गोरखापत्र
नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा खेलकुद
काठमाडौँ, चैत ३० गते । आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सुझाव लिन अर्थ मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था, प्रशिक्षक र खेलाडीसँग छलफल गरेको छ ।बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले खेलकुद क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडी बढाउनका लागि सुझाव लिएको बताउनुभयो । ‘सबैले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ । यी सबै बिषय समेट्ने मन छ तर साधन, स्रोतले नभ्याउला की भन्ने लाग्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदपी, खेलकुद क्षेत्रले खुसी मनाउने गरी केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’उहाँले खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । छिटो प्रतिफल दिने (पुरस्कार जित्ने संभावना उच्च भएका खेलहरुका लागि ) पूर्वाधार निर्माणका योजना बनाएर अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको र सो प्रतियोगिता भव्य रुपमा आयोजना गर्न बजेटको कुनै समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नेतर्फ कार्यक्रम र बजेटले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।‘मुलुकमा एउटा खेलकुद विश्वविद्यालय छैन । यसको जरुरी परेको देख्छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो भयो भने खेलकुद सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न, अध्ययन गर्न, नयाँ खेलाडी जन्माउन सहयोग पुग्छ ।’ उहाँले व्यवसायीक भइसकेका फुटबल, क्रिकेट जस्ता खेलहरुको पनि पूर्वाधार अभावले थप व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।‘राष्ट्रको गौरब र पहिचान निर्माण गर्ने क्षेत्रका रुपमा खेलुकदलाई सरकारले सधैं प्राथमिकतामा राखेको छ । खेलले देश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गरेको हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले एउटै खेलका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिदै धेरै खेलहरु खेलाउन सकिने रंगशाला वा कभर्ड हल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सफल बनाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा राखेपका पूर्व सदस्य सचिव जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले खेलकुदलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा हेर्ने गरेको भन्दै खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खेलकुद क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।पूर्व खेलाडी दीपक श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र एसियन गेम्स नजिकै आइसकेकाले तयारी गर्नुपर्ने र यस्ता प्रतियोगिताका लागि राम्रो बजेट राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो पटक खेलकुद क्षेत्रका प्रतिनिधि बोलाएर सुझाव लिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुभयो । खेलाडीलाई बर्गीकरण गरी सेवा, सुविधा दिनुपर्ने, नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न हाल भइरहेका खेलाडीलाई खेल क्षेत्रबाटै राम्रो आम्दानी दिन सक्नुपर्ने, खेलाडीको अक्षय कोषमा ठूलो रकम राखिदिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले खेलकुदलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा ठूला पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, स्थानीय–प्रदेश र संघले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पिरामिड बनाएर काम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । पूर्व क्रिकेटर बिनोद दासले खेलकुदको बजेटलाई लगानीका रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशमै प्रशिक्षक र प्राविधिक उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान सन्दिप लामिछानेले क्रिकेटका लागि कम्तीमा दुई ठूला रंगशाला हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कम्तीमा दुई ठूला रंगशाला भयो भने अन्य देशलाई नेपालमा ल्याएर प्रतियोगिता गरी ठूलो लाभ लिन सक्छौं’ उहाँले भन्नुभयो । सबै क्षेत्रका खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
आईसीसी अलराउन्डर वरीयतामा दीपेन्द्रको फड्को
