प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थपको व्यवस्था स्थगन, कांग्रेसकै तीनथरी संशोधन

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ २१ गते । प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै फरक मत देखिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र कार्यकालबारे फरक फरक मत देखिएको हो । कार्यकालको व्यवस्था कानुनी रूपमा गर्न सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा कांग्रेसका तीनथरी संशोधन दर्ता भएका छन् । 

समूहगत रूपमा सांसद प्रकाश रसाइलीसमेतको संशोधनमा कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था नै हटाउन माग गरिएको छ । सांसद गगन थापा र अतहर कमाल मुसलमानका पनि फरक फरक संशोधन छन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्न विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका अनुसार ११ वटा संशोधन विधेयकमाथि दर्ता भएका छन् । जसमा एमालेका सातवटा संशोधन छन् । कांग्रेसका तर्फबाट तीन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट एक संशोधन दर्ता भएका छन् । 

कांग्रेसको समूहगतबाहेक थापाको प्रस्तावमा कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद मुसलमानको प्रस्तावमा हाल सरकारले ल्याएको व्यवस्था उचित रहेको र त्यसमा मनोनयनपछि तलब भत्ता नलिने व्यवस्था थपको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले भने निर्वाचित भएर आउने सभाको पहिलो बैठकसम्म अहिलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम हुनेगरी शुक्रबार विधेयक दर्ता गरेको थियो । एमालेका तर्फबाट दर्ता प्रस्तावमा कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सबै सांसदहरूका संशोधन करिब एकै प्रकृतिका छन् । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको क्रमसङ्ख्या १४ र १५ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । उक्त व्यवस्था संशोधनमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता भएको हो । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन विद्यमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।”

संशोधन प्रस्तावको कार्यकाल सुरुवातको गणना भने शपथलाई मान्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सभाको हकमा पनि मनोनयनकै अघिल्लो दिनलाई अन्तिम कार्यकाल मान्न प्रस्ताव 

गरिएको छ । 

कार्यकाललाई निर्वाचित भएर आउने सभाको पहिलो दिनसम्म लम्ब्याउने प्रस्तावको आलोचना भएपछि सत्तारूढ दलभित्रको परामर्शअनुसार सरकारले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने अवधि घटाएको थियो । पाँच दिनको अवधिलाई एक दिन बनाइएको थियो । यस्तै संशोधन दर्ता गर्न पाउने ७२ घण्टाको समयलाई २४ घण्टा बनाइएको थियो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १८ ऐन एकै पटक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पर्यटन ऐनलगायतका विधेयकका व्यवस्था पुनर्लेखन नै प्रस्ताव गरिएको छ ।