जनजीवन कष्टकर, बिरामी बढे
शीतलहरले समग्र तराई मधेशका बासिन्दाको जनजीवन डेढ सातादेखि कष्टकर बनाएको छ । कतै कतै भने तीन सातादेखि शीतलहरले कहर सिर्जना गरेको छ । बाक्लो हुस्सु र स्याँठले विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र बालबालिका बढी प्रभावित छन् । चिसोका कारण सार्वजनिक स्थलमा दाउरा बालेर सामूहिक रूपमा आगो ताप्ने दैनिकी बनेको छ । शिक्षण संस्था केही दिनका लागि बिदा दिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले टोल टोलमा दाउरा वितरण गरेका छन् भने आर्थिक रूपमा विपन्न बासिन्दाले स्थानीय तहसँग न्यानो लुगाको आशा गरेका छन् ।सिराहामा जनजीवन कष्टकर र सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । दिनभर काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने विपन्न परिवार ओढ्ने ओछ्याउने र लाउने लुगा नहुँदा बाँच्नका लागि निकै सङ्घर्षमा छन् । पचहर्वाका रामदयाल सदाका अनुसार चिसोले बिरामी भएपछि उपचार
बालाजुमा पानी पुनर्भरण
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालाजु पार्कको जलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक करिब तीन करोड लिटर (३० हजार किलोलिटर) पानी पुनर्भरण गर्ने गरी ‘वाटर रिचार्ज’ प्रणाली निर्माण गरेको छ । आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि पठाउन यो प्रणालीको निर्माण गरिएको हो । सो पानी पुनर्भरण प्रणालीमा २१ वटा फिल्टर च्याम्बर, २१ वटा रिचार्ज इनार, दुई वटा थिग्य्राउने च्याम्बर, ७५ फिट गहिरो पुनर्भरण खाडल र सात वटा बाँसका बाँध बनाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले ‘सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट र वाटर एड नेपाल’ सँगको सहकार्यमा सो प्रणाली निर्माण गरेको हो ।
आठ वर्षदेखि अलपत्र पुलको काम सुरु
आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ को दोभान र भिमाद नगरपालिका–८, भावर जोड्ने सेती नदीमाथिको पुलको काम सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य शङ्कर भण्डारीले सम्पर्कविहीन ठेकेदारलाई खोजी गरी निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएसँगै पुलको काम सुरु भएको हो । काम सुरु भएपछि पनि ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरिरहेका थिए । त्यसप्रति पनि सांसद भण्डारीले पटक पटक ताकिता गर्नुभएको थियो ।
गुठीपीडितलाई कानुनी अड्चन
स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै गुठी किसान आन्दोलित भएका छन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठी जग्गामा कायम भएको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले माग पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन, जनप्रतिनिधिसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई योजना अनुगमन चुनौती
योजना अनुगमनमा जाँदा कमजोर काम भएकाले योजना पास हुँदैन भन्नु पर्छ, निर्माणकर्ता उल्टै धम्की दिन्छन्, यो भनाइ लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना चौधरीको हो । अनुभव आदानप्रदान गर्ने क्रममा टीकापुरमा भेला भएका कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अनुभव उहाँको जस्तै रहेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेखादेवी कठरिया पाँच वर्षदेखि योजना पूरा नभएको बताउनुहुन्छ ।
सात दिनसम्म बिजुली जाने स्थान (तालिकासहित)
काठमाडौँमा आज (आइतबार)देखि विभिन्न स्थानमा सात दिन विद्युत् सेवा आपूर्ति नहुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने जानकारी दिएको हो ।
बिजुली पाउन भतेर लाउनुपर्ने
अरू समय यतिबेला टहटह घाम लाग्ने भए पनि जाडोको समय भएकाले गाउँ नै हुस्सुले ढाकेको छ । तत्काल हुस्सु फाटेर घाम लाग्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका वडा नं. ४ देउरालीमा रहेको रुपिसरा पुलामीको होटलभित्र बिहान ११ बजे पनि तीन वटा बिजुलीका बल्ब झलमल्ल बलेका छन् । दिउँसो पनि बत्ती बालिएको अँध्यारोकै कारण भने होइन । पुलामीको मात्र होइन, देउरालीका सबै घरमा दिनभरि नै बत्तीको उज्यालो छ ।