काठमाडौँ, चैत ३० गते। नेपालका अलराउन्डर क्रिकेटर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले क्रिकेटको टी–२० अलराउन्डर वरीयतामा ठूलो फड्को मार्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले बुधबार सार्वजनिक गरेको वरीयतामा दीपेन्द्र शीर्ष १० मा पर्नुभएको हो।यो नेपाली क्रिकेटरको वरीयतामा सर्वाधिक ठूलो सफलता हो। यसअघि सन् २०१९ मा नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का अलराउन्डर वरीयताको शीर्ष २५ मा पर्नुभएको थियो। त्यो नै नेपाली खेलाडीको उच्च वरीयता थियो। दीपेन्द्रले अलराउन्डरतर्फ श्रीलंका स्पिनर वानिन्दु हसरंगा, जिम्बावेका सेन विलियम्स, रयान बर्ल, अष्ट्रेलियाका मिचेल मार्श, नामिबियाका डेविड विसे र बंगलादेशका महमुदूल्लाह रियादलाई पछि पार्नुभएको छ।अलराउन्डर वरीयताको शीर्षस्थानमा अफगानिस्तानका कप्तान मोहम्मद नाबी हुनुहुन्छ। बंगलादेशका सकिब अल हसन दोस्रो, इंग्ल्यान्डका मोइन अली तेस्रो र नामिबियाका जेजे स्मिथ चौथो र इङ्ल्यान्डका लियाम लिभिङस्टोन पाँचौँ स्थानमा हुनुहुन्छ। आईसीसीका अनुसार ब्याटिङतर्फ दीपेन्द्र ३८औँ, कुशल भुर्तेल ३६औँ र आरिफ शेख ९९औँ स्थानमा हुनुहुन्छ।बलिङतर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने ३८औँ स्थानमा हुनुहुन्छ। अभिनाश बोहरा ८६औँ स्थानमा हुनुहुन्छ। एकदिवसीय ब्याटिङतर्फ नेपालका रोहित पौडेल ८३औँ स्थानमा हुनुहुन्छ। एकदिवसीय बलिङतर्फ सन्दीप ४८औँ स्थानमा हुनुहुन्छ। नेपाल टी–२० वरीयतामा १२औँ र एकदिवसीय वरीयतामा १८औँ स्थानमा छ।
टीका भैरव सो क्योकुसिनलाई सर्वाधिक चार स्वर्ण
काठमाडौँ, चैत ३० गते । आयोजक टीका भैरव सो क्योकुसिन कराते डोजोले पाँचौँ टीका भैरव राष्ट्रब्यापी क्योकुसिन कराते प्रतियोगितामा बुधबार सर्वाधिक चार स्वर्ण जितेको छ । पुरुषमा पाँच र महिलामा १एक गरी ६ स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा टीका भैरवले चार स्वर्ण जितेको हो । स्वण साथै टीका भैरवले दुई रजत र कांस्य पदक पनि जित्यो । बाँकी स्वर्ण वज्रबाराही र केन्द्रीय डोजोले जितेको छ ।गोदावरी नगरपालिकाको टीका भैरवमा भएको प्रतियोगिताको पुरुष ३० केजीमा टीका भैरवका अमृत नगरकोटी पहिलो हुनुभयो । फाइनलमा उहाँले आफ्नै डोजोका निरोज नगरकोटीलाई पराजित गर्नुभयो । ४० केजीमा टीका भैरवका निरन स्याङ्तानले फाइनलमा टीका भैरवकै विजय स्याङ्तानलाई हराउदै शीर्षस्थान कब्जा गर्नुभयो ।५० केजीमा टीका भैरवका सुदीप मगरले बाजी मार्नुभयो । फाइनलमा उहाँले पाथीभराका सुलिन तामाङलाई पाखा लगाउनुभयो । ५५ केजीमा वज्रबाराहीका जयराम भुलनले पहिलो स्थान हात पार्नुभयो । उहाँले फाइनलमा आईकेकेएफका भनीष कार्कीको चुनौती समाप्त पार्नुभएको हो ।खुलामा टीका भैरवका अजय तामाङ च्याम्पियन बन्नुभयो । अजयले फाइनलमा वज्रबाराहीका कविन दशारलाई पन्छाउनुभयो । महिला खुलामा केन्द्रीय डोजोकी सिवानी श्रेष्ठले स्वर्ण चुम्नुभयो । प्रतियोगितामा टीका भैरवका अर्जुन नगरकोटी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभयो । दुईदिने प्रतियोगितामा एक सय २० खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो । विजेतालाई गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जन, आयोजक डोजोका अध्यक्ष प्रकाश खत्री, आयोजक डोजोका प्रमुख रामहरि खड्कागायतले पुरस्कृत गर्नुभयो ।समापनका अवसरमा १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत उसुका कांस्य विजेता निकेश श्रेष्ठ, खेलाडीहरु राजेश खड्का, सुरेश तामाङ, सुजन नगरकोटी, सरोज खत्री, पवन तामाङ, राजकुमार श्रेष्ठ, कृष्णहरि थापा, सुविन श्रेष्ठ, हीराकाजी श्रेष्ठ, इन्द्र तामाङ र प्रेम तामाङलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
काठमाडौँ, चैत ३० गते। आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ। यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो। गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो। विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ। यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ। यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ। यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ। अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो। विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ। सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो। यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ। खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ। फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो। यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ। आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ। निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन। निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।विप्रेषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ। यद्यपि बढेको भनेको छैन। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो। अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो। त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो। अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ। फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
प्रिन्स र नवीन फाइनलमा
