गोरखापत्र
जोगीहरू भन्छन् : जता सम्मान उतै फेरी
हरिप्रसाद कोइराला उर्लाबारी, वैशाख १ गते ।कात्तिक र चैत महिनामा फेरी लगाएर वर्षभरि खान पुग्ने अन्नको जोहो गर्ने जोगीहरूको पुख्र्यौली पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ । युवा पुस्ता बैदेशिक रोजगारमा र बुढापाकाहरू सामाजिक अपमान हुने भन्दै फेरी लगाउन हिँड्न छोडेका छन् । नेपालमा जोगीलाई माग्ने, भिखारीका रूपमा हेर्न थालिएपछि अल्पसङ्ख्यक जोगीहरू ‘फेरी’ लगाउन भारतका नेपाली भाषी गाउँतिर जान थालेको कानेपोखरी–७ का दुर्गालाल जोगी बताउनु हुन्छ । भन्नुहुन्छ, “नेपालमा इज्जत नै हुँदैन । इज्जत गुमाएर रातभर फेरी लगायो, एकदिनको रोजगारी उठ्दैन ।” नेपालमा पुख्र्यौली पेशाबाट घर खर्च टर्दैन । खेतीपाती छैन । जहाँ आफ्नो सम्मान हुन्छ त्यहीँ जाने हो । तेह्रथुमको फेदाप, जौवारीबाट लेटाङ झर्नु भएका मोहनबहादुर जोगी एक महिनाभर लेटाङमै डेरा जमाएर फेरी लगाइरहनु भएको छ । साथी अनिल जोगीसँग आउनुभएका मोहनले राति दुई बजे पछाडि फेरी लगाउने र बिहान सात बजेबाट सिदा उठाउन हिँड्ने गरेको सुनाउनु भयो । जोगी जातिका हरेक पुरुष सदस्यहरूले जीवनमा अनिवार्य रूपमा एक पटक फेरी फुकेर हिँड्नुपर्ने परम्परागत मान्यता छ । त्यसैले जतिसुकै पढे पनि उनीहरू एक पटक फेरी लगाउन हिँड्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा भन्दा भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ र कालिङ्पोङ जस्ता नेपाली भाषी सहरमा फेरी लगाउन जान थालेका छन् । सङ्खुवासभाको सिद्धपोखरीबाट बसाईं सरेर मोरङको कानेपोखरी–७, आएका सय घर जोगी परिवारका अधिकांश पाका व्यक्तिहरू ‘फेरी’ लगाउन भारततिर जाने गरेको दुर्गालाल जोगी बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– “हाम्रो पुख्र्यौली पेसा नै ‘फेरी’ लगाउने हो । नेपालमा खासै राम्रो दृष्टिले हेरिँदैन । त्यसैले विकल्पका रूपमा भारततिर जाने गरेका छौँ । जोगीहरू खेती गर्नुअघि र खेतीपछि कात्तिक र चैत महिनामा भूमिको पूजा गर्ने गर्छन् । हरेक वर्षको चण्डीपूर्णिमाको भोलिपल्ट बिहान घर नजिकैको दोबाटोमा कुुल पूजाको सामग्री बिसर्जन गर्ने बेला वर्र्षभरी रोगव्याधि हैजा नआओस् भनेर भूमिको पूजा गर्ने गर्छन् । मौलिक संस्कृति/परम्पराको रूपमा हरेक वर्र्ष कात्तिक र चैत महिनामा टाढा–टाढासम्म फेरी फुक्नका लागि हिँड्ने यो जाति नेपालमा चलेको द्वन्द्वको मारमा परेको थियो । राति मात्र फेरी (बराँठको सिङ ) फुक्ने जोगीहरू हरेक घरमा पुगी चारवटा सुरमा र मूल ढोकामा उभिएर फेरी फुक्ने गर्दछन् । फेरी फुक्दा कसैसँग बोल्नु हुँदैन तर द्वन्द्वको समयमा राति हिँड्न नपाएका जोगीहरू दश वर्ष पेसा सङ्कटमा परेपछि समाजसँग सम्बन्ध नै विस्थापित भएको बताउँछन् ।वर्र्षको दुई पटक फेरी फुक्नाले घरमा भुतप्रेत नलाग्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई रोगव्याधि नलाग्ने र दशाहरू टरेर जाने अनि घरमा सहले वास गर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । विगतमा अन्य समुदायले झारफुक गर्नसमेत लगाउने गरेकोले जोगीहरूलाई कात्तिक र चैतमा भ्याइनभ्याइ हुने गथ्र्यो । अहिले समाजमा हिन्दुु धर्मावलम्बीको सङ्ख्या र विश्वास घट्दै जाँदा पेसा सङ्कटमा परेको ५४ वर्षीय मदन जोगी बताउनु हुन्छ । लेटाङ बजारमा सिदा उठाएर हिँडिरहनु भएका मदनले भन्नुभयो– पहिले पहिले कात्तिक र चैतमा उठाएको भिक्षा (सिदा)ले वर्षभरि खान पुग्थ्यो । भिक्षामा चामल, तेल, नून, बेसार र दाल दिने चलन थियो । अहिले कतिपयले ५÷१० रुपियाँ घरको माथिल्लो तलाबाटै फालिदिन्छन् । गाउँ पातलो भए पनि सामाजिक सम्मान पाइन्थ्यो, अहिले गाउँ बाक्लो छ तर समाजमा धेरै धर्मका मान्छेहरू भएकोले अपमानित हुनुपरेको भोगाइ छ ।
दुर्गममा खटिने चिकित्सकलाई भत्ता
बुटवल समाचारदाताबुटवल, वैशाख १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवामा खटाउन अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने बाटो खुलाएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेसँगै चिकित्सकको अभाव रहेको दुर्गम स्थानमा चिकित्सक पठाउने बाटो खुला भएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गएको साता प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अस्पतालमा परिचालन गरी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त सुविधाको प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि यसै आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम नै राखी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । अब विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिनालाई खटिएर जाने चिकित्सकले खाइपाई आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार थप सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ । पहाड तथा दुर्गममा जाने चिकित्सकलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा÷खाना तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वका लागि १३ हजार, रोल्पाका लागि आठ हजार र पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि पाँच हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो ।यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तीमा एमडी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत रहेका, समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकलाई खटाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाइने मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताउनुभयो । मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलबभत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारअन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए तापनि ती अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । रोजगारीमा रहेकालगायत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अवसर सिर्जना गर्न सञ्चित लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामी सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्दै छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक दुई/चार हजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्छन् । त्यो कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेछौँ । उहाँले सरकारका तर्फबाट रकम थप गरिदिने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको चर्चा गर्दै मुलुक सङ्कटमै पुगेको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्न‘भयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सतर्क र सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।” सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गैरआवासीय नेपालीका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै मुलुक अप्ठ्यारोमै पुगिसकेको नभई गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिको विकासमा सहभागी गराउने प्रयास थालिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा रकम जम्मा गर्न र लगानी गर्दा कुनै समस्या र झन्झट छैन, यहाँ लगानी सुरक्षित छ । यहाँ पैसा ल्याउन र लैजान कुनै झन्झट छैन, हामी कहिल्यै डिफल्ट भएका छैनाँै र हुने पनि छैनौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई निश्चित सङ्ख्यामा सेयर आरक्षण गर्ने, केही सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने, वैदेशिक लगानीमा पाँच करोडको मापदण्डमा गैरआवासीय नेपालीका लागि केही सहज बनाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले यसमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँले रकम ल्याउन र लैजान कुनै समस्या नरहेको बरु नेपाली बैङ्कमा रकम जम्मा गर्दा ब्याज धेरै पाइने बताउनुभयो । डा. महतोले भन्नुभयो, “नेपाल डुब्न लागेको होइन, नेपाल स्टेबल छ, पछि कानुन परिवर्तन भए पनि त्यसले असर गर्दैन ।”एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरू डा. कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेलगायतले गैरआवासीय नेपालीका लागि मातृभूमिसँग जोडिने अवसर आएको बताउँदै सबैले नेपालमा डलर एकाउन्ट खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँहरूले एनआरएनएले डलर खाता खोल्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा विदेशी विनियमय सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा एनआरएनएले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ६८ अर्ब एक करोड रुपियाँले बचत थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब १७ करोडले घाटामा छ ।
मङ्गलमय शुभकामना (सम्पादकीय)
आज नयाँ वर्ष २०७९ आरम्भ भएको दिन । विक्रम संवत् २०७८ ले हामीबाट बिदा लिएको छ । नयाँ वर्ष आजैबाट आरम्भ भयो । नयाँ वर्ष आरम्भ केवल भित्तेपात्रोको पाना पल्टनु मात्र होइन । नयाँ वर्ष जीवन हो र प्रतिबद्धता पनि । जीवन बुझ्न ऋतुचक्र बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला वसन्तको पाउला फिरेको छ । उजाड जङ्गलसमेत हरियाली पलाएर प्रकृतिको वयलाई अर्थपूर्ण बनाएका छन् । बगैँचामा ढकमक्क फूल फुल्दै र झुल्दै छन् । माहुरीका लागि छानीरोजी रसहरू पउल हुँदै छन् । पुतलीहरू वसन्तका रङ्गमा रमाउँदै छन् । प्रकृतिको यो विशाल आँचलमा नयाँ वर्ष २०७९ ले हामी नेपालीलाई स्वागत गरेको छ ।विक्रम संवत् हामी नेपालीका लागि समयचक्रको अविरल यात्रा हो । हाम्रो आधिकारिक पात्रो हो । हाम्रा राजकीय र व्यावहारिक सबै कार्यव्यवहार यसै संवत्अनुसार गरिन्छ । गएको वर्ष २०७८ असाध्य जटिल अवस्थामा आरम्भ भएको थियो । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको मध्यरात जस्तै थियो । कोरोनाविरुद्धको खोप पाउनु आकाशको ‘फल आँखा तरी मर’कै अवस्थामा थियो । सिंहदरबारमा बस्नेहरूले खोपभन्दा बेसार र अम्बाको पात आदिमा जोड दिइरहेका थिए । कोरोनाले ज्यान थला पार्दै थियो । कतिको ज्यान लिइरहेको थियो । बन्दाबन्दीको त्रासले अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिरह्यो । रोजगार गुमे । उत्पादन तहसनहस भयो । शासकहरू जनजीवनप्रति संवेदनशील भएनन् । शासकीय प्रवृत्ति कहिले प्रतिनिधिसभा अकारण भङ्ग गर्ने त कहिले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई सडकमा पोख्ने यत्नमा लागिरहे ।सन् २०१९ को अन्तिम घडीतिर चीनको वुहानमा उम्रिएको कोरोनाविरुद्ध संसारमै खोप व्यापक भए पनि नेपालमा कमिसनकै खेलमा चाँडो खोप आउन सकेन । राजनीतिक खिचातानीले सार्वभौम प्रतिनिधिसभा निशानीमा प¥यो । दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित ग¥यो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र भएन, तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँगै पाँचदलीय गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन गरेको प्रयासलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले मार्गप्रशस्त ग¥यो । असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । असाध्य विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले यावत् चुनौती सामना गर्दै अवसरमा बदल्ने प्रयास थाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकारी जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जिम्मेवारी कोरोनाविरुद्ध खोप नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयनमा आयो । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त खोप आउन थाले । खोपको पहुँच व्यापक बन्दै गएपछि नागरिकमा बाँच्ने आशा पलायो । अर्थतन्त्रमा बन्दाबन्दीको मुङ्ग्रो उज्याउनु परेन । अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन थाल्यो । सरकारले यो अवधिमा सबैजसो नागरिकमा कोरोनाविरुद्धको खोप पु¥याइसकेको छ । फलस्वरूप जनजीवन लयमा फर्किएर मुलुक निर्वाचनको महायज्ञमा होमिएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै तयारी अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने तयारीलाई अग्रता दिएको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना रणनीति बनाएर जनस्तरमा पुगिसकेका छन् । स्थानीय तह नागरिकको घरआँगनको सिंहदरबार भएकाले उम्मेदवारहरू चुनावी कार्यसूची तयार गर्दै मतदातामाझ छन् । निर्वाचनको माहोल अपूर्व ढङ्गले अगाडि बढ्दासमेत कतिपयलाई अझै निर्वाचन सर्छ र टर्छ भन्ने बोली बोल्ने बानी हटेको छैन । त्यस्तो बेतुकका बोली अब आफैँ असान्दर्भिक भएर जाने स्पष्टै छ ।विगतका यी सबै आरोह–अवरोहको सत्यतथ्य र निष्पक्ष सूचना सम्पे्रषण गर्ने पत्रकारिताको धर्म र मर्मलाई गोरखापत्रले एक सय २१ वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ । नयाँ वर्षमा गोरखापत्र अझ नयाँ साजसज्जा र कलेबरमा पाठकसामु आएको छ । आम पाठकको चाहना, रुचि र विषयवस्तुको प्रस्तुतिमा सूचनाप्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई बुझेर नै गोरखापत्रले नयाँ वर्षमा नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको हो । रुसले युक्रेनविरुद्धको अमानवीय आक्रमणपछि विश्वले झेल्न थालेको महँगी र असुविधा प्रकाशन संस्थाका रूपमा गोरखापत्रले समेत झेल्दै छ । समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले सामना गर्दै तिनलाई अवसरमा बदल्न गोरखापत्र प्रतिबद्ध छ । नयाँ वर्ष २०७९ को यस पावन अवसरमा समस्त ग्राहक, पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुक सम्पूर्णमा गोरखापत्र दैनिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