धूम्रपान निषेध विश्व
विश्व स्वास्थ्य सङ्घले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल (एफसिटिसी) लाई अनुमोदन गरेर धूम्रपानरहित समाजतर्फको यात्रा सुरु गरेपछि संसारका प्रायः सबै देशले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानुन बनाउन सुरु गरेका हुन् । क्रमबद्ध ढङ्गले देश अनुसार थप प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन् ।सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध हुनुभन्दा अघि बेलायतका रेस्टुरेन्ट र पबभित्र प्रशस्त धुवाँ खानु पर्थ्यो । अलि ठुला ठाउँमा भने चुरोट खाने र नखानेका लागि बस्न छुट्टाछुट्टै क्षेत्र तोकिएको हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट कुमारी नामको थियो । यो सानो थियो । यहाँ आउने एक जना ग्राहक अचम्मको थियो । प्रायः प्रत्येक दिन आउने, पेसाले एकाउन्टेन्ट, घरमा कोही नभएको । बिहान काममा जाँदा चार बट्टा (प्रत्येक बट्टामा २० खिल्ली) चुरोट किन्ने उसको दैनिकी थियो । बेलुकी रेस्टुरेन्टमा आइपुग्दा पुग नपुग दुई बट्टा बाँकी रहने । विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थ पिउनु पर्ने । चुरोटको ठुटा फाल्न हामीले चार पटक एस्ट्रे फेरि दिनु पर्ने । दुई खिल्ली घरमा गएर पिउन पर्छ भनेर लाने र बाँकी सबै सल्काउने । एक जोडी थिए– हप्तामा तीन पटक जति आउने । दुवैले पालैपालो भरुवा चुरोट बनाएर तानी रहने । कहिलेकाहीँ भित्र धेरै मानिस भए बाहिर गएर पिउने । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध गर्ने भएपछि केही स्थानमा अलि पहिलादेखि नै रोक लगाउन थालिएको थियो । हामीले पनि दुई हप्ताअघि नै धूम्रपान निषेध गर्ने सूचना टाँस गरेका थियौँ । यही जोडी भित्र छिर्न लाग्दा सूचना देखेपछि बडो रिसाएका थिए । हाम्रोमा नबसी अगाडि नै रहेको बङ्गालीको रेस्टुरेन्टमा जान भनेर हिँड्यो । मैले राम्रोसँग बिदा गर्दै थिएँ, “हाम्रो चुरोटले भन्दा बाहिर दौडिने गाडीको धुवाँले मानिसलाई बढी हानिनोक्सानी गरेको हुन्छ, अब एक दिन सरकारले त्यो पनि रोक्छ” भनेर हिँड्यो तर पछि सबैतिर बन्द भएपछि एक-दुई पटक त आए तर खानपिनसँगै धूम्रपान गर्न नपाएपछि त्यति मजा नआउने रहेछ भनेर घरमा नै ‘टेक अबे’ मगाएर खान थाले । यो घटनाले मलाई कानुनको अर्थ र महत्वबारे थप अनुभव प्राप्त गर्ने मौका मिल्यो । मानिसलाई वास्तवमा कानुनको माध्यमले मात्र सभ्य बनाउन सक्छ । त्यसैले एरिस्टोटले मानिस सबै प्राणीभन्दा उत्कृष्ट त छ तर कानुन हटाइदिने हो भने सबभन्दा नीच हुन्छन् भनेका रहेछन् । इङ्ल्यान्डले कार्यस्थल, बार, रेस्टुरेन्टसहित सार्वजनिक स्थानमा सन् २००७ को जुलाई १ देखि धूम्रपानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य राज्यहरू स्कटल्यान्डमा सन् २००६ मार्च २६, वेल्समा २००७ अप्रिल २ र उत्तरी आयरल्यान्डमा सन् २००७ अप्रिल ३० मा नै धूम्रपान निषेध गरिएको थियो । सार्वजनिक यातायात मात्र होइन, काम गर्ने गाडीमा आफूबाहेक अरू छ भने धूम्रपान गर्न पाइँदैन । त्यस्तै आफ्नो गाडीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् भने पनि धूम्रपान गर्न पाइँदैन । राजमार्ग संहिताले मुख्यतया निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सवारीसाधनमा सवारी चलाउँदा धूम्रपान गर्नुलाई विशेष अपराध मानेको छैन तर कथंकदाचित् दुर्घटना भयो भने चाहिँ लापरबाही तरिकाले सवारी चलाएको मानिने आधारहरू चर्को सङ्गीत सुन्नु, नक्सा पढ्नु, क्यासेट वा सिडी घुसाउँदै वा रेडियो ट्युन मिलाउनु, यात्रुहरू वा अन्य सडक प्रयोगकर्तासँग बहस गर्नु वा खानुपिउनुको साथमा धूम्रपान गर्नु भनेर उल्लेख गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्घले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल (एफसीटिसी) लाई अनुमोदन गरेर धूम्रपानरहित समाजतर्फको यात्रा सुरु