वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वय

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारले वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याइसकेका छन् । वित्त र मौद्रिक नीति दुवै महत्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक नीति हुन् । मौद्रिक नीति भनेको केन्द्रीय बैङ्कले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न अपनाउने नीति हो । अर्कोतर्फ वित्त नीति भनेको सरकारद्वारा अपनाइने यस्तो नीति हो जसले राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक खर्च र ऋण व्यवस्थापनमार्फत देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ । यी दुई नीति के आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुने गर्छन् ? नेपालमा पछिल्लो समय यी दुईको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको सवालमा बहस र चर्चा हुने गरेको छ । 

वित्त नीतिमार्फत सरकारले निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न खर्चको बाँडफाँट, कराधार र करको दर निर्धारण गर्दै राजस्व सङ्कलन, बजेट घाटा पूरा गर्न ऋण लिने विषय निर्धारण गर्छ । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले पनि निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न बैङ्क दर, अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याजदर कोरिडोर, खुला बजार कारोबार जस्ता उपकरण निर्धारण गर्दै अर्थतन्त्रमा ब्याजदर, मुद्राप्रदाय र कर्जालाई प्रभाव पार्छ । वित्त नीतिले खास गरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समानता, आर्थिक स्थिरता र समग्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिन सक्छ । मौद्रिक नीति पनि समष्टिगत आर्थिक स्थिरता (मूल्य, बाह्य), आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता उद्देश्य हासिल गर्न निर्देशित हुने गर्छ । यी नीतिले कुन उद्देश्य लिने भन्ने अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । एकै चोटी धेरै उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । कतिपय उद्देश्य विरोधाभासका रूपमा पनि रहेका हुन्छन् ।

वित्त र मौद्रिक नीतिको उद्देश्य कुनै बेला समान र कुनै बेला फरक हुन सक्छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको र उच्चदरले बढेको अवस्था दुवै नीतिको उद्देश्य एउटै हुन सक्छ । वित्त नीति बढी राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई आर्थिक वृद्धि केन्द्रित हुने र मौद्रिक नीति बढी प्राविधिक भई स्थायित्व केन्द्रित हुने हुन्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबिच कतिपय अवस्थामा विरोधाभास हुने हुन्छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन र निर्वाचन केन्द्रित भएर खर्च गर्न वित्त नीतिले बढी ऋण लिएर पनि खर्च गर्न खोज्छ । यस्तो खर्चले मूल्यवृद्धि र बाह्य असन्तुलन ल्याई समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ जसलाई रोक्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा गरिएका धेरै अनुसन्धानमूलक अध्ययनले मौद्रिक नीति बढी मूल्य स्थिरता कायम राख्न प्रभावकारी हुने देखाएका छन् । यसले गर्दा धेरै जसो देशमा मौद्रिक नीतिको मुख्य तथा एक मात्र उद्देश्य मूल्य स्थिरता राख्ने गरिएको पनि छ ।

वित्त नीतिले गर्ने खर्चले समष्टिगत माग बढाउँछ । उक्त माग आन्तरिक उत्पादनले पूरा गर्न सक्ने हो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा मूल्य बढ्छ जसले गर्दा मूल्य स्थिरता जोखिममा पर्छ । जसलाई मौद्रिक नीतिले समष्टिगत माग घटाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । खुला अर्थतन्त्र छ भने वित्त नीतिले बढाएको माग आन्तरिक उत्पादनले पूरा गर्न नसकेमा आयात हुन्छ । यस्तो अवस्था बढेको मागले मूल्यवृद्धि गराउँदैन तर आयात बढाएर भुक्तान असन्तुलन गराउँछ । यस्तो अवस्थामा कि त विनिमय दर अवमूल्यन हुन्छ कि त विदेशी विनिमय सञ्चिति घटाउँछ । विनिमय दर प्रणाली स्थिर छ भने शोधान्तर स्थितिमा बढी प्रभाव पर्छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति तलमाथि हुन्छ ।

मूल्य स्थिरता र बाह्य स्थिरता जोखिममा पर्ने स्थितिमा मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको आर्थिक वृद्धिको उद्देश्यलाई सहयोग गर्न सक्दैन र सहयोग गर्नु पनि हुँदैन । मौद्रिक नीतिले यस्तो अवस्थामा वित्त नीतिको आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न लागेमा उच्च मूल्यवृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको स्थिति आउँछ । समष्टिगत आर्थिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण बिर्गाछ र आर्थिक सङ्कट ल्याउन सक्छ । यसो भएमा वित्त नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन । वित्त र मौद्रिक नीतिबिचको अन्तरसम्बन्ध अर्थतन्त्रको अवस्था हेरी तदनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ । सो अनुरूप नै समन्वयको कायम हुनु पर्छ । दुवै नीतिको समन्वयबाट अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी खर्च र राजस्वको मौद्रिक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । खर्च गर्दा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढ्ने र राजस्व सङ्कलन घट्ने हुन्छ । सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेरेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी खर्च र राजस्वबिचको फरक अर्थात् बजेट घाटा पूरा गर्न लिइने वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋणको सिधा असर मौद्रिक तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा पर्छ । बाह्य सहयोगले आन्तरिक रूपमा तरलता बढाउने भई ब्याजदर प्रभावित हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कबाट लिइने सापटी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढाउँछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिएमा तरलतामा कमी आउन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई कम वित्तीय साधन उपलब्ध हुन सक्छ । यसले ब्याजदर बढाउन सक्छ । बजेट घाटा पूरा गर्दा आयात बढेर चालु खाता घाटामा पनि जान्छ । यसले शोधान्तर स्थिति पनि घाटामा लैजान सक्छ । वित्त नीतिका कारण तरलता, ब्याजदर र शोधनान्तर स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

