गोरखापत्र
निर्वाचनमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति पुनको अपील
काठमाडौं, वैशाख १ गते। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले वैशाख ३० गते निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले नयाँ वर्षका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा नयाँ वर्षमा संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।नयाँ वर्षका अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष विक्रम् संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ। नयाँ वर्ष शुभारम्भको सुखद अवसरमा देश–विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, उत्तरोत्तर प्रगति एवम् राष्ट्रको निरन्तर समुन्नती र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्ष विगत दुईवर्षका भन्दा सुखद रुपमा आइपुगेको छ। २०७७ को नयाँ वर्ष विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीको अवस्थामा मनाएका थियौँ। २०७८ को नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरस देशमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको थियो। हामीले यस वर्षको नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा छ। र, देशको सम्पूर्ण अवस्था सामान्य छ। म विगत दुई वर्षका नयाँ वर्षलाई भुल्दै यस वर्षको नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई अपील गर्दछु।२०७८ को वर्ष सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। उत्साहजनक रहन सकेन। वर्षको प्रारम्भका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताका घटना भए। तर, देश राजनीतिक स्थायित्व रहने गरी लयमा फर्कियो। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइएका नियम र विश्व परिवेशका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेन। खेलकुद क्षेत्रमा केहीं महत्वपूर्ण उपाधीसहितको उपलब्धि हासिल भयो, तर टि–२० विश्वकपमा छनौटको सपना पूरा हुन सकेन।२०७९ लाई स्वागत गर्दै गर्दा भने हामी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरस महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा छ। सबै क्षेत्र खुल्ला छ। जनजीवन सामान्य छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान भइसकेकाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास सृजना भएको छ। खेलकुद क्षेत्रले नयाँ आशा जगाइरहेको छ।विक्रम् संवत् २०७९ लाई हामीले निर्वाचन वर्षको रुपमा स्वागत गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन यहीं वैशाख ३० गते एकसाथ सम्पन्न हुँदैछ। यसैवर्षको मध्यतिर प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य केही महत्वपूर्ण निर्वाचन पनि यसै वर्ष हुनेछन्। म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्रको महत्वपूर्ण तथा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर चुन्ने स्थानीय सरकार गठनका लागि वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्दछु।राष्ट्रको प्राथमिकता संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति, दिगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण हो। नयाँ वर्ष–२०७९ ले संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा एकाकार भएर लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै, मलाई तथा यस कार्यालयमा नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश पठाउनु हुने सबै संघ, संस्था तथा महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद।१ वैशाख २०७९
तिर्खा मेट्दै मेलम्ची
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । पूर्वाधार निर्माणमा लामो अवधि लिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना गएको साल बल्लतल्ल सफल त भयो तर टिकाउ भने हुनसकेन । २०७७ चैतमा उद्घाटन भएको झन्डै तीन महिनामै गत असार १ र साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलामा आएको भीषण बाढीले आयोजना तहसनहस बनायो । तर १० महिनापछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ वर्ष २०७९ को सुरुतिरै काठमाडौँवासीको मेलम्चीको तिर्खा मेटिँदै छ । मेलम्ची आयोजना मर्मत गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने योजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । सोहीअनुसार मङ्गलबार मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमार्गमा पथान्तरण गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत माघ ७ गते राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा र सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना चैत मसान्तभित्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । मङ्गलबार मेलम्ची खानेपानीको मुख्यद्वार (वफर जोन)बाट पानी पथान्तरण गरिएसँगै २७ किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत पानी सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पठाइएको छ । दैनिक १७ करोड लिटर पानी सङ्कलन हुनेछ र प्रशोधन केन्द्रमा आइपुग्न केही दिन लाग्ने छ । मेलम्चीको कथा पाँच दशक पहिलेको भए पनि त्यसलाई आकार दिने सपनाचाहिँ झन्डै तीन दशक अघिको नेपाली काँग्रेसका सन्तनेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको हो ।
नयाँ वर्षका सङ्कल्प
सुकृत नेपालकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । भित्तामा फेरिने नयाँ वर्षको क्यालेन्डरसँगै धेरैले नयाँ सपना बुन्न थाल्छन् । राम्रो काम गर्ने सङ्कल्प राख्न नयाँ वर्ष नै पर्खने एउटा बहानाजस्तै बनेको छ । सबैमा नयाँ वर्षको सङ्कल्प भरिदिन आउने २०७९ को सालबाट नेपाली सिने कलाकार किन अछुतो रहन्थे र ! कोभिडले आक्रान्त बनेका कलाकार अहिले जुर्मुराएका छन् । उनीहरूलाई पनि यसपालिको नयाँ वर्षले छोइसकेको छ । सङ्कल्पअनुसारको क्रियाकलाप हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा भने अन्य पेसाका व्यक्तिहरूले मात्र होइन कालाकारले पनि कमै गर्ने गर्छन । आफ्ना चलचित्रले राम्रो व्यापार नगरेको अवस्थामा कलाकारहरू नयाँ वर्षमा मठमन्दिर गएर सङ्कल्प गर्छन् । चलचित्र राम्रो बनोस् अनि चलोस् भनेर प्रार्थना गर्छन् । कलाकार पुष्प खड्का आफ्नो नयाँ वर्षको सङ्कल्प यसरी सुनाउनुहुन्छ, अझ चलचित्रहरूमा राम्रो काम गर्दै जान्छु । अब म यो नयाँ वर्षमा एक्सन चलचित्रहरूमा नै केन्द्रित रहन्छु । उहाँ भन्नुहुन्छ, “म यो नयाँ वर्ष चलचित्र ‘एक्स–९’ मा नै बिताउँछु ।” नायिका स्वस्तिमा खड्का सङ्कल्प भनेको नयाँ वर्षको दिनमा मात्र राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्कल्प भनेको सधैँ नै राखिन्छ । हामी सधैँ काम गर्छौं, आफूले अझ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प गरेर नै हिँडिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले नयाँ वर्षकै दिन यो गर्दिनँ, त्यो गर्दिनँ भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।” नयाँ वर्षलाई महत्व दिएर ठूलाठूला योजना बनाउने मात्र हुन्छन् भन्ने होइन । नयाँ वर्षलाई सामान्य रूपमा लिने कलाकार पनि छन् । हास्य कलाकार जितु नेपाल नयाँ वर्षमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब फेरि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिजोआज म अलि अल्छी भएकाले नयाँ वर्षदेखि ध्यान र योगमा अलि समय बिताउँछु । मेरो नयाँ वर्षको सङ्कल्प भनेकै राम्रो र नयाँ काम गर्ने प्रयास हो ।” कलाकार लक्ष्मी बर्देवा नयाँ वर्षमा आफ्नो दुईवटा गीत ‘दिल खोलेर कुरा गरन’ र आफ्नै निर्देशनमा ‘जे देख्छु, त्यो म होइन’ रिलिज हुने र आफू त्यसैमा व्यस्त रहने बताउनुहुन्छ । उहाँले अघिल्लो वर्ष मैले जे गरेँ, राम्रा, नराम्रा काम गरेँ, ती सबैलाई बिर्सेर यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा झन् राम्रा काम गर्ने सोचमा छु भन्नुभयो ।