गोरखापत्र
आफ्नै कीर्तिमान तोड्न लाक्पा १० औँ पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै
काठमाडौं, चैत २८ गते । धेरै पटक सगरमाथाको आरोहण गरेर विश्वकीर्तिमान बनाउनुभएका आरोही लाक्पा शेर्पाले आफ्नै कीर्तिमान तोड्न फेरी सगरमाथाको आरोहण गर्नुहुने भएको छ । नौ पटक सफल आरोहण गरिसक्नुभएकी लाक्पा १० औँ पटक सगरमाथा आरोहणका लागि आधारशिविरतर्फ जान लाग्नुभएको आरोहण आयोजक कम्पनी सेभेन समिट क्लबका प्रमुख मिङमा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।सङ्खुवासभा मकालुकी लाक्पाले यस अघि सन् २०००, २००१, २००३, २००४, २००५, २००६, २०१६, २०१७, २०१८ मा सगरमाथाको आरोहण गरेका गरिसक्नुभएको छ । यो वर्षको आरोहणपछि धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने महिलाको कीर्तिमान तोडिने भएको छ । शेर्पाले यस अघि एक पटक मात्र नेपाल तर्फको बाटोबाट र आठ पटक तिव्वत तर्फको बाटोबाट सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो ।लाक्पाले १५ जना अमेरिकी आरोहीसहित ३९ जनाको टोली लिएर गाइडको भूमिकामा सगरमाथा जाने कम्पनीले जनाएको छ । पहिलो नेपाली महिला पासाङ ल्हामु शेर्पापछि दोस्रो पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने महिला लाक्पा शेर्पा हुन् ।
तीन लाख घुससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौं, चैत ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।आयोगले घुस लिएको आरोपमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार ठाकुर र दीपेन्द्र सर्जिकल पसलका सञ्चालक दीपेन्द्रकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो ।आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रधानाध्यापक ठाकुरले अवधि थप गर्नका लागि घुस लिएको आरोप लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ठाकुर र झालाई रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठ्ठाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
‘तिमीलाई मैले देखेको’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं, चैत ३० गते । युवा गायक मनोज श्रेष्ठ ९जेन० को स्वर, शब्द र सङ्गीतमा रहेको ‘तिमीलाई मैले देखेको’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युवा प्रेम र आकर्षणको भावनालाई व्यक्त गरिएको यस गीतमा राहुल विश्वकर्माले सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको हो । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय शहीद स्मारक निर्माण स्थल क्षेत्रको जगडोल उद्यानमा छायाङ्कन गरिएको यस म्युजिक भिडियोमा सुवास शाह र एलिशिबा फुयाँलको अभिनय रहेको छ । ‘तिमीलाई मैले देखेको त्यो पारि गावैँमा, तिमीलाई मैले भेटेको त्यो पारि डाँडैमा’, ‘माया तिमी साह्रै नै निष्ठुरी, जति माया लाए नि नहुने’ लगायतका गीत म्युजिक भिडियोमा समावेश गरिएका छन् । मिराज अर्यालले छायाङ्कन गरेको भिडियोलाई सुवास शाहले नै सम्पादन गर्नुभएको हो । फोर बी पिक्चर्सको प्रस्तुति रहेको म्युजिक भिडियो प्रोमोशन नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । म्युजिक भिडियोको निर्देशन वजय मगरले गर्नुभएको हो । गायक श्रेष्ठको आधिकारिक च्यानल ‘जेन श्रेष्ठ’ मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । गायक श्रेष्ठले यसअघि ‘अँध्यारो’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन डा. देउवाको आग्रह
काठमाडौं, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा. देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो । डा. देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”
तीन लाख घुससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौं, चैत ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । आयोगले घुस लिएको आरोपमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार ठाकुर र दीपेन्द्र सर्जिकल पसलका सञ्चालक दीपेन्द्रकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रधानाध्यापक ठाकुरले अवधि थप गर्नका लागि घुस लिएको आरोप लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ठाकुर र झालाई रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठ्ठाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
२४ घण्टामा २३ जना सङ्क्रमित, ३७ सङ्क्रमण मुक्त
काठमाडौं, चैत २९ गते । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार २८ सय ६६ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा २३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।यसैगरी, १२ सय १२ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । २४ घण्टामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने शून्यमा झरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ३७ जनाले कोरोना जितेका छन् ५५४ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ हजार ४०७ जनाले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका छन् ।
पर्यटकको सहजताका लागि सडक बत्ती
