गोरखापत्र
प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउन गठबन्धन जरुरी छ: वरिष्ठ नेता पौडेल
अमरराज नहर्कीतनहुँ, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउन गठबन्धन कायम राख्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार व्यास नगरपालिकाको ३० औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।‘सत्ताको लागि हैन, लोकतन्त्रको र परिवर्तनको रक्षा गर्न प्रतिगमनलाई बलियो बनाउन नदिन गठबन्धन गरिएको हो’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न परिवर्तनको रक्षा गर्न लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन गठबन्धन आवश्यक छ’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो ।नेता पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान मिच्ने र प्रतिगमनको पाइला चालिएको आरोप लगाउँदै फेरि पनि प्राप्त उपलब्धिलाई मिच्ने जोखिम भएकाले गठबन्धन आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।देश ठीक ठाउँमा हुन राजनीति ठीक ठाउँमा हनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भएकाले राजनीतिलाई सही ठाउँमा राख्न आफूले ध्यान दिएको बताउनुभयो । देशलाई जिताउने क्रममा आफूले हार्नुपरेको पौडेलको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुष्ठ न्यौपानेलगायतले गठबन्धनको शक्तिले सरकार परिवर्तन भएको र आगामी नेतृत्वको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
अब जरुरी विद्युतीय सवारी
चैत १३ गते नेपाल आयल निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसै हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसो त नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने विषय पछिल्लो समय नियमित चर्चामा छ । कोभिड सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने अपेक्षासहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरेर अल्पकालका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ तर पेट्रोलियम व्यापारको जिम्मेवारी पाएको आयल निगमले सार्वजनिक बिदाजस्तो प्रशासनिक विषयमा दिएको सुझाव आफैँमा अनौठो सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन, निगमले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि बिदासँगै जोडेको छ । असम्बन्धित क्षेत्रमा निगमले सरकारलाई दिएको सुझाव सतहमा आश्चर्यजनक लागे पनि यसको अन्तर्यमा गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ ।सरकारलाई निगमले दिएका यी सुझावका पछाडि एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि । विश्वपरिवेशमा उत्पन्न पछिल्ला विवाद तथा तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेपछि त्यसको बाछिटाले मात्रै पनि नेपालको पेट्रोलियम व्यापार नराम्ररी प्रभावित छ । यसरी मूल्य बढ्दा नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थकै लागि ठूलो रकम विदेशिएको छ, जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नियमित घट्दो छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दिनमा देखिन थालेका छन् ।व्यापार गरेर नाफा गर्नुपर्ने निगम पेट्रोल बिक्रीबाटै दैनिक ३१ करोड रुपियाँ घाटामा छ । भारतबाट खरिद गरेर नेपालमा पेट्रोल बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर २७ रुपियाँ ७ पैसा घाटा बेहोर्छ । त्यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर ३२ रुपियाँ १७ पैसा र एलपी ग्यासमा ९५३ रुपियाँ ६६ पैसा घाटा लाग्ने गरी निगमले व्यापार गरिरहेको छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने निगम नाफामा छ तर अन्य पेट्रोलियमबाट बेहोर्नुपर्ने घाटा कम गराउन यस्तो नाफाको अंश निकै कम मात्र हुन्छ । निगमकै अनुसार चैतको पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ घाटा हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अहिलेसम्मको स्थितिमा मात्रै पनि निगमले ३२ अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । अहिलेकै मूल्य कायम रहे निगमले मासिक १० अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।निगमसँग अब पैसा छैन । घाटामै भए पनि व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तान गर्न सक्ने निगमको सामथ्र्य एकदमै कमजोर बनेको छ । त्यसैले पेट्रोलियमको खपत घटाउन सक्ने ठोस उपायका रूपमा निगमले सरकारलाई दुई दिन सार्वजनिक बिदा र सवारीमा जोरबिजोर प्रणालीको सुझाव दियो । दस बुँदे निगमको सुझावमा पेट्रोलियम खपत कम गराउन बलियो विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मूल्यवृद्धिको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा निगमका घाटाका तथ्याङ्कहरूले पनि स्पष्ट पार्छन् । यसले नेपालको पैसा विदेश जाने मात्र नभई अर्थतन्त्र नै सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्छ भन्ने प्रमाण पनि पेस गरेको छ । त्यसो भए यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि निगमले सुझाव दिएजस्तो विद्युतीय सवारीलाई व्यापक बनाउन सकिँदैन त ?