काठमाडौँ, चैत ३० गते । विश्व जुनियर वरीयताका नम्बर एक प्रिन्स दाहाल र नेपाल आर्मीका नवीन श्रेष्ठ योनेक्स सनराइज दोस्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला ¥याङकिङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष सिंगल्समा फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा बुधबार प्रिन्सले आर्मीका प्रफुल महर्जनलाई १९–२१, २१–१७, २१–१६ को सेटमा हराउनुभयो । नवीनले एपीएफका दीपेश धामीलाई २१–१९, १२–२१, २१–१९ को सेटमा स्तब्ध बनाउनुभयो ।प्रतियोगिताको महिला सिंगल्समा आर्मीकी अनुमाया राईले आर्मीकै प्रार्थना देउवालाई १६–२१, २१–१८, २१–१५ तथा आर्मीकी रशिला महर्जनले एपीएफकी जेशिका गुरुङलाई २१–१४ र २१–११ को सेटमा पाखा लगाउदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नुभयो । यू–१५ पुरुष सिंगल्समा सिल्क ग्रुपका कविर केसीले स्पोर्ट्स हबका सुनिल कार्कीलाई २१–१३, २३–२१ तथा एनआरएनका साहिल चन्दले उदयपुरका रुमुहाङ राईलाई २१–१५, २१–१९ को सोझो सेटमा हराउदै फाइनलमा स्थान बनाउनुभयो ।पुरुष डबल्समा रिभाइभका प्रिन्स र आर्मीका नवीनको जोडीले एपीएफका दीपेश धामी र विजित थापा मगरको जोडीलाई २२–२०, २३–२५, २१–१४ तथा आर्मीका पविन लिङथेब र सुरोज महर्जनको जोडीले कास्कीका विधान अधिकारी र विशाल खड्काको जोडीलाई २१–१५, २१–२३, २१–१७ को सेटमा पन्छ्याउदै फाइनल यात्रा तय गर्नुभयो । प्रतियोगिताको फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ ।
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय
काठमाडौँ, चैत ३० गते । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । हरेक दुई दुई बर्षमा आयोजना हुने प्रावधान रहेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आठौँ संस्करण यसअघि २०७५–०७६ सालमा नेपालगन्जमा भएको थियो ।गत बर्षनै सम्पन्न हुनुपर्ने नवौँ संस्करण कोरोनाका कारण हुन सकेको थिएन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश खेलहरु गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा खेल सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।क्रिकेट सिरिज विजेतालाई जनही दुई लाखमन्त्री परिषद्को बैठकले हालै काठमाडौँमा सम्पन्न त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट सिरिज विजेता नेपाली टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाल, पपुवा न्युगिनी (पीएनजी) र मलेसिया सम्मिलित त्रिदेशीय सिरिज जितेको नेपाली टोलीका खेलाडीलाई जनही दुई लाख, मुख्य प्रशिक्षकलाई एक लाख ५० हजार र सहायक प्रशिक्षकलाई एक लाख ५० हजार रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले समूह चरण देखि फाइनसम्म अपराजित रहँदै सिरिज जितेको थियो ।
वैशाखको दोस्रो साता मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा
काठमाडौं, चैत ३० गते । काठमाडौं उपत्यकामा आगामी वैशाखको दोस्रो साताभित्रमा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने भएको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधस्थल अम्बाथानमा रहेको १ नम्बर डाइभर्सन गेटबाट मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी ३८ नम्बरको गेट खोलेर सुन्दरीजलतर्फ पथान्तरण गर्नुभएको थियो ।गत वर्ष पानी पथान्तरण गरिएको १२ दिनमा पानी आइपुगेको र यो वर्ष पनि दुई साताको हाराहारीमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो । सुरुङभित्र ग्यालथुम र सिन्धु र सुन्दरीजलमा सुरुङ सफा गरेर मात्रै पानी सुन्दरीजलमा झारिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकएक दिन त्यहाँ सफा गरेर पनि दुई सातामा पानी सुन्दरीजल आइपुग्न सक्छ ।”ग्यालथुम, सिन्धु र सुन्दरीजलमा सुरुङ सफा गरेर उतैको खोलामा झारिने र सुन्दरीजलमा सफा गरेर पानी बागमतीमा झारिने सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्षजस्तै नदीहरुमा पानी झार्दा पानीको बहाव केही बढ्नसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीयवासीलाई सर्तक बनाउनेछौँ ।” उहाँले सुरुङभित्र रहेका विभिन्न अडिटहरुबाट सुरुङको सफाइ बर्सेनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गत वर्ष नै सञ्चालनमा आइसकेका सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा समस्या छैन ।सरकारले गत वर्ष फानुनमा नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याएर वितरण सुरु गरेको थियो । विसं २०७७ फागुन १० गते मेलम्चीबाट पानी पथान्तरण गरिएकामा फागुन २२ गते सुन्दरीजलमा पानी आइपुगेको थियो । सुरुमा दैनिक १७ करोड लिटरबाट सुरु गरेर दैनिक ५१ करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको थियो । असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण आयोजनामा पुगेको क्षतिका कारण झण्डै नौ महिनादेखि पानी काठमाडौं ल्याउन सकिएको थिएन ।आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण भएसँगै सुरुङमा गेट नं १, ९ र ३८ मा मर्मत गरेको थियो । वैकल्पिक प्रणालीमा नदीको पानी गेट नं १ बाट भित्र पठाइएको छ र ३८ ले नियन्त्रण गरेको छ । गेट नं ९ बाट पुनः खोलामा पठाइन्छ । गत महिनामा यी तीन गेटमा मर्मत र गेट नं १ देखि ९ सम्म २१० मिटर लम्बाइको सुरुङ सफाइ गरिएको थियो ।