सन्तोष राउतसोलुखुम्बु, चैत २९ गते । सोलुखुम्बुको व्यस्त पर्यटकीय बजार नाम्चेमा सडक बत्ती जडान कार्य सुरु भएको छ । सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चेमा पर्यटकहरुको सहजता तथा रातिको समयमा सडकमा हुने कुकुरको आक्रमणबाट पर्यटकहरुलाई बचाउन सडक बत्ती जडान गर्न थालिएकोे खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष छिरिङ पेन्जो शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।रातिको समयमा पर्यटकहरुलाई हिँडडुल गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बजार क्षेत्रको ६५ ठाउँमा बत्ति जडान कार्य सुरु भएको उहाँले बताउनुभयोे । उक्त सडक बत्ती दिनको समयमा आफैँ बन्द हुने र रातको समयमा आफैँ बल्ने प्रविधिको रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।चैत्र १८ गतेबाट सुरु भएको जडान कार्य केहीँ दिनमा सकिने गरी काम भइरहेको वडा अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो । बत्ती जडानका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सडक बत्ती प्रयोग गर्दा लाग्ने विद्युत महसुल वडा कार्यालयले तिर्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ । बजारक्षेत्रको बाटोमा बत्ति बालेपछि घुमफिरमा सहज हुन पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
पाँचथरमा आजदेखि चौँरी महोत्सव
पाँचथर, चैत ३० गते । विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा नयाँ वर्षका अवसरमा चौँरी महोत्सव आयोजना हुँदैछ । आजदेखि सुरु हुने महोत्सव आगामी वैशाख ४ गतेसम्म चल्नेछ ।उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, चौँरी संस्कृतिको विकास गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित महोत्सव आयोजना गरिएको हो । फालेलुङ गाउँपालिका–४ चाररातेमा आयोजना हुने उक्त महोत्सवमा चौँरी, चौँरीजन्य सामग्री तथा उच्च पहाडमा पाइने वस्तुको प्रदर्शनी तथा याक गोल्डकप आयोजना गरिने महोत्सव मूल आयोजक समितिका सचिव सुनिल वान्तवाले जानकारी दिनुभयो ।विगतमा एकदिने महोत्सव आयोजना गरिँदै आएको थियो । फालेलुङ गाउँपालिकाको सहयोगमा फालेलुङ कञ्चनजङ्घा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन संस्था, दीपज्योति युवा क्लब र कञ्चनजङ्घा चौँरीपालन तथा संरक्षण संस्थाले महोत्सव आयोजना गरेका हुन् । तीन हजार ५६० मिटरको उचाइमा रहेको नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा महोत्सव आयोजना गरिँदै छ । यस वर्ष महोत्सवमा करिब पाँच सय चौँरीलाई एकसाथ प्रदर्शनमा सहभागी गराइने भएको छ ।चौँरीपालनमा आधारित संस्कृति लोप हुँदै गएको र त्यसको संवद्र्धन गर्दै उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गर्न, चौँरीजन्य सामग्रीको बजार र मूल्य सुनिश्चितताका लागि सहयोग गर्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वातावरण संरक्षणमा जोड दिन, रैथाने परम्परा, कला संस्कृतिको संवद्र्धन गर्न महोत्सवबाट सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको महोत्सव मूल आयोजक समितिका उपाध्यक्ष शिल्प साम्पाङले बताउनुभयो । स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी, भेडाको ऊनबाट बनेका सामग्रीको प्रदर्शनी र बिक्री, घोडचढी, याक चढी, गोठबास ९गोठस्टे० मा बसोबासको प्रबन्ध जस्ता महोत्सवका आकर्षण हुन ।महोत्वसका अवसरमा उत्कृष्ट चाँैरीपालक किसानलाई सम्मान गरिने छ । यस वर्षदेखि याक गोल्डकप सञ्चालन गरिनेछ । गोल्डकपमा चौँरीपालक किसान सहभागी हुनेछन् । महोत्सवका सहभागीले नेपाल–भारत क्षेत्रबाट नेपाल र भारतका विभिन्न भू–भाग तथा नेपाल, भारत र भूटानका हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सक्नेछन् । चौँरीको चरन क्षेत्र व्यवस्थित नभएपछि पछिल्लो समयमा चौँरीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।
जवाफदेहिता बढाउने प्रयास
गोपीनाथ मैनालीसार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जति कार्यमूलक र स्वयं उत्साही बनाउन सकियो, त्यसकै सापेक्षमा सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका संरचना तथा प्रशासनिक कार्यविधि सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तबुझ्दो छैन भन्ने सर्वत्र टीका–टिपप्णी भइरहेको छ । प्रशासकीय पदाधिकारले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्, कार्यसम्पादन व्यवहार स्वच्छ र निष्पक्ष पनि छैन । परिणामतः सरकार, प्रशासन र राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया निकै आलोचित छ ।प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रूपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आदेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानीजस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । समकालीन राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक पदाधिकारी उसबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय, राजनीतिक कार्यकारी, निगरानी निकाय, समकक्षी समूह र अन्य सारोकारवालाप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी कार्यविधि र नीतिप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा प्रशासनका गुणको विवेचना गरेका थिए । त्यस्तै विड्रो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिबीचको सीमारेखा कोर्ने सन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप संरचित हुन्थे । वेवरियन ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक वा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा देखिन्थ्यो । साथै यसले विवेकशील र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्ग भएकाले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो । तीनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आदर्श बन्दछ भन्ने मान्यता वेवरको थियो ।