पक्कै सकिन्छ । यसैका लागि सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा पु¥याउने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०२० सम्म समग्र सवारी तथा यातायातको कम्तीमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने उद्देश्यसहित नीति ल्याएको पनि थियो । सरकारले तोकेको पाँच वर्षको समय सकिएको छ तर विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या दुई प्रतिशत पनि छैन । बागमती प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन त सकेको छैन तर नतिजा निराश पार्ने पनि छैन ।लामो इतिहास, छोटो यात्राविद्युतीय सवारीको चर्चा यतिबेला बढिरहेको भए पनि नेपालमा यसको इतिहास भने लामै छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत प्रयोगमा नआउँदै नेपालले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याइसकेको थियो, त्यो पनि सार्वजनिक सवारीको रूपमा । नेपालले सन् १९७९ देखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावमा त्यो अहिले बन्द छ । यसबाहेक सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायातकै रूपमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सफा टेम्पो चल्न थालेको थियो । अहिले पनि काठमाडौँको सडकमा सफा टेम्पो देखिन्छन् तर यो आफैँमा अस्तित्वको सङ्कटमा छ ।नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास सार्वजनिक यातायातबाट सुरु भए पनि यतिबेला त्यसको व्यापक प्रयोग भने हुन सकेको छैन तर छोटै समयमा व्यक्तिगत सवारीका रूपमा विद्युतीय साधनको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । अहिले दुईपाङ्गे्र र चारपाङ्गे्र दुवै किसिमका विद्युतीय सवारीमा आकर्षण देखिन्छ । यद्यपि चारपाङ्गे्र सवारी केही अगाडि छ । नेपालमा सन् २००८ मा पहिलो पटक विद्युतीय कार भित्रिएको इतिहास छ । त्यतिबेला महिन्द्राले रेभा मोडलको कार नेपालमा ल्याएको थियो । अहिले नेपालमा एक दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय कारहरू उपलब्ध छन् ।विकल्प होइन पहिलो रोजाइविगतमा विद्युतीय सवारीप्रति प्रयोगकर्ताको बलियो विश्वास थिएन । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा सकारात्मक भए पनि सवारी प्रयोग गरिहाल्ने बानी विकास भइसकेको थिएन । प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि एउटा पेट्रोलियम सवारी राख्ने र अर्को विद्युतीय सवारी राख्ने चलन थियो । अर्थात् विकल्पमा मात्र यसको प्रयोग हुने गथ्र्यो । चार्जिङ स्टेसनको अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताका मात्र उपलब्ध हुने भएकोले विद्युतीय सवारीलाई आफ्नो पहिलो साधन बनाउने चलन बनेको थिएन तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विद्युतीय सवारीमा पनि उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि पछिल्लो समय उच्च ब्याट्री क्षमताका कारहरू उपलब्ध हुन थालेका छन् । जसले गर्दा लामो यात्रामा पनि विद्युतीय सवारी नै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । सँगै पेट्रोलियम सवारीमा उपलब्ध हुने अत्याधुनिक सुविधा पनि उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी अब पहिलो रोजाइ नै बन्न थालेको छ । पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि र उच्च क्षमताका सवारीहरू उपलब्ध हुन थालेपछि ग्राहकहरू विद्युतीय सवारीमै आकर्षित हुन थालेको बिक्रेताहरूको अनुभव छ । उनीहरूका अनुसार विगतमा जस्तो विकल्पका रूपमा नभई पहिलो साधनकै रूपमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसनपेट्रोल पम्पजस्तै विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य हुन्छ । खासगरी लामो दूरीको यात्राका लागि चार्जिङ स्टेसन नहुँदा नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण भए पनि प्रयोग गरिहाल्ने बानी बनेको थिएन तर पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन क्रमशः खुल्ने क्रममा छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत बढाउने उपायका रूपमा विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको सरकारले पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा देशभर पाँच ओटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिताका लागि सरकारले कार्यविधि तयार पनि गरिसकेको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपियाँ लगानी गरेर देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले काठमाडौँमा मात्रै सात ओटा स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ, यसका लागि ट्रान्सफर्मर जडानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि छ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगमले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था भएमा लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जान्छ ।