वित्त नीतिले बजेटमार्फत आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि र मद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्ने गर्छ । उक्त लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिले मुद्राप्रदाय र कर्जा वृद्धिको प्रक्षेपण र लक्ष्य राख्छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य र प्रक्षेपणका आधारमा मौद्रिक नीतिले आफ्ना उपकरण तोक्ने गर्छ । 

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय बलियो बनाउन संस्थागत प्रावधान अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ अनुसार अर्थ सचिव नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिको सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन् । नेपालमा मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिले नै गर्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिका लागि गरिने खुला बजार सञ्चालन समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । यी संस्थागत संरचनाले यी नीतिको कार्यान्वयनमा अन्तरसम्बन्ध कायम राख्ने काम गरेको हुन्छ ।

एउटै अर्थतन्त्रमा कार्यान्वयन हुने हुनाले यी दुई नीति भिन्दाभिन्दै ढङ्गले जान सक्दैनन् । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारी वित स्थिति र यसको सम्भावित प्रभावलाई हेर्नु पर्छ भने वित्त नीति तर्जुमा गर्दा मुद्रा र बैङ्किङ प्रणालीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । वित्त र मौद्रिक नीतिबिचको समन्वय र प्रभाव प्रभावकारी बनाउन देहायका उपाय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न स्वायत्तता प्रदान गरिनु पर्छ । लगानी प्रवर्धन गरी आर्थिक वृद्धि बढाउन आर्थिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न सक्छ र गर्नु पर्छ । २०७८ सालमा समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन र तात्कालीन आवश्यकता अनुसार नीतिगत निर्णय गर्न नदिँदा नै पछिल्लो दबाबपूर्ण आर्थिक अवस्था सिर्जना भएको हो ।

ख. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न ब्याजदर कोरिडोरको व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गत मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्य रहेको अन्तर बैङ्क दरलाई ब्याजदर कोरिडोरभित्र राख्ने काम गर्छ । ब्याजदर कोरिडोरको अन्तर कम गर्दै अन्तरबैङ्क ब्याजदरलाई नीतिगत दर नजिक राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले ब्याजदरको उतारचढावलाई कम गर्ने हुन्छ । अहिले नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा ब्याजदरको उतारचढाव उच्च रहने गरेको छ भने ब्याजदर कोरिडोरको अन्तर पनि उच्च रहेको छ ।

ग. ब्याजदरमा भइरहेको अस्थिरता कम गर्न विनिमय दर प्रणाली पुनरवोलकनतर्फ पनि लाग्नु पर्छ । लामो समय स्थिर विनिमय दर रहँदा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन भई निर्यात क्षमता कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ । खुला सिमाना र स्थिर विनिमय दरका कारण पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर छ । स्थिर विनिमय दरका कारण बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन सुधार गर्न ब्याजदरमा उच्च दरले उतारचढाव आउने गरेको छ । यसले ऋणी र बचतकर्ता प्रभावित भइरहेको अवस्था छ ।

घ. आर्थिक वृद्धितर्फ केन्द्रित भई वित्त नीतिले पुँजीगत खर्च वृद्धि र यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्र र तरलताको अवस्था अनुरूप वित्त नीति ‘काउन्टर साइकिलिकल’ हुन नसकेको स्थिति छ । अधिक तरलताको स्थितिमा आयोजनामा आधारित आन्तरिक ऋण परिचालन परिचालन गरिनु पर्छ ।

ङ. वित्त सङ्घीयतामा समग्रतामा वित्त नीति सङ्कुचनकारी रहने गरेको छ । माग बढाउन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले ब्याज तिरेर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाइरहेको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारले पठाएको अनुदान समयमा खर्च गर्न नसकेर बैङ्कमा जम्मा हुने गरेको छ । यस किसिमको वित्त व्यवस्थापनले सरकारको दायित्व बढाएको छ तर आर्थिक उपलब्धि कमजोर रहेको छ । 

आव २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाएर १२ प्रतिशतको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि र १३ प्रतिशतको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज भएको स्थिति वित्त नीतिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिलाई लचक बनाइएको छ । गत वर्षदेखि लचक बन्दै गएको मौद्रिक नीति थप लचक बनाइएको छ । यसका लागि नीतिगत दर र बैङ्क दरलाई ०.५० प्रतिशतले र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ०.२५ प्रतिशतले घटाइएको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा उच्च दरले घटिसकेको अवस्थामा थप घट्ने अवस्था छ ।

बैङ्किङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता अनुरूप वित्त नीतिले खुद आन्तरिक ऋण खासै उपयोग गर्ने नदेखिएको र अन्य संरचनात्मक समस्याका कारण निजी क्षेत्रले पनि कर्जा उपयोग गरेर लगानी बढाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको थप लचकताले विगतमा जस्तो उपलब्ध वित्तीय साधन सम्पत्तिको मूल्य सिर्जना र उपभोग्य आयातमा प्रवाहित हुने जोखिम बढेको छ । निक्षेपको ब्याजदरमा उच्च गिरावट आएकाले निक्षेप परिचालन प्रभावित हुने र निक्षेपकर्ताले अनुत्पादक र आयातित उपभोगतर्फ आफ्नो निक्षेप उपयोग गर्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा छिटो छिटो अर्थतन्त्रमा वित्तीय चक्र आउने हुन्छ । अर्थतन्त्रको स्थिति र व्यापार चक्रलाई ध्यानमा राखेर वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समन्वय प्रभावकारी हुन्छ ।