मुख्य सुरुङसँग जोडिएको सहायक सुरुङका रुपमा रहेको अम्बाथान अडिटमा सफाइ गरिएको थियो । मेलम्ची नदीबाट सुरु भएको २९८ मिटर लामो सो अडिटबाट भित्र गएर मुख्य सुरुङमा जोडिन्छ । यो सुरुङमा बाढीका कारणले गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा थुप्रिएकोमा यो सफा गरिएको हो ।आयोजना निर्माणकै क्रममा कतिपय संरचनामा अहिले क्षति पुगेकाले अस्थायीरुपमा चलाउने योजना बनाइएको छ । गेट नं १ र ९ मा पहिले विद्युतीय प्रविधिबाट चल्ने उपकरण राखिएको थियो । पहिले गेट तल माथि गर्ने र बन्द तथा खोल्ने काम विद्युतीय प्रविधिमा हुने गरी संरचना बनाइएकामा अहिले अस्थायीरुपमा मानवले गर्नुपर्छ ।आयोजना मर्मतअघि बढाइएसँगै स्थानीयवासीले खोला छेउमा रहेका बस्तीको सुरक्षामा पहिले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । बाढीका कारण गत वर्ष खोला छेउमा थुप्रिएको गेग्र्यान हटाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । नदी नजिकै रहेका बस्तीका बासिन्दाले गेग्र्यानका कारण पुनः गत वर्षको नियति दोहोरिन सक्ने आशङ्का गरेका छन् ।सडक र संरचना मर्मतको काम अहिले अस्थायीरुपमा मर्मत गरेपछि नै आयोजनाको सफाइको काम गरिएको हो । खानेपानी मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आयोजनामा पुगेको क्षति अध्ययन गरिरहेको छ । अरू कतिपय निकायले त्यहाँको वातावरण र भौगर्भिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । पहिले अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि नै स्थायी संरचना निर्माणमा जान सकिन्छ । यो आवको अत्यसम्ममा अध्ययन प्रतिवेदन आउनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।दुई दशक पहिले सुरु भएको आयोजना निर्माण अन्तिम काम पुग्दा गत वर्ष असार १ मा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि वर्षाले आयोजनामा थप क्षति पुर्याएको थियो । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक नै भासिएकाले प्राविधिकसमेत आयोजनास्थल पुग्न सकेका थिएनन् । अस्थायीरुपमा सडक खुलाएपछि पुरिएको अवस्थामा रहेको संरचना खुलाएर पानी पथान्तरण गरिएको हो ।आयोजनाअन्तर्गत समितिले आयोजनास्थलमा रहेका संरचना निर्माण र सुन्दरीजलमा दुई पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सुन्दरीजलबाट उपभोक्ताको घरघरसम्म पानी पु¥याउने संरचनको निर्माण गरिसकेका छन् । मुख्य पाइप, वितरण पाइप र उपत्यकाका १० ठाउँमा ठूला ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । निर्देशनालयले बनाएका संरचनाको प्रयोग गर्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले घरघरमा पानी पुर्याउने जनाइएको छ ।
प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउन गठबन्धन जरुरी छ: वरिष्ठ नेता पौडेल
अमरराज नहर्कीतनहुँ, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउन गठबन्धन कायम राख्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार व्यास नगरपालिकाको ३० औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।‘सत्ताको लागि हैन, लोकतन्त्रको र परिवर्तनको रक्षा गर्न प्रतिगमनलाई बलियो बनाउन नदिन गठबन्धन गरिएको हो’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न परिवर्तनको रक्षा गर्न लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन गठबन्धन आवश्यक छ’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो ।नेता पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान मिच्ने र प्रतिगमनको पाइला चालिएको आरोप लगाउँदै फेरि पनि प्राप्त उपलब्धिलाई मिच्ने जोखिम भएकाले गठबन्धन आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।देश ठीक ठाउँमा हुन राजनीति ठीक ठाउँमा हनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भएकाले राजनीतिलाई सही ठाउँमा राख्न आफूले ध्यान दिएको बताउनुभयो । देशलाई जिताउने क्रममा आफूले हार्नुपरेको पौडेलको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुष्ठ न्यौपानेलगायतले गठबन्धनको शक्तिले सरकार परिवर्तन भएको र आगामी नेतृत्वको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
अब जरुरी विद्युतीय सवारी
चैत १३ गते नेपाल आयल निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसै हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसो त नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने विषय पछिल्लो समय नियमित चर्चामा छ । कोभिड सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने अपेक्षासहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरेर अल्पकालका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ तर पेट्रोलियम व्यापारको जिम्मेवारी पाएको आयल निगमले सार्वजनिक बिदाजस्तो प्रशासनिक विषयमा दिएको सुझाव आफैँमा अनौठो सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन, निगमले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि बिदासँगै जोडेको छ । असम्बन्धित क्षेत्रमा निगमले सरकारलाई दिएको सुझाव सतहमा आश्चर्यजनक लागे पनि यसको अन्तर्यमा गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ ।