महावीर पुन नेतृत्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले वीर अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालका १२ वटा उपकरण मर्मत गरेको छ ।
लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला र किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा राख्न ‘मङ्गला सहाना पुनस्र्थापना केन्द्र’ को भवन बन्ने निश्चित भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका सात जिल्लाका १४ स्कुलका बालबालिकालाई लक्षित गरेर डिजिटल साक्षरता चलाउन थालेको छ ।
महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निर्माण गरेको ‘मेडिकल ड्रोन’ को सफल परीक्षणले उत्साह बढाएको छ ।
बाल्यकालमा दसैँमा मिठो कसरी खान पाइन्छ, राम्रो कसरी लगाउन पाइन्छ भन्ने मात्रै सोचिन्थ्यो ।
सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरसहित १४ जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ ।
बाल अधिकारका लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी शनिबार ६० औँ राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८१ मनाइयो । त्यसै अनुरूप नेपाल बाल सङ्गठनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको माहोल भने भिन्नै रह्यो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकार र हकहितको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने सो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । पहिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ थियो । २०७५ सालमा नयाँ ऐन जारी गरियो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा जाने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको न्युयोर्क भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री न्युयोर्क भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा भदौ २५ देखि असोज १२ गते (सेप्टेम्बर १० देखि २८) सम्म न्युयोर्कमा हुँदै छ । त्यस अन्तर्गत असोज ६ र ७ गते (सेप्टेम्बर २२ र २३) समिट अफ द फ्युचर हुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महासभालाई समिट अफ द फ्युचरलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालगायत सहभागी हुनुहुने छ ।
लामो समयसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा, भवन र स्टल प्रयोग गर्ने तर भाडा चाहिँ नबुझाउनेबाट भाडा उठाउन परिषद्ले पहल थालेको छ । राजनीतिक पहुँचका आडमा २५–३० वर्षदेखि ४७ विभिन्न परिषद्का त्यस्ता संरचना कब्जा जमाई बसेका सङ्घ संस्था र व्यक्तिले आठ करोड दुई लाख ४९ हजार ६१९ रुपियाँ तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच बिहीबार सहमति भएको छ ।
संसद्मा विचाराधीन सङक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन दलका नेताको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका अन्य नेता हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालमा अवैध ओसारपसार भई थन्किएर रहेको रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लैजाने भएको छ । नेपाल सरकारको गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि भारत रक्तचन्दन लिन तयार भएको हो । भारत सरकारले त्यससम्बन्धी निर्णयसहितको पत्राचार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले भारतलाई रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको ९० दिनभित्र भारतले लगिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका परिवारले ‘रोएर गिड्गिडाएर केही नहुने’ गुनासो गरेका छन् । राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दासम्म ‘न लास, न सास’ केही नपाएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
नेपालका विभिन्न १८ जिल्लामा थन्काएर राखिएको रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता गर्ने तयारी सुरु भएको छ । वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन–२०७३ को दफा ३० बमोजिम विभिन्न स्थानमा घाटगद्दीमा रहेको जम्मा एक लाख ७३ हजार ७१.७९२ केजी रक्तचन्दन काठ उत्पत्ति भएको मुलुकमा फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चौथो पटक रक्तचन्दन फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यस पटकको निर्णयले २०६४ सालदेखि बरामद गरेर राखिएको रक्तचन्दन भारतलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले सार्थकता पाउने देखिएको छ ।