काठमाडौँ, फागुुन ८ गते । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको अध्यक्षतामा शनिबार भारतमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक छ ।
सो अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोसेढुङ्गा भएको बताउनुभयो ।
नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको घिसिङले जानकारी दिनुुभयो । “बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ,” घिसिङले भन्नुभयो ।
बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकामा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाईबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ । “यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् वर्षाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ,” घिसिङले भन्नुभयो । त्यस्तै बैठकले अहिलेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्नेबारे सम्भावित विकल्प खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन पनि दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न पनि नेपालले पेस गरेका प्रस्तावलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ । यसअघि नेपालले एक वर्षका लागि मात्र स्वीकृति पाएको थियो । त्यस्तै वास्तविक समयमा सहभागी हुन नेपालले गरेको प्रस्ताव परीक्षणका क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ ।
नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकामा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुुभयो । नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क,चुहावट आदि विषय रहेकाले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतका निकायहरूसँगको समन्वयमा टुङ्गो लगाउने निर्णय लिने भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातका लागि इनरुवा पुर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७, २०२८ र २०२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरू नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँचवटा प्रसारण लाइन हुनेछन् ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकबाट कटैया (विहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नेछ । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल÷मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नेछ ।
नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यु नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको छ । भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नेछ । संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक छ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।
