काठमाडौँ, चैत २ गते । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग बयान लिएपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ । मन्त्री अर्यालले प्रतिवेदनबारे अन्य विस्तृत जानकारी सोमबार सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश कार्की अध्यक्ष र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डरी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पाँच महिनाको अध्ययनपछि फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माले प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित दुई सय जनासँग सोधपुछ गरेको पुष्टि गरिसक्नुभएको छ । अध्यक्ष कार्कीले पनि जेनजी आन्दोलनमा गोली हान्ने, हान्न लगाउने, गोली नरोक्ने सबै कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेको बताउनुभएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले नेपालका हिमनदी बेसिन क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनजन्य बाढीबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमार्फत जीविकोपार्जन तथा सम्पत्तिको संरक्षण परियोजनाका लागि हरित जलवायु कोषबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
युद्ध प्रभावित पश्चिमी एसियाली मुलुकमा रहेका एवं ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन हाललाई नेपाली राजदूतावासले व्यवस्था मिलाउने भएका छन् । जसका लागि ट्रान्जिट र अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न नेपाली दूतावास रियाद, अबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामाबाद, कायरो र तेलअभिव तथा नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू जेद्दा र दुबईले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्याल सिफारिस
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री अर्याललाई रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । आफूलाई राष्ट्रिय सभा जान राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समाल्नुभएका अर्याल अब राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुनुहुने भएको हो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