धेरैजसो कलाकार नयाँ वर्षमा विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन् भने कोही परिवारसँग घुम्न जाने गर्छन् त कोही घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गर्छन् । रङ्गकर्मी विजय बराल नयाँ वर्षमा नयाँ मण्डला थिएटरमा अझ नयाँ नयाँ काम गर्ने सोच बनाएको बताउनुहुन्छ । यस्तै कलाकार रवीन्द्र झा नयाँ वर्षमा आफ्नो खासै त्यस्तो सङ्कल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राम्रो काम गर्दै जाने हो । यो, त्यो गर्दिनँ भनेर नयाँ वर्षकै दिन सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफूलाई हानि हुने आफ्नो नराम्रो बानीलाई जहिले छाड्दा पनि हुन्छ ।”
आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले सन् २०२२ (आव २०७८/७९)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । २०२२ मा माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत, भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति २०२२ मा ५.५ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । इरान (२६ प्रतिशत), टर्की (१९.४ प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ । भारतको ५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील मुलुकको सेवा निर्यात भने महामारीपूर्वको तुलनामा ३३.५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ ।यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारी र बढ्दो विश्वव्यापी जोखिमले अनिश्चितता बढाएकाले आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न नयाँ समावेशी सामाजिक सम्झौता (न्यु सोसिअल कन्ट्याक्ट) आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले महामारीका अतिरिक्त आपूर्ति व्यवधान, मूल्य वृद्धिको दबाब, ब्याजदर वृद्धि, वित्तीय असहजता र रुस–युक्रेन सङ्कटका कारण सिर्जित आर्थिक गिरावटजस्ता चुनौती यस क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको जनाएको छ । यिनै कारणले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ को ७.१ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ४.५ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस क्षेत्रको उदयमान अर्थतन्त्रले सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा अनुमानित दुई खर्ब डलर उत्पादन गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महमारीले यस क्षेत्रका न्यून आय भएका घरपरिवारका ८२ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सात करोड बालबालिकाको आयआर्जन र विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ । ‘यसको परिणाम भविष्यमा यी व्यक्तिको आयआर्जनको सम्भाव्यता र समग्र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२१ म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आठ करोड ५० लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयोगले समावेशी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउनेजस्ता नयाँ करका स्रोत खोज्न र करको भार तुलनात्मक रूपमा बढी आय हुनेमा स्थानान्तरण गर्न‘पर्छ ।”
स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नयाँ वर्ष २०७९ को वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘न्यू इयर रिजुलुसन’ रहेको बताउनुभएको छ । नयाँ वर्षका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सम्पूर्ण बालिग मतदाता एवं देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै निर्वाचनको महाउत्सवमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको स्मरण गर्दै उहाँले यो निर्वाचन लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणले पनि उल्लेखनीय हुनुपर्छ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वेशाख १ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनबारे कुराकानी भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । भेटमा मुख्य गरी सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लिखित विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ताबारे कुराकानी भएको जानकारी गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले दिनुभयो । नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले यसअघि भएका पटक–पटकका वार्तामा नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । त्यसपछि नेकपाको केही दिनअघि कपिलवस्तुमा सम्पन्न बैठकले वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्तामा नेकपा बैठकको निर्णयअनुरूप निर्वाचनमा भाग लिएमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको सरकारी पक्षले बताएको थियो । नेकपाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नेताले आफूहरू सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।
पर्वतारोहणको सिजन सुरु : अनुमति लिने छ सय नाघे
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपालको पर्वतारोहणका लागि मुख्य समय मानिने वसन्तयामका लागि अहिलेसम्म छ सयभन्दा बढीले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार चैत २९ गतेसम्म करिब चार दर्जन देशका ६०७ जना नागरिकले पर्वतारोहणका लागि अनुमति लिइसकेका छन् । विभागले विभिन्न १९ वटा हिमालका लागि अनुमति उपलब्ध गराएको जनाएको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि २८ वटा दलबाट २२५ जनाले अनुमति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये १७५ जना पुरुष र ५० जना महिला रहेका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १० जना महिला र ४३ जना पुरुष गरी ५३ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यसपछि संयुक्त अधिराज्यबाट चार जना महिला र २३ जना पुरुष गरी २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । भारतबाट कुल १७ जना, नेपाल र रसियाबाट समान १४÷१४ जना, क्यानडाबाट १२ जना र अस्टे«लियाबाट १० जना रहेका छन् । आरोहणका लागि धेरैले अनुमति लिएका हिमालमध्ये कञ्चनजङ्घा दोस्रो स्थानमा छ । हालसम्म उक्त हिमाल आरोहणका लागि छवटा आरोहण दलबाट ५४ जना पुरुष र १३ जना महिला गरी ६७ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यसपछि आमादब्लम हिमालका लागि छवटै आरोहण दलबाट ५४ जना पुरुष र ११ जना महिला गरी ६५ जनाले अनुमति लिएका छन् । ल्होत्से हिमालको आरोहणका लागि छवटा दलबाट ४१ जना पुरुष र ११ जना महिला गरी ५२ जनाले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार मङ्गलबारसम्म हिमलुङ हिमालका लागि ३१ जना, नुप्त्से हिमालका लागि २८ जना, अन्नपूर्ण प्रथमका लागि २६ जना, मकालुका लागि २५ जना, धौलागिरिका लागि २१ जना र बरुन्त्से हिमालका लागि १६ जनाले अनुमति लिएका छन् । थापा पिकका लागि १० जना, मनास्लु र पोखर खाङका लागि समान नौ÷नौ जना, भेम्दाङ रिका लागि आठ जना, नोर्बु खाङका लागि पाँच जना, मुकोटका दागि चार जना, गङ्गापूर्ण, खाङचुङ र उर्कन्माङ हिमालका लागि समान दुई जनाले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । सबै हिमालमा गरी आरोहण अनुमति लिनेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १०४ जना रहेका छन् । त्यसपछि नेपालबाट ५५ जना, संयुक्त अधिराज्यबाट ४८ जना, भारतबाट ४६ जना र फ्रान्सबाट ३८ जना रहेका छन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको प्रभाव सामान्य बन्न थालेपछि पर्वतारोहणका लागि अनुमति लिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । विगतमा केही निश्चित देशबाट मात्र पर्वतरोही आउने गरेकामा अहिले धेरै देशका नागरिकको चासो देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस–भाजपा सम्बन्ध