विक्रम संवत्को सान्दर्भिकता
विश्वनाथ खरेलआजबाट विक्रम संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ । नेपालमा सर्वमान्य, वैधानिक र संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत्का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा क्यालेन्डर तयार हुन्छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख सङ्क्रान्तिबाट प्रारम्भ भएको नयाँ संवत् चैत मसान्तमा टुङ्गिन्छ । संसारका सबै संवत्मध्ये सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा सूर्यको गति र प्रकृतिमा आधारित संवत् नै विक्रम संवत् हो । यसर्थ विक्रम संवत् वैदिककालदेखि प्रचलित तिथि र बारको अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रिय संवत् हो । विक्रम संवत् पनि शक संवत्, नेपाल संवत्, ईस्वी संवत्, मानदेव संवत्झैँ तिथिका आधारमा चल्दै आएको छ । विक्रम संवत् २०७८ बितेर २०७९ को ५०औँ नल संवत्सर शुभारम्भ भएको छ । यसरी पुरानो वर्ष समाप्त भई नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ । मूलतः ईस्वीको पाँचौँ–छैटौँ शताब्दीतिर अर्थात् प्राचीन नेपालमा शालिवाहनसमेत भनिने शक संवत् प्रचलनमा रहेको थियो जुन संवत् ई. ७८ वा वि.सं १३५ मा आरम्भ भएको थियो । विक्रम संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् तथा सरकारी कामकाजका रूपमा अपनाउने विश्वको एक मात्रै मुलुक नेपाल हो । त्यसकारणले गर्दा पनि विक्रम संवत्को उठान नेपालमै भएको हो । एसियाका अधिकांश राष्ट्रमा अङ्ग्र्रेजी साम्राज्यको प्रभावले त्यहाँका आदि संवत् विस्थापित गरेर ईस्वी संवत् लागू गरिएको थियो तर नेपाल साम्राज्यवादी प्रभावबाट जोगिएकाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, मौलिकता र पहिचान बचाउँदै आएको हुँदा विक्रम संवत् यथावत् रहिरह्यो । नेपाल सधैँ सार्वभौम थियो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण विक्रम संवत्को निरन्तरता पनि एक उदाहरण हो ।विक्रम संवत्को प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन छैन । सरकारी कामकाजमा प्रचलनमा आएको भने नेपाल एकीकरणदेखि नै हो । त्यसअघि विभिन्न राज्यका अलग–अलग संवत् प्रचलनमा थिए । तत्कालीन गोरखा, लमजुङ राज्यमा भने विक्रम संवत् नै प्रचलनमा रहेको अभिलेख पाइन्छ । अतः देशमा सर्वमान्य, वैधानिक र राष्ट्रिय संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत््का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा पात्रो तयार हुन्छ । तसर्थ विक्रम संवत् सूर्यको गतिका आधारमा चल्दछ । यसमा रहेका वैशाख, जेठ आदि १२ महिना सूर्यको १२ राशि–सञ्चार हो । सूर्य एउटा राशिमा भ्रमण गर्ने समय एक महिना हुन्छ । सौरमानको गणना सूर्यसिद्धान्तका आधारमा गरिन्छ । कलिगत संवत् तीन हजार बितेपछि प्रारम्भ भएको विक्रम संवत् उठान गर्ने राजा विक्रमादित्यका विषयमा मतभेद देखिन्छ । मुलुकमा औपचारिक रूपमा विक्रम संवत् १९६० पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यसलाई चलनमा ल्याएका हुन् । त्यसअघि चलेका शक संवत् तथा नेपाल संवत् सरकारी कामकाजमा अव्यावहारिक देखिएकाले तत्कालीन ज्योतिषीहरूको सुझावअनुसार उसबेला सबैभन्दा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र ऐतिहासिक विक्रम संवत्लाई व्यवहारमा ल्याइएको इतिहासकारको मत छ । वस्तुतः विक्रम संवत् ग्रेगोरियन क्यालेन्डर (ईस्वी सन्) भन्दा ५६ वर्ष ९ महिना १५ दिनले जेठो छ । वास्तवमा संवत् भनेको समयको मापन तथा घटनाको अभिलेखीकरण गर्ने सूचक मात्रै हो । सूचक त्यति महìवपूर्ण होइन, जति महìवपूर्ण समय हो । मुलुकमा बितेका सालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो यस्तो किसिमको स्थिति देखिएको छ । राष्ट्रिय घटनामा बाढी, पहिरो, डढेलो, हावाहुरी, चट्याङ र आगलागीका घटनाले देशलाई आक्रान्त नै पारेको थियो । त्यसरी नै हैजा, वर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु आदि जस्ता रोगले जनजीवनलाई धराशयी नै पारेको थियो । त्यसरी नै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने देशमा दैनिक ६/७ जना बलात्कारका घटना भई नै रहेको छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन १० जना बालबालिका हराइरहेका छन् । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने देशमा शान्ति सुरक्षाको आमनचैनबाट जनताले सन्तुष्टि लिन सकेका छैनन् । देश विकासको नारा जति घन्काए पनि आर्थिक वर्षको विगत हालसम्म पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरव विकास कार्य हुन सकेका छैनन् । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने सम्पन्न भई आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि उपत्यकाबासीलाई पानी वितरण गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी व्यापार घाटाको खाडल ठूलो छ भने विदेशबाट कृषिजन्यलगायत अन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात परिमाण उच्च रहेको छ । त्यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि ६/७ महिनालाई मात्र धान्ने रहेको बताइएको छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले गर्दा नेपाललगायत संसारभरि नै सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि भई नै रहेको छ । यसका साथसाथै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अर्को विपत् र विश्व हल्लाउने घटना बनेर आयो । अतः कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्र धराशयी बनायो । यसले पर्यटन, खेलकुद र अन्य व्यवसाय पनि छोटो समयमै ठप्प हुन पुगे । अर्थतन्त्रमा यति तीव्र रूपमा गिरावट आएको सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक थियो । विश्व पर्यटन व्यवसाय चामत्कारिक रूपमा खस्कियो र कतिसम्म भने कोरोना भाइरसको असरका रूपमा बेरोजगार समस्या सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखियो । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकार बहाल भएको छ र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएको छ । अतः अहिलेसम्म विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यसैअनुसार वर्षौं दिनसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिका हिसाबले बितेको वर्ष खासै उपलब्धिमूलक वर्षका रूपमा भएको देखिँदैन । विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखियो । त्यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण कृषि उत्पादन केही घटे पनि निराशाजनक अवस्था छैन । त्यसरी नै कृषि कर्मबाट उपलब्ध उपज भने निराशाजनक नै रहेको छ । यसर्थ कृषिजन्य उत्पादन निर्यातभन्दा आयात बढेको छ । देशमा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुँदै आएको छ । फलतः विप्रेषणको वृद्धिदर केही घट्दै गएको छ । तर, आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको छ । सेयरको कारोबार पनि घट–बढ भइरहेको छ । राजस्वको वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन । विदेशी पर्यटकको आगमनमा भने केही आशा पलाएको छ । यद्यपि, बितेको वर्षका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्नु र गलत पक्षबाट पाठ सिक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वि.सं. २०७९ को नयाँ वर्षले मुलुकमा सुख, शान्ति र खुसी ल्याओस् । यही महिनाको अन्त्यमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा विकासप्रेमी नेतालाई जिताऔँ । तेरो–मेरो भन्नुभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने नेतृत्व आयो भने नयाँ वर्षसँग मुलुकको मुहारमा पनि परिवर्तन आउनेछ ।
भूमिको प्रयोग र उपयोग
सम्मरबहादुर सिंहभूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो छ । वैदिक, किराँत, लिच्छवि, मल्ल, बाइसे चौबीसे राज्यको शासनकाल, शाह, राणा र आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महìव प्रयोग र नियन्त्रण अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ । भूमि अविनाशी अचल र स्थिर भए पनि स्वामित्व र प्रयोगको आधारमा यसलाई हस्तान्तरण प्रक्रियामा ल्याइएको छ । लिखतद्वारा स्वामित्व हस्तान्तरणका विश्वमा चलेका तीन पद्धति हुन् । त्यसमध्ये नेपालमा सुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०३४ साल पुस २७ गते अघिसम्म भए गरेका हदमुनिका लिखतको दा.खा. पछिसम्म पनि हुँदै आए । हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । भूमि प्रशासन अन्य क्षेत्र जस्तो होइन, यो अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा हो । हाम्रा रीतिरिवाज, धर्म र प्रचलनमा रहेको कष्टमरी कानुनको आधार समेतमा चल्ने भूमि प्रशासन अर्धप्राविधिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक विधा हो । राजामहाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिनमाथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको संवत् १९०३ वैशाख सुदी ३ को पञ्जाछापलाई अभिलेखको दृष्टिकोणबाट शिरकाल मान्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत नै जमिन भएकाले पनि ‘ल्यान्ड टेन्युएर सिस्टम’ पनि फरक–फरक थियो । तराई तथा भित्री मधेसमा जग्गाको अठसठ्ठा र एकहर्पी लगत तयार गरिएको थियो । रैकर जग्गालाई रै.नं. बाट, बिर्ता जग्गालाई पोताबाट र बिर्ता रैप. जग्गालाई हा.नं. बाट बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि जग्गाको दर्ता गर्दा र न्यायिक निरूपणमा यिनै लगतको आधार लिने गरिन्छ । यसरी जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नका लागि संवत् १९५३ सालमा माल अड्डा स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएको थियो । लिखत पारितको सुरुवात र विकासक्रमसरकारी अड्डामा रहेको अभिलेखको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेको हुँदा त्यस्तो व्यवहारलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न संवत् १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो । यो व्यवस्था देशैभरि एकै पटक नभई खण्ड–खण्ड गरी लागू गरिएको थियो । जसअनुसार सुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा, पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । काभ्रेपाल्चोक, दोलखा, माझकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर. स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा १९८५ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेलधुरामा मालअड्डाबाट लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको थियो । त्यसैगरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. मा मालअड्डा नखुल्दासम्मका लागि लिखत पारित गर्ने कार्य अदालतबाट हुने गरेको थियो । समयको परिवर्तनसँगै मालअड्डा भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भएका थिए । जग्गा नापजाँच हँुदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ–जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो, त्यहाँका माल कार्यालय मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए । भूमिसुधार कार्यालय पनि २०७५ साल सम्ममा मालपोत कार्यालयमा गाभिए । मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि संवत् २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो । सुरुमा लिखत रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गर्दा पहाडमा २५ र मधेसमा ५० भन्दा माथिको लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि १०० वा सोभन्दा मुनिको अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको सातौँ संशोधन मिति २०३४ पुस २७ पछि जतिसुकै रुपियाँको लिखत पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसअनुसार धर्मपुत्रको लिखत, अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टिएको लिखत र अरू गैह्रअचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हकछोडी दिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टिबन्धकीको लख सारेको तमसुक, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसरी रजिस्ट्रेसन नगराएमा त्यस्ता लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भए । आफ्नो इलाकाभित्र डोरमार्फत पनि लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा कायम रहेको बेजिल्ला लिखत पारित पछिल्लो समयमा बन्द भए पनि हाल केही प्रदेशबाट बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न पाउने गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको पाइन्छ । हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । सबै मालपोत कार्यालयमा लिखत अनलाइनमार्फत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । लिखतसम्बन्धी सबै कार्य ‘पाम’मार्फत हुने गरेको छ । सबै लिखत भू–सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतमा थम प्रिन्टदेखि दस्तखतसम्म र फोटो खिच्ने कामसमेत डिभाइसको सहायताबाट गरिने र कुन लिखत कुन समयमा पारित भयो भन्ने बेहोरा केन्द्रीय निकायबाट निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अनुशासित बनाएको छ । साबिकमा मालपोत कार्यालयबाट पारित हँुदै आएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने व्यवस्था रहेको छ । निचोड र भावी कदम धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलत अभिलेखमा आधारित विधा हो । सुरु–सुरुमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । कानुनी रूपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यस क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो । लिखत पारित गर्न सय वर्ष पूरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी महसुस गर्नुपर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो । अब हामी जसरी प्रविधिमैत्री उन्मुख हुन गइरहेका छौँ, त्यसमा निखार ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारितमा हुने किर्ते र जालसाजी रोक्नु यसको पहिलो चुनौती हो भने जनताको आकाङ्क्षाअनुसार सेवा उपलब्ध गर्न सकिएमा सय वर्षको इतिहास बोकेको यो विधा सबैको प्रशंसनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मतदाताको परीक्षा
आजबाट पुरानो वर्ष बिदा भई नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ साल पक्कै पनि नयाँ हर्ष र उमङ्ग लिएर आएको हुन्छ । सबै नेपालीको आशा भनेको देशमा शान्ति र स्थिर सरकारको अपेक्षा नै हो । नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै मुलुकमा चुनावको वातावरण पनि तात्तिँदै छ । अब नेपाली जनताले पनि विवेक प्रयोग गरेर देशको माया गर्ने विकासप्रेमी सच्चा नेतालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुपर्छ । आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई जिताउनुपर्छ । देश विकासका लागि सच्चा नेताको खाँचो छ । राम्रो प्रतिनिधि छान्न नसक्दा मुलुकको पहिचानमा ठेस मात्र पुगेको छैन नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । अब पुरानो गल्ती दोहो¥याउने छुट हामीलाई छैन । मेरो दल, मेरो नेताभन्दा पनि माथि मुलुकको पहिचान हो भन्ने कुरा कसैले नभुलौँ । मुलुकको पहिचान रहे हाम्रो अस्तित्व रहने हो । सुशासन र स्थिरता नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ । महँगीले नागरिक आहात भएका छन् । भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । हाम्रो सानो गल्तीले भोलि फेरि पछुताउन नपरोस् । आशा गरौँ, नयाँ वर्ष हामी सबैका लागि सुखद नै हुनेछ । अच्युतमान सिंह प्रधान, बालुवाटार, काठमाडौँहाम्रो होइन, राम्रो छानौँनिर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दल घरदैलो अभियानमा व्यस्त हुन थालेका छन् । पुरानै ढाँचा र शैलीमा मतदाताको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन् । अब पनि पुरानै शैलीको पछि लाग्ने हो भने मतदाताको स्वाभिमानमा आँच आउनेछ । कुन दललाई मत दिनेभन्दा पनि कुन व्यक्ति उपयुक्त छ, त्यसलाई छान्नुपर्छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जिताएका प्रतिनिधिले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरे कि गरेनन् त ? यो प्रश्न मत दिनुअघि मतदाता आफूले आफैँसँग सोध्नुपर्छ । केही अपवाद छाडेर धेरै प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुकूल शासन गर्न सकेनन् । फेरि तिनीहरूलाई नै मत दिने हो भने कस्तो परिणाम आउँला ?लोकतन्त्र जनमतमा आधारित शासकीय व्यवस्था हो । शक्ति र सत्ताको स्रोत सार्वभौम नागरिक हुन् भन्ने मूल्य र मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन भयो भने मात्रै वास्तविक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुने हो । विश्वव्यापी सन्दर्भ अध्ययन गर्दा सुधारिएको, सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रको विकल्प हो । सबैको सम्मान गरेर शासन चलाउने पद्धति लोकतन्त्र हो । यसअघिको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षभित्र यस्तो अभ्यास भयो कि भएन त ? मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।लोकतन्त्रको आधार सचेत नागरिक, स्वस्थ र भयरहित आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम जनता, कानुनी सर्वोच्चता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, नतिजामा नागरिक स्वीकार्यता, कार्यमा वैधानिता र जवाफदेहिता हो । यसको अतिरिक्त व्यवस्थापनमा सारभूत सहभागिता, राज्यको स्रोेतको न्यायोचित वितरण, सूचनामा पहँुच र पारदर्शिता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव स्रोतबीच सीमासहितको कार्यगत एकता लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको रक्षा, मौलिक हकको कार्यान्वयन, शान्ति, विविधताको सम्मान, सुदृढ न्यायपालिका, सरकारका अङ्गबीच पृथककीकरणसहितको शक्ति सन्तुलनबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । भ्रष्टाचार शून्यता, मानव विकासको सुदृढ अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलन, धार्मिक सहिष्णुता, दलीय तथा अन्तरदलीय असल राजनीतिक संस्कार, जनता केन्द्रित प्रशासन र शासकीय व्यवस्थापन नै लोकतन्त्र हो । के यो अपेक्षाको सम्मान गर्न सक्ने व्यक्ति चुन्न हामी सक्दैनौँ र ? सक्छौँ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको रिक्ततामा ध्यान पु-याएर जनताको सर्वोत्तम हक, हित र भलाइ गर्नु नै साँचो अर्थमा सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनु हो । लोकतन्त्रको व्यावहारिक अवस्था मापन गर्ने सूचक तथा मापदण्डअन्तर्गत कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक, वातावरणीय र मानवीय विकासको गति र तालमेललाई हेरिन्छ । लोकतन्त्रको वस्तुगत मापन गर्न सुशासनका सूचकलाई सर्वेक्षण गरिनुपर्छ । कानुनी शासन, भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकाङ्क, नागरिकको जीवनस्तर सर्वेक्षण, सन्तुष्टि स्तर, शान्ति र सदाचार, नागरिक र राजनीतिबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो पाँच वर्षलाई कति अङ्क दिने भन्ने विषयमा पनि मतदाताले ध्यान पु-याउनुपर्छ ।समुन्नत र सुदृढ लोकतन्त्र शान्ति, न्याय, एकता, विकास अधिकार रक्षाको कारक, प्रभाव र अन्तर्य हो । यसर्थ जनता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यवस्थापक, विविध पेसाकर्मी, कानुनविद् सबैको अभीष्ट सुशासन प्रवद्र्धन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसैको सम्मान गर्न सक्ने प्रतिनिधि चुनौँ । कुनै दल वा व्यक्तिको पछि नलागी योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सदुपयोग गरौँ । त्यही नै हो वास्तविक लोकतन्त्र । हाम्रो होइन राम्रो छानौँ ।विकास खनाल, खैरेनीटार, तनहँु