परम्परागत आदर्श ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाउँछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्य गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रशासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार पूर्ण हुँदैन । त्यसपछिका दिनमा वेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो, किनकि प्रशासनले परम्परागत काम गर्नु मात्र पर्याप्त मानिँदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ । उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो । प्रशासन सुधारको दोस्रो लहरले यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पुग्यो । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी चार उद्देश्य रहने गर्दछन् । पहिलो– प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने, दोस्रो– नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, तेस्रो– स्रोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने र चौथो– सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तो कि कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । साथै पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि आजभोलि जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको स्तर देखिने सूचकले सुधारका प्रशस्त गुञ्जायसको सङ्केत गरिरहेका छन् । कतिपय सूचक सुधारका क्रममा देखिए पनि प्रवृत्ति निकै सुस्त छन् । कतिपय सूचक निकै न्यून स्तरमा छन् । विश्व सदाचार प्रतिवेदनअनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर कमजोर (१०० मा ६० भन्दा न्यून) देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । केही मन्त्रालयबाट स्वयं अग्रसर भएर गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै सम्भावना औँल्याइएका छन् । वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर ६७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घसंस्थान र स्थानीय तह उच्च बेरुजु जोखिममा छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा छैनन् भन्ने संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलताजस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ ।प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर किन कमजोर देखिएको छ भन्ने सवालको एकै उत्तर छैन । प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको छ, प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन सकेको छैन, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरण गरिएको छैन । नागरिक निगरानी पद्धति पनि कमजोर छ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? के मा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेहिता हुने भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन् । जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा गर्भित उद्देश्य पूरा गर्ने मुकाम बन्दै गएको भान हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सख्त अभाव छ ।सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसर्थ जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । पहिलो त कर्मचारीमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी किन राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको वोध कर्मचारीमा हुन सकेको छैन । भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि बनाइनु हुन्न । दोस्रो, कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयं मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नुपर्छ । कामको स्वयं विवेचना गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । तेस्रो, सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिनजस्ता विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।सेवाग्राहीसँंग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरीको सुधार्ने बाटो पैलिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयं अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
काठमाडौँ, चैत ३० गते । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो ।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो । विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ । यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ । यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ । सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ । फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन । निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।विपे्रषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि बढेको भनेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो । अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ । फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
-original-thumb.jpg)
फोहोर व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रविधि