कर घटेपछि बढ्यो आयातविद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर विद्युतको खपत बढाउने लक्ष्य राखे पनि समयसमयमा यस्ता सवारीमा करको बोझ बढ्दा आम रूपमा आकर्षण घटिरहेको उदाहरण छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै विद्युतीय सवारीलाई निकै प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको पनि पाइन्छ । सरकार आफँैले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री सङ्ख्या पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । एकातिर प्राथमिकतामा राख्ने र अर्कातिर कर बढाइदिनेजस्तो विरोधाभाष नीतिले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युतीय सवारीको आयात घटेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्नुभएको थियो ।यद्यपि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले करको नीति परिवर्तन गरेपछि विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्क पूरै हटाएको थियो भने भन्सार महसुल पनि सवारीको क्षमताअनुसार एक चौथाइसम्म कम गरेको थियो । कर घटेपछि बिक्रेतादेखि ग्राहक सबै उत्साहित भएको विद्युतीय सवारीको आयात तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको अवधिसम्म कर सहुलियत निरन्तर हुनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ तर समय समयमा परिवर्तन हुने नीतिले यसको प्रवद्र्धनमा समस्या आइरहेको देखिन्छ ।सार्वजनिक सवारी भने बढेनन्सार्वजनिक सवारीका रूपमा इतिहास सुरु भए पनि नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेका छैनन् । यस्ता सवारीको खरिद मूल्य नै अत्यधिक हुने भएकाले धेरै प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर पाँच प्रतिशतको सडक दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिँदा यो झनै महँगो बन्न पुगेको गुनासो आइरहन्छ । डिजेलबाट चल्ने बस खरिद बराबरको रकम विद्युतीय बसले कर नै तिर्नुपर्ने परिस्थिति नेपालमा छ । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिका बीच पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भने नभएका होइनन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट यस किसिमको पहल भइरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत नै साझा यातायातलाई एक सय ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । साझाले अहिलेसम्म ४० ओटा यस्ता बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । अर्कातिर निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्रालिले पनि विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक २० ओटा यस्ता बस थपेको कम्पनीले काठमाडौँमा यातायात सेवा दिइरहेको छ । यद्यपि कर तिर्न नसकेकै कारण बसहरू लामो समय वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किनुपरेको थियो । सरकारले पनि व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीभन्दा सार्वजनिक सवारीमा कर सहुलियत दिनुपर्ने माग उठिरहन्छ ।भविष्य विद्युतीय सवारीकैछिमेकी मुलुक चीनले कार उत्पादकलाई सन् २०३० भित्र कुल कार बिक्रीको ४० प्रतिशत विद्युतीय कार हुनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । बेलायतले नयाँ घर बनाउनेले आफ्नो घरमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय चार्जिङ पोइन्ट राख्नुपर्ने नियम बनाइसकेको छ । त्यस्तै सन् २०३० देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने बेलायतको नीति छ । हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम सवारीको प्रतिस्थापको नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यस्तोमा नयाँ पेट्रोलियम सवारी विस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ । विभिन्न देशका यस्तै नीतिले सन् २०२१ मा विश्वभर विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको छ । यो परिस्थितिमा पेट्रोलियम सवारीको भविष्य लामो देखिँदैन । त्यसको प्रतिस्थापनका रूपमा विद्युतीय सवारी नै एक मात्र विकल्प बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अबको भविष्य विद्युतीय सवारी नै हो । नेपालले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा विभिन्न किसिमका नीति अख्तियार त गरेको छ तर सोअनुसार कार्यान्वयन फितलो छ । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनको सरकारी नीतिलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु, पूर्वाधार निर्माण गर्नु, करमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन ।
सिट बाँडफाँड पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड गर्दा अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बी बाहुल्य देशबाट उडानको चासो, धार्मिक पर्यटक बढ्ने