श्रीमननारायण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई मात्रै बलियो बनाएको छैन अपितु परस्पर–विश्वास पनि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य र यातायातका क्षेत्रमा पनि कतिपय महìवपूर्ण घोषणा भए । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ । सरकार प्रमुखका नाताले तीन करोडभन्दा बढी नेपाली जनताका समस्याबारे चिन्ता गर्नु र त्यसको समाधानका दिशामा प्रयास गर्नु उहाँको राजधर्म अथवा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिका नाताले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु र देशबाहिर पनि यसको सम्पर्क, मित्रता र विश्वसनीयता बढाउने दिशामा पाइला चाल्नु सङ्गठनात्मक दायित्व पनि हो । भारत भ्रमणका क्रममा देउवा त्यहाँको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुग्नु यसैको सङ्केत हो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आबद्ध भाजपालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्ने विषयमा काँग्रेसभित्र भइरहेको गहन छलफललाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा भाजपा कार्यालयमा पुग्नु तथा त्यसका अध्यक्षसहित प्रमुख नेतालाई भेट गर्नु, नेपाल र भारतबीचको क्रान्ति तथा भ्रातृत्वको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दिशामा थालिएको स्वाभाविक तर स्वागतयोग्य प्रयास हो, यसलाई अन्यथा हेर्नुहुँदैन । नेपालका लोकतन्त्रवादी जतिबेला निरङ्कुश राणा शासनको विरोधमा जनआन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए त्यतिबेला भारत पनि अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त भएको धेरै समय बितेको थिएन । भारत पनि सन् १९४७ को अगस्टमा नै स्वतन्त्र भएको थियो । हुन त त्यतिबेलासम्म नेपालमा प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भइसकेको थियो तर नेपालको राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय देखिएका काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालपछि मात्रै भएको हो । संयोगले उपरोक्त दुवै दलको स्थापना भारतीय भूमिमै भएको हो । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपाली जनता र यहाँका नेताले खेलेको भूमिकाको भारतले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ । भारतको विहार प्रान्तको राजधानी पटनाको मुख्य ठाउँमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सर्वप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्मारक हुनु हाम्रो मित्रता र क्रान्तिको सम्बन्धको परिचायक हो । जतिबेला भारत स्वतन्त्र भएको थियो, त्यतिबेला भारतीय राजनीतिको आकाशमा अनेकौँ त्यागी, समर्पित, निष्ठावान्, विचारक र दूरद्रष्टा थिए । सत्य र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीदेखि लिएर पूर्वीय एवं पश्चिमी सभ्यताका गहिरो जानकार पण्डित जवाहरलाल नेहरू, प्रकाण्ड विद्वान्, अर्थशास्त्री एवं विचारक दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवादका प्रमुख व्याख्याता एवं विचारक पण्डित दिनदयाल उपाध्याय तथा श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महान् समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहिया तथा त्यागका प्रतिमूर्ति जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव जस्ता महापुरुष हुनुहुन्थ्यो । वामपन्थी नेता अमृतपाद डाँगे पनि उच्च कोटिका नेतामै पर्नुहुन्थ्यो । नेपाली काँग्रेस भने भारतका समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नेरन्द्रदेवबाट बढी प्रभावित थियो । सायद त्यही भएर होला यस पार्टीले लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) र समाजवादलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त बनाएको थियो जुन अनवरत कायम छ । राष्ट्रियता एउटा स्वाभाविक मनोभाव हो, यसको प्रकटीकरण आवश्यक हुँदैन । देशको सिमानाको रक्षासहित प्रत्येक नागरिकको भाषा, साहित्य, संस्कृति तिनका रहनसहन, आर्थिक अवस्था र यावत् पीडालाई आफ्नो समस्या पनि ठान्नु नै राष्ट्रवाद हो । सङ्क्षिप्तमा देशका प्रत्येक नागरिकमा अपनत्वको भावलाई अनुभूति गर्नु राष्ट्रवाद हो । नेपाली काँग्रेसले आत्मसात् गरेको राष्ट्रियताको नीतिले राष्ट्रवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो २१औँ शताब्दी हो । समाजवादको नीतिको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ तर निजीकरण र उदारवादको नीतिका कारण यो ओझेलमा पर्दै गएको छ । अब त वामपन्थी राजनीतिक दलले पनि आर्थिक उदारवादको नीतिलाई नै आत्मासात् गरेका छन् । विश्व परिवेशले नै यसैलाई मानेको छ । अहिलेसम्म विश्वमा प्रचलनमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासनप्रणलीभन्दा राम्रो अर्को कुनै शासन व्यवस्था सावित भएको छैन । नेपालमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भारतीय राजनीति र त्यहाँका राजनीतिक दलको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गर्नमा कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाली काँग्रेसबीच कहिल्यै धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र अहिले सोनिया गान्धीको नेतृत्वकालमा पनि उपरोक्त दुई दलबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको उदाहरण छैन । नेपाली काँग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसित कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेन, यसको मुख्य कारण भनेको नेपालका वामपन्थी दलजस्तै समाजवादी पनि र आफूलाई धार्मिक मामिलाभन्दा सधैँ टाढा राख्नु हो । भारतका समाजवादी नेता कहिल्यै धर्मका बारेमा खुलेर बोलेनन् । २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आएर बरु विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव तथा उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री मुलायमसिंह यादव र मायावतीहरूले हिन्दुधर्मको चर्को विरोधलाई नै समाजवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा परिभाषित गर्न प्रयास गर्नुभयो । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार र उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले अहिले पनि समाजवादकै सिद्धान्तलाई मान्दै आउनुभएको छ । विहार एवं उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा समाजवादी विचारधारा बोकेका दलको प्रारम्भसँगै नेपालको राजनीतिमा पनि भारतसितको राजनीतिक सम्बन्धबारे समीक्षा हुन थालेको छ । झन्डै साढे आठ वर्षदेखि भारतको सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको भाजपाले अहिले त्यहाँ डेढ दर्जनजति प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । भारतीय राजनीतिमा समाजवादी दलको खस्किँदो जनाधार र लोकप्रियतालाई दृष्टिगत गरेर नै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीसित मित्रता बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीचको मित्रता एवं घनिष्टताले नेपाली काँग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाललाई नै फाइदा पु¥याउनेछ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले जब नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने चर्चा गरे अनि त्यसमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना निहित थियो । राष्ट्रवादको नीतिलाई यस पार्टीले आत्मसात् गरी नै रहेको छ, त्यसमा केवल सांस्कृतिक मुद्दालाई मात्रै थप गरेको छ । सनातन धर्म संस्कृतिभित्र अन्तर्निहित ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, अर्थ र चिकित्सा नीतिका गुह्य भण्डारलाई पुँजीकृत गरी देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नु तथा छिमेकी राष्ट्रसहित विश्व समुदायसित मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो । दक्षिणी छिमेकी भारतको सत्ताधारी भाजपाले यसै नीतिमा काम गर्दै आएको छ । हामी अहिले पनि अन्योलमै छौँ । सनातन धर्म संस्कृति हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी (भारत र नेपाल) यसका साझा उत्तराधिकारी । भारतले आफ्नो हिस्साको सम्पत्तिको सदुपयोग गरिरहेको छ तर हामीलाई यसमा लाज लागिरहेको छ । एक दशकपछि हामीलाई आफ्नो कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । अब त युरोप र अमेरिकाका राष्ट्र मात्रै होइनन् साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि सनातन धर्म संस्कृतिको विषयलाई आफ्नो देशको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको कार्यालयमा पुगेर नेपाली काँग्रेस र भाजपाबीच मित्रता कायम गर्नु र सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्नु प्रशंसनीय काम हो । यसले नेपाली काँग्रेसभन्दा पनि बढी नेपाललाई लाभ पु¥याउनेछ ।नेपालका वामपन्थी दल माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (माले) र फरवर्ड ब्लकसित मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै आएको हो । सी अमृतपाद डाँगे, हरकिसनसिंह सुरजित, एम फारुकी, ज्योति वसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुुरी, विनोद मिश्र, चारु मजुमदार, कानु सान्याल, प्रकाश करात र दीपङ्कर भट्टाचार्यसित नेपालका वामपन्थी दलका नेताको राम्रो सम्बन्ध रही आएको हो । पश्चिम बङ्गाल र विहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव समाप्त भएसँगै नेपालका वामपन्थी नेताले पनि क्युबा, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया, फिलिपिन्स र उत्तरी छिमेकी चीनका कम्युनिस्ट पार्टीसित मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न थालेका हुन् । एक देशको राजनीतिक दलले अर्को देशको राजनीतिक दलसित मित्रता गाँस्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यही काम गर्नुभएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
जोगीहरू भन्छन् : जता सम्मान उतै फेरी
हरिप्रसाद कोइराला उर्लाबारी, वैशाख १ गते ।कात्तिक र चैत महिनामा फेरी लगाएर वर्षभरि खान पुग्ने अन्नको जोहो गर्ने जोगीहरूको पुख्र्यौली पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ । युवा पुस्ता बैदेशिक रोजगारमा र बुढापाकाहरू सामाजिक अपमान हुने भन्दै फेरी लगाउन हिँड्न छोडेका छन् । नेपालमा जोगीलाई माग्ने, भिखारीका रूपमा हेर्न थालिएपछि अल्पसङ्ख्यक जोगीहरू ‘फेरी’ लगाउन भारतका नेपाली भाषी गाउँतिर जान थालेको कानेपोखरी–७ का दुर्गालाल जोगी बताउनु हुन्छ । भन्नुहुन्छ, “नेपालमा इज्जत नै हुँदैन । इज्जत गुमाएर रातभर फेरी लगायो, एकदिनको रोजगारी उठ्दैन ।” नेपालमा पुख्र्यौली पेशाबाट घर खर्च टर्दैन । खेतीपाती छैन । जहाँ आफ्नो सम्मान हुन्छ त्यहीँ जाने हो । तेह्रथुमको फेदाप, जौवारीबाट लेटाङ झर्नु भएका मोहनबहादुर जोगी एक महिनाभर लेटाङमै डेरा जमाएर फेरी लगाइरहनु भएको छ । साथी अनिल जोगीसँग आउनुभएका मोहनले राति दुई बजे पछाडि फेरी लगाउने र बिहान सात बजेबाट सिदा उठाउन हिँड्ने गरेको सुनाउनु भयो । जोगी जातिका हरेक पुरुष सदस्यहरूले जीवनमा अनिवार्य रूपमा एक पटक फेरी फुकेर हिँड्नुपर्ने परम्परागत मान्यता छ । त्यसैले जतिसुकै पढे पनि उनीहरू एक पटक फेरी लगाउन हिँड्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा भन्दा भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ र कालिङ्पोङ जस्ता नेपाली भाषी सहरमा फेरी लगाउन जान थालेका छन् । सङ्खुवासभाको सिद्धपोखरीबाट बसाईं सरेर मोरङको कानेपोखरी–७, आएका सय घर जोगी परिवारका अधिकांश पाका व्यक्तिहरू ‘फेरी’ लगाउन भारततिर जाने गरेको दुर्गालाल जोगी बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– “हाम्रो पुख्र्यौली पेसा नै ‘फेरी’ लगाउने हो । नेपालमा खासै राम्रो दृष्टिले हेरिँदैन । त्यसैले विकल्पका रूपमा भारततिर जाने गरेका छौँ । जोगीहरू खेती गर्नुअघि र खेतीपछि कात्तिक र चैत महिनामा भूमिको पूजा गर्ने गर्छन् । हरेक वर्षको चण्डीपूर्णिमाको भोलिपल्ट बिहान घर नजिकैको दोबाटोमा कुुल पूजाको सामग्री बिसर्जन गर्ने बेला वर्र्षभरी रोगव्याधि हैजा नआओस् भनेर भूमिको पूजा गर्ने गर्छन् । मौलिक संस्कृति/परम्पराको रूपमा हरेक वर्र्ष कात्तिक र चैत महिनामा टाढा–टाढासम्म फेरी फुक्नका लागि हिँड्ने यो जाति नेपालमा चलेको द्वन्द्वको मारमा परेको थियो । राति मात्र फेरी (बराँठको सिङ ) फुक्ने जोगीहरू हरेक घरमा पुगी चारवटा सुरमा र मूल ढोकामा उभिएर फेरी फुक्ने गर्दछन् । फेरी फुक्दा कसैसँग बोल्नु हुँदैन तर द्वन्द्वको समयमा राति हिँड्न नपाएका जोगीहरू दश वर्ष पेसा सङ्कटमा परेपछि समाजसँग सम्बन्ध नै विस्थापित भएको बताउँछन् ।वर्र्षको दुई पटक फेरी फुक्नाले घरमा भुतप्रेत नलाग्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई रोगव्याधि नलाग्ने र दशाहरू टरेर जाने अनि घरमा सहले वास गर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । विगतमा अन्य समुदायले झारफुक गर्नसमेत लगाउने गरेकोले जोगीहरूलाई कात्तिक र चैतमा भ्याइनभ्याइ हुने गथ्र्यो । अहिले समाजमा हिन्दुु धर्मावलम्बीको सङ्ख्या र विश्वास घट्दै जाँदा पेसा सङ्कटमा परेको ५४ वर्षीय मदन जोगी बताउनु हुन्छ । लेटाङ बजारमा सिदा उठाएर हिँडिरहनु भएका मदनले भन्नुभयो– पहिले पहिले कात्तिक र चैतमा उठाएको भिक्षा (सिदा)ले वर्षभरि खान पुग्थ्यो । भिक्षामा चामल, तेल, नून, बेसार र दाल दिने चलन थियो । अहिले कतिपयले ५÷१० रुपियाँ घरको माथिल्लो तलाबाटै फालिदिन्छन् । गाउँ पातलो भए पनि सामाजिक सम्मान पाइन्थ्यो, अहिले गाउँ बाक्लो छ तर समाजमा धेरै धर्मका मान्छेहरू भएकोले अपमानित हुनुपरेको भोगाइ छ ।
दुर्गममा खटिने चिकित्सकलाई भत्ता