सरकारलाई निगमले दिएका यी सुझावका पछाडि एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि । विश्वपरिवेशमा उत्पन्न पछिल्ला विवाद तथा तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेपछि त्यसको बाछिटाले मात्रै पनि नेपालको पेट्रोलियम व्यापार नराम्ररी प्रभावित छ । यसरी मूल्य बढ्दा नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थकै लागि ठूलो रकम विदेशिएको छ, जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नियमित घट्दो छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दिनमा देखिन थालेका छन् ।व्यापार गरेर नाफा गर्नुपर्ने निगम पेट्रोल बिक्रीबाटै दैनिक ३१ करोड रुपियाँ घाटामा छ । भारतबाट खरिद गरेर नेपालमा पेट्रोल बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर २७ रुपियाँ ७ पैसा घाटा बेहोर्छ । त्यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर ३२ रुपियाँ १७ पैसा र एलपी ग्यासमा ९५३ रुपियाँ ६६ पैसा घाटा लाग्ने गरी निगमले व्यापार गरिरहेको छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने निगम नाफामा छ तर अन्य पेट्रोलियमबाट बेहोर्नुपर्ने घाटा कम गराउन यस्तो नाफाको अंश निकै कम मात्र हुन्छ । निगमकै अनुसार चैतको पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ घाटा हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अहिलेसम्मको स्थितिमा मात्रै पनि निगमले ३२ अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । अहिलेकै मूल्य कायम रहे निगमले मासिक १० अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।निगमसँग अब पैसा छैन । घाटामै भए पनि व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तान गर्न सक्ने निगमको सामथ्र्य एकदमै कमजोर बनेको छ । त्यसैले पेट्रोलियमको खपत घटाउन सक्ने ठोस उपायका रूपमा निगमले सरकारलाई दुई दिन सार्वजनिक बिदा र सवारीमा जोरबिजोर प्रणालीको सुझाव दियो । दस बुँदे निगमको सुझावमा पेट्रोलियम खपत कम गराउन बलियो विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मूल्यवृद्धिको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा निगमका घाटाका तथ्याङ्कहरूले पनि स्पष्ट पार्छन् । यसले नेपालको पैसा विदेश जाने मात्र नभई अर्थतन्त्र नै सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्छ भन्ने प्रमाण पनि पेस गरेको छ । त्यसो भए यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि निगमले सुझाव दिएजस्तो विद्युतीय सवारीलाई व्यापक बनाउन सकिँदैन त ?पक्कै सकिन्छ । यसैका लागि सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा पु¥याउने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०२० सम्म समग्र सवारी तथा यातायातको कम्तीमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने उद्देश्यसहित नीति ल्याएको पनि थियो । सरकारले तोकेको पाँच वर्षको समय सकिएको छ तर विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या दुई प्रतिशत पनि छैन । बागमती प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन त सकेको छैन तर नतिजा निराश पार्ने पनि छैन ।लामो इतिहास, छोटो यात्राविद्युतीय सवारीको चर्चा यतिबेला बढिरहेको भए पनि नेपालमा यसको इतिहास भने लामै छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत प्रयोगमा नआउँदै नेपालले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याइसकेको थियो, त्यो पनि सार्वजनिक सवारीको रूपमा । नेपालले सन् १९७९ देखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावमा त्यो अहिले बन्द छ । यसबाहेक सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायातकै रूपमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सफा टेम्पो चल्न थालेको थियो । अहिले पनि काठमाडौँको सडकमा सफा टेम्पो देखिन्छन् तर यो आफैँमा अस्तित्वको सङ्कटमा छ ।नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास सार्वजनिक यातायातबाट सुरु भए पनि यतिबेला त्यसको व्यापक प्रयोग भने हुन सकेको छैन तर छोटै समयमा व्यक्तिगत सवारीका रूपमा विद्युतीय साधनको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । अहिले दुईपाङ्गे्र र चारपाङ्गे्र दुवै किसिमका विद्युतीय सवारीमा आकर्षण देखिन्छ । यद्यपि चारपाङ्गे्र सवारी केही अगाडि छ । नेपालमा सन् २००८ मा पहिलो पटक विद्युतीय कार भित्रिएको इतिहास छ । त्यतिबेला महिन्द्राले रेभा मोडलको कार नेपालमा ल्याएको थियो । अहिले नेपालमा एक दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय कारहरू उपलब्ध छन् ।विकल्प होइन पहिलो रोजाइविगतमा विद्युतीय सवारीप्रति प्रयोगकर्ताको बलियो विश्वास थिएन । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा सकारात्मक भए पनि सवारी प्रयोग गरिहाल्ने बानी विकास भइसकेको थिएन । प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि एउटा पेट्रोलियम सवारी राख्ने र अर्को विद्युतीय सवारी राख्ने चलन थियो । अर्थात् विकल्पमा मात्र यसको प्रयोग हुने गथ्र्यो । चार्जिङ स्टेसनको अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताका मात्र उपलब्ध हुने भएकोले विद्युतीय सवारीलाई आफ्नो पहिलो साधन बनाउने चलन बनेको थिएन तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विद्युतीय सवारीमा पनि उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि पछिल्लो समय उच्च ब्याट्री क्षमताका कारहरू उपलब्ध हुन थालेका छन् । जसले गर्दा लामो यात्रामा पनि विद्युतीय सवारी नै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । सँगै पेट्रोलियम सवारीमा उपलब्ध हुने अत्याधुनिक सुविधा पनि उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी अब पहिलो रोजाइ नै बन्न थालेको छ । पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि र उच्च क्षमताका सवारीहरू उपलब्ध हुन थालेपछि ग्राहकहरू विद्युतीय सवारीमै आकर्षित हुन थालेको बिक्रेताहरूको अनुभव छ । उनीहरूका अनुसार विगतमा जस्तो विकल्पका रूपमा नभई पहिलो साधनकै रूपमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसनपेट्रोल पम्पजस्तै विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य हुन्छ । खासगरी लामो दूरीको यात्राका लागि चार्जिङ स्टेसन नहुँदा नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण भए पनि प्रयोग गरिहाल्ने बानी बनेको थिएन तर पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन क्रमशः खुल्ने क्रममा छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत बढाउने उपायका रूपमा विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको सरकारले पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा देशभर पाँच ओटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिताका लागि सरकारले कार्यविधि तयार पनि गरिसकेको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपियाँ लगानी गरेर देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले काठमाडौँमा मात्रै सात ओटा स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ, यसका लागि ट्रान्सफर्मर जडानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि छ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगमले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था भएमा लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जान्छ ।कर घटेपछि बढ्यो आयातविद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर विद्युतको खपत बढाउने लक्ष्य राखे पनि समयसमयमा यस्ता सवारीमा करको बोझ बढ्दा आम रूपमा आकर्षण घटिरहेको उदाहरण छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै विद्युतीय सवारीलाई निकै प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको पनि पाइन्छ । सरकार आफँैले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री सङ्ख्या पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । एकातिर प्राथमिकतामा राख्ने र अर्कातिर कर बढाइदिनेजस्तो विरोधाभाष नीतिले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युतीय सवारीको आयात घटेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्नुभएको थियो ।यद्यपि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले करको नीति परिवर्तन गरेपछि विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्क पूरै हटाएको थियो भने भन्सार महसुल पनि सवारीको क्षमताअनुसार एक चौथाइसम्म कम गरेको थियो । कर घटेपछि बिक्रेतादेखि ग्राहक सबै उत्साहित भएको विद्युतीय सवारीको आयात तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको अवधिसम्म कर सहुलियत निरन्तर हुनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ तर समय समयमा परिवर्तन हुने नीतिले यसको प्रवद्र्धनमा समस्या आइरहेको देखिन्छ ।सार्वजनिक सवारी भने बढेनन्सार्वजनिक सवारीका रूपमा इतिहास सुरु भए पनि नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेका छैनन् । यस्ता सवारीको खरिद मूल्य नै अत्यधिक हुने भएकाले धेरै प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर पाँच प्रतिशतको सडक दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिँदा यो झनै महँगो बन्न पुगेको गुनासो आइरहन्छ । डिजेलबाट चल्ने बस खरिद बराबरको रकम विद्युतीय बसले कर नै तिर्नुपर्ने परिस्थिति नेपालमा छ । