जननिर्वाचित संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भएपछि आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालमा मनाइने मुख्य चाडपर्वको रौनक सकिएसँगै निर्वाचनको सरगर्मीले टोल, गाउँ र बस्ती एकाएक गुल्जार बन्दै गएका छन्। मौसम चिसिँदै गए पनि राजनीति तातो हुँदै गएको छ। कुनै अनपेक्षित घटनाक्रम भएनन् भने तातो मौसम सुरु नहँुदै मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आवधिक निर्वाचन हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिने प्रावधान छ।
पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलाले आन्दोलन सुरु गरेको उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यदेखि हो। यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका महिलाले मताधिकारको मुद्दालाई त्यतिबेलै उठाएका थिए। त्यसैले पुरुषसरह समान मताधिकारको खोजी नै महिला आन्दोलनको पहिलो अध्याय हो। अमेरिकाबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलनले अन्य देशका महिलालाई पनि क्रमशः जागरुक बनाउँदै लग्यो। फलस्वरूप विभिन्न देशमा फरक फरक समयमा महिलाले भोट दिने अधिकार पाउँदै आए।
कात्तिकमा लक्ष्यको ८१ प्रतिशत मात्रै कर राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कात्तिकमा ३५ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा २९ अर्ब पाँच करोड ७८ लाख रुपियाँमा सङ्कलन भएको हो । विभागका अनुसार कात्तिकमा अन्तःशुल्क (आन्तरिक)बाहेक कुनै पनि कर शीर्षकको लक्ष्य पूरा भएको छैन । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिकमा नौ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपियाँ आयकर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकामा सात अर्ब ४२ करोड ४२ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।
गत २०७४ सालसम्मको आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा कागज र प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट हुने प्रचारप्रसारले व्यापकता पायो । तर आयोगले कागज र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगमा कडाइ गर्दै सीमा तोकेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको प्रकृति बदलिएको छ । अब निर्वाचन खर्च अमेरिकी डलरमा हुन थालेको छ ।
बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा आफूहरू त्यहाँबाट नहट्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन् । आफूहरूलाई उठीबास लगाउन लागेको भन्दै उनीहरूद्वारा बिहीबार राजधानीको माइतीघर र नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा ‘खबरदारी सभा’को आयोजना गरियो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेपछि सो क्षेत्रका सुकुम्बासी भनिएकाहरू चुनावको मुखमा सडकमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् । दुवै संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत आसन्न निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनदेखि नै निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगबाट आसन्न मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति पाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर सुस्त देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार असोज मसान्तसम्ममा निक्षेप ० दशमलव ४ र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार चित्रबहादुर केसीले नेपालको लोकतन्त्र अझै सङ्कटमा रहेको बताउनुभएको छ।
ताप्लेजुङमा विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला समिति नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा समाहित भएको छ।
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि स्थिर समय लागू हुँदैछ।
मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था र मतदान स्थलको अवस्था बारे कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा र सुरक्षा अधिकारी सहितको टोलीले जानकारी लिएको छ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारलाई परिचयपत्र दिने भएको छ।
सत्तारूढ दलबीचको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता ६५ वर्षको उमेरमै उपलब्ध गराइने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ।
पाँचथरमा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यहाँका १ सय ७७ वटै मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीसहित पुगेका कर्मचारीले मतदानस्थलको व्यवस्थापनसँग आवश्यक तयारी थालेका छन्।
कवाली शैलीको ‘नखरा कबुल’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। गीतमा गायक विकास राणाको स्वर समेटिएको छ।