ्घको कानुनी सहायता डेस्कमार्फत श्रम समस्या र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननविरुद्ध ३३ घटनाका बारेमा न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसैगरी, २०७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रेसविरोधी प्रावधानसहितका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाउने तथा संसदमा दर्ता गर्ने कार्य भएको छ । “संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्ध रहेका विचाराधीन यी कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थासमेतलाई चुनौती थपिदिएको छ”, अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म २६ सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसमध्ये २०७८ सालमा १८ सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न पत्रकार महासङ्घको पहलमा ९९ प्रतिशत पत्रकारले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । त्यसले जोखिम कम भए पनि कोभिडले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा पारेको असर भने अहिले पनि कायमै छ । कोभिडको बहाना देखाएर पत्रकारलाई नियमित तलब नदिने, बेतलवी बिदामा राख्ने र जागिरबाट निष्काशन गर्ने कामले निरन्तरता पाएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले नयाँ वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष रहेकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा, सेल्फ सेन्सरसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै श्रम समस्या समाधानका लागि आवश्यक आन्दोलन, दवाव, कानुनी लडाइँलाई एकसाथ लैजानेगरी योजना बनाएको छ । महासङ्घले यो वर्ष हुने स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँगकै साझेदारीमा सबै जिल्लामा महासङ्घले अनुगमन गरेर नागरिकको आफूले चाहेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा सघाउ पर्याउने योजना बनाएको छ । महासङ्घले निर्वाचनमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र अन्य सङ्घसंस्थासँग मिलेर विभिन्न जिल्लामा तालिम दिन थालेको छ । महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले ल्याएका, ल्याउने तयारी गरिरहेका कानुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पक्षमा हुनुपर्दछ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरिनु हुन्न, त्यसो भएको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।” पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको संवैधानिक अधिकारको पक्षमा विगत वर्षमा जस्तै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर आवाज बुलन्द पार्ने महासङ्घले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले महङ्गी, बजार मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले भने गत फागुनमा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख १ गते । निर्वाचन आयोगले ३९ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३९ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले दैनिक सरदर आठ लाख थान मतपत्र छाप्ने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ।त्यस्तै, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनप्रति संशय जनाउने अभिव्यक्ति नदिनका लागि राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरेको छ । 'निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरु तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, 'निर्वाचनका विषयमा अन्यौलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ ।'यसैगरी, उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी दिन बिहीबारदेखि नै ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ-बुलेटिन’ प्रकाशन सुरु गर्न लगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, वैशाख १ गते । पछिल्लो २४ घण्टामा थप तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार २२ सय ६२ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।यसैगरी, एक हजार आठ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा एक जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । कुल ३३ सय ४२ परीक्षणमा चार जना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २४ घण्टामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने शून्यमा झरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ४४ जनाले कोरोना जितेका छन् ।यसैगरी, हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४७९ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ६१ हजार २७८ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाबेला निर्वाचनका सम्वन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु नदिन निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले विहीबार नियमित पत्रकार भेटघाट मार्फत् सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ”राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट निर्वाचनका विषयमा संशय हुनेखालका अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सवैलाई आयोग आग्रह गर्दछ“ पत्रकार भेटघाटपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये आजसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार दैनिक सरदर ८ लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ ।सोहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४६७ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।जसमध्ये पुरुष ११ हजार ६९४, महिला ८ हजार ४८२ र अन्य २९१ जना रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो निवेदनउपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्वन्धी निर्णय गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ–बुलेटिन’ प्रकाशन शुरु गरेको बताएको छ ।बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । सोहीअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका विषयलाई आयोगले नोटिस गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा बैशाख २ गते गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । प्रशिक्षणपछि सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्तिपत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसअघि आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रम विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै चैत २९ गते प्रदेश १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि आयोगले सम्पन्न गरेको छ ।