गोरखापत्र अनलाइन
निर्वाचनमा नागरिकका मुद्दा
नागरिकलाई मानसिक, भौतिक र नैतिक रूपले सक्षम बनाउने अभ्यास हो लोकतन्त्र। नागरिकलाई सक्षम बनाउनु भनेको उनीहरूको मानसिक, नैतिक र भौतिक सबलीकरण गर्दै जानु हो। उनीहरूलाई सदा गतिशील, सिर्जनात्मक र जागृत राख्नु वास्तविक लोकतन्त्रको गुण हो। राष्ट्रले अपनाएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई फलदायी बनाउन क्षमतायुक्त राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तो पात्र संविधान र कानुनले दिशानिर्देश गरेबमोजिम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै लागि आवधिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धति अपनाइने गरिन्छ।
एक नम्बर प्रदेश
व्याकरणका आधारमा जवाफ होला, ‘नाम नभए सर्वनामले काम चल्छ’ अर्थात् म, ऊ, त्यो, तिमी, तपाईं, हजुर आदि। अर्को जवाफ होला, ‘नाम नभए बेनाम होला।’ अझ अर्को जवाफ हुनसक्छ, ‘नामै नभएपछि गुमनाम होला’ अनि त्यसभन्दा पनि चरम कुरा गर्ने हो भने त्यस्ताको नामै ‘बदनाम’ होला। एउटा प्रश्नको जवाफ यतिका आए। आएका सबै जवाफले अस्तित्व वा पहिचानलाई आधार बनाएका छन्। अरू पनि जवाफ आउलान् तर आएका जति र आउने उत्तरले पनि प्रश्नकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट भए पनि प्राप्त जवाफ सत्यको नजिक हो कि होइन भन्ने हुन्छ।
सुशासन र दिगो विकास
शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो। सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो।
प्रदेश सरकारका योजना अलपत्र
रामेछाप जिल्लामा बागमती प्रदेश सरकारको लगानी रहेका अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा अस्पताल, कभर्ड हल र चिस्यान केन्द्र निर्माण सम्पन्न नगर्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन १५ शøयाका अस्पताल निर्माणको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ । अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छाडरे ठेकेदार भागेपछि गत मङ्सिरदेखि काम गर्ने मजदुर बिचल्लीमा परेका छन् । अस्पताल निर्माणको काम गत असारबाट पूर्ण रूपमा बन्द अवस्था छ । मन्थलीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शøयाका अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी आगामी मङ्सिर ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष भदौ १० गते शिलान्यास गरिएको थियो ।
अब ड्रोनबाट सुरक्षा निगरानी
धरान तथा आसपासमा पर्ने नदी खोला, नाला तथा वन जङ्गल क्षेत्रबाट हुने प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, खानेपानीको मुहान साथै बजारलगायतका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा निगरानी अब ड्रोनबाट गरिने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीले धरानको समग्र सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा ड्रोनबाट निगरानी गर्ने भएको हो। धरानका प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङको अवधारणाअनुसार धरानमा विभिन्न खोला, नाला, वन क्षेत्रलगायत बजारसमेतको निगरानीमा नगर प्रहरीले ड्रोन प्रयोग गर्न थालेको हो।
बाँझो जग्गा उपयोग गर्न ऐन पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गा उपयोग गर्न ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित ‘कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९’मा बाँझो राखिएको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ । सो ऐनमा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजनाबमोजिम सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा र वन क्षेत्र नभएको सामुदायिक वनको जग्गाको हकमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वनको सहमतिमा प्रदेश सरकारले निश्चित सीमा तोकी करारमा लिने दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
सीमामा कडाइ गर्न व्यवसायीको माग
सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने सामानमा रोक लगाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । सीमाबाट निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिने सामानका कारण आफ्नो व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै व्यवसायीले सीमामा कडाइ गर्न माग गरेका हुन् । बर्दियाको सीमासँग जोडिएका सीमावर्ती भारतीय बजार लौकाही, चित्लहवा, बठनिया, तिकुनिया र बलैमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ता जाने र निर्बाध रूपमा सामान ल्याउने गरेका कारण नेपाली बजार सुक्दै गएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य
चालू आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश मलेसिया भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँका अनुसार साउनदेखि भदौ महिनाको १५ गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएका ३५ हजारमध्ये १७ हजारले लगभग मलेसियाका लागि मात्रै लिएका छन् । साउन महिनामा ६५ देशमा जान वैदेशिक रोजगारीका लागि कुल ६३ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा मलेसिया जान मात्रै २५ हजारले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
सङ्ग्रहालयमा छैनन् सुरक्षाकर्मी