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिका बीच पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भने नभएका होइनन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट यस किसिमको पहल भइरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत नै साझा यातायातलाई एक सय ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । साझाले अहिलेसम्म ४० ओटा यस्ता बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । अर्कातिर निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्रालिले पनि विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक २० ओटा यस्ता बस थपेको कम्पनीले काठमाडौँमा यातायात सेवा दिइरहेको छ । यद्यपि कर तिर्न नसकेकै कारण बसहरू लामो समय वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किनुपरेको थियो । सरकारले पनि व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीभन्दा सार्वजनिक सवारीमा कर सहुलियत दिनुपर्ने माग उठिरहन्छ ।भविष्य विद्युतीय सवारीकैछिमेकी मुलुक चीनले कार उत्पादकलाई सन् २०३० भित्र कुल कार बिक्रीको ४० प्रतिशत विद्युतीय कार हुनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । बेलायतले नयाँ घर बनाउनेले आफ्नो घरमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय चार्जिङ पोइन्ट राख्नुपर्ने नियम बनाइसकेको छ । त्यस्तै सन् २०३० देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने बेलायतको नीति छ । हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम सवारीको प्रतिस्थापको नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यस्तोमा नयाँ पेट्रोलियम सवारी विस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ । विभिन्न देशका यस्तै नीतिले सन् २०२१ मा विश्वभर विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको छ । यो परिस्थितिमा पेट्रोलियम सवारीको भविष्य लामो देखिँदैन । त्यसको प्रतिस्थापनका रूपमा विद्युतीय सवारी नै एक मात्र विकल्प बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अबको भविष्य विद्युतीय सवारी नै हो । नेपालले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा विभिन्न किसिमका नीति अख्तियार त गरेको छ तर सोअनुसार कार्यान्वयन फितलो छ । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनको सरकारी नीतिलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु, पूर्वाधार निर्माण गर्नु, करमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन ।
सिट बाँडफाँड पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड गर्दा अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बी बाहुल्य देशबाट उडानको चासो, धार्मिक पर्यटक बढ्ने
काठमाडौं, चैत १३ गते । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनसक्ने देखिएको छ । बौद्धधर्म मान्ने देशहरुबाट उक्त विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने चासो बढेसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं र नेपाल भारत सीमा सुनौली नाका हुँदै लुम्विनी क्षेत्रका लागि धार्मिक पर्यटक नेपाल प्रवेश हुँदै आएको थियो । तर सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्याल्ड, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बर्मालगायतका देशबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने इच्छा देखाएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने भएको पर्यटन व्यवसायी टीकाराम गुरुङले बताउनुभयो । हिजोको अवस्थाभन्दा जहाजको सिधा उडानपछि बौद्धधर्मावलम्बी रहेको देश र अन्य देशबाट गरी ३० प्रतिशतभन्दा बढीले पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनसक्ने उहाँले बताउनभुयो ।कोरोना भाइरस [कोभिड–१९] महामारीले प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रसँगै धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ जनवरीमा गत वर्षको तुलनामा धार्मिक पर्यटक दोब्बरले कमी आएको छ । लुम्बिनीको दर्शनमा आउने बुद्ध धर्मावलम्बी रहेको देशबाट गतवर्षको जनवरीमा दुई हजार १६७ रहे पनि यस वर्षको जनवरीमा भने एक हजार २२७ जना मात्र आगमन भएको छ । सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्याल्ड, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बर्मालगायतका देशबाट विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने इच्छा देखाएसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने हाल कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गौतमबुद्ध विमान स्थलमा उडान गर्न अनुमति माग गरेको र बाँकी वायुसेवा कम्पनीहरु अध्ययनको क्रममा रहेकाले सार्क मुलुक र एसियाली मुलुकबाट उडानका प्रस्तावहरु आउने तयारी भएको बुझिएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । उडान सेवा विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्धन हुने तर होटल लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा समेत राज्यले तयारी शुरु गर्नु जरुरी भएको उहाँको सुझाव छ । हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक, तेस्रो मुलुकका पर्यटक र धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन् ।