शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो। सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ख को ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको सुशासनको यो परिधिभित्र हामी बाँधिन सकेनौँ। सुशासनसम्बन्धी प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण पालना गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा आउन सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुनै पनि निकायको क्रियाशीलता परिणाम उन्मुख हुन सकेन।
अस्थिर सरकार र उसका गलत नीतिका कारण हरेक क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हावी हुन गई उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन पाएन। जनचेतना र जनदबाबको अभावले सुशासन व्यवहारमा नभई नारामा मात्र सीमित भयो। सक्षम, जनमुखी र जनउत्तरदायीका रूपमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संलग्नता हुन सकेन। नागरिक समाज तथा अन्य सामाजिक समुदायको प्रभावकारी हस्तक्षेपको अभावले पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन्।
सुशासन कायम गराउने क्रममा सबै राजनीतिक दलको पूर्ण प्रतिबद्धतासहित सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक कार्ययोजनाको व्यवस्थित कार्यक्रमसमेत भएन। राज्यले गर्ने व्यवहारमा पारदर्शिता आउन सकेन। उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहितामा कमी रह्यो। बनाइएका नियम, कानुन र संविधानले उल्लेख गरेका आधारभूत मान्यताको पूर्णपालना नगरी सुशासनको नारा मात्र अघि सारियो।
२००७ सालदेखि नै आमूल परिवर्तन, सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आशामा बसेका जनता अहिलेसम्म पनि ती कुराको अनुभूति गर्न नपाउँदा निराश छन्। सुशासन भएन, पञ्चहरू भ्रष्ट भए, प्रजातन्त्रको हक खोसियो भनेर फेरि चरणबद्ध आन्दोलनहरू भए, व्यवस्था नै फेरियो। प्रजातन्त्र आयो। राजसंस्था फालेर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ तर पनि सुशासन कायम हुन सकेन। भ्रष्टाचारको गति रोकिएन। आन्दोलनकर्ता नेता तथा पार्टी सङ्गठनहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन्। व्यक्तिमुखी स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी भयो।
राज्य सञ्चालनका हरेक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर गयो। कर्मचारीतन्त्र पूरै राजनीतिको सिकार बन्यो। यी सबै गतिविधिले देशको प्रशासन निकम्मा बन्यो। पार्टीगत स्वर्थमा कर्मचारी विभाजित भए। कोही पनि देश र जनताको भलाइमा दत्तचित्त भएर लागेनन्।
पार्टीगत स्वार्थमा नलागेका सीमित कर्मचारीलाई निरीह बनाइयो। धेरै चाहिँदैन, चार जना व्यक्ति (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक र प्रशासनिक निकायहरू स्वच्छ, स्वतन्त्र भइदिने हो भने एकै वर्षमा सुशासन कायम भई देशले काँचुली फेर्छ।
सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको आर्थिक विकास, कानुनको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता र जनमुखी एवं पारदर्शी सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक राज्य सफल हुन सुशासनका लागि आठवटा तìव निर्धारण गरेको छ।
जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चितता र सहमति उन्मुख समता र समावेशिता, कुशलता र प्रभावकारिता तथा अन्त्यमा उत्तरदायित्व। सुशासनका यी आधार हामीले कति पालना गरेका छौँ ? सुशासन दिन नसक्नुमा हामी कहाँनेर चुकेका छौँ ? के केमा कमी छ ? गम्भीर भएर खोजी गर्नुपर्दछ। कार्यालय प्रमुख सुशासनका लागि कठोर र निर्मम बन्नै पर्दछ।
सुशासनका लागि भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन आजको हाम्रो आवश्यकता हो तर हाम्रो विद्यमान प्रशासनिक संरचना अझै पनि दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन। प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण छ। नेतृत्वमा अधिकार र दायित्वसम्बन्धी सचेतनाका साथै सुशासन र दिगो मानव विकासका सम्बन्धमा हुनुपर्ने वृहत्तर र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। दलगत स्वार्थका निम्ति खडा गरिएका कर्मचारी सङ्गठन र ती सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारी कुनै न कुनै निकायमा प्रवेश गरेर व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा प्रयोग भएका छन्।
तिनीहरूलाई आ–आफ्नो दलको स्वार्थअनुसार काम गर्न प्रवेश गराइएको छ। यसरी कर्मचारी भर्ती गर्ने गराउने गलत पद्धतिलाई निर्मूल गर्नुपर्दछ र विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने सबै कर्मचारी सङ्गठन तथा सबै खाले ट्रेड युनियन बन्द गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीको घुसपैठबाट कर्मचारी प्रशासन मुक्त हुनुपर्छ।
संविधानमै उल्लेख भएको समता र समावेशिताको समुचित प्रयोगका लागि जात, लिङ्ग, भूगोल, धर्म–संस्कृति आदिका आधारमा राज्यका सबै अङ्गमा समान प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउन पहल गर्नुपर्दछ। पेसागत हकहित र सहयोग आदान–प्रदानका लागि कुनै दलसँग आबद्ध नभएको विशुद्ध एउटा पेसागत गैररानीतिक सङ्गठन बनाउन सकिन्छ। यसैबाट सूचनाको हक सुनिश्चित गर्दै जनचासो र जनगुनासा सुन्ने सार्वजनिक प्लेटफर्मलाई पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
सन् १९९० को दशकका अन्तिम वर्षहरू सुशासनको वर्षका रूपमा विश्वमा परिभाषित भएका थिए। यिनै वर्षहरूमा असल शासनको धारणा अगाडि आयो। त्यसबेला यसलाई सरकारी क्रियाकलाप असल हुनुपर्ने सन्दर्भसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो। अहिले आएर यसलाई समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज तीनै क्षेत्रको आपसी सहयोग र समझदारीबाट मात्रै राज्य व्यवस्था असल हुन सक्ने र सुशासन सम्भव हुने मान्यता विकसित भएको छ।
सुशासनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सचेत जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। सुशासन शासन प्रक्रियाको सुधारको अवधारणा र दिगो विकासको जग भएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्तरदायित्व बोधको सुनिश्चितता गर्दै प्रशासनिक दक्षता र अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउँदै सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने वातावरण बनाई देशको समृद्धिसँगै लोकप्रियता अभिवृद्धि गर्न पनि अब सुशासनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ।
