गोरखापत्र अनलाइन
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकासक्रमको इतिहास लामो छ । यसको पृष्ठभूमिलाई समीक्षा गर्दा सत्रौँ शताब्दीमा सिंहदरबार दरबार वैद्यखाना खुलेपछि मात्र आयुर्वेद उपचारको विकास भएको पाइन्छ । वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको सुरुवात भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासक्रम वि.सं. २०१३ पहिलो आवधिक योजनासँगै भएको पाइन्छ । यसपछिका केही दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ । साथै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले गाउँ स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्न उल्लेख्य सहयोग गरेको पाइन्छ । यो रणनीतिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत विकास र विस्तारलाई सुदृढीकरण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र समुदायको सहभागिता बढाउन प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीतिगत प्रयास पनि भएका छन् । यसै सन्दर्भमा, पन्ध्रौँ योजना (२०७६-७७–२०८०-८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७), दिगो विकास लक्ष्य (२०७३–२०८७) लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ पनि लागू भइसकेको छ । राष्ट्रियस्तरका बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१–२०२५) लगायत आधारभूत तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य र पोषण, विपन्न स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारजस्ता सेवाहरूलाई अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति रणनीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक संरक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । बसाइँसराइ र सहरीकरणसँगै खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले सर्ने र नसर्ने रोगहरू बढ्दै गएका छन् । बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक विपत्ले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यो सन्दर्भमा सहरी स्वास्थ्य नीति २०२२ ले सहरी क्षेत्रका गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन जोड दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न जरुरी छ । भूमण्डलीकरणसँगै जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न राष्ट्रियस्तरमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, आप्रवासी स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता महìवपूर्ण सबाललाई सम्बोधन गर्न प्रमाण र समतामा आधारित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच पढाउन उल्लेख्य योगदान गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति भए पनि स्वास्थ्य सेवामा देखिएका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक असमानतालाई कम गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाको बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९७८ मा अल्माआटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान र दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच बढाउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्दै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई निरन्तरता दिन बलियो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ ।अति कम विकसित देशमा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य बढी गम्भीर र संवेदशील देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको छ । पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिन्छ । उचाइअनुसार तौल नपुगेको ख्याउटे भएको अवस्था आठ प्रतिशत भएको देखिन्छ । नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरू छ जसमा कुल मृत्युमध्ये रोगहरूबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोट पटकबाट नौ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत सरुवा रोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको सूचक ५० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यो सूचकले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको विस्तार गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च पनि उच्च छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा धनी र गरिबबीच धेरै असमानता छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न केही चुनौती छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन, चुस्त खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको प्रभाव खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढी देखिन्छ । यी चुनौतीलाई सामना गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश बढाउँदै लैजानुपर्छ । यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८–२०८८) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ तर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कोभिड १९ को महामारी र अन्य विपत्जन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको प्रभावकारी रोकथाम र प्रतिकार्यको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाको क्षमता, समन्वय र सहकार्य बढाउँदै स्रोत परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छ । हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्छ । वित्तीय रणनीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बढाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक लागत प्रतिफल विश्लेषणको आधारमा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यनीति हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका गरिब, असहाय, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालगायत सामाजिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न