यहाँको नाम्खा गाउँपालिका–६ को हिमालपारिको गाउँ लिमीमा स्थानीयले निर्माण गरेका हरेक काममा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीतिको मसौदाबारे छलफल गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदामाथि सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल गरेको हो । यसअघि निर्माण गरिएको शिक्षा नीतिबारे छलफल गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले बताउनुभयो ।
सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–६, पिपरा र हरिपुर्वा नगरपालिका–३, धनकौल पूर्वारीलाई जोड्ने सपाहा (नख्खा) खोलामा पुल नहुँदा स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन् । पूर्वपश्चिम
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ढुवानी अनुदानको नुन खरिद गर्न सर्वसाधारणले अनिवार्य रूपमा नागरिकता पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैतडीमा शिशु मृत्युदर कायमै रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार गएको तीन आर्थिक वर्षमा ७० जना नवजात शिशु र तीन जना प्रसूति महिलाको मृत्यु भएको छ ।
भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालमा मुटुका बिरामीका लागि सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । सबै प्रकारका बिरामीको चाप अत्यधिक हुन थालेपछि मुटुका बिरामीका लागि क्याथल्याब सञ्चालनको तयारी थालिएको हो ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई उज्ज्वल इनरुवावासीले अभिनन्दन गरेका छन् । इनरुवामा उज्ज्वल सुनसरीले उहाँसहित ४० जनालाई अभिनन्दन तथा सम्मान ग
सिन्धुपाल्चोकको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल तातोपानी धारामा सुविधा थप हुँदै गएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिकाले तातोपानी धाराको विकास र प्रवर्धनमा काम सुरु गरेपछि सुविधा थपिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
दलित र महिलाका विषयमा नेपाली समाजमा बनेका भाष्य फेर्नुपर्ने यस विषयका सरोकारवालाले बताएका छन् । टीकापुर साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करणका सत्रमा बोल्ने वक्ताले यस्तो बताएका हुन् ।
विश्वका सबै मुलुकमा समान संवैधानिक परम्परा छैनन् ।
स्वस्थ समाजको निर्माण स्वस्थ सामाजिक संस्कारले गर्छ । स्वस्थ सामाजिक संस्कारको निर्माण स्वस्थ सामाजिक चिन्तनबाट हुन्छ ।
राज्य शक्तिलाई संवैधानिक रूपमै दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारमा बाँडफाँट गर्ने शासनपद्धतिलाई सङ्घीय शासनप्रणाली वा सङ्घीयता भनिन्छ ।
कैलाली, फागुन २७ गते । सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेज भएको छ । कैलालीको सहजपुरबाट डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पूरा भएसँगै सो कार्यालय खारेज भएको हो ।सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो सडक योजना कार्यालय खारेज गरे पनि सडक हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । उक्त सडकलाई डिभिजन कार्यालय डोटी र महेन्द्रनगरमध्ये कुन सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय नभएको सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश भट्टराईले बताउनुभयो ।डोटीको बडिकेदारबाट बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का प्रक्रिया थालिएका बेला योजना कार्यालय नै खारेज भएपछि अन्योल सृजना भएको छ । सङ्घीय सरकारले २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेको थियो । तर, योजना कार्यालय नै खारेजीमा परेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अन्योल भएको भट्टराईको भनाइ छ ।सङ्घीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारेको छ । सङ्घीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले विभागमा बजेट माग गर्दै फाइल पठाएको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको ठेक्का सम्झौताका लागि बजेट स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा फाइल पठाएको छ । सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त सडक निर्माणको काम नहुने बताउनुभयो । सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको काम सकिएको जनाइएको छ ।
नेपाली पत्रकारको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको हक अधिकारसँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।