चुनावी अभियानमा नागरिक मुद्दा
पविता मुडभरीस्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका पदमा दाबेदार सङ्ख्या बढ्दै छ । नेता÷नेत्रीहरूको देश विकास र समृद्धिका आकाश छुने नारा र आश्वासनले जनतालाई फेरि सच्चा विकासप्रेमी र इमानदार जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे पर्दै छ । अघिल्लो चुनावमा आफ्ना वाचा पूरा नभएकामा अर्को दललाई दोष देखाएर अब एक पल्टलाई मत दिएर हेर्न दलहरू मतदातासामु अनुनय विनय गरिरहेका छन् । शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गरी विकास निर्माणका काम त्यत्तिकै थाती राखेर अघिल्लो चुनावको प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा भुल्दै जनतासामु फेरि हात पसार्न आइपुगेका छन् । पाँच वर्षे लामो कार्यकालमा देशका लागि असल काम गरेर मतदातासामु विश्वास दिलाउन नसकेका नेता अनेक बहाना तेस्र्याएर मतदातालाई प्रभावमा पार्दै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारमा निस्किएका उपल्लो तहका नेताको मतदाता फकाउने र तिनलाई ललाइफकाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । सार्वजनिक शिक्षा लिएर बरालिएका, बिग्रिएका र कुनै न कुनै बदमासी गरेका झुण्डको वर्चस्व रहेको स्थानीय निकायमा आउँदो चुनावका लागि शिक्षित, चेतनशील, विकासपे्रमी तथा सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाले टिकट पाउने सम्भावना न्यून देखिँदै छ । महँगो चुनाव र राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई हेर्ने दलीय प्रवृत्तिका कारण विशुद्ध समाज सेवाको लक्ष बोकेर चुनावमा होमिन खोज्नेलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न चलेको छ । दलहरूको गठबन्धन प्रक्रियाले त महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत न्यून हुने निश्चित छ । हाल कतिपय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखमा गठबन्धन दलका भागबन्डामा उठेका नाम पुरुष पात्रकै बढी छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि न्यून सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि महिलामध्ये अधिकांश उप जोडिएका पदमै सीमित थिए । आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामकारबाही, व्यवहार र उपलब्धि तथा वाचाबन्धन कत्तिको सफल रहे सो हेरेर मतदाताले तिनलाई मतबाटै सजाय वा पुरस्कृत गर्न सक्छन् । समृद्धिको सपना बाँड्ने तर काम केही नगर्नेलाई मतदाताले अब चुनावमा किनारा लगाउने नै छन् । अघिल्ला जनप्रतिनिधिका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गर्दै तिनलाई नै भोट दिएर सम्मान गर्ने समय पनि यही चुनाव हो । सत्ता र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि घात गर्नेहरू विपक्षीको खेदो खनी भोट बटुल्न गाउँ–गाउँ डुले पनि जनताले तिनको एक–एक हिसाबकिताब राखेकै छन् । आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जनताको करको सदुपयोग गरे गरेनन्, जनताका हितमा गरेका चुनावी वाचाबन्धन पूरा गरे गरेनन्, जनताले चनाखो भएर नसिहत दिने समय यही हो । अब हामी स्वार्थी, राष्ट्रघाती र सन्की शासकबाट शासित हुनुहुँदैन भन्नेमा मतदाता चनाखो हुनैपर्छ । मतदाताको विवेक नै निर्वाचनको असली छिनोफानो भएकाले गाउँ–गाउँ पसेका नेताको प्रलोभन, उक्साहट र रुपियाँमा जनता बिक्नुहुँदैन । मतदाताको कठघरामा आइपुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नसिहत वा पुरस्कृत गर्ने अवसर चुनाव नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । बलियो जनमत पाउँदा पनि जनहितका कार्य कत्ति पनि नगर्ने नेतालाई अब जनताले बहिष्कार गर्नैपर्छ । सत्ता उन्मादले मैमत्त भई उत्तेजक र अनर्गल भाषण गर्नेहरू नै अन्ततः तानाशाहमा बदलिने विश्व प्रवृत्ति नेपालमा पनि यसअघिको सत्ता सञ्चालनमै समयमा हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ । योग्यतम व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिनु र चुन्नुभन्दा दलहरूको आर्थिक दबाब र चकलेटी भाषणको प्रभावमा परेर जोकोहीलाई निर्वाचित गर्नुको दुष्परिणाम मुलुकले धान्नै नसक्ने आर्थिक सङ्कट हामीले बेहोरिरहेका छौँ ।नागरिकका स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिई स्थानीय समस्यामा संवेदनशील हुने जनप्रिय प्रतिनिधि हामीले चुन्नुपर्छ । दलहरूले पालिकाको उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य, सक्षम र त्यागी इमानदार छ र पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ । गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका दलको आन्तरिक बाध्यताले जनताले मत कसलाई दिने भन्नेमा द्विविधा उत्तिकै छ । मन नलागे पनि आफ्नो दल छाडेर गठबन्धनमा आएको अर्को दललाई भोट दिनुपर्ने विवशताले मतदाताको मन भाँडिएको छ । दलगत आधारमा मतदान नगरी विभिन्न पार्टी सम्मिलित सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने वर्तमान चुनावी माहोलले मतदाताले स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा भोट खसाल्ने अधिकारको हनन भएको छ । पार्टीप्रतिको आस्था र उम्मेदवारप्रतिको भरोसाका आधारमा मतदाताले मत दिन नपाउने अवस्थाले निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट एक जनाले पनि दीघकालीन रोजगारी पाएको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयसँग छैन । २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने, १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुरूप यो कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । बेरोजगारलाई तालिम दिएर कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिई राहत दिने उद्देश्य यसको हो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा विश्व बैङ्कसँग नेपालले ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । विशेषतः यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको थियो तर सय दिन काम पाएका मजदुरले सडक छेउछाउ सम्याउने, बुट्यान काट्ने र नाला सफा गर्ने काम गरेको भन्दै ऋण लिएर राज्यले लगानी गरेको यति ठूलो रकम परिणामविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै महालेखाले पनि आलोचना गरेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको देखियो । साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गनुपर्नेमा कार्यकर्तालाई पैसा पोसेर अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भयो । उपयोगी र उत्पादनमूलक आयोजना छनोट गर्न नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अर्बौं रकम हिनामिना भयो । कम्युनिस्ट नेतृत्वको यस्ता अनेकौँ अनियमितता र अकर्मन्यताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र हाल महासङ्कटमा पुगेको हो । स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समीक्षा गर्दा केही पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकास, र कृषि उद्यमका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । तिनको भारी प्रशंसा पनि भइरहेको छ, स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करोडौँ रकम अपचलन हुनबाट रोकिएको छ । नागरिकले देख्ने, सुन्ने र अनुभूति गर्ने स्थानीय सरकारको सपना केही पालिकाले पूरा गरेका छन् । लैङ्गिक तथा जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै दलित, गरिब र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई आवास, खाद्यान्न र निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरी सामाजिक आर्थिक सुधारका कार्य पनि भएका देखिन्छन् । त्यसैले त करिब ७० प्रतिशत जनता स्थानीय निकायसँग सन्तुष्ट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यति हुँदाहुँदै हाल अख्तियारमा आउने एक तिहाई उजुरी स्थानीय तहका छन् भने भ्रष्टाचारको आकलन पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ । अब हरेक दलले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रण गरी हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, बजार विस्तारको व्यवस्थापन गर्ने र पालिका स्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय निकायले पक्की ग्रामीण सडक निर्माणसँगै कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगका उत्पादन सहरबजारसम्म पु¥याउने गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता दलहरूबाटै आउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विकास निर्माणमा दूरदृष्टि र क्रान्तिकारी योजना भएका समाजकै चिरपरिचित अनुहारले प्रवेश पाउनुपर्छ ।
जग्गा दर्ताको सय वर्ष : प्रविधिमा फड्को, काममा अड्को
सूर्यप्रसाद पाण्डेकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको बिहीबार (वैशाख १ गते) एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गासँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । मुलुकमा पहिलो पटक १९७९ सालमा सरकारीस्तरमा पोता अड्डा (जग्गाका मालपोत असुल गर्ने कार्यालय) स्थापना गरेर जग्गा दर्ता तथा कर असुली थालिएको थियो । त्यसअघि अड्डामा गएर जग्गा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । जमिनदार तथा मुखियाको अधीनमा जग्गा हुन्थ्यो । उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई अधीनमा राख्थे । एकअर्कालाई जग्गा दिनु परे उनीहरूको लिखतलाई कानुनी दस्तावेज मानिन्थ्यो । यस अड्डाको स्थापना भएसँगै कहिले अर्थ मन्त्रालय र कहिले भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । अहिले यो अड्डा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नाममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिले मुलुकभर आवादी जमिन २७ प्रतिशत छ । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा छ । यस्तो जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीनमा छ । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबास भएको वा कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको रहेको जानकारी जोशीले दिनुभयो । बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वनजङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ ।सय वर्षअघि हात तथा बाँसले जग्गा नापजाँच गर्ने प्रचलन थियो । अहिले सबै काम कम्प्युटर प्रणालीबाटै गर्न थालिएको छ । पछिल्ला दिनमा भूउपग्रहबाट जग्गाको आकृति लिने र सोहीअनुसार नापजाँच गर्ने प्रणाली स्वदेशमै विकास भइसकेको छ । उहाँले पछिल्ला दिनमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा यही प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच गरिएको जानकारी दिनुभयो । विश्वका अन्य मुलुकमा अपनाइने गरिएको उन्नत प्रविधिलाई मुलुकभित्रै प्रयोग गर्न समक्ष भए पनि पर्याप्त जनशक्ति तथा यस्ता प्रविधिकै अभावमा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको गुनासो उहाँको छ । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “जग्गा नापजाँच तथा आकृति लिन सबै स्थानमा यही प्रविधि अपनाउन सकियो भने उपकरण भित्र्याउन कठिन हुँदैन तर यस क्षेत्रमा अभ्यस्त जनशक्ति र भरपर्दो कानुनी संरचनाको अभावले अझै अड्को थपिने गरेको छ ।”भूमि व्यवस्थापनका लागि मुलुकमा अझै पनि ५० वर्षभन्दा पुरानो ऐन कानुनका आधारमा काम भइरहेको छ । फरक–फरक कामका लागि फरक–फरक कानुन पालना गर्नुपर्ने र फरक–फरक कार्यालयमा धाउनुपर्ने समस्याका कारण काम झन्झटिलो हुने गरेको छ । यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिस्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी तीन दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सिन्धुलीको दुधौलीमा रहेका मुुसहर बस्तीबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कुनै पनि बहानामा चुनाव रोकिनु हुँदैन : अध्यक्ष ओली
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले नयाँ वर्षको १ गतेलाई नेपालीहरुले मौलिक परम्पराअनुसार मनाउँदै आएको स्मरण गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु लोकतन्त्र विरोधी काम हुने बताउनुभएको छ ।“नयाँ वर्ष २०७९ को यस सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु” शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणले २०७८ साल सुखद नरहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, “गत वर्ष राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणबाट सुखद रहेन । केही वर्षदेखि शुरु भएको हाम्रो विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन पुग्यो ।” यतिखेर मुलुक आर्थिक सङ्कटउन्मुख रहेको बताउनु हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले आफू नेतृत्वको यसअघिको सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र अहिले भत्किएको आरोप लगाउनुभएको छ ।यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, “हामीले आसन्न निर्वाचनमा कुनै कृत्रिम एजेण्डाको बैशाखी टेकीरहनु पर्दैन । विगतमा गरेका जनपक्षीय कामका विवरण हाम्रो योग्यता र क्षमताका उदाहरण हुन् ।” उहाँले ताजा जनादेश लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सामाजिक सुव्यवस्था र विकासका लागि जनमतसंग्रह सावित हुने दावी पनि गर्नुभएको छ ।