थालेका छन् । अहिले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सञ्जाल स्थानीय तहका वडा र समुदायसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी र नेतृत्व उपलब्ध छ । स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक विपत् र कोभिड –१९ जस्तो महामारीमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी क्रमशः बढ्दै गएको अवस्थामा प्रतीकारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोग पनि बढेको देखिन्छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप दक्ष तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता र समतामूलक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७-७८–२०८६-८७) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवधिक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
संसद्को प्रभावकारिता
संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो ।संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषमध्येको एउटा संसद् हो । किनभने संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कानुन निर्माण गर्नु हो । कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा संसद् सदस्यबीच पर्याप्त बहस र छलफल हुन्छ । अर्थात् कानुन बनाउँदा संसद् सदस्य मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । यसबाहेक सरकार गठन गर्ने, संसदमा नयाँ विचारको छलफल गर्ने, सरकारका कामलाई नजिकबाट हेर्दै खबरदारी गर्नेजस्ता काम पनि संसद्कै हो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गर्नु पछाडिको कारण पनि शक्ति पृथकीकरण नै हो ।पछिल्लाे समय प्रतिनिधि सभा विघटन विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलापछि मात्रै प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । यो पाँच वर्षमा प्रतिनिधि सभाको बैठक २९६ दिन बस्यो । ती बैठकमा संसद् सदस्य रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । बैठकका महत्वपूर्ण छलफलमा भाग लिनुपर्नेमा शीर्ष नेताले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय खर्च गरे । अर्कातिर, अधिकांश दल आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै अल्मलिए । यसो हुँदा आमसरोकारका विषयले बलियो गरी संसदमा प्रवेश पाउनै सकेन । सांसदहरूको बेवास्ता अनि कमजोरीको परिणाम जनसरोकारका कुरा आझेलमा पर्न गए । कतिसम्म भने संसद् भवनमा हुनुपर्ने बहस र छलफल पार्टी कार्यालयमा बाक्लो हुँदै गयो । यसो हुँदा प्रमुख दलका संसदीय दलको कार्यालय बिरानो हुन पुगेका छन् । महत्वपूर्ण छलफल गर्ने र निर्णय लिने थलो प्रमुख दलका शीर्षनेताको निवास भएका छन् । जब कि ती ठाउँलाई संसद्ले चिन्दैन । सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनुपर्नेमा पछिल्लो समय दलका शीर्ष नेताले अमुक ठाउँबाट दिएको निर्देशन पालना गर्ने संस्थाजस्तो बन्न गयो संसद् । यसले संसद्को गरिमा कमजोर हुन पुगेको छ । बलियो संसद्को आवश्यकतासंसद्लाई कतिसम्म कमजोर बनाइएको छ भन्ने बुझ्न केही दृष्टान्त हेरौँ । संसद्को कामलाई सहज बनाउन मातहत विभिन्न समिति गठन गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता समितिलाई संसदीय भाषामा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, संसदीय सुनुवाइ समितिलगायतका शक्तिशाली मानिन्छन् । समितिको बैठकमा सदस्यबीच सार्वजनिक सरोकारका सबालमा बहस र छलफल हुन्छ । संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, जसमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत हुन्छ । तर निर्देशनको फितलो कार्यान्वयनले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्को एउटा दृष्टान्त, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमध्ये कतिपय नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तिनका बारेमा उजुरी आह्वान गर्छ । त्यसपछि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारलाई समितिको बैठकमा राखेर प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जवाफ दिने मौका दिइन्छ । कानुनी रूपमा यति हुँदाहुँदै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइकनै कतिपय उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । यसो हुनु पछाडिको मुख्य कारण भनेको समितिका सदस्य दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनु हो । यसरी हेर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारले गरेका सिफारिसलाई वैधता दिने थलोजस्तो मात्र हुन पुगेका छन् । त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउँदा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । अर्थात् यस्ता समिति सरकारी ‘रबरस्ट्याम्प’ भएका छन् । संविधान जारी भएपछि ४ मङ्सिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर पनि संविधान पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि २०७४ को निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुख चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । चुनापछि पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर त्यसका लागि संसद्ले जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे त्यो विषयमा सांसद चुकेका छन् । उनीहरूको व्यवहार त्यस अनुकूल देखिएको छैन । अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि गर्नुपर्ने अभ्यासका बीचमा आजपर्यन्त तादात्म्य हुन सकेको छैन । ५ मङ्सिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेनन् । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्गो नलागेसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारलाई संविधानको मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । त्यसकारण संसद्को ध्यान रोकिएका कानुन बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा अड्केर अलपत्र अवस्थामा छन् ।