काठमाडौँ, चैत ३० गते । सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेका बेला काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आधुनिक प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको छ ।घरघरबाट निस्कने फोहोरलाई प्रदूषण रहित रुपमा व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले गर्न जापानी प्रविधिको इन्सिनरेटर मेसिन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र हिटा हेभी मेसिनरी एन्ड रिसाइकलप्रालिको व्यवस्थापनमा घरघरबाट निस्कने फोहोरलाई धुँवारहित रूपमा जलाउने कार्य सुरू गरिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ ।नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेले यसरी फोहोर व्यवस्थापनगर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका नेपालमै पहिलो नगरपालिका भएको दाबी गर्नु भयो।उहाँले भन्नुभयो,“इन्सिनरेटर मेसिन पू्र्णरूपमा सञ्चालनमाआउने क्रममा छ । यस्तै, तीनवटा मेसिन नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा राख्ने हो भने सिङ्गो नगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनको कुनै चुनौती हुँदैन ।”उहाँकाअनुसार गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ को मा बस्ती रहित स्थानमा उक्त मेसिन राखिएको छ ।नगरपालिकाले दुई वर्षअघि जापानबाट पाँच करोड रूपियाँको लागतमा उक्त मेसिन खरिद गरेको हो । जापानका हरेक सहरमा यस्तै प्रविधिबाट फोहोरको व्यवस्थापनगर्ने गरिएको पाइएकाले नेपालका लागि पनि यस्तो प्रविधि उपयुक्त हुने लागेर मेसिन ल्याइएको प्रमुख चालिसेले बताउनुभयो ।यस प्रविधिमा घरहरूबाट निस्कने आगोमा बल्ने सबै प्रकारका फोहोरलाई एकीकृत गरी नगरपालिकाले प्रदान गरेको झोलामा फोहोर हाल्न लगाइन्छ। त्यस्ता फोहोरलाई नगरपालिकाको गाडीले घरघरमा पुगेर सङ्कलनगर्छ । गाडीले मेसिन सम्म पु-याएको झोला सहितको फोहोरलाई मेसिनमा हालेर फोहोरलाई धुँवारहित रुपमा जलाउने गरिन्छ ।हिटा हेभी मेसिनरी एन्ड रिसाइकल प्रालिका व्यवस्थापक दर्शन पुडासैनीले आगोले जलाउने सबै प्रकारका फोहोरलाई मेसिनले धुँवारहित रूपमा जलाउने बताउनुभयो ।उहाँकाअनुसार मेसिनले ९६० डिग्रीको तापक्रममा धुँवारहित रुपमा फोहोर जलाउँछ। मेसिनले फोहोरबाट निस्केको धुँवालाई मेसिन भित्रै फिल्टर गरेर धुँवा शुद्धीकरण गरी वाफको रुपमा बाहिर फाल्छ ।एक सय किलो फोहोर जलाउँदा एक किलो मात्र खरानी निस्कने र उक्त खरानीलाई बालुवा र सिमेन्ट मिसाएर ईटा बनाउन सकिने पुडासैनीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसरी बनाइएका इँटा सडकमा बिच्छ्उँदा ढलानभन्दा पनि बलियो हुन्छ । त्यस्तै, फोहोर जलाएर निस्किएको वाफव्यक्तिले प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।त्यस्तो वाफ सङ्कलनगर्ने बेग्लै प्रविधि आवश्यक हुन्छ । त्यो भने ल्याइएको छैन ।उक्त मेसिनबाट डेढ इन्चको पाइपमा तातोपानी आउने उक्त तातोपानी स्विमिङ पुलमा र फर्निचर उद्योगमा काठलाई सिजनिङ गर्न सकिने पुडासैनीले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो,“मेसिनले दैनिक २५ टन कुहिने र नकुहिने दुवै प्रकारको फोहोर जलाएर खरानी बनाउँछ। मेसिनले फोहोरलाई सुकाएर जलाउने काम गर्छ । फोहोर जलाउँदा वातावरणलाई भने कुनै असर पर्दैन।”गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख प्रकासकीय अधिकृत वैकुण्ठ सापकोटाले फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेका हरेक सहरमा यो प्रविधिको मेसिनले प्रदूषणरहित रूपमा फोहोरको व्यवस्थापनगर्न सकिने बताउनुभयो । अहिले नगरपालिकाले परीक्षणको रूपमा फोहोर जलाउने कार्य गरेको र प्रारम्भिक परीक्षण प्रभावकारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जीप दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
बझाङ, चैत ३० गते । बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–१ भाँडेबजारस्थित किन्द्राल भिरमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । छ विसपाथिभेरा गाउँपालिकाको बाहुनडाँडाबाट मोरीबगरतर्फ आउँदैै गरेको से१ज ६७६ नंको जीपमाथी भिरबाट ढुङ्गा खस्दा जीप ४०० मिटर तल सेती नदीमा खसेको हो । चालक छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–३ बामनडाँडाका ५० वर्षीय जयबहादुर सार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।चालकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सिमखेत ल्याइँदै छ । जीपमा अरु कोही पनि सवार नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डलर पठाउन एनआरएनएको आग्रह
काठमाडौँ, चैत ३० गते । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी अधिकारीको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षता तथा अध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाको उपस्थितिमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आकस्मिक बैठकले देशमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कट समाधानमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शिव बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थालाई समाधान गर्न अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी र अर्थविद्लगायतको उपस्थितिमा बुधबार बृहत् अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालका कुनै पनि बैङ्कमा डलर खाता खोल्न अनुरोध गर्ने र उक्त खातामा कम्तीमा एक हजार डलर पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै बैठकले विदेशबाट अनलाइनमार्फत डलर खाता खोल्दा, डलर पठाउँदा, सो खातामा बचतमा राख्दा र आवश्यक परेका बेला उक्त रकम फिर्ता लैजाँदा आउने समस्या तथा मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीलाई पारेको अप्ठ्यारोका बारेमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन महासचिवद्वय गौरी जोशी र डा. केशव पौडेलको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उपमहासचिव, सचिव रहने प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सङ्घले कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै सहकोषाध्यक्ष सदस्य रहने गरी डलर खाता खोल्नका लागि चाहिने कागजपत्र, प्रक्रिया र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई जानकारी गराउने र डलर खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । सरकारले विप्रेषण बढाउन पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार मुलुकको आर्थिक परिदृश्यबारे विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै विप्रेषण अभिवृद्धिमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
