वीरेन्द्र ओली
आठ महिनामा हराए चार हजार बालबालिका
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । यसरी हराउने बालबालिकामा मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले सबैभन्दा बढी १० देखि १३ वर्षका बालक र १३ देखि १८ वर्षका बालिका हराउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आव २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म कुल चार हजार १४१ जना बालबालिका हराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा हराएका चार हजार १४२ जनामध्ये तीन हजार ५३५ जना फेला परेका छन् भने ६०७ जना बालबालिकाको खोजतलास जारी रहेको समन्वय केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रदेशमा मोटामोटी सहमति
सत्ता साझेदार दलहरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भागबन्डामा समझदारी भएको छ । त्यसको फलस्वरूप बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बिच प्रदेश भागबन्डाबारे छलफल भएको हो । अरू प्रदेशमा पनि सहमतिको मोटामोटी खाका तय भएको छ ।
भृकुटीमण्डपको भाडामा अनियमितता, बिनासम्झौता कार्यालय
समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित संरचनामा बिनासम्झौता राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको कार्यालय राखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकट अनेरास्ववियु विद्यार्थी सङ्गठनले तीन वर्षदेखि परिषद्सँग सम्झौता नै नगरी भृकुटीमण्डपको भवन प्रयोग गर्दै आएको हो ।
भृकुटीमण्डप प्रकरण: भाडा नतिर्ने फरार सूचीमा
समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपका घरजग्गा प्रयोग गरी भाडा नबुझाएका व्यक्ति र संस्थालाई फरार सूचीमा राखेको छ । भृकुटीमण्डप परिसरका ३१ सङ्घसंस्था र व्यक्तिले प्रयोग गरेका स्टल, भवन एवं मेला प्रदर्शनीको एक करोड ८७ लाख ७२ हजार ९८३ रुपियाँ भाडा नदिएर सम्पर्कविहीन भएकालाई फरार सूचीमा राखिएको हो ।
भृकुटीमण्डपमा भाडा तिर्न अटेर, उठेन साढे छ करोड रुपियाँ
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा प्रयोगकर्ताले राजनीतिक पहुँचका आडमा विगत ३० वर्षदेखि भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको पाइएको छ । भृकुटीमण्डप परिसरमा विभिन्न ४२ सङ्घसंस्था र व्यक्तिले प्रयोग गरेको स्टल तथा भवन एवं मेला, प्रदर्शनी आदि गरेबापतको भाडा तिर्न अटेर गरेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उनीहरूबाट करिब छ करोड ५३ लाख रुपियाँ उठ्न बाँकी छ । परिषद्का प्रशासन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकार तथा कर्मचारीका संस्थासम्मले भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो, “राजनीतिक शक्तिको आडमा उठाउन सकेका छैनौँ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै आएका छन् ।”
सड्न थाल्यो रक्तचन्दन
नेपालमा बरामद भएको रक्तचन्दन मन्त्रीपरिषद्बाट पटक पटक निर्णय गरेर उत्पत्तिको देश भारत पठाउन खोजिए पनि नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । उत्पत्तिको देश भारतले लैजाने प्रबन्ध नगर्दा एक लाख ७३ हजार ७१ केजी ७९२ ग्राम रक्तचन्दन कुहिन थालेको छ । अवैध रूपमा भारतबाट ल्याइएको यो रक्तचन्दन बरामद गरी लामो समयदेखि २० जिल्लामा थन्क्याएर राखिएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार महासन्धि (साइटिस) प्रावधान अनुसार वैधानिक रूपमा बिक्री गर्न नपाइने भएकाले नेपाल सरकारले यो रक्तचन्दन पटक पटक आग्रह गर्दासमेत भारतले लैजान चासो दिएको छैन ।
अझै टुङ्गिएन सङ्क्रमणकालीन न्याय
सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको २८ वर्ष र शान्ति प्रक्रियाको पनि १७ वर्ष नाघिसक्यो तर पनि सङ्क्रमणकालीन घाउ अझै पुरिएको छैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी चौकीमा आक्रमण र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैङ्क कब्जा गरी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो र त्यसलाई उसले जनयुद्धको नाम दिएको थियो ।
सम्पत्ति नहुने ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित
आफ्नो नाममा घरजग्गा नहुने ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित हुनुपरेको देखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका समस्या पहिचान गर्न थालिएको अध्ययनको क्रममा यस्तो पाइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकबारे अध्ययन गरिरहेको जेरियाट्रिक सोसाइटी नेपालका कार्यकारी निर्देशक युवराज रोकाका अनुसार देशभर यस्ता समस्या देखिएको छ । “देशैभर पुगेर ज्येष्ठ नागरिक बारेमा अध्ययन गर्दा धेरै खालका समस्या भोगेको पाइयो,” रोकाले भन्नुभयो, “आफ्नो नाममा सम्पत्ति हुँदा ज्येष्ठ नागरिकले सम्मान पाएका छन् तर घरजग्गा र रकम छोराछोरीका नाममा राख्दा अपहेलित भएका र हेपिएका छन् । उजुरी दिँदा पनि सुनुवाइ गर्ने निकाय नभएको पाइयो । उजुरी दिए झन् समस्या हुने गुनासो उनीहरूको छ ।”
माओवादीमा आन्तरिक निर्वाचनको माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकमा पार्टीमा आन्तरिक निर्वाचनको आवाज उठेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गरेर युवालाई आकर्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सत्ता गठबन्धनबिच सिट बाँडफाँट
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच सिट बाँडफाँटमा सहमति भएको छ । शनिबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले सिट सङ्ख्याको टुङ्गो लगाएको हो । यद्यपि यसको अन्तिम निर्णय भने आइतबार बिहान बस्ने बैठकले गर्ने बताइएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ का अनुसार निर्वाचन हुन गइरहेका १९ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एक सिट लिने निर्णय भएको छ । “करिब करिब यसै वरिपरि सहमति भएको छ,” पुनले भन्नुभयो, “यसबारे एकीकृत समाजवादीका साथीहरूले एक पटक फेरि बस्छौँ भन्नुभएको छ । भोलि बिहान बस्ने बैठकले अन्तिम रूप दिने छ ।”
राष्ट्रिय सभामा एमालेले खोज्यो सहकार्य
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई छ सिट दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
माओवादीको अभियान समापन हुँदै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठकले यही पुस १६ गते चारमहिने अभियान समापन गर्न निर्देशन दिएको छ । गत भदौ १६ गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान देशैभरका छ हजार ७४३ वडामा एकै पटक सुरु भएको थियो । तर सात प्रदेशसहित उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय र प्रवास समन्वय तीन गैरभौगोलिक प्रदेशले केन्द्रको निर्देशनबमोजिम आआफ्नो अनुकूलतामा समापन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
सबै जिल्लामा समाजवादी मोर्चा पुग्ने
चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा, नेपाल ७७ वटै जिल्लामा गठन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले यसअघि नै गठन भएका ४७ जिल्लासहित बाँकी जिल्लामा पनि मोर्चा गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मोर्चामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा छन् ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा सरकारको यो एक वर्ष प्रभावकारी देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुला ठुला कारबाही गर्नुका साथै सुशासन र सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार उन्मुख छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने समझदारी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने समझदारी भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतृत्वबिच भएको छलफलबाट आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक पेस गर्ने समझदारी बनेको हो ।