प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त छलफल चलाएर ती विधेयक पारित गर्ने दायित्व संसद्कै हो । सरकारले विजनेस नदिएको बहानामा संसद्का गतिविधि ठप्प पारिनु हुँदैन । त्यस्तो बेलामा संसदमा नयाँ एजेन्डा प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ । मानव अधिकारको अवस्थाअनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ मा मानव अधिकारको अवस्थाबारे ७ फागुनमा सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा पनि संसद्को प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । सन् १९९२ देखि इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको पुस्तकले नेपालमा मानव अधिकारको अघिल्लो वर्षको अवस्था चित्रण गर्ने गर्छ । मानव अधिकारको परिभाषाले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ । तर अनेक बहानामा हरेक वर्ष मानिसको हत्या हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार यस वर्ष ३३२ जनाको हत्या भएको छ । हत्या भएका महिलामध्ये १११ जनाको हत्या भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ९० जनाको मधेश प्रदेशमा हत्या भएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ मा ७४ जना, बागमती प्रदेशमा ६३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० जना, गण्डकी प्रदेशमा २० जना र कर्णाली प्रदेशमा १६ जनाको हत्या भएको छ । हिरासतमा चार जना र कारागारमा ५३ जनाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी, यसवर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ६ हजार ४७३ घटना भएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी नै हो । अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका पाँच हजार ६११ घटना भएका थिए । इन्सेकले यी घटनालाई प्रदेशको कुन स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भयो भनेर उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को दमक नगरपालिकामा ४३ घटना, मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ४३ घटना, बागमतीको काठमाडौँ महानगरमा ४७७ घटना, गण्डकीको पोखरा महानगरमा ६२ घटना, लुम्बिनीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १५३ घटना, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा ३८ घटना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरमा २०७ घटना भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता बेबारिसे अवस्थामा छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिल्याउने काम गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको विषयमा सबैभन्दा महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कानुन र नीति तय गर्ने दायित्व संसद्कै हुन आउने बताउँछन् इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल । हुन पनि संसद्ले बनाएका कानुन र नीति लागू गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व संसद्कै हुन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो । त्यसकारण मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्को भूमिका बलियो र प्रभावकारी हुनैपर्छ ।
पर्यटकका लागि ताल आकर्षक बन्दै
चितवनका पोखरीहरू आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र आसपासमा रहेका पोखरी पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएका छन् ।
जसपाको विधान अधिवेशन आगामी चैतमा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नोे विधान अधिवेशन आगामी चैतमा गर्ने भएको छ । बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा आइतबारदेखि सुरु भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले विधान अधिवेशन चैतको २७, २८ र २९ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अवधी भाषा
अवधी भाषा पृष्ठ
कमला कोरिडोर निर्माण सुस्त
सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा कमला नदी नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको कोरिडोर निर्माण कार्य सुस्त बनेको छ । जिल्लाकै अन्न भण्डार रहेको
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
प्राकृतिक नियमअनुसार संसार चल्ने पनि आफ्नै खालको नियमित चक्र हुन्छ । प्रकृतिको त्यसै बृहत् चक्रभित्र मौसमको पनि आफ्नै नियमित चक्र हुन्छ । यस्तो नियमित चक्रमा कहीँकतै खलल पर्न गएमा अप्ठ्यारो स्थिति देखिन सक्छ । समय चक्रअनुसार वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, हिउँदजस्ता ऋतुको प्रभाव देखिन थाल्छ । यसैअनुरूप कृषि उत्पादनलगायत सबै मानवीय गतिविधि निर्धारित हुन्छन् र मानवलगायत सबै जीवजन्तुको जीवनयापन भइरहेको अवस्था हो । विगत केही सय वर्ष यतादेखि मानवको औद्योगिक विकासप्रतिको मोह निरन्तर बढ्दै गयो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन व्यापक हुन थाल्यो । जैविक ऊर्जामा निर्भरता बढ्यो भने वन जङ्गल फँडानी व्यापक हुन थाल्यो । प्राकृतिक दोहन अति गरेर भौतिक विकासको चरम महŒवाकाङ्क्षा लिँदा मानव भविष्य नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । जलवायु सङ्कटको प्रभाव गहिरिँदैछ । जलवायु सङ्कटले वातावरणीय असन्तुलन व्यापक बन्दै गएको छ । मौसमको नियमित चक्रमा फेरबदल देखिन थालेको महसुस हुन थालेको छ । हिउँदे याममा कम जाडो हुँदैछ भने वर्षा ऋतुमा कम वर्षा हुँदैछ । हिउँदे वर्षा त नभएको हामीले भोगेकै कुरा हो । कतिपयले पृथ्वीलाई ज्वरो आएको छ अर्थात् पृथ्वी तात्दै छ भन्ने निष्कर्षसमेत निकाल्छन् । गर्मी समयमा झन् बढी गर्मी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो असन्तुलनले हाम्रो पृथ्वीको पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बढ्दै गएको स्थितिको नतिजाका रूपमा लिन सकिन्छ । हुन पनि यस पटकको हिउँदमा नेपालमा