विशेष अनुदान प्रदान गरिने क्षेत्र
१. विशेष अनुदान भनेको के हो ? विशेष अनुदानको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र र अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै विशेष आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरिने अनुदान विशेष अनुदान हो । कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजना वा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० (६) मा उल्लेख भएको यो अनुदान सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा प्रदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
विशेष अनुदानका उद्देश्यहरू
– शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने,
– अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने,
– आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने,
विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरू
– न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि सञ्चालन हुने विशेष शैक्षिक आयोजना वा कार्यक्रम,
– बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर अत्यधिक भएका क्षेत्रहरूमा सञ्चालन हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम,
– दुर्गम तथा आर्थिक रूपले पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम,
– अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वर्ग एवं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासमा लक्षित आयोजना वा कार्यक्रम,
– प्रदेश वा स्थानीय तहबिच भौतिक तथा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
– खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम,
– आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम ।
विशेष अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू
– नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन हुने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यव्रmमसँग दोहोरो नपरेको,
– आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता, लागत अनुमान, कार्यान्वयनपश्चात्को उपलब्धि, प्रतिफल वा लाभको अवस्था,
– आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको आर्थिक–सामाजिक अवस्था र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भौतिक तथा वित्तीय क्षमता,
– आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा प्राथमिकता,
– कुनै विपत् वा मानवीय कारणबाट राज्यले कुनै क्षेत्रमा पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था,
– राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक ठानेका
अन्य आधारहरू ।
– नेपाल सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो । विशेष अनुदानले प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेष किसिमको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्दछ । विशेष अनुदानको उद्देश्यपरक उपयोग गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
२. राजस्व बाँडफाँट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक एवं अन्य कानुनी पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्दै यसको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका कमीकमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व अन्य तहका सरकारहरूबिच बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा संविधान तथा अन्य कानुनले राजस्व अधिकारको बाँडफाँट र राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी, बाँडफाँटका आधार एवं ढाँचा, राजस्व हस्तान्तरण प्रव्रिmया र उपयोगका सम्बन्धमा प्रस्ट पारिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनबाट थप प्रस्ट पारिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक तथा अन्य कानुनी व्यवस्था
– संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख भएको,
– धारा ६० (८) ले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरी राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय कानुनलाई निर्देशित गरिएको,
– संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार उल्लेख गरी कानुनबमोजिम कर
लगाउन र राजस्व सङ्कलन गर्न स्वायत्तता प्रदान गरिएको,
– राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरी बाँडफाँटलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन खोजिएको,
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्कलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच क्रमशः ७०/१५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको,
– राजस्व बाँडफाँटका लागि निर्धारण भएको हिस्सा पाँच वर्षका लागि लागु हुने व्यवस्था गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटबापतको स्रोत सुनिश्चित गरिएको,
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनबाट राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिइने आधारहरू उल्लेख गरी आयोगको कार्यसम्पादनलाई निर्देशित गरिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत खप्टिएका राजस्व अधिकारलाई एकल कर प्रशासन अन्तर्गत कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरी सोको चालिस प्रतिशत रकम तोकिएको अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
– प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको सवारीसाधन करमध्येको चालिस प्रतिशत अंशलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहहरूबिच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको,
– राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम मासिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
– राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश र स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरी बाँकीलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
राजस्व बाँडफाँटको अभ्यासमा देखा परेकाकमजोरीहरू
– राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधारहरू ऐनबाट निर्धारित हुँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार र अध्ययन अनुसन्धानको दायरालाई सङ्कुचित बनाएको,
– नेपाल सरकारको राजस्व प्रक्षेपण महìवाकाङ्क्षी हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना प्रव्रिmया नराम्रोसँग प्रभावित भएको,
– प्रदेश सवारी करको हिस्सा निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव रहेको,
– प्रदेश सवारीसाधन कर मासिक रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको,
– स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,
– असार २० गतेपछि सङ्कलन हुने राजस्वको बाँडफाँट सोही आर्थिक वर्षभित्र गर्न नसकिएको,
– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्कमा हुने चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग र समन्वय गरी राजस्व बाँडफाँट रकममा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको चासो नदेखिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकमलाई अन्य विकास निर्माण एवं पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न नसकिएको,
– सरकार सञ्चालनको मूल स्रोत राजस्व हो । नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको प्रमुख विशेषता राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँटको संवैधानिक प्रबन्ध हुनु हो । राजस्व बाँडफाँटको व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको मितव्ययी उपयोग गर्न सकेमा प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण हुन गई पुँजीगत खर्च विनियोजनमा बढोत्तरी हुने र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
३. संवैधानिक इजलासको परिचय दिँदै यसको क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारहरूको क्षेत्राधिकार विवाद, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएको विवादलगायतका संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विवादमा न्याय निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा रहने इजलासलाई संवैधानिक इजलास भनिन्छ । यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको क्षेत्राधिकार यस प्रकार छ ः
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार
– मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारण संविधानसँग बाझिएको कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने,
– सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय कानुन वा त्यस्ता कानुनको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने,
– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सृर्जित विवाद निरूपण गर्ने,
– सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने,
– सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने,
– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा
गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोमा प्रधान न्यायाधीशले तोकी पठाएका विवाद
निरूपण गर्ने,
– यसरी संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही तोकिएको प्रक्रिया अनुसार संवैधानिक इजलासले विवादको निरूपण गर्दछ ।
४. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले लिएका लक्ष्य एवं ती लक्ष्य हासिल गर्न लिएका रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको विकास प्रयासमा विकास साझेदारहरूको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम परिचालन गर्ने सोचसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी भएको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि गरी नेपाली जनताको समृद्धि र समुन्नतिको सपना पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा नीतिले लिएका लक्ष्य र रणनीतिहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :
नीतिका लक्ष्यहरू
– मुलुकलाई तीन वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोतको परिचालन गर्ने,
– सहायतासमेत उपयोग गरी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने,
– राष्ट्रिय विकास नीति अनुरूपका आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको पारदर्शी एवं नतिजामुखी उपयोगमार्फत राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्दै सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजाने ।
नीतिका रणनीतिहरू
– उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने निकासीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्दा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिने,
– राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलनलाई तीव्र रूपमा सन्तुलनतर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई मुलुकको विकासको पूर्वसर्त मानिने क्षेत्र र विषयमा केन्द्रित गर्ने,
– राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
– नेपालमा सञ्चालन हुने विकास साझेदारको संयुक्त सहायता कोष तथा पूर्वाधार आयोजनामा आधारित सह–वित्तीय लगानीका आयोजना वा प्राविधिक सहायता कार्यक्रमबाहेक सामान्यतया कुनै पनि एक विकास साझेदारले अर्को विकास साझेदार वा निकायमार्फत सञ्चालन नगर्ने ।
– यसरी नीतिले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी बनाउने र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न जोड दिएको पाइन्छ ।
५. ‘सूचनाको हकले सुशासन अभिवृद्धिमा महìवपूर्ण योगदान गर्दछ’ यस भनाइको पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुहोस् ।
आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको हक हो । राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको अभ्यास गर्ने जिम्मेवारीमा रहनेहरूका कामकारबाही जनमैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सूचनाको हकको महत्व उच्च रहेको छ । सूचनाको हकले सुशासन अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ भन्ने भनाइलाई निम्न आधारमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ :
– सूचनाको हकले शासकीय क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्दछ । यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध हुन्छ ।
– सूचनामा सहज पहुँचमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारले गरेका कामकारबाहीको निरन्तर खबरदारी गर्न सहयोग पुग्दछ ।
– सूचनाले नागरिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्दछ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध हुन्छ ।
– नागरिक जागरुक हुन्छन् । आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सदैव चनाखो रहन्छन् ।
– सूचनालाई आफ्नो प्रमुख शक्ति ठानी व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रीय कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्दछ ।
– सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको पहुँच वृद्धिसँगै कामकारबाहीहरू पारदर्शी बन्दछन् ।
– अनियमितता र स्रोतसाधनको चुहावट रोक्न सम्भव हुन्छ ।
– निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्न सहयोग पुग्दछ ।
– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्दछ ।
– शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन हुन्छ । शासनप्रति नागरिक विश्वास कायम रही रहन्छ ।
– लोकसम्मति अनुसार शासन सञ्चालन गरी सुशासनको अनुभूति दिनु जनप्रतिनिधिको धर्म हो । सूचनाको हकले नागरिकलाई अझै शक्तिशाली बनाउने र शासकीय पात्रहरूलाई अझै बढी जनभावना अनुरूप राज्यसञ्चालन गर्न निर्देशित गर्दछ । यसबाट जनहितविपरीत निर्णय हुने र कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । अन्ततः नागरिकमा असल शासनको अनुभूति हुन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