काठमाडौं, चैत १३ गते । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनसक्ने देखिएको छ । बौद्धधर्म मान्ने देशहरुबाट उक्त विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने चासो बढेसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं र नेपाल भारत सीमा सुनौली नाका हुँदै लुम्विनी क्षेत्रका लागि धार्मिक पर्यटक नेपाल प्रवेश हुँदै आएको थियो । तर सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्याल्ड, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बर्मालगायतका देशबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने इच्छा देखाएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने भएको पर्यटन व्यवसायी टीकाराम गुरुङले बताउनुभयो । हिजोको अवस्थाभन्दा जहाजको सिधा उडानपछि बौद्धधर्मावलम्बी रहेको देश र अन्य देशबाट गरी ३० प्रतिशतभन्दा बढीले पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनसक्ने उहाँले बताउनभुयो ।कोरोना भाइरस [कोभिड–१९] महामारीले प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रसँगै धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ जनवरीमा गत वर्षको तुलनामा धार्मिक पर्यटक दोब्बरले कमी आएको छ । लुम्बिनीको दर्शनमा आउने बुद्ध धर्मावलम्बी रहेको देशबाट गतवर्षको जनवरीमा दुई हजार १६७ रहे पनि यस वर्षको जनवरीमा भने एक हजार २२७ जना मात्र आगमन भएको छ । सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्याल्ड, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बर्मालगायतका देशबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने इच्छा देखाएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने हाल कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गौतमबुद्ध विमान स्थलमा उडान गर्न अनुमति माग गरेको र बाँकी वायुसेवा कम्पनीहरु अध्ययनको क्रममा रहेकाले सार्क मुलुक र एसियाली मुलुकबाट उडानका प्रस्तावहरु आउने तयारी भएको बुझिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । उडान सेवा विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्धन हुने तर होटल लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा समेत राज्यले तयारी शुरु गर्नु जरुरी भएको उहाँको सुझाव छ । हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक, तेस्रो मुलुकका पर्यटक र धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन् ।यता लुम्बिनी क्षेत्रमा १४६ वटा होटल रहेको र पाँच हजार पर्यटक अटाउन सक्ने क्षमता रहेको होटल एसोसिएसन नेपाल भैरहवा शाखाका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन प्रवर्धनसँगै होटल एसोसिएसनले दुई वर्षभित्र तीन हजार पाँच सय कोठा विस्तार गरी सात हजार पर्यटक अटाउने गरी तयारी शुरु गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले विमानस्थल निर्माणसँगै थप सार्क मुलुक र अन्य देशमा सिधा उडानका लागि पहल गरी प्रवर्धनात्मक काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दुई वर्ष यता लुम्बिनी क्षेत्रको दर्शनमा आउने धार्मिक पर्यटक आगमन न्यून छ । सन् २०२२ जनवरीमा गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या भने वृद्धि हुनसकेको थिएन । मुख्य गरी बुद्धजन्मस्थल लुम्विनी आउने भूटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, जापन, मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, साउथकोरिया, थाङल्याण्ड लगायतका देशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या करिब शून्य जस्तै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रभावकारी प्रचारप्रसारको अभाव र आकर्षक प्याकेजका कार्यक्रम गर्न नसक्दा ती देशबाट पर्यटकको आगमन हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी वाङछु शेर्पाले बताउनुभयो तर सिधा उडान शुचारु भएसँगै पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।बुद्धजन्मस्थल लुम्विनी आउने भूटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, जापन, मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, साउथकोरिया, थाङल्याण्ड लगायतका देशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या करिब शून्य जस्तै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वार्षिक रुपमा धार्मिक तीर्थालु पर्यटक आगमनमा कमी आएपछि लुम्बिनी विकास कोषले ट्राभल मार्ट सञ्चालन लगायतका प्रचारप्रसारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बताउनुभयो । कोभिड सङ्क्रमणमा कमी आएसँगै कोषले पनि नयाँ योजना तय गरेर पर्यटक आगमनलाई सुधार गर्ने तयारीमा जुटेको शाक्यले बताउनुभयो । बुद्धधर्म मान्ने सार्क राष्ट्र अन्तर्गत रहेका देश र एसियाका देशबाट एक प्रतिशतसम्म पनि पर्यटक आगमन हुनसकेको छैन । तथ्याङ्क अनुसार भारत पछि अमेरिका र बेलायतबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढी छ ।
लू कसरी लाग्छ ?
लू कसरी लाग्छ ?
एन्फा सनकको भरमा चल्थ्यो
एन्फा सनकको भरमा चल्थ्यो
किन दुख्छ ढाड ?