अनेकौँ अमूल्य वस्तु सङ्ग्रह गरी प्रदर्शनको लागि राखिएको सङ्ग्रहालय सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर धनकुटामा भने अमूल्य वस्तुको सुरक्षा मात्र सीसी क्यामराको भरमा छ। धनकुटास्थित प्रदेश सङ्ग्रहालयमा विभिन्न अमूल्य वस्तुसहित करोडौँ रुपियाँ बराबरका विभिन्न जातिगत गरगहना सङ्ग्रह गरिएको छ। यो सङ्ग्रहालय २०३९ सालमा निर्माण गरी ०५१ सालबाट सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि खुला गरिएको हो। ०५१ सालमा एक ग्यालरीमात्र थियो तर पछि २०६७ सालमा विभिन्न जातजातिको बहुमूल्य गरगहनासहित दोस्रो निर्माण गरियो। सुरक्षाको कारण देखाउँदै दोस्रो ग्यालरी लामो समयसम्म सञ्चालन गरिएन। विभिन्न निकायमा सुरक्षाकर्मीको माग गर्दा उपलब्ध हुन नसकेपछि २०७४ सालमा सीसी क्यामरा जडान गरियो र दोस्रो ग्यालरी पनि सर्वसाधारणको लागि खुला गरियो।
फोहोर फ्याँक्ने चिन्न रात्रि गस्ती
झापाको दमक नगरपालिकाको मुख्य चोक बजारमा रात परेपछि फोहोर ल्याएर फ्याँक्नेहरूको पहिचान गर्न रात्रि गस्ती सुरु भएको छ। प्रत्येक दिन फोहोर सङ्कलनका लागि सवारीसाधनहरू जाने स्थलमा समेत रातको समयमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमा मुख्य बजार चोक आसपास नै फोहोर फ्याँक्ने क्रम बढेपछि रात्रि गस्ती सुरु गरिएको बताइएको छ। नेक्स्टइरा इनर्जी प्रालिले दमकको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। दैनिक ४० टनसम्म फोहोर उठाउन सकिने र मुख्य बजार तथा चोक क्षेत्रमा दैनिक रूपमा फोहोर सङ्कलनका लागि फोहोर उठाउने गाडी जाने गरेको सो प्रालिका निर्देशक विमल खतिवडाले बताउनुभएको छ। बारम्बार फोहोर जथाभावी फ्याँक्ने कार्य रोक्न सार्वजनिक सूचना र कारबाही गर्न माग गर्दा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएपछि आफैं गस्तीमा निस्केर सम्झाइबुझाई गर्न थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जुहारी
सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरणका बारेमा तीनै तहका सरकारबीच जुहारी चलेको छ । तीन तहका सरकारका प्रतिनिधिले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहेको, सङ्घीयताप्रति अनुदार रहेको, अधिकार दिन नचाहेको, इमानदार नभएको, सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर रहेको भन्दै एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभा, सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा हेटौँडामा सोमबार भएको ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरणका लागि सोचमा परिवर्तनसँगै असल अभ्यासको थालनी आफैँबाट सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको भन्दै कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेश र सङ्घले अधिकार दिन नचाहेको, प्रदेशका प्रतिनिधिले सङ्घले अधिकार दिन नचाहेको र स्थानीय सरकारले प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको तथा सङ्घीय सरकारले संविधानविपरीतका कानुन बनाएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थपको व्यवस्था स्थगन, कांग्रेसकै तीनथरी संशोधन
प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै फरक मत देखिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र कार्यकालबारे फरक फरक मत देखिएको हो । कार्यकालको व्यवस्था कानुनी रूपमा गर्न सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा कांग्रेसका तीनथरी संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सशक्तीकरणको माध्यमबाट मानव बेचबिखन अन्त्य
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट मानव बेचबिखन अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सो मन्त्रालयद्वारा मानव बेचबिखनविरुद्धको सोह्रौँ राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो। मानव बेचबिखनमा पर्ने विशेष कारणमा रोजगारीको कमीले आर्थिक उपार्जनका लागि भारतको बाटो हुँदै विदेशमा जाने प्रवृत्तिले मानव बेचबिखनको जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले विदेश तथा स्वदेशमै पनि रोजगारीको खोजीमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्दा प्रभावित भएकालाई मन्त्रालयले उद्धार गरिरहेको बताउँदै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरमै उद्यमको विकास गर्ने अभियान चलिरहेको बताउनुभयो।
आगामी निर्वाचनमा १० हजार ८८८ मतदान स्थल
निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावका लागि १० हजार ८८८ मतदान स्थल कायम गरेको छ । स्थानीय चुनावमा १० हजार ७५६ मतदान स्थल रहेका थिए । आयोगले मतदान स्थलको पुनरवलोकन गर्दा गत स्थानीय चुनावको भन्दा आगामी चुनावमा नयाँ १३२ मतदान स्थल थपिएका छन् । आयोगले पुनरवलोकन गर्दा गत स्थानीय निर्वाचनका बेला निर्धारण भएका ४०१ मतदान स्थललाई हटाई नयाँ मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ । खुला चउर, मन्दिर तथा व्यक्तिगत जग्गामा निर्धारण गरिएका त्यस्ता मतदान स्थललाई हटाई नयाँ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो
सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । विधेयक सोमबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