हुनुपर्ने हिउँदे वर्षा नहुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिउँदे बालीनालीमा देखिएको छ । विगत चार महिनादेखि नेपालका सबै क्षेत्रमा वर्षा हुन सकेको छैन । हिउँदे वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नहुँदा नदीमा पानीको प्रवाहमा कमी हुन थालेको छ । हिउँदमै औसतभन्दा बढी तापमानलगायतका वातावरणीय प्रभाव देखिएका छन् । समग्रमा यी सबै वातावरणीय दुष्प्रभावको दायित्व मानवजन्य क्रियाकलाप नै हुन् । हिउँदे वर्षा तथा हिमपातका कमीले मुलुकमा यस पटक समयभन्दा अगावै गर्मी महसुस हुनु स्वाभाविकै हो । यो मौसमी प्रतिकूलताको नेपालले मात्र नभएर समग्र दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तानले समेत अनुभव गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय असन्तुलनकै प्रभावस्वरूप भारतलगायतका मुलुकमा चैत, वैशाखमा पुग्नुपर्ने ४० डिग्री आसपासको तापक्रम अहिले नै पुगिसकेको छ । भारतको राजस्थानलगायतका मरुभूमि क्षेत्रबाट बगेका तातो हावाकै कारण नेपालमा पनि गर्मी महसुस भएको विज्ञको भनाइ यहाँ उल्लेखनीय छ । जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा नेपालले कृषिलगायतका क्षेत्रमा अझ अध्ययनलाई अगाडि बढाएर प्रभाव न्यूनीकरणमा जाने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।औसत रूपमा नेपालमा हिउँद ऋतु फागुनको दोस्रो सातापश्चात् सकिएको मान्न सकिन्छ । विशेषगरी काठमाडौँमा चिसा कठयाङ्ग्रिँदा दिन अहिले एकादेशका कथामा परिणत हुन थालेका छन् । यही अवस्था मुलुकका अन्य भागमा समेत लागू भएका छन् । तराईबाहेक पनि काठमाडौंँलगायतका पहाडी क्षेत्रमा अहिले नै उष्णता महसुस हुन थालिसकेको छ । यसमा थप भारतीय उष्ण वायुको प्रभावले गर्मी तथा प्रदूषणको मात्रा बढाउने निश्चित छ । यसबाट वायु प्रदूषणका अतिरिक्त आगलागी तथा वन डढेलोमा वृद्धि हुने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । हिउँदे वर्षाका निम्ति प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने प्रणाली जिम्मेवार हुन्छ । तर केही समयदेखि वर्षा अनुकूलको वातावरण विकसित नभएकाले हिउँदे वर्षा सम्भव नभएको मौसमविद्को भनाइ छ । हिउँदे वर्षाका निम्ति समय पनि ढल्दै गएकाले अबका दिनमा यो वर्षाको सम्भावना टर्दै गएको जस्तो देखिएको छ । हिउँमा पानी पर्ने पश्चिमी वायुको प्रभावले हो । पश्चिमी वायु प्रभावकारी नहुँदा नै नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि वर्षाको कमी हुनुका कारण गर्मीमा बढोत्तरी भएको छ । यो स्थिति आउँदा दिनमा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । हिउँदे वर्षाको कमीले हिउँदे बालीनालीको उत्पादनमा कमी हुनेछ । यसका अतिरिक्त गर्मीमा वृद्धि तथा सुक्खा पहिरो, आगलागी, वनमा डढेलोजस्ता विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस विषम परिस्थितिबाट पार पाउन सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनुपर्छ । खाद्यान्नको उचित प्रबन्धका साथै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न विपत् व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त पार्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
कुलो छैन मार्सीको फाँटलाई
गत असोज महिनामा आएको बाढीले यहाँको मार्सी फल्ने फाँटमा सिँचाइ उपलब्ध हुने कुलोमा क्षति पुगेको छ । कुलो भत्किएपछि पुनर्निर्माण नहुँदा सिँचाइ हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हिउँदे बाली सुक्न थालेको छ । मार्सी धान फल्ने खेतमा यस पटक सिँचाइ नहुँदा उत्पादन कमी भई भोकमरी हुने त्रास बढेको छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवालक्षित पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरु
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका न्यूनतम तीन हजार जनालाई लक्षित गरेर पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ जारी भएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुुरु गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
भैरहवामा जजिराले पुनः उडान गर्दै
सात महिना कुवेत–भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले आगामी मार्च ९ गतेदेखि पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ । गत जेठ २ गते विमानस्थल उद्घाटनकै दिनबाट जजिराले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु गरेको थियो ।
नीतिगत अस्थिरताको मारमा निकुञ्ज पर्यटन
नीतिगत स्थिरता नहुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित बनेको छ । नेपालमा निकुञ्ज पर्यटनको सुरुवात भएको उक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी स्थिर नीति नहुँदा विभिन्न समयमा समस्या देखिने गरेको हो ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइने
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शान्तदासलाई युद्धप्रसाद पुरस्कार
अग्रज नेपाली बाल साहित्यकार एवं शिक्षासेवी शान्तदास मानन्धरलाई युद्धप्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार–२०७९ प्रदान गरिएको छ । काठमाडौँमा आयोजित ३३औँ युद्धप्रसाद मिश्र स्मृति दिवसका अवसरमा शान्तदासलाई सो पुरस्कार समर्पण गरिएको हो ।
‘साताभित्रै नयाँ राजनीतिक कोर्स’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन जतिबेला नै टुट्न सक्ने दाबी गर्नुभएको छ । अनेरास्ववियुको स्थायी कमिटी बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावबाट गठबन्धनको भविष्यको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने बताउनुभयो ।
कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कमजोर र त्रुटिपूर्ण कानुन निर्माण हुँदा त्यसको भागीदार सञ्चारकर्मीसमेत हुने बताउँदै उहाँले कानुन निर्माणको समयमा हेर्न र त्रुटिरहित कानुन निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