ढाड दुख्नु आम सर्वसाधारणको समस्या बनेको छ । नेपालीको दैनिकीसँगै ढाड दुख्ने समस्या बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालीको दैनिकी फेरिएसँगै ढाड दुख्ने समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यो समस्या नेपालीको मात्र होइन । तर, पछिल्लो समय नेपालमा पनि ढाड दुख्ने समस्या बढी नै देखिन थालेको छ । लगभग ८० प्रतिशत वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा एकपल्ट ढाडको तल्लो भाग दुख्ने समस्याको सामना गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर साकेत झाले ढाड दुख्ने समस्याले दैनिक कामकाजका बाधा पुर्याउने भएकाले समयमै निदान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । गोरखापत्र अनलाइनका लागि महिमा देवकोटा र मनोजरत्न शाहीले तयार पार्नुभएको दृश्य सामग्री
नयाँ वर्ष मनाउन फर्कनेसँग मन्त्रीद्वारा नाकामै भलाकुसारी
अविनाश चौधरीधनगढी, चैत ३० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले भारतबाट फर्किरहेका नेपालीसँग गौरीफन्टा नाकामा भलाकुसारी गर्नु भएको छ । विहानै नाका पुग्नुभएका मन्त्रीले नयाँ वर्ष तथा विसु पर्व मनाउन फर्किरहेका नेपाली कामदारहरुसँग नाकामा भलाकुसारी गर्नुभएको हो । उहाँले फर्कने कामदारहरुसँग बाटोमा अप्ठ्यारो भएकोबारे जानकारी लिनुका साथै नयाँ वर्षको शुभकामा दिनुभएको थियो ।नयाँ वर्ष तथा विसु पर्व मनाउन दैनिक सात सयदेखि एक हजारसम्म व्यक्ति गौरीफन्टा नाका भएर फर्किरहेको नाकास्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थापना भएको हेल्प डेस्कले जानकारी दिएको छ । आज विहानमात्रै ५०० को हाराहारीमा नेपाली स्वदेश फर्केका छन् ।खास गरेर कोरोना महामारीको बेला भारतबाट फर्कने र कमाउन भारततिर जाने कामदारहरुले थुप्रै समस्या भोग्ने गरेका छन् । नाकामा ठगिने, लुटिने, सुरक्षाकर्मीले पैसा असुल्नेलगायतका घटना हुने गरेकाले त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न आफू नेपालीको समस्या बुझ्न नाका पुगेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।स्वदेश फर्कने नेपालीले भारतीय पक्षले पैसा नलिएको र राम्र्रैसँग आइपुगेको बताएका थिए । तर, कतिपयले नेपालमै अटो र बस चालकले भाडाका नाममा बढी पैसा असुल्ने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।मन्त्रीसँगै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पनि नाकामा पुग्नुभएको थियो ।
आफ्नै कीर्तिमान तोड्न लाक्पा १० औँ पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै
काठमाडौं, चैत २८ गते । धेरै पटक सगरमाथाको आरोहण गरेर विश्वकीर्तिमान बनाउनुभएका आरोही लाक्पा शेर्पाले आफ्नै कीर्तिमान तोड्न फेरी सगरमाथाको आरोहण गर्नुहुने भएको छ । नौ पटक सफल आरोहण गरिसक्नुभएकी लाक्पा १० औँ पटक सगरमाथा आरोहणका लागि आधारशिविरतर्फ जान लाग्नुभएको आरोहण आयोजक कम्पनी सेभेन समिट क्लबका प्रमुख मिङमा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।सङ्खुवासभा मकालुकी लाक्पाले यस अघि सन् २०००, २००१, २००३, २००४, २००५, २००६, २०१६, २०१७, २०१८ मा सगरमाथाको आरोहण गरेका गरिसक्नुभएको छ । यो वर्षको आरोहणपछि धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने महिलाको कीर्तिमान तोडिने भएको छ । शेर्पाले यस अघि एक पटक मात्र नेपाल तर्फको बाटोबाट र आठ पटक तिव्वत तर्फको बाटोबाट सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो ।लाक्पाले १५ जना अमेरिकी आरोहीसहित ३९ जनाको टोली लिएर गाइडको भूमिकामा सगरमाथा जाने कम्पनीले जनाएको छ । पहिलो नेपाली महिला पासाङ ल्हामु शेर्पापछि दोस्रो पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने महिला लाक्पा शेर्पा हुन् ।
तीन लाख घुससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौं, चैत ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।आयोगले घुस लिएको आरोपमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार ठाकुर र दीपेन्द्र सर्जिकल पसलका सञ्चालक दीपेन्द्रकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो ।आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रधानाध्यापक ठाकुरले अवधि थप गर्नका लागि घुस लिएको आरोप लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ठाकुर र झालाई रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठ्ठाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