गरेपछि संसारका प्रायः सबै देशले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानुन बनाउन सुरु गरेका हुन् । क्रमबद्ध ढङ्गले देश अनुसार थप प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन् । भुटानले त सन् २०१० मा कुनै प्रकारको सुर्ती उत्पादन, प्रचारप्रसार, विज्ञापन, बिक्रीवितरण र देखिने गरी प्रयोगसमेत गर्न नपाउने मात्र होइन, कुनै पनि माध्यमबाट प्रयोग गरेको समेत सार्वजनिक गर्न नपाउने कानुन बनायो तर विशेषतः कोभिड कालमा सुर्तीजन्य पदार्थको तस्करी हुन थालेपछि अहिले पूर्ण बन्देजभन्दा पनि अधिकतम नियन्त्रण हुने कानुन बनेको छ । हालसालै मेक्सिकोले सबैभन्दा कडा कानुन प्रयोगमा ल्याएको छ । गत जनवरी १५ देखि आफ्नो निजी घरबाहेक अन्यत्र धूम्रपान गरेमा ५० देखि तीन सय डलरसम्म जरिवाना वा जरिवाना तिर्न नचाहेमा ३६ घण्टा जेल बस्नु पर्ने हुन्छ । फ्रान्सले सार्वजनिक स्थलसहित समुद्री किनारमा पनि धूम्रपान निषेध गरेको छ । आयरल्यान्ड, ग्रिस, हङ्गेरी र माल्टामा यस्तै कडा कानुन छ । स्पेनले बार्सिलोनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चुरोट छुटाउन भनेर प्रयोगमा ल्याइएको भेपले झन् बढी समस्या देखिएकाले यसलाई पनि चुरोट सरह प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या बढी रहेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र नेपाललगायत केही देशले ई–चुरोट र भेपहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । कतार, टर्कीमा, ई–सिगरेट खरिद गर्न अवैध छ भने कोलम्बिया र इरानमा सार्वजनिक स्थानमा भ्यापिङ गैरकानुनी छ । थाइल्यान्डमा ई–चुरोट प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई १० वर्ष जेल वा तीस हजार भाट जरिवाना पनि हुन सक्छ भने सिङ्गापुरमा दुई हजार डलर जरिवाना हुन्छ । अस्ट्रेलियालमा निकोटिन समावेश भएको इलेकट्रोनिक चुरोट प्रयोगका लागि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ । अन्यथा ठुलो जरिवाना भोग्न पर्ने हुन सक्छ । यहाँ केही राज्यहरूले त निकोटिनसहितको ई–लिक्विड आयात गरेमा जेल सजाय पनि दिने गरेका छन् । काठमाडौँ नगरपालिकाले उपत्यकाभित्र प्लास्टिकमा उत्पादित सुर्तीजन्य पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सफल भए नागरिक स्वास्थ्यसहित उपत्यकाको फोहोर पनि उल्लेख्य रूपमा कम हुने थियो । नेपालले पनि धूम्रपान नियन्त्रणमा क्रमिक रूपमा पाइला चलाएको देखिन्छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खरिदमा उमेरको कडाइ, बालबालिकाको अगाडि खान नपाइने, एक-दुई वटा चुरोट किन्न नपाइने, जताततै बेच्न नपाइने, पसलमा देखिने गरी राख्न नपाइने, जथाभाबी धूम्रपान गरेर ठुटो फाल्न नपाइने जस्ता अन्य देशमा लागु भइसकेका नियमलाई अवलम्बन गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसके पनि यसबाट हुने हानिलाई रोक्न सकिन्छ । चुरोट छुटाउन भनेर प्रयोगमा ल्याइएको भेपले झन् बढी समस्या देखिएकाले यसलाई पनि चुरोटसरह प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या बढी रहेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र नेपाललगायत केही देशले ई–चुरोट र भेपहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले पार्टी अधिवेशनमा देशलाई धूम्रपान मुक्त बनाउने प्रस्ताव राखेपछि राजा चाल्र्सले आफ्नो घोषणामा यसलाई महìवका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । चारमध्ये एकले धूम्रपान गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक खर्च हुनाले देश नै बिरामी भएको छ । त्यसैले यसको छिटो उपचार गर्नु पर्ने सरकारको धारणा छ । यसलाई मूर्त रूप दिन सकियो र सन् २०२७ सम्म यसलाई लागु गर्न सकिएको खण्डमा अहिले १४ वर्ष पुगेका बालबालिकाले चुरोट किन्न पाउने छैनन् । न्युजिल्यान्डले गत वर्षदेखि अपनाएको नीति अनुसार सन् २००८ पछि जन्मेका कसैले पनि सुर्तीजन्य वस्तु किन्न पाउने छैनन् । अहिले बेलायत र