प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, मङ्सिर ६ गते । फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा छ । नेपालको सरकारी कम्पनी विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको ४८० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडसँगको सम्झौतापछि अदालतमा मुद्दा परेका कारण आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको हो । अदालतबाट मुद्दा खारेज भएको भए पनि निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी सम्पर्कमा रहेको छैन ।
कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले निर्माण कम्पनी आफ्नो कुनै सम्पर्कमा नरहेको बताउनुभयो । सम्पर्कमा नहुनु भनेको काम बन्द छ भन्ने नै भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा रहेका बेला एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडसँग ५१ प्रतिशत सेयर दिने गरेर सम्झौता भए पनि कालीकोटका यसोदा बराललगायतका युवाले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजनाको निर्माण रोकिएको थियो ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाट परियोजना हो । यसअघि आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका व्रmममा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेको थियो । त्यो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौतापछि मुद्दा परेका कारण रोकिएको थियो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ को सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युत्गृहमा खसाल्ने योजना छ ।
करिब ९२ अर्ब रुपियाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको यो परियोजनाबाट वर्षमा दुई हजार ४५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएको थियो । काम नै बन्द भएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन् । स्थानीय मथुरा जैसीले भारतीय कम्पनीले सेयर लिएको विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसैलाई विषय बनाएर काम रोक्नु नबनाउने योजना हुन सक्ने बताउनुभयो ।
परियोजनाले डुबानमा पर्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीले योसँगै अरुण–४ पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र एनएचपिसीले पाइसकेको छ भने नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तर्गतको सतलज विद्युत् निगमले अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति गरेको थियो । सो कम्पनीले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको अनुमति पनि पाएको छ । सबै आयोजना हातमा लिने र काम छिटो नगर्ने गरेकाले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अलपत्र पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।