‘तिमीलाई मैले देखेको’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं, चैत ३० गते । युवा गायक मनोज श्रेष्ठ ९जेन० को स्वर, शब्द र सङ्गीतमा रहेको ‘तिमीलाई मैले देखेको’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युवा प्रेम र आकर्षणको भावनालाई व्यक्त गरिएको यस गीतमा राहुल विश्वकर्माले सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको हो । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माण स्थल क्षेत्रको जगडोल उद्यानमा छायाङ्कन गरिएको यस म्युजिक भिडियोमा सुवास शाह र एलिशिबा फुयाँलको अभिनय रहेको छ । ‘तिमीलाई मैले देखेको त्यो पारि गावैँमा, तिमीलाई मैले भेटेको त्यो पारि डाँडैमा’, ‘माया तिमी साह्रै नै निष्ठुरी, जति माया लाए नि नहुने’ लगायतका गीत म्युजिक भिडियोमा समावेश गरिएका छन् । मिराज अर्यालले छायाङ्कन गरेको भिडियोलाई सुवास शाहले नै सम्पादन गर्नुभएको हो । फोर बी पिक्चर्सको प्रस्तुति रहेको म्युजिक भिडियो प्रोमोशन नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । म्युजिक भिडियोको निर्देशन वजय मगरले गर्नुभएको हो । गायक श्रेष्ठको आधिकारिक च्यानल ‘जेन श्रेष्ठ’ मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । गायक श्रेष्ठले यसअघि ‘अँध्यारो’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन डा. देउवाको आग्रह
काठमाडौं, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा. देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो । डा. देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”
तीन लाख घुससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौं, चैत ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । आयोगले घुस लिएको आरोपमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार ठाकुर र दीपेन्द्र सर्जिकल पसलका सञ्चालक दीपेन्द्रकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रधानाध्यापक ठाकुरले अवधि थप गर्नका लागि घुस लिएको आरोप लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ठाकुर र झालाई रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठ्ठाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
२४ घण्टामा २३ जना सङ्क्रमित, ३७ सङ्क्रमण मुक्त
काठमाडौं, चैत २९ गते । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार २८ सय ६६ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा २३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।यसैगरी, १२ सय १२ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । २४ घण्टामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने शून्यमा झरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ३७ जनाले कोरोना जितेका छन् ५५४ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ हजार ४०७ जनाले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका छन् ।
पर्यटकको सहजताका लागि सडक बत्ती
सन्तोष राउतसोलुखुम्बु, चैत २९ गते । सोलुखुम्बुको व्यस्त पर्यटकीय बजार नाम्चेमा सडक बत्ती जडान कार्य सुरु भएको छ । सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चेमा पर्यटकहरुको सहजता तथा रातिको समयमा सडकमा हुने कुकुरको आक्रमणबाट पर्यटकहरुलाई बचाउन सडक बत्ती जडान गर्न थालिएकोे खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष छिरिङ पेन्जो शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।रातिको समयमा पर्यटकहरुलाई हिँडडुल गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बजार क्षेत्रको ६५ ठाउँमा बत्ति जडान कार्य सुरु भएको उहाँले बताउनुभयोे । उक्त सडक बत्ती दिनको समयमा आफैँ बन्द हुने र रातको समयमा आफैँ बल्ने प्रविधिको रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।चैत्र १८ गतेबाट सुरु भएको जडान कार्य केहीँ दिनमा सकिने गरी काम भइरहेको वडा अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो । बत्ती जडानका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सडक बत्ती प्रयोग गर्दा लाग्ने विद्युत महसुल वडा कार्यालयले तिर्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ । बजारक्षेत्रको बाटोमा बत्ति बालेपछि घुमफिरमा सहज हुन पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