न्युजिल्यान्डमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र चुरोट किन्न पाउने कानुन छ । यसलाई प्रत्येक वर्ष एक वर्ष थप गर्दै गएपछि एक बिन्दुमा पुगेर पूर्ण रूपमा बन्द हुने छ । न्युजिल्यान्डले त चुरोट किन्न पाइने आठ हजार पसललाई घटाएर छ सयमा सीमित गरेको छ । इङ्ल्यान्डले पसलमा देखिने गरी चुरोट राख्न नपाइने कानुन सन् २०१२ देखि लागु ग¥यो र धूम्रपानको सुरुवात मेन्थोलबाट हुने तथ्य सार्वजनिक भएपछि सन् २०२० मे २० देखि यसमाथि पनि पूर्ण बन्देज लगायो । कम उमेरकालाई आकर्षण हुने गरी विभिन्न स्वादमा पाइने भेप अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोग गरेको देखिएपछि अहिले त्यसलाई खरिद गर्न पनि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ । सरकारको धूम्रपानसँग सम्बन्धित रोगको उपचार गर्न साढे तीन अर्ब पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । एक तिहाइ क्यान्सरको मुख्य कारण धूम्रपान मानिन्छ ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गत नोभेम्बरको तथ्याङ्क अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट वार्षिक रूपमा असी लाखभन्दा बढी मानिस अकालमै मर्छन् । विश्वका दसमध्ये एकभन्दा कम महिला र एक तिहाइभन्दा बढी पुरुषले धूम्रपान गर्छन् । धूम्रपानबाट हुने मृत्युदर एसिया र पूर्वी युरोपमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । चीन विश्वमा सबैभन्दा ठुलो सुर्ती उत्पादक र उपभोक्ता देश हो । यहाँका ३० करोडभन्दा बढी नागरिकले धूम्रपान गर्छन् । आधाभन्दा बढी वयस्क पुरुष चुरोट खान्छन् । विश्वमा प्रत्येक तीन वटा चुरोटमध्ये एक चुरोट चीनमा खाइन्छ । युरोपमा सबैभन्दा बढी धूम्रपान गर्ने देश बुल्गेरिया हो । यहाँको जनसङ्ख्याको २८.२ प्रतिशतले दैनिक सुर्ती सेवन गर्छन् । त्यसपछि टर्की (२७.३ प्रतिशत), ग्रिस (२७.२ प्रतिशत), हङ्गेरी (२५.८ प्रतिशत) र लाट्भिया (२४.९ प्रतिशत) छन् । स्विडेन संसारको सबभन्दा कम धूम्रपान गर्ने राष्ट्र हो । विश्वव्यापी रूपमा धूम्रपान गर्ने औसत १४ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले प्रतिवर्ष १०८३ खिल्ली चुरोट खाने अनुमान गरिएको छ । यसमा सबभन्दा बढी अन्डोरामा ६,३९८ र लक्जमबर्गमा ६,३३१, बेल्जियम २,९११ अनि सबभन्दा कम ब्रुनाईमा ९.७ खिल्ली खाने देखिन्छ । धूम्रपानको वैध तथा अवैध धन्दा संसारकै एक मुख्य आर्थिक उपार्जन गर्ने स्रोत हो । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी सुर्ती बजारको आकार ८६७.५५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख क्षेत्रमा बढ्दो सुर्ती खपतका कारण सन् २०२३ देखि २०३० सम्म वार्षिक २.१ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । धेरै देशमा सरकार बनाउने भत्काउने काम यही व्यवसायमा संलग्नहरूको हातमा हुने गरेको छ । आपराधिक घटनामा पनि यिनीहरूकै वर्चस्व रहेको छ । त्यसैले कानुन बनाएर नियन्त्रण वा निषेध गरिए पनि कुनै न कुनै ढङ्गले समाजमा यसले गहिरो छाप पारिरहेको हुन्छ । त्यसो त कानुनले वर्जित गरेका धेरै काम संसारभरि भइरहेका छन् । जति सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण भएका छन्, त्यहाँभित्र हुने गरेका अपराध झन् बढी क्रर र अमानवीय प्रकारका हुने गरेका छन् । सुर्ती व्यापारको आफ्नै साम्राज्य छ । त्यसैले कानुनको खिलापमा खुल्लमखुला प्रतिकार भइरहेको हुन्छ । जीवनयापनको शैली आआफ्नै प्रकारको हुन पाउनु पर्छ र यो नितान्त व्यक्तिगत इच्छा भएकोले एक प्रकारको मानव अधिकारको परिभाषा भित्र पर्ने भनेर यस मुद्दामा पनि वकालत गरिएको देखिन्छ । कतिपय देशमा यसरी आवाज उठाउनका लागि सुर्ती कम्पनीको सहयोगमा विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू नै निर्माण गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि बेलायतमा सत्तरीको दशकतिर पहिला टोब्याको अडभाइस सेन्टर (टिएसी) र पछि फ्रिडम अर्गनाइजेसन फर द राइट टु एन्जोय स्मोकिङ टोब्याको (एफओआरइएसटी) नामक सङ्गठन कार्यरत छ ।
