बागलुङ समाचारदाता
बागलुङ, असार २२ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष नाघेका मुद्दा चालु वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी वर्षदेखि पाँच वर्ष काटेका मुद्दा सर्वोच्चमा नराख्ने गरी काम गर्न लागिएको भन्दै यसअघि १० वर्षसम्मका मुद्दा सर्वोच्चमा रहँदा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको आयोजनामा बागलुङमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तर्क्रियामा बोल्दै सुवेदीले न्यायाधीशले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए पनि रातिसम्म काम गरेर मुद्दा सङ्ख्या घटाउने लक्ष्य बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनु जस्तै हो भन्ने मान्यताबमोजिम मुद्दा घटाउने अभियानमा आफू लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा भने दुई वर्ष काटेका कुनै पनि मुद्दा नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “जिल्ला अदालतमा दुई वर्षका मुद्दा होलान्, उच्चमा त एकै वर्षमा सक्ने खालका पनि धेरै छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चका समस्या समाधान गरेर उदाहरणीय बन्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।” माथिल्लो तहमा मुद्दा धेरै हुँदा जिल्ला र उच्चमा सहज न्याय पाएकाले सर्वोच्चमा पुगेर सास्ती खेपेको सुवेदीले स्वीकार गर्नुभयो ।
न्यायाधीश सुवेदीले पछिल्लो समय अदालतका निर्णय र फैसलाविरुद्ध अनास्था बढाउने काम भएको भन्दै सञ्चार क्षेत्र संवेदनशील नभएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारकर्मीले बुझ्दै नबुझी समाचार लेख्दा न्यायाधीशको मानमर्दन भएको, सही फैसला पनि विवादमा आएको तथा नागरिकमा धैर्य टुट्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । अदालतप्रतिको विश्वासले मुद्दाको चाप भने बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन निर्जीव अक्षर भएको भन्दै सजीव बनाउने काम न्यायालयले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विपन्न नागरिकले पाएको न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा न्यायाधीशले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाएको कुरा बढी समाचारमा आएको, प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको विषय मिडियामा आएको तर राम्रो कामको प्रचार नभएको सुवेदीले बताउनुभयो । न्याय सम्पादनका लागि सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग चाहिने भन्दै उहाँले प्रहरी, सरकारी वकिल, प्राइभेट वकिल र न्यायालयको साझा प्रयासबाट मात्र नागरिकको न्याय सुरक्षित बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा काजी गाउँले श्रेष्ठ, पत्रकार तारानाथ आचार्य र प्रकाश बराल तथा उच्च अदालत बार एसोसिएनका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले न्याय सम्पादनमा अदालतको भूमिका, सरोकारवालाले गरेको काम र अझै चुस्त न्यायका लागि सक्रियता चाहिएको सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले फैसला कार्यान्वयन ढिला भएको, भूउपयोग नीति र अदालतको अंशबन्डाको फैसलाबिच तालमेल नमिलेको, कानुनी समस्याले कतिपय प्रावधान र फैसला कार्यान्वयनमा असर परेको धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसअघि न्यायाधीश सुवेदीले अदालतको कामकारबाही तथा समितिको कामबारे पनि छलफल र अनुगमनसमेत गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेले अदालतका कामकारबाही र जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीले जिल्लास्थित न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