कुनै पनि बहानामा चुनाव रोकिनु हुँदैन : अध्यक्ष ओली
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले नयाँ वर्षको १ गतेलाई नेपालीहरुले मौलिक परम्पराअनुसार मनाउँदै आएको स्मरण गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु लोकतन्त्र विरोधी काम हुने बताउनुभएको छ ।“नयाँ वर्ष २०७९ को यस सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु” शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणले २०७८ साल सुखद नरहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, “गत वर्ष राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणबाट सुखद रहेन । केही वर्षदेखि शुरु भएको हाम्रो विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन पुग्यो ।” यतिखेर मुलुक आर्थिक सङ्कटउन्मुख रहेको बताउनु हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले आफू नेतृत्वको यसअघिको सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र अहिले भत्किएको आरोप लगाउनुभएको छ ।यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, “हामीले आसन्न निर्वाचनमा कुनै कृत्रिम एजेण्डाको बैशाखी टेकीरहनु पर्दैन । विगतमा गरेका जनपक्षीय कामका विवरण हाम्रो योग्यता र क्षमताका उदाहरण हुन् ।” उहाँले ताजा जनादेश लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सामाजिक सुव्यवस्था र विकासका लागि जनमतसंग्रह सावित हुने दावी पनि गर्नुभएको छ ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथ अर्थात आर्यावलोकितेश्वर
सेतो मच्छिन्द्रनाथ अर्थात आर्यावलोकितेश्वरको रथ यात्राको अन्तिम दिन गोरखापत्र अनलाईनका मनोज रत्न शाहीले ड्रोन बाट कैद गरिएका दृश्य ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, वैशाख १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो। ‘विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ।उहाँले शुभकामना सन्देशमार्फत् नयाँ वर्षमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।राष्ट्रपतिले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष २०७९ साल आरम्भ भएको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।हरेक नयाँ वर्षलाई हामीले विगतको समीक्षा गर्ने र नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छौँ। तसर्थ नयाँ वर्ष आशा‚ अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव पनि हो। कोभिड–१९ को महामारीले गत वर्ष मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरू थप्यो। अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति हुनका साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूमा नोक्सानी हुन पुग्यो। नयाँ वर्षको सुरुवात भएको यस अवसरमा हामीले विगतको कठोर अनुभवबाट शिक्षा लिएर आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ।हरेक वर्ष बढिरहेको व्यापार असन्तुलन कम गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ। ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिने युवा शक्तिलाई स्वदेशकै विकासमा आवद्ध गर्न रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ कृषि र वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुन म संघीय‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछु।प्रकृतिले हामीलाई वरदानको रूपमा दिएका हिमाल‚ पहाड‚ तराई तथा जलस्रोत एवं जैविक विविधतामाथि हामी स्वयम्को क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। प्रकृति प्रदत्त स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोग मार्फत् वातावरणमैत्री आर्थिक विकासद्वारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रयत्नशील हुनुपरेको छ।विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ।अन्तमा, नयाँ वर्ष २०७९ ले देशमा दिगो शान्ति, सुदृढ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावसहित आर्थिक समृद्धिको लागि नयाँ जोश, जाँगर र उत्साह पैदा गरी समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास‚ कुरीति एवं कुसंस्कारहरूलाई हटाउँदै न्यायपूर्ण‚ सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद । २०७९ साल वैशाख १ गते बिहीबार।
नेपालीको जीवनलाई समृद्ध बनाउनु हाम्रो लक्ष्य होः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेर समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै सर्वोपरी लक्ष्यभएको बताउनु भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरण :विक्रम संवत् २०७८ पूरा भई नयाँ वि.सं. २०७९ प्रारम्भ भएको सुखद अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामी सबै नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जुट्दैछौं। यस अवसरमा गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाको रूपमा लिई नयाँ वर्षमा अझ बढी मिहिनेतका साथ कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिंदै राष्ट्रको नव निर्माण, समृद्धि र सुशासनका निम्ति खटिन म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।नयाँ वर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा हामी सबैलाई सफलता प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। जय नेपाल।१ वैशाख, २०७९
स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको करार अवधि तीन महिना थप्न निर्देशन
काठमाडौं, वैशाख १ गते । सरकारले कोरोना महामारीको समयमा करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको करार अवधि तीन महिना थप गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी भएको बताउँदै शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान, अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई पत्रचार गरी २५ प्रतिशत कर्मचारीको मात्रै म्याद गर्न निर्देशन दिएको हो।मन्त्रालयले सचिवस्तरिय निर्णय गर्दै हाल कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको एक चौथाई नबढ्ने गरी २०७९ वैशाख महिनादेखि असार मसान्त अर्थात् तीन महिनासम्म थप्न सकिने निर्णय गरेको हो । म्याद थप्दा एक चौथाई नबढ्ने गरी थप गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
