काठमाडौँ, पुस २० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म सडक बालबालिकामुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ असार ३१ गते चौथो पटक सिंहदरबारको बागडोर समाल्ने क्रममा पहिलो निर्णयका रूपमा नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
सरकारको लक्ष्यबमोजिम सडक बालबालिका मुक्त भएको घोषणा गर्न जम्मा छ महिना मात्रै समय बाँकी छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले सडक बालबालिकामुक्त गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सात करोड ७५ लाख बजेट माग गरे पनि रकम प्राप्त नहुँदा लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सडकबाट बालबालिका उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने र परिवारमा पुनर्मिलन गराउने कार्य जारी राखेका छौँ । सडकबाट दीर्घकालीन रूपमा बालबालिका मुक्त गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।”
अधिकृत चन्दले परिषद्लाई वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने तीन करोड १० लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको सडक बालबालिका मुक्त गराउन कुल १० करोड ८५ लाख बजेट माग गरे पनि थप बजेट नआउँदा समस्या हुने देखियो । बजेट विनियोजन भए सडक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, रोजगारी र आश्रित परिवारको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने थियो ।”
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सालको बजेट आएपछि सडक बालबालिका मुक्त गर्ने घोषणा भएकाले थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएन । उहाँले भन्नुभयो, “सडक बालबालिका उद्धार गर्न नियमित बजेट मात्रै विनियोजन भएको छ । सडकबाट दिनरात कुनै प्रवाह नगरेर उद्धार भएका छन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न समस्या हुने देखिन्छ ।” तर, तत्काल सडकबाट बालबालिका मुक्त गराउन सकिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सडकबाट बालबालिकामुक्त गर्न बजेट कम हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सडकबाट बालबालिका उद्धार गर्न समस्या छैन । बालबालिका संरक्षण गर्न केन्द्रहरू छन् । निजी स्तरमा सञ्चालन भएका पुनस्र्थापना केन्द्र छन् । दीर्घकालीन रूपमा सडकबाट बालबालिकामुक्त गर्न बजेट अझै चाहिन सक्छ ।”
उपसचिव ढकालले ७५३ स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क पठाउन निर्देशन दिएपछि ६० स्थानीय तहबाट ५६ जना त्यस्ता बालबालिका भएको प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रायः सडक बालबालिका सहरमा भेटिए । भेटिएका बालबालिका उद्धार गरेर पुनस्र्थापना केन्द्र र परिवारलाई खोजेर जिम्मा लगाएको छ ।” उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयोजन भएमा सडकबाट बालबालिकामुक्त गर्न कुनै समस्या नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका सडकमा आश्रित भई अलपत्र पर्नुलाई सडक बालबालिकाभित्र समेटेको छ । प्रायः गरिबी, लागुऔषधको दुव्र्यसनी, बुवाआमा नभएर, परिवार विखण्डित हुँदा, प्राकृतिक विपत्ति भएकै कारण बालबालिका सडकमा पुग्ने गरेका छन् तर बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म दुई हजार ३४९ जनाको सडकबाट उद्धार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी लक्ष्य पूरा गर्न लागि राखेका छौँ । काठमाडौँमा राम्रो भएको छ । पोखरा, बुटवल, धरान, दमक जस्ता सहरमा धेरै बालबालिका छन् । ती सहरबाट आगामी असारभित्र उद्धार भइसक्छन् ।” तर, संरक्षण अधिकृत अधिकारीले सडकबाट बालबालिका उद्धार गरेपछि पुनस्र्थापना गर्न बजेट विनियोजन भए धेरै राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
