राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २१ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरणका बारेमा तीनै तहका सरकारबीच जुहारी चलेको छ । तीन तहका सरकारका प्रतिनिधिले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहेको, सङ्घीयताप्रति अनुदार रहेको, अधिकार दिन नचाहेको, इमानदार नभएको, सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर रहेको भन्दै एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा, सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा हेटौँडामा सोमबार भएको ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरणका लागि सोचमा परिवर्तनसँगै असल अभ्यासको थालनी आफैँबाट सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको भन्दै कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेश र सङ्घले अधिकार दिन नचाहेको, प्रदेशका प्रतिनिधिले सङ्घले अधिकार दिन नचाहेको र स्थानीय सरकारले प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको तथा सङ्घीय सरकारले संविधानविपरीतका कानुन बनाएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राजनीतिक नेतृत्व निःस्वार्थी बन्न सकेमा गणतन्त्र र सङ्घीयता सफल बन्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसद्ले सङ्घीयताको पक्षधरता दिने शतप्रतिशत ठीक काम गरेको छ भन्ने होइन र छैन भन्दै हामीले गरेका कामप्रति आलोचना गर्दा दुःखमनाउ गर्नुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधान सभाबाट संविधान विरोधी विधेयक पारित गरेर यहाँ संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न आएको भन्दै गर्नुभएको टिप्पणीप्रति अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिउत्तर दिँदै प्रदेशको अधिकार कटौती हुनेगरी पास भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यका कारणले नभएर सरकारका कारण पास भएको बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको विधेयक फेल भयो भने सरकार गिर्छ, हाम्रो यस्तो परम्परा छ, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ल्याएको विधेयक फेल हुन्छ भने बरु सङ्घीयता जेसुकै होस्, सरकार बचोस् भन्दै हात ठड्याउने हो, यो जहाँ हो, व्यवहार त त्यही हो, यसलाई किन लुकाउने ।” “नागरिकता विधेयकका बारेमा संसद्मा बोल्दा विरोध गर्ने तर पास गर्ने समयमा कोही लुसुक्क बाहिर जाने र कसैले समर्थनमा हात उठाउने, विरोधमा जाँदा कारबाहीमा परिन्छ, नेताले भोलि टिकट नदेलान्, मन्त्री नदेलान्, भनेर हामी सबै लोभी भा’का छौँ, लोभीपापी होइन निःस्वार्थी बनौँ, तब मात्र गणतन्त्र र सङ्घीयता सफल हुन्छ,” अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्छौँ : मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सङ्घीयता विरोधी ऐन सङ्घीय सरकारले ल्याएकाले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने बताउनुभएको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले २९ वटा अधिकार प्रदेशमा पठाउने भने पनि अझै नआएको बताउँदै उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती हुनेगरी ल्याएकाले सङ्घीय सरकारका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने बताउनुभयो ।
संविधान विरोधी ऐन पास गरेको भनेर ऐन देखाउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईंहरू संविधान विरोधी ऐन भर्खरै काठमाडौँमा बसेर पास गर्ने अनि यहाँ सङ्घीयताको सबलीकरणको कुरा सोध्न आउने हामीकहाँ, के तमासा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको बताउँदै उहाँले भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संविधान विरोधी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हालेर लडेर देखाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारले देखिने र जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेशको योजनामा दोहोरापन रहेको बताउँदै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेअनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपाली, कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी अमात्य जोन्छेले मन्त्रालयलाई बजेट कम हुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राई, प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री वसन्त मानन्धर र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले तीनै तहको अधिकारको बारेमा स्पष्ट नभएको भन्दै सङ्घीयतालाई सबल बनाउने विषय सुशासनसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