बुटवल समाचारदाताबुटवल, वैशाख १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवामा खटाउन अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने बाटो खुलाएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेसँगै चिकित्सकको अभाव रहेको दुर्गम स्थानमा चिकित्सक पठाउने बाटो खुला भएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गएको साता प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अस्पतालमा परिचालन गरी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त सुविधाको प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि यसै आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम नै राखी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । अब विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिनालाई खटिएर जाने चिकित्सकले खाइपाई आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार थप सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ । पहाड तथा दुर्गममा जाने चिकित्सकलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा÷खाना तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वका लागि १३ हजार, रोल्पाका लागि आठ हजार र पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि पाँच हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो ।यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तीमा एमडी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत रहेका, समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकलाई खटाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाइने मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताउनुभयो । मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलबभत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारअन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए तापनि ती अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । रोजगारीमा रहेकालगायत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अवसर सिर्जना गर्न सञ्चित लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामी सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्दै छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक दुई/चार हजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्छन् । त्यो कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेछौँ । उहाँले सरकारका तर्फबाट रकम थप गरिदिने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको चर्चा गर्दै मुलुक सङ्कटमै पुगेको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्न‘भयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सतर्क र सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।” सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गैरआवासीय नेपालीका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै मुलुक अप्ठ्यारोमै पुगिसकेको नभई गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिको विकासमा सहभागी गराउने प्रयास थालिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा रकम जम्मा गर्न र लगानी गर्दा कुनै समस्या र झन्झट छैन, यहाँ लगानी सुरक्षित छ । यहाँ पैसा ल्याउन र लैजान कुनै झन्झट छैन, हामी कहिल्यै डिफल्ट भएका छैनाँै र हुने पनि छैनौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई निश्चित सङ्ख्यामा सेयर आरक्षण गर्ने, केही सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने, वैदेशिक लगानीमा पाँच करोडको मापदण्डमा गैरआवासीय नेपालीका लागि केही सहज बनाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले यसमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँले रकम ल्याउन र लैजान कुनै समस्या नरहेको बरु नेपाली बैङ्कमा रकम जम्मा गर्दा ब्याज धेरै पाइने बताउनुभयो । डा. महतोले भन्नुभयो, “नेपाल डुब्न लागेको होइन, नेपाल स्टेबल छ, पछि कानुन परिवर्तन भए पनि त्यसले असर गर्दैन ।”एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरू डा. कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेलगायतले गैरआवासीय नेपालीका लागि मातृभूमिसँग जोडिने अवसर आएको बताउँदै सबैले नेपालमा डलर एकाउन्ट खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँहरूले एनआरएनएले डलर खाता खोल्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा विदेशी विनियमय सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा एनआरएनएले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ६८ अर्ब एक करोड रुपियाँले बचत थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब १७ करोडले घाटामा छ ।
मङ्गलमय शुभकामना (सम्पादकीय)
आज नयाँ वर्ष २०७९ आरम्भ भएको दिन । विक्रम संवत् २०७८ ले हामीबाट बिदा लिएको छ । नयाँ वर्ष आजैबाट आरम्भ भयो । नयाँ वर्ष आरम्भ केवल भित्तेपात्रोको पाना पल्टनु मात्र होइन । नयाँ वर्ष जीवन हो र प्रतिबद्धता पनि । जीवन बुझ्न ऋतुचक्र बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला वसन्तको पाउला फिरेको छ । उजाड जङ्गलसमेत हरियाली पलाएर प्रकृतिको वयलाई अर्थपूर्ण बनाएका छन् । बगैँचामा ढकमक्क फूल फुल्दै र झुल्दै छन् । माहुरीका लागि छानीरोजी रसहरू पउल हुँदै छन् । पुतलीहरू वसन्तका रङ्गमा रमाउँदै छन् । प्रकृतिको यो विशाल आँचलमा नयाँ वर्ष २०७९ ले हामी नेपालीलाई स्वागत गरेको छ ।विक्रम संवत् हामी नेपालीका लागि समयचक्रको अविरल यात्रा हो । हाम्रो आधिकारिक पात्रो हो । हाम्रा राजकीय र व्यावहारिक सबै कार्यव्यवहार यसै संवत्अनुसार गरिन्छ । गएको वर्ष २०७८ असाध्य जटिल अवस्थामा आरम्भ भएको थियो । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको मध्यरात जस्तै थियो । कोरोनाविरुद्धको खोप पाउनु आकाशको ‘फल आँखा तरी मर’कै अवस्थामा थियो । सिंहदरबारमा बस्नेहरूले खोपभन्दा बेसार र अम्बाको पात आदिमा जोड दिइरहेका थिए । कोरोनाले ज्यान थला पार्दै थियो । कतिको ज्यान लिइरहेको थियो । बन्दाबन्दीको त्रासले अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिरह्यो । रोजगार गुमे । उत्पादन तहसनहस भयो । शासकहरू जनजीवनप्रति संवेदनशील भएनन् । शासकीय प्रवृत्ति कहिले प्रतिनिधिसभा अकारण भङ्ग गर्ने त कहिले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई सडकमा पोख्ने यत्नमा लागिरहे ।सन् २०१९ को अन्तिम घडीतिर चीनको वुहानमा उम्रिएको कोरोनाविरुद्ध संसारमै खोप व्यापक भए पनि नेपालमा कमिसनकै खेलमा चाँडो खोप आउन सकेन । राजनीतिक खिचातानीले सार्वभौम प्रतिनिधिसभा निशानीमा प¥यो । दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित ग¥यो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र भएन, तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँगै पाँचदलीय गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन गरेको प्रयासलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले मार्गप्रशस्त ग¥यो । असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । असाध्य विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले यावत् चुनौती सामना गर्दै अवसरमा बदल्ने प्रयास थाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकारी जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जिम्मेवारी कोरोनाविरुद्ध खोप नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयनमा आयो । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त खोप आउन थाले । खोपको पहुँच व्यापक बन्दै गएपछि नागरिकमा बाँच्ने आशा पलायो । अर्थतन्त्रमा बन्दाबन्दीको मुङ्ग्रो उज्याउनु परेन । अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन थाल्यो । सरकारले यो अवधिमा सबैजसो नागरिकमा कोरोनाविरुद्धको खोप पु¥याइसकेको छ । फलस्वरूप जनजीवन लयमा फर्किएर मुलुक निर्वाचनको महायज्ञमा होमिएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै तयारी अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने तयारीलाई अग्रता दिएको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना रणनीति बनाएर जनस्तरमा पुगिसकेका छन् । स्थानीय तह नागरिकको घरआँगनको सिंहदरबार भएकाले उम्मेदवारहरू चुनावी कार्यसूची तयार गर्दै मतदातामाझ छन् । निर्वाचनको माहोल अपूर्व ढङ्गले अगाडि बढ्दासमेत कतिपयलाई अझै निर्वाचन सर्छ र टर्छ भन्ने बोली बोल्ने बानी हटेको छैन । त्यस्तो बेतुकका बोली अब आफैँ असान्दर्भिक भएर जाने स्पष्टै छ ।विगतका यी सबै आरोह–अवरोहको सत्यतथ्य र निष्पक्ष सूचना सम्पे्रषण गर्ने पत्रकारिताको धर्म र मर्मलाई गोरखापत्रले एक सय २१ वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ । नयाँ वर्षमा गोरखापत्र अझ नयाँ साजसज्जा र कलेबरमा पाठकसामु आएको छ । आम पाठकको चाहना, रुचि र विषयवस्तुको प्रस्तुतिमा सूचनाप्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई बुझेर नै गोरखापत्रले नयाँ वर्षमा नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको हो । रुसले युक्रेनविरुद्धको अमानवीय आक्रमणपछि विश्वले झेल्न थालेको महँगी र असुविधा प्रकाशन संस्थाका रूपमा गोरखापत्रले समेत झेल्दै छ । समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले सामना गर्दै तिनलाई अवसरमा बदल्न गोरखापत्र प्रतिबद्ध छ । नयाँ वर्ष २०७९ को यस पावन अवसरमा समस्त ग्राहक, पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुक सम्पूर्णमा गोरखापत्र दैनिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
विक्रम संवत्को सान्दर्भिकता
विश्वनाथ खरेलआजबाट विक्रम संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ । नेपालमा सर्वमान्य, वैधानिक र संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत्का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा क्यालेन्डर तयार हुन्छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख सङ्क्रान्तिबाट प्रारम्भ भएको नयाँ संवत् चैत मसान्तमा टुङ्गिन्छ । संसारका सबै संवत्मध्ये सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा सूर्यको गति र प्रकृतिमा आधारित संवत् नै विक्रम संवत् हो । यसर्थ विक्रम संवत् वैदिककालदेखि प्रचलित तिथि र बारको अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रिय संवत् हो । विक्रम संवत् पनि शक संवत्, नेपाल संवत्, ईस्वी संवत्, मानदेव संवत्झैँ तिथिका आधारमा चल्दै आएको छ । विक्रम संवत् २०७८ बितेर २०७९ को ५०औँ नल संवत्सर शुभारम्भ भएको छ । यसरी पुरानो वर्ष समाप्त भई नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ । मूलतः ईस्वीको पाँचौँ–छैटौँ शताब्दीतिर अर्थात् प्राचीन नेपालमा शालिवाहनसमेत भनिने शक संवत् प्रचलनमा रहेको थियो जुन संवत् ई. ७८ वा वि.सं १३५ मा आरम्भ भएको थियो । विक्रम संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् तथा सरकारी कामकाजका रूपमा अपनाउने विश्वको एक मात्रै मुलुक नेपाल हो । त्यसकारणले गर्दा पनि विक्रम संवत्को उठान नेपालमै भएको हो । एसियाका अधिकांश राष्ट्रमा अङ्ग्र्रेजी साम्राज्यको प्रभावले त्यहाँका आदि संवत् विस्थापित गरेर ईस्वी संवत् लागू गरिएको थियो तर नेपाल साम्राज्यवादी प्रभावबाट जोगिएकाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, मौलिकता र पहिचान बचाउँदै आएको हुँदा विक्रम संवत् यथावत् रहिरह्यो । नेपाल सधैँ सार्वभौम थियो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण विक्रम संवत्को निरन्तरता पनि एक उदाहरण हो ।विक्रम संवत्को प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन छैन । सरकारी कामकाजमा प्रचलनमा आएको भने नेपाल एकीकरणदेखि नै हो । त्यसअघि विभिन्न राज्यका अलग–अलग संवत् प्रचलनमा थिए । तत्कालीन गोरखा, लमजुङ राज्यमा भने विक्रम संवत् नै प्रचलनमा रहेको अभिलेख पाइन्छ । अतः देशमा सर्वमान्य, वैधानिक र राष्ट्रिय संवत्का रूपमा विक्रम संवत्लाई लिइन्छ । यही संवत््का आधारमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग अथवा पात्रो तयार हुन्छ । तसर्थ विक्रम संवत् सूर्यको गतिका आधारमा चल्दछ । यसमा रहेका वैशाख, जेठ आदि १२ महिना सूर्यको १२ राशि–सञ्चार हो । सूर्य एउटा राशिमा भ्रमण गर्ने समय एक महिना हुन्छ । सौरमानको गणना सूर्यसिद्धान्तका आधारमा गरिन्छ । कलिगत संवत् तीन हजार बितेपछि प्रारम्भ भएको विक्रम संवत् उठान गर्ने राजा विक्रमादित्यका विषयमा मतभेद देखिन्छ । मुलुकमा औपचारिक रूपमा विक्रम संवत् १९६० पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यसलाई चलनमा ल्याएका हुन् । त्यसअघि चलेका शक संवत् तथा नेपाल संवत् सरकारी कामकाजमा अव्यावहारिक देखिएकाले तत्कालीन ज्योतिषीहरूको सुझावअनुसार उसबेला सबैभन्दा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र ऐतिहासिक विक्रम संवत्लाई व्यवहारमा ल्याइएको इतिहासकारको मत छ । वस्तुतः विक्रम संवत् ग्रेगोरियन क्यालेन्डर (ईस्वी सन्) भन्दा ५६ वर्ष ९ महिना १५ दिनले जेठो छ । वास्तवमा संवत् भनेको समयको मापन तथा घटनाको अभिलेखीकरण गर्ने सूचक मात्रै हो । सूचक त्यति महìवपूर्ण होइन, जति महìवपूर्ण समय हो । मुलुकमा बितेका सालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो यस्तो किसिमको स्थिति देखिएको छ । राष्ट्रिय घटनामा बाढी, पहिरो, डढेलो, हावाहुरी, चट्याङ र आगलागीका घटनाले देशलाई आक्रान्त नै पारेको थियो । त्यसरी नै हैजा, वर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु आदि जस्ता रोगले जनजीवनलाई धराशयी नै पारेको थियो । त्यसरी नै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने देशमा दैनिक ६/७ जना बलात्कारका घटना भई नै रहेको छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन १० जना बालबालिका हराइरहेका छन् । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने देशमा शान्ति सुरक्षाको आमनचैनबाट जनताले सन्तुष्टि लिन सकेका छैनन् । देश विकासको नारा जति घन्काए पनि आर्थिक वर्षको विगत हालसम्म पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरव विकास कार्य हुन सकेका छैनन् । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने सम्पन्न भई आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि उपत्यकाबासीलाई पानी वितरण गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी व्यापार घाटाको खाडल ठूलो छ भने विदेशबाट कृषिजन्यलगायत अन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात परिमाण उच्च रहेको छ । त्यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि ६/७ महिनालाई मात्र धान्ने रहेको बताइएको छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने हो भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले गर्दा नेपाललगायत संसारभरि नै सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि भई नै रहेको छ । यसका साथसाथै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अर्को विपत् र विश्व हल्लाउने घटना बनेर आयो । अतः कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्र धराशयी बनायो । यसले पर्यटन, खेलकुद र अन्य व्यवसाय पनि छोटो समयमै ठप्प हुन पुगे । अर्थतन्त्रमा यति तीव्र रूपमा गिरावट आएको सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक थियो । विश्व पर्यटन व्यवसाय चामत्कारिक रूपमा खस्कियो र कतिसम्म भने कोरोना भाइरसको असरका रूपमा बेरोजगार समस्या सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखियो । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकार बहाल भएको छ र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएको छ । अतः अहिलेसम्म विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यसैअनुसार वर्षौं दिनसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिका हिसाबले बितेको वर्ष खासै उपलब्धिमूलक वर्षका रूपमा भएको देखिँदैन । विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखियो । त्यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण कृषि उत्पादन केही घटे पनि निराशाजनक अवस्था छैन । त्यसरी नै कृषि कर्मबाट उपलब्ध उपज भने निराशाजनक नै रहेको छ । यसर्थ कृषिजन्य उत्पादन निर्यातभन्दा आयात बढेको छ । देशमा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुँदै आएको छ । फलतः विप्रेषणको वृद्धिदर केही घट्दै गएको छ । तर, आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको छ । सेयरको कारोबार पनि घट–बढ भइरहेको छ । राजस्वको वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन । विदेशी पर्यटकको आगमनमा भने केही आशा पलाएको छ । यद्यपि, बितेको वर्षका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्नु र गलत पक्षबाट पाठ सिक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । वि.सं. २०७९ को नयाँ वर्षले मुलुकमा सुख, शान्ति र खुसी ल्याओस् । यही महिनाको अन्त्यमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा विकासप्रेमी नेतालाई जिताऔँ । तेरो–मेरो भन्नुभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने नेतृत्व आयो भने नयाँ वर्षसँग मुलुकको मुहारमा पनि परिवर्तन आउनेछ ।
भूमिको प्रयोग र उपयोग
सम्मरबहादुर सिंहभूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो छ । वैदिक, किराँत, लिच्छवि, मल्ल, बाइसे चौबीसे राज्यको शासनकाल, शाह, राणा र आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महìव प्रयोग र नियन्त्रण अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ । भूमि अविनाशी अचल र स्थिर भए पनि स्वामित्व र प्रयोगको आधारमा यसलाई हस्तान्तरण प्रक्रियामा ल्याइएको छ । लिखतद्वारा स्वामित्व हस्तान्तरणका विश्वमा चलेका तीन पद्धति हुन् । त्यसमध्ये नेपालमा सुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०३४ साल पुस २७ गते अघिसम्म भए गरेका हदमुनिका लिखतको दा.खा. पछिसम्म पनि हुँदै आए । हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । भूमि प्रशासन अन्य क्षेत्र जस्तो होइन, यो अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा हो । हाम्रा रीतिरिवाज, धर्म र प्रचलनमा रहेको कष्टमरी कानुनको आधार समेतमा चल्ने भूमि प्रशासन अर्धप्राविधिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक विधा हो । राजामहाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिनमाथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको संवत् १९०३ वैशाख सुदी ३ को पञ्जाछापलाई अभिलेखको दृष्टिकोणबाट शिरकाल मान्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत नै जमिन भएकाले पनि ‘ल्यान्ड टेन्युएर सिस्टम’ पनि फरक–फरक थियो । तराई तथा भित्री मधेसमा जग्गाको अठसठ्ठा र एकहर्पी लगत तयार गरिएको थियो । रैकर जग्गालाई रै.नं. बाट, बिर्ता जग्गालाई पोताबाट र बिर्ता रैप. जग्गालाई हा.नं. बाट बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि जग्गाको दर्ता गर्दा र न्यायिक निरूपणमा यिनै लगतको आधार लिने गरिन्छ । यसरी जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नका लागि संवत् १९५३ सालमा माल अड्डा स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएको थियो । लिखत पारितको सुरुवात र विकासक्रमसरकारी अड्डामा रहेको अभिलेखको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेको हुँदा त्यस्तो व्यवहारलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न संवत् १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो । यो व्यवस्था देशैभरि एकै पटक नभई खण्ड–खण्ड गरी लागू गरिएको थियो । जसअनुसार सुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा, पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । काभ्रेपाल्चोक, दोलखा, माझकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर. स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा १९८५ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेलधुरामा मालअड्डाबाट लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको थियो । त्यसैगरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. मा मालअड्डा नखुल्दासम्मका लागि लिखत पारित गर्ने कार्य अदालतबाट हुने गरेको थियो । समयको परिवर्तनसँगै मालअड्डा भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भएका थिए । जग्गा नापजाँच हँुदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ–जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो, त्यहाँका माल कार्यालय मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए । भूमिसुधार कार्यालय पनि २०७५ साल सम्ममा मालपोत कार्यालयमा गाभिए । मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि संवत् २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो । सुरुमा लिखत रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गर्दा पहाडमा २५ र मधेसमा ५० भन्दा माथिको लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि १०० वा सोभन्दा मुनिको अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको सातौँ संशोधन मिति २०३४ पुस २७ पछि जतिसुकै रुपियाँको लिखत पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसअनुसार धर्मपुत्रको लिखत, अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टिएको लिखत र अरू गैह्रअचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हकछोडी दिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टिबन्धकीको लख सारेको तमसुक, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसरी रजिस्ट्रेसन नगराएमा त्यस्ता लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भए । आफ्नो इलाकाभित्र डोरमार्फत पनि लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा कायम रहेको बेजिल्ला लिखत पारित पछिल्लो समयमा बन्द भए पनि हाल केही