आर्थिक समृद्धिमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण
वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष गत शुक्रबारदेखि ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको हो । कोषका हालसम्मका गतिविधि र भावी योजनाबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार स्थापित स्वायत्त संस्था हो । रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिलाई स्वेच्छिक बचत गर्न प्रोत्साहन गर्र्र्दै उनीहरूको बचतलाई देशको पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी बजारको विकास, विस्तार गर्न यो संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको यो संस्थाको ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कोषले विभिन्न १३ प्रकारका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी पनि आठ अर्ब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कोषमा कुल सङ्कलित रकम एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । मुद्दती निक्षेपमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । अहिले कोषमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या करिब साढे सात लाख छ ।कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?कोषले दिगो लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सुुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षालाई कोषले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।कोषको लगानीका प्राथमिकता र कार्यक्रम के के छन् ?कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको ऋणपत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत साधारण सेयरलगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । कोषले लगानीमा विविधीकरण गर्दै दायरालाई समेत अझ फराकिलो बनाउने योजना तय गरेको छ । यसै क्रममा कोष भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ । आफ्ना सम्पूर्ण बचतकर्ताको मेहनतबाट जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नेमा कोष विशेष संवेदनशील छ । त्यसैले लगानी गर्दा कोषले कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गर्दै आएको छ ।कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम हुन्छ । मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ । यो अवस्थामा कोषको भूमिका के हुन्छ ?कोष अन्य संस्थासँग सहवित्तीयकरण गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार, सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थालाई पनि कोषले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई कोषको लगानी तथा ऊर्जा नीतिको परिधिभित्र रही पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । यसबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुनुका साथै योगदानकर्ताले उच्च प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।कोषले नेपाल वायुसेवा निगममा निकै ठूलो लगानी गरेको छ नि ?कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई चरणमा गरी १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निगमले कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा ब्याज गरी करिब १६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निगमको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम फिर्ता गराउने दायित्व नेपाल सरकारको नै रहेकाले रकम डुब्ने त हुँदैन, कति समयपछि फिर्ता हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । सरकार जमानत बसेको कर्जा नै फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने त सरकारको समेत विश्वास रहेन नि ।तपाईं तीन वर्षदेखि कोषको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । योबीचमा के के सुधार भए ?यो अवधिमा धेरै काम भएको छ । कोषको सूचना प्रविधि प्रणाली निकै कमजोर थियो, कोषको विवरण चुस्त दुरुस्त राख्न समस्या देखिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएपछि कोषको कामको प्रकृति अनुकूल हुने नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनको पूर्वपट्टि रहेको कोषको छ रोपनी जमिनमा करिब ९१ करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । यो भवनबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि स्थापना गरिएको नेपाल स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेड पनि यही अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । यो कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । योसँगै कोषले जनकपुर चुरोट कारखानासँग खरिद गरेको भवनमा व्यावसायिक भवन बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँंग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको सेवालाई विस्तार गर्न बुटवल शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ भने कैलालीको अत्तरियामा यही वैशाखदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । कोषको कारोबारको दायरा विस्तार गर्न नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वरोजगार वा रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका सम्पूर्ण कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै रकम सङ्कलन तथा भुक्तानी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ ।कोषको भावी योजनाबारे पनि बताइदिनुहोस् न ।कोषले वित्तीय सुशासन कायम, आय–व्ययमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषले हालै लागू गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुरूप समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने छ । समग्र नेपालीको पहुँचमा कोषमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नेछ । सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा, विराटनगर, बुटवलका शाखा कार्यालयबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । केही दिनमै कोषले अत्तरियाबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न किसिमका योजना कार्यान्वयन र बचत सङ्कलन गर्ने आफ्ना सहभागीलगायत त्यस प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ । सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तथा ती प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा कोष पुगी मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पु-याउनेछ ।सेयरधनीले उठाउँदै आएका लेखापरीक्षण कार्य कहाँ पुगेको छ ?अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्नुमा कोषको केही कमजोरी रहेको थियो । ती वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा साधारण सभालाई नियमित गरिएको छ । त्यो अवस्थालाई पार गर्न आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण कार्य नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनले केही पछि परेको भए पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कोषका सेयरधनी र आमलगानीकर्ताले समयमै साधारण सभा हुन नसकेको विषयलाई उठाउने गरेकामा २७औँ साधारण सभा छिट्टै नै हुनेछ ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्व१. स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य के के हुन् ? लेख्नुहोस् । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :– स्थानीय करका दर प्रस्ताव गर्ने,– स्थानीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने,– आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,– आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने,– स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने,– स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,– स्थानीय तहमा विकासात्मक कार्य गर्ने, सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार आदि ।– स्थानीय तहमा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै : आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्प आदिको उद्धार कार्य गर्ने,– स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने ।२. सार्वजनिक बडापत्रको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुरलगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने लिखित प्रतिबद्धताको विवरण सार्वजनिक बडापत्र हो । सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने सार्वजनिक बडापत्रको महìवलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :– सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने,– पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता वृद्धि हुने हुँदा सुशासनमा सहयोग पुग्ने,– सार्वजनिक सेवाको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता वृद्धि हुने,– गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने,– नागरिक सहभागिता बढ्ने,– भेदभावना सेवा प्रवाह हुने,– सेवा प्रवाह स्वचालित हुने,– ढिलासुस्ती हट्ने,– भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्ने ।३. मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता के कस्तो अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले खारेज गर्न सक्छ :– सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा,– व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,– साझेदार संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा,– दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,– लगातार एक वर्षसम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,– भूलवश दर्ता भएकोमा ।४. राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छन् ः– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् तथा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा कार्य गर्ने,– नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवं स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने, गराउने तथा तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने,– सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने,– विपत्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपत् प्रभावित बासिन्दाको जिउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,– विपत् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिकलगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने, गराउने,– विपत्का घटनापश्चात् मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवं प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,– विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने,– राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,– नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलगायत अन्य संस्थालाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने,– सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने,– विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्न लगाउने,– विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणालीलगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने,– विपत्का सम्भावित घटनाका बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,– विपत्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाइङ स्क्वाड गठन गर्ने,– विपत्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने,– विपत् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनस्र्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवकपरिचालन गर्ने, गराउने,– विपत् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,– विपत्का लागि आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने,– विपत्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,– विपत् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने ।५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम रिसवत लिने दिनेलाई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ ? समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तर्जुमा गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम रिसवत लिने दिनेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना हुने, रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत जफत हुने व्यवस्था छ :– (क) पच्चीस हजार रुपियाँसम्म तीन महिनासम्म कैद,– (ख) पच्चीस हजार रुपियाँभन्दा बढी पचास हजार रुपियाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद,– (ग) पचास हजार रुपियाँभन्दा बढी एक लाख रुपियाँसम्म चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद,– (घ) एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपियाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद,– (ङ) पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी दस लाख रुपियाँसम्म एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद,– (च) दस लाख रुपियाँँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपियाँँसम्म दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद,– (छ) पच्चीस लाख रुपियाँभन्दा बढी पचास लाख रुपियाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,– (ज) पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,– झ) एक करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद ।६. सहकारीका मूल्य मान्यता के के हुन् ? लेख्नुहोस् । सहकारीका मूल्य मान्यता निम्नअनुसार छन् :– स्वावलम्बन,– स्व–उत्तरदायित्व,– लोकतन्त्र,– समानता,– समता,– ऐक्यबद्धता,– इमानदारिता,– खुलापन,– सामाजिक उत्तरदायित्व,– अरूको हेरचाह एवं रेखदेख ।७. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजस्वसम्बन्धी परामर्शका लागि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरी उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ, जुन निम्नअनुसार छन् :– राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,– राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,– राजस्वका दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,– स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दरसम्बन्धमा परामर्श दिने,– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।– यस समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने र समितिको बैठकसम्बन्धी कार्र्यिवधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।८. वासलातमा समावेश हुने पक्ष के के हुन् ? लेख्नुहोस् । कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीलगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण वासलात हो । प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष । वासलातको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनु पर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ । यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुँदालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुँदा :– तिर्नुपर्ने बिलहरू, बैङ्क ओभरड्राफ्ट, साहु, ऋण,– सुरक्षित कोष : यसअन्तर्गत पेन्सन कोष, ह्रासकट्टी कोष आदि पर्छन् ।– पँुजी : यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्न पर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनु पर्छ ।सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुँदा :– नगद मौज्दात,– बैङ्क मौज्दात,– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल,– आसामी,– फर्निचर, सवारीसाधन,– लगानी,– जग्गा तथा भवन,– अदृश्य सम्पत्ति जस्तै : संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट अधिकार आदि । अन्तिम मौज्दात ।प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
