काठमाडौँ, चैत १२ गते । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । घिसिङ दोस्रो पटक २०७८ साउन २५ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो ।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँ लामो समयदेखि प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, विद्युत् माग प्रक्षेपणका काममा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गत फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको आगामी साउनमा कार्यकाल सकिनुअघि नै सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट हटाएको हो ।
मन्त्री अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मिश्र नेतृत्वको सर्च समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिमा एक जना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य हुनुहुने छ । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नरका तर्फबाट विजयराज भट्टराई र विज्ञहरूका तर्फबाट विश्व पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