प्रदेशबाट बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न पाउने गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको पाइन्छ । हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । सबै मालपोत कार्यालयमा लिखत अनलाइनमार्फत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । लिखतसम्बन्धी सबै कार्य ‘पाम’मार्फत हुने गरेको छ । सबै लिखत भू–सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतमा थम प्रिन्टदेखि दस्तखतसम्म र फोटो खिच्ने कामसमेत डिभाइसको सहायताबाट गरिने र कुन लिखत कुन समयमा पारित भयो भन्ने बेहोरा केन्द्रीय निकायबाट निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अनुशासित बनाएको छ । साबिकमा मालपोत कार्यालयबाट पारित हँुदै आएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने व्यवस्था रहेको छ । निचोड र भावी कदम धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलत अभिलेखमा आधारित विधा हो । सुरु–सुरुमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । कानुनी रूपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यस क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो । लिखत पारित गर्न सय वर्ष पूरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी महसुस गर्नुपर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो । अब हामी जसरी प्रविधिमैत्री उन्मुख हुन गइरहेका छौँ, त्यसमा निखार ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारितमा हुने किर्ते र जालसाजी रोक्नु यसको पहिलो चुनौती हो भने जनताको आकाङ्क्षाअनुसार सेवा उपलब्ध गर्न सकिएमा सय वर्षको इतिहास बोकेको यो विधा सबैको प्रशंसनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मतदाताको परीक्षा
आजबाट पुरानो वर्ष बिदा भई नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ साल पक्कै पनि नयाँ हर्ष र उमङ्ग लिएर आएको हुन्छ । सबै नेपालीको आशा भनेको देशमा शान्ति र स्थिर सरकारको अपेक्षा नै हो । नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै मुलुकमा चुनावको वातावरण पनि तात्तिँदै छ । अब नेपाली जनताले पनि विवेक प्रयोग गरेर देशको माया गर्ने विकासप्रेमी सच्चा नेतालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुपर्छ । आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई जिताउनुपर्छ । देश विकासका लागि सच्चा नेताको खाँचो छ । राम्रो प्रतिनिधि छान्न नसक्दा मुलुकको पहिचानमा ठेस मात्र पुगेको छैन नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । अब पुरानो गल्ती दोहो¥याउने छुट हामीलाई छैन । मेरो दल, मेरो नेताभन्दा पनि माथि मुलुकको पहिचान हो भन्ने कुरा कसैले नभुलौँ । मुलुकको पहिचान रहे हाम्रो अस्तित्व रहने हो । सुशासन र स्थिरता नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ । महँगीले नागरिक आहात भएका छन् । भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । हाम्रो सानो गल्तीले भोलि फेरि पछुताउन नपरोस् । आशा गरौँ, नयाँ वर्ष हामी सबैका लागि सुखद नै हुनेछ । अच्युतमान सिंह प्रधान, बालुवाटार, काठमाडौँहाम्रो होइन, राम्रो छानौँनिर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दल घरदैलो अभियानमा व्यस्त हुन थालेका छन् । पुरानै ढाँचा र शैलीमा मतदाताको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन् । अब पनि पुरानै शैलीको पछि लाग्ने हो भने मतदाताको स्वाभिमानमा आँच आउनेछ । कुन दललाई मत दिनेभन्दा पनि कुन व्यक्ति उपयुक्त छ, त्यसलाई छान्नुपर्छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जिताएका प्रतिनिधिले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरे कि गरेनन् त ? यो प्रश्न मत दिनुअघि मतदाता आफूले आफैँसँग सोध्नुपर्छ । केही अपवाद छाडेर धेरै प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुकूल शासन गर्न सकेनन् । फेरि तिनीहरूलाई नै मत दिने हो भने कस्तो परिणाम आउँला ?लोकतन्त्र जनमतमा आधारित शासकीय व्यवस्था हो । शक्ति र सत्ताको स्रोत सार्वभौम नागरिक हुन् भन्ने मूल्य र मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन भयो भने मात्रै वास्तविक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुने हो । विश्वव्यापी सन्दर्भ अध्ययन गर्दा सुधारिएको, सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रको विकल्प हो । सबैको सम्मान गरेर शासन चलाउने पद्धति लोकतन्त्र हो । यसअघिको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षभित्र यस्तो अभ्यास भयो कि भएन त ? मतदाताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।लोकतन्त्रको आधार सचेत नागरिक, स्वस्थ र भयरहित आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम जनता, कानुनी सर्वोच्चता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, नतिजामा नागरिक स्वीकार्यता, कार्यमा वैधानिता र जवाफदेहिता हो । यसको अतिरिक्त व्यवस्थापनमा सारभूत सहभागिता, राज्यको स्रोेतको न्यायोचित वितरण, सूचनामा पहँुच र पारदर्शिता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव स्रोतबीच सीमासहितको कार्यगत एकता लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको रक्षा, मौलिक हकको कार्यान्वयन, शान्ति, विविधताको सम्मान, सुदृढ न्यायपालिका, सरकारका अङ्गबीच पृथककीकरणसहितको शक्ति सन्तुलनबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । भ्रष्टाचार शून्यता, मानव विकासको सुदृढ अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलन, धार्मिक सहिष्णुता, दलीय तथा अन्तरदलीय असल राजनीतिक संस्कार, जनता केन्द्रित प्रशासन र शासकीय व्यवस्थापन नै लोकतन्त्र हो । के यो अपेक्षाको सम्मान गर्न सक्ने व्यक्ति चुन्न हामी सक्दैनौँ र ? सक्छौँ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको रिक्ततामा ध्यान पु-याएर जनताको सर्वोत्तम हक, हित र भलाइ गर्नु नै साँचो अर्थमा सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनु हो । लोकतन्त्रको व्यावहारिक अवस्था मापन गर्ने सूचक तथा मापदण्डअन्तर्गत कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक, वातावरणीय र मानवीय विकासको गति र तालमेललाई हेरिन्छ । लोकतन्त्रको वस्तुगत मापन गर्न सुशासनका सूचकलाई सर्वेक्षण गरिनुपर्छ । कानुनी शासन, भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकाङ्क, नागरिकको जीवनस्तर सर्वेक्षण, सन्तुष्टि स्तर, शान्ति र सदाचार, नागरिक र राजनीतिबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो पाँच वर्षलाई कति अङ्क दिने भन्ने विषयमा पनि मतदाताले ध्यान पु-याउनुपर्छ ।समुन्नत र सुदृढ लोकतन्त्र शान्ति, न्याय, एकता, विकास अधिकार रक्षाको कारक, प्रभाव र अन्तर्य हो । यसर्थ जनता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यवस्थापक, विविध पेसाकर्मी, कानुनविद् सबैको अभीष्ट सुशासन प्रवद्र्धन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसैको सम्मान गर्न सक्ने प्रतिनिधि चुनौँ । कुनै दल वा व्यक्तिको पछि नलागी योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सदुपयोग गरौँ । त्यही नै हो वास्तविक लोकतन्त्र । हाम्रो होइन राम्रो छानौँ ।विकास खनाल, खैरेनीटार, तनहँु
