जिल्लाको भूमे गाउँपालिका–३ स्थित टकसार आधारभूत विद्यालय झुम्लाबाङ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ ।
विशेष अनुदान प्रदान गरिने क्षेत्र १. विशेष अनुदान भनेको के हो ? विशेष अनुदानको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र र अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) ठगबहादुर केसीलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले केसीलाई मङ्गलबार बर्खास्त गर्नुभएको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) प्रभावकारी रूपमा चलाउन नसकेपछि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले टेन्डर आह्वान गरेर पाँच वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनमा दिइने जानकारी दिएको हो । समितिले एक सूचना प्रकाशित गर्दै समितिले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको बताएको छ । पाँच वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरि टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लामो समय खाडी मुलकमा बसेका मामाभान्जा मिलेर दाङमा व्यावसायिक बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । साउदी अरबमा २५ वर्ष बसेका मामा मनबहादुर बुढा र भान्जा जनक बुढाले विदेशमा भन्दा स्वदेशमै केही उद्देश्यले दुई वर्षअघि १४ लाख रुपियाँ खर्च गरेर व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरेका हुन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कतिपय निकायका कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित नहुँदा कृषिका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असार १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको २०८०/८१ को बजेटमा कृषिका केही निकायको कायक्रममा बजेट शून्य गरेपछि अहिले त्यो अन्योलता देखिएको हो । पुँजीगत बजेट कटौती गरेर ल्याएको बजेटमा कृषिका १० वटा निकायको कार्यक्रममा बजेट हालिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार र बेथितीका विरुद्धमा सरकारले कडा कदम चालेको बताउनुभयो ।
एक वर्षमा स्वदेशी र विदेशी लगानी उद्योग सञ्चालनका लागि साढे दुई खर्ब लगानी प्रस्ताव आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी र विदेशी उद्योग सञ्चालन गर्न दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो । गत वर्ष ३२२ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भई ती उद्योगमार्फत दुई खर्ब १४ अर्ब प्रस्ताव आएको तथ्याङ्क छ । सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै १८६ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। ४१ औँ बीपी कोइराला स्मृति सप्ताहका सन्दर्भमा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक चुनौती र नेपाली कांग्रेसको दायित्व’ विषयक विचार गोष्ठीमा मन्त्री गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएकाले यसका निम्ति आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ। आइतबारदेखि मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भए पनि मङ्गलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। बुधबारसम्म बहस सक्न इजलासले दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। नियुक्ति विवादको मुद्दा लम्बिदा कोशीमा सरकारको विश्वासको मत प्रक्रिया तथा अन्य नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णयसमेत रोकिएका छन्।
अबदेखि विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट पदाधिकारीले स्वैच्छिक रूपमा राज्यको खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि ‘विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समिति’ गठन गरेको छ । विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट पदाधिकारीले नेपालमा उपचार सम्भव नभएमा मात्र विदेशमा उपचार गर्न पाउने र त्यसका लागि विशेषज्ञ समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–५ स्थित लोहजारा दह नजिकैको खेतमा रोपाइँ सकिएपछि हरियाली भएको धानबाली ।
जानकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्का प्रतिक्रिया र पर्न सक्ने असरको आकलन नगरी टीकाटिप्पणी नगर्न सुझाव दिनुभएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालय भागवण्डा नमिलेकाले प्रदेश सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। सो पार्टीले दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउनु पर्ने जिकिर गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रस्तुत भएको छ।