यता लुम्बिनी क्षेत्रमा १४६ वटा होटल रहेको र पाँच हजार पर्यटक अटाउन सक्ने क्षमता रहेको होटल एसोसिएसन नेपाल भैरहवा शाखाका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन प्रवर्धनसँगै होटल एसोसिएसनले दुई वर्षभित्र तीन हजार पाँच सय कोठा विस्तार गरी सात हजार पर्यटक अटाउने गरी तयारी शुरु गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले विमानस्थल निर्माणसँगै थप सार्क मुलुक र अन्य देशमा सिधा उडानका लागि पहल गरी प्रवर्धनात्मक काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दुई वर्ष यता लुम्बिनी क्षेत्रको दर्शनमा आउने धार्मिक पर्यटक आगमन न्यून छ । सन् २०२२ जनवरीमा गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या भने वृद्धि हुनसकेको थिएन । मुख्य गरी बुद्धजन्मस्थल लुम्विनी आउने भूटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, जापन, मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, साउथकोरिया, थाङल्याण्ड लगायतका देशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या करिब शून्य जस्तै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रभावकारी प्रचारप्रसारको अभाव र आकर्षक प्याकेजका कार्यक्रम गर्न नसक्दा ती देशबाट पर्यटकको आगमन हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी वाङछु शेर्पाले बताउनुभयो तर सिधा उडान शुचारु भएसँगै पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटक आगमनका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेकाले प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।बुद्धजन्मस्थल लुम्विनी आउने भूटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, जापन, मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, साउथकोरिया, थाङल्याण्ड लगायतका देशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या करिब शून्य जस्तै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वार्षिक रुपमा धार्मिक तीर्थालु पर्यटक आगमनमा कमी आएपछि लुम्बिनी विकास कोषले ट्राभल मार्ट सञ्चालन लगायतका प्रचारप्रसारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बताउनुभयो । कोभिड सङ्क्रमणमा कमी आएसँगै कोषले पनि नयाँ योजना तय गरेर पर्यटक आगमनलाई सुधार गर्ने तयारीमा जुटेको शाक्यले बताउनुभयो । बुद्धधर्म मान्ने सार्क राष्ट्र अन्तर्गत रहेका देश र एसियाका देशबाट एक प्रतिशतसम्म पनि पर्यटक आगमन हुनसकेको छैन । तथ्याङ्क अनुसार भारत पछि अमेरिका र बेलायतबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढी छ ।
लू कसरी लाग्छ ?
लू कसरी लाग्छ ?
एन्फा सनकको भरमा चल्थ्यो
एन्फा सनकको भरमा चल्थ्यो
किन दुख्छ ढाड ?
ढाड दुख्नु आम सर्वसाधारणको समस्या बनेको छ । नेपालीको दैनिकीसँगै ढाड दुख्ने समस्या बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालीको दैनिकी फेरिएसँगै ढाड दुख्ने समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यो समस्या नेपालीको मात्र होइन । तर, पछिल्लो समय नेपालमा पनि ढाड दुख्ने समस्या बढी नै देखिन थालेको छ । लगभग ८० प्रतिशत वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा एकपल्ट ढाडको तल्लो भाग दुख्ने समस्याको सामना गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर साकेत झाले ढाड दुख्ने समस्याले दैनिक कामकाजका बाधा पुर्याउने भएकाले समयमै निदान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । गोरखापत्र अनलाइनका लागि महिमा देवकोटा र मनोजरत्न शाहीले तयार पार्नुभएको दृश्य सामग्री
नयाँ वर्ष मनाउन फर्कनेसँग मन्त्रीद्वारा नाकामै भलाकुसारी
अविनाश चौधरीधनगढी, चैत ३० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले भारतबाट फर्किरहेका नेपालीसँग गौरीफन्टा नाकामा भलाकुसारी गर्नु भएको छ । विहानै नाका पुग्नुभएका मन्त्रीले नयाँ वर्ष तथा विसु पर्व मनाउन फर्किरहेका नेपाली कामदारहरुसँग नाकामा भलाकुसारी गर्नुभएको हो । उहाँले फर्कने कामदारहरुसँग बाटोमा अप्ठ्यारो भएकोबारे जानकारी लिनुका साथै नयाँ वर्षको शुभकामा दिनुभएको थियो ।नयाँ वर्ष तथा विसु पर्व मनाउन दैनिक सात सयदेखि एक हजारसम्म व्यक्ति गौरीफन्टा नाका भएर फर्किरहेको नाकास्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थापना भएको हेल्प डेस्कले जानकारी दिएको छ । आज विहानमात्रै ५०० को हाराहारीमा नेपाली स्वदेश फर्केका छन् ।खास गरेर कोरोना महामारीको बेला भारतबाट फर्कने र कमाउन भारततिर जाने कामदारहरुले थुप्रै समस्या भोग्ने गरेका छन् । नाकामा ठगिने, लुटिने, सुरक्षाकर्मीले पैसा असुल्नेलगायतका घटना हुने गरेकाले त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न आफू नेपालीको समस्या बुझ्न नाका पुगेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।स्वदेश फर्कने नेपालीले भारतीय पक्षले पैसा नलिएको र राम्र्रैसँग आइपुगेको बताएका थिए । तर, कतिपयले नेपालमै अटो र बस चालकले भाडाका नाममा बढी पैसा असुल्ने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।मन्त्रीसँगै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पनि नाकामा पुग्नुभएको थियो ।
