हट्यो संसद्को कीर्तिमानी अवरोध

काठमाडौँ, जेठ ४ गते । प्रतिनिधि सभाको कीर्तिमानी अवरोध प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अन्त्य गरेको छ । अवरोधका क्रममा उठाइएका मागमा ठोस सम्बोधन नभए पनि एमालेले दुई आधार पेस गर्दै अवरोध अन्त्य गरेको हो ।

फरक तरिकाबाट आफ्ना मागमा प्रतिवाद जारी राख्ने गरी अवरोध हटाएको एमालेले जनाएको छ । एमालेले उठाएका मागबारे सम्बन्धित दललाई जनमतबाटै दण्डित भइसकेको र जटिल मोडमा रहेको अर्थतन्त्रबारे सदनमा छलफलको कार्यसूची आउन लागेको भन्दै एमालेले अवरोध अन्त्यको घोषणा गरेको हो । भदौ २३ गतेबाट प्रारम्भ भएको नवौँ अधिवेशनदेखि नै एमालेले अवरोध गरेको थियो । अवरोध संसदीय इतिहासमा नयाँ कीर्तिमानसमेत हो । 

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले विशेष समय लिएर प्रतिनिधि सभामा अवरोध अन्त्यको घोषणा गर्नुभयो । आफूहरूले आफ्ना मागलाई फरक रूपमा निरन्तरता दिने गरी अवरोध हटाएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले कारबाही नगरे पनि जनताले उचित रूपमा कारबाही गरेका छन् । जनताको त्यो फैसलाको शिरोधार्य गरेर हाम्रा मान्यता र माग यथावत् राखेर हामी बढ्दैछौँ । दल विभाजनको अध्यादेश जस्केलाबाट ल्याउने, सभामुखजस्तो गरिमामय संस्था जोडिने, अदालत सहयोगी बन्नेलगायतका हाम्रा अडान निरन्तर रहनेछन् तर मुलुक फरक कोर्समा गएकाले हामीले फरक ढङ्गले विरोध जनाउने निधो गरेका छौँ ।” 

ज्ञवालीले १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको विषयमा रोष प्रकटसमेत गर्नुभयो । दलको पत्राचारलाई परीक्षण गर्ने स्वविवेकीय अधिकार सभामुखलाई नभएको पनि उहाँले दोहो¥याउनुभयो । गम्भीर विषयमा समेत अदालतले लामो समय आलटाल गरेकोमा उहाँले आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।

रेकर्ड तोड्दै बनाउँदै

प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनबाट अवरोधको शृङ्खला सुरु गरेको एमालेले २०५७ सालको आफ्नै रेकर्डलाई पनि यो पटक पछाडि पा¥यो । त्यसबेला लाउडा प्रकरणमा एमालेले ५७ दिन अवरोध गरेको थियो । यो पटक २०७८ गत भदौ २३ गतेदेखि अवरोध गरेको थियो । आठ महिनाभन्दा लामो अवरोध एमालेले अन्त्य गरेको हो । 

एमाले विभाजनपूर्व नै कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएका १५ सांसदबारे सभामुखले निर्णय नगरेको आरोप एमालेको थियो । माधवकुमार नेपालसमेतका सांसदमाथिको कारबाही सभामुखका कारण रोकिएको थियो । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले पाएको १५ दिनको समयको दुई दिनअघि कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । जतिबेला नेपालको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको थियो । दलहरूका पत्राचार २४ घण्टाभित्र कारबाही हुने गरेका अवस्थामा १३ दिनसम्म सभामुखले पत्राचारअनुसार कारबाही नगरेकोमा एमालेको मुख्य आपत्ति थियो ।

जसकारण एमालेले भदौ २३ गतेदेखि अवरोध सुरु गरेको थियो । विघटनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको नवौँ र दसौँ अधिवेशनमा पूरै अवरोध गरिएको थियो । सभामुखको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाइरहेको एमालेले नवौँ र दसौँ अधिवेशनका कुनै पनि बैठक अवरोधरहित सञ्चालन हुन दिएन । 

कहिले कसको अवरोध ?

नेपालको औपचारिक संसदीय अभ्यास २०१६ बाट सुरु भए पनि त्यसअघि सल्लाहकार सभा प्रचलनमा थियो । सल्लाहकार सभा भाषाका कारण अवरुद्ध भएको तथ्य भेटिन्छ । सदस्यले नेपालीमा नै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र त्यो नभएसम्म आफ्ना विचार नेपाली नआउनेले हिन्दीमा राख्न पाउने व्यवस्थामा सभाका सदस्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको असन्तुष्टि रहेपछि दुई दिनसम्म अवरोधको अवस्था बनेको थियो । पहिलो संसद्मा २०१६ साउन १६ गते आधा घण्टा प्रतिनिधि सभामा बहिष्कारको घटना भएको थियो । 

२०४८ को संसद्मा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीले धर्ना, अवरोध र बहिष्कार गरेका थिए । टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा प्रकरण, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दीको विषय, लाउडा प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा अवरोध र बहिष्कारको सिकार भइरह्यो । 

२०५८ सालमा भूमिसम्बन्धी (पाँचौँ संशोधन) विधेयकबाट भूमिमा हदबन्दी लगाएको तर सम्पत्तिमा नलगाएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले निरन्तर एक महिनाभन्दा बढी नारा र बहिष्कार गरेका थिए । अवरोध र नाराबाजीका शृङ्खला संविधान सभाको कालखण्डमा पनि भएका थिए ।

धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको व्यवस्था रहेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपा नेपालले संविधान सभामा ६ घण्टा नाराबाजी गरेको थियो । सङ्घीय संसद्को कालखण्डमा पनि दलहरूले अवरोध र बहिष्कारलाई जारी राखेका छन् । एमालेको जारी अवरोधभन्दा अघि प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि अवरोध गरेका थिए । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनामा सदन २६ दिन अवरोध भयो । २०७६ असार २४ बाट सुरु भएको शृङ्खला २६औँ दिनमा टुङ्गियो । 

अध्यक्ष मण्डलको घोषणा 

प्रतिनिधि सभाले अध्यक्ष मण्डल पनि चयन गरेको छ । नयाँ अधिवेशन प्रारम्भ गरेसँगै अध्यक्ष मण्डल मनोनयन गर्ने अभ्यास छ । दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा अमृतादेवी अग्रहरि, एकवाल मियाँ, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधा ज्ञवाली, लालबाबु पण्डित र सत्या पहाडीलाई अध्यक्ष मण्डलमा चयन गरिएको छ । बैठकमा सात अध्यादेशसमेत पेस भएका छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा, औषधि (तेस्रो संशोधन)लगायतका अध्यादेश पेस भएका हुन् ।