संसद्मा विचाराधीन सङक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन दलका नेताको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका अन्य नेता हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालमा अवैध ओसारपसार भई थन्किएर रहेको रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लैजाने भएको छ । नेपाल सरकारको गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि भारत रक्तचन्दन लिन तयार भएको हो । भारत सरकारले त्यससम्बन्धी निर्णयसहितको पत्राचार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले भारतलाई रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको ९० दिनभित्र भारतले लगिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका परिवारले ‘रोएर गिड्गिडाएर केही नहुने’ गुनासो गरेका छन् । राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दासम्म ‘न लास, न सास’ केही नपाएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
नेपालका विभिन्न १८ जिल्लामा थन्काएर राखिएको रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता गर्ने तयारी सुरु भएको छ । वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन–२०७३ को दफा ३० बमोजिम विभिन्न स्थानमा घाटगद्दीमा रहेको जम्मा एक लाख ७३ हजार ७१.७९२ केजी रक्तचन्दन काठ उत्पत्ति भएको मुलुकमा फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चौथो पटक रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यस पटकको निर्णयले २०६४ सालदेखि बरामद गरेर राखिएको रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले सार्थकता पाउने देखिएको छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी अपचलनका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानबारे सहमति खोज्न आइतबार विभिन्न पहल भए । संसदीय समिति गठन नभए जेठ १ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सालको नीति तथा कार्यक्रम अवरोध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ । त्यसै कारण संसदीय कारबाही अवरुद्ध छ । संसद् अवरोधको गाँठो फुकाउन आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर छलफल गर्नुभयो । उहाँले गृहजिल्ला चितवन जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समेत भेटघाट गरी छलफल गर्नुभएको हो ।
सरकारले उपत्यकाभित्रका सडकबाट बालबालिका उद्धार अभियान जारी राखेको छ । आगामी जेठ पहिलो सातादेखि उपत्यकाबाहिरका प्रमुख सहरबाट सडक बालबालिका उद्धार गर्ने तयारी गरिएको छ । सडक बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएपछि उद्धार गरेर पारिवारिक पुनर्मिलन, संस्थागत पुनस्र्थापना, सिपमूलक तालिम र स्वरोजगार बनाउने योजना बनाएको छ । सरकारले २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि सडक बालबालिका उद्धार गर्ने अभियान सुरु भएको थियो ।
महिला सशक्तीकरण तथा उत्थानसमेतका लागि स्थापना गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा प्रायः पुरुष हाबी हुने देखिएको छ । मन्त्रालय स्थापना भएको २८ बर्से अवधिको तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको हो । २०५२ सालमा स्थापना भएको मन्त्रालयमा हालसम्म ५० जना मन्त्री भएका छन् । तीमध्ये १५ जना मात्र महिला छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारीतर्फको नेतृत्वमा पनि अधिकांश पुरुष नै हाबी हुने गरेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । यसरी हराउने बालबालिकामा मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले सबैभन्दा बढी १० देखि १३ वर्षका बालक र १३ देखि १८ वर्षका बालिका हराउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आव २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म कुल चार हजार १४१ जना बालबालिका हराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा हराएका चार हजार १४२ जनामध्ये तीन हजार ५३५ जना फेला परेका छन् भने ६०७ जना बालबालिकाको खोजतलास जारी रहेको समन्वय केन्द्रले जनाएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भागबन्डामा समझदारी भएको छ । त्यसको फलस्वरूप बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बिच प्रदेश भागबन्डाबारे छलफल भएको हो । अरू प्रदेशमा पनि सहमतिको मोटामोटी खाका तय भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित संरचनामा बिनासम्झौता राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको कार्यालय राखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकट अनेरास्ववियु विद्यार्थी सङ्गठनले तीन वर्षदेखि परिषद्सँग सम्झौता नै नगरी भृकुटीमण्डपको भवन प्रयोग गर्दै आएको हो ।
समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपका घरजग्गा प्रयोग गरी भाडा नबुझाएका व्यक्ति र संस्थालाई फरार सूचीमा राखेको छ । भृकुटीमण्डप परिसरका ३१ सङ्घसंस्था र व्यक्तिले प्रयोग गरेका स्टल, भवन एवं मेला प्रदर्शनीको एक करोड ८७ लाख ७२ हजार ९८३ रुपियाँ भाडा नदिएर सम्पर्कविहीन भएकालाई फरार सूचीमा राखिएको हो ।
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा प्रयोगकर्ताले राजनीतिक पहुँचका आडमा विगत ३० वर्षदेखि भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको पाइएको छ । भृकुटीमण्डप परिसरमा विभिन्न ४२ सङ्घसंस्था र व्यक्तिले प्रयोग गरेको स्टल तथा भवन एवं मेला, प्रदर्शनी आदि गरेबापतको भाडा तिर्न अटेर गरेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उनीहरूबाट करिब छ करोड ५३ लाख रुपियाँ उठ्न बाँकी छ । परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकार तथा कर्मचारीका संस्थासम्मले भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो, “राजनीतिक शक्तिको आडमा उठाउन सकेका छैनौँ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै आएका छन् ।”
नेपालमा बरामद भएको रक्तचन्दन मन्त्रीपरिषद्बाट पटक पटक निर्णय गरेर उत्पत्तिको देश भारत पठाउन खोजिए पनि नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । उत्पत्तिको देश भारतले लैजाने प्रबन्ध नगर्दा एक लाख ७३ हजार ७१ केजी ७९२ ग्राम रक्तचन्दन कुहिन थालेको छ । अवैध रूपमा भारतबाट ल्याइएको यो रक्तचन्दन बरामद गरी लामो समयदेखि २० जिल्लामा थन्क्याएर राखिएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार महासन्धि (साइटिस) प्रावधान अनुसार वैधानिक रूपमा बिक्री गर्न नपाइने भएकाले नेपाल सरकारले यो रक्तचन्दन पटक पटक आग्रह गर्दासमेत भारतले लैजान चासो दिएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको २८ वर्ष र शान्ति प्रक्रियाको पनि १७ वर्ष नाघिसक्यो तर पनि सङ्क्रमणकालीन घाउ अझै पुरिएको छैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी चौकीमा आक्रमण र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैङ्क कब्जा गरी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो र त्यसलाई उसले जनयुद्धको नाम दिएको थियो ।
आफ्नो नाममा घरजग्गा नहुने ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित हुनुपरेको देखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका समस्या पहिचान गर्न थालिएको अध्ययनको क्रममा यस्तो पाइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकबारे अध्ययन गरिरहेको जेरियाट्रिक सोसाइटी नेपालका कार्यकारी निर्देशक युवराज रोकाका अनुसार देशभर यस्ता समस्या देखिएको छ । “देशैभर पुगेर ज्येष्ठ नागरिक बारेमा अध्ययन गर्दा धेरै खालका समस्या भोगेको पाइयो,” रोकाले भन्नुभयो, “आफ्नो नाममा सम्पत्ति हुँदा ज्येष्ठ नागरिकले सम्मान पाएका छन् तर घरजग्गा र रकम छोराछोरीका नाममा राख्दा अपहेलित भएका र हेपिएका छन् । उजुरी दिँदा पनि सुनुवाइ गर्ने निकाय नभएको पाइयो । उजुरी दिए झन् समस्या हुने गुनासो उनीहरूको छ ।”