उद्योगले सहुलियत मूल्यमा ग्यास नपाउने
नेपाल आयल निगमले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास परल मूूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य कायम रहेकोमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।
सक्खर र जुजुधौको आधिकारिकता लिँदै सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जुजुधौ, सुन्तला, सक्खरको भौगोलिक सङ्केत प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय जिन बैङ्कले त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा तिसभन्दा बढी
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक प्राथमिकता सूची तय गरेको छ । प्राथमिकता सूची उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयले
चक्रपथका तीन आकासे पुल अलपत्र
चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर खण्डमा प्रस्तावित तीन वटा आकासे पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन तर शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा सम्बन्धित निकायले त्यसको म्याद थप्दै आएको पाइएको छ ।
बिपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान खोजे पाँच दलले
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जारी पदोन्नति आन्दोलन र समस्याका विषयमा सिनेटको बैठक राखी समस्या समाधान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ । बिहीबार धरानबाट गएका पाँच राजनीतिक दलको प्रतिनिधि मण्डल र स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतबिच धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानको जारी पदोेन्नति आन्दोलन र समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ ।
नेपाली श्रमिकको पहिलो गन्तव्य युुएई
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो छ महिनामा नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश संयुुक्त अरब इमिरेट्स (युुएई) भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालुु आवको छ महिनामा तीन लाख ४३ हजार ४०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युुएईका लागि लागि ८४ हजार ८५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
राजधानीकै राजमार्गका पुल अलपत्र
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पर्ने दुई राजमार्गका पुल अलपत्र परेको धेरै भयो । अझै निर्माणको सुरसार छैन । त्रिभुवन राजपथ (शून्य विन्दु त्रिपुरेश्वर रहेको एनएच–२८) अन्तर्गतको टेकु र कालीमाटीबिचको विष्णुमतीमाथिको पुल र अरनिको राजमार्ग (शून्य विन्दु माइतीघर रहेको एनएच–३४) अन्तर्गत शान्तिनगर र तीनकुनेबिचमा पर्ने बागमती नदीमाथिको पुल अलपत्र छन् ।
निकुञ्जभित्र चल्ने अवैध सवारी हटाइने
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बिलबुकमा उल्लेख भएविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरी सिट सङ्ख्या थपेर सञ्चालनमा रहेका जिपलाई निकुञ्जबाट विस्थापन गर्दै जाने भएको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पर्यटकलाई भ्रमण गराउने करिब १५० सवारीसाधन त्यसरी कानुनविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरेर सञ्चालन भएको पाइएपछि निकुञ्जले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
पशु औषधीको नियमन तथा अनुगमनको माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले औषधी ऐन २०३५ मा पशु सेवाको संरचनासहित औषधीको नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहले श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने
सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले कोरियाका एक कम्पनीसँग मौसमी कामदार पठाउने गरी सम्झौता गरेकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले समझदारी गरेर मौसमी कामदारका रूपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने जनाएको छ ।
हराउँदै तराईको घुुर ताप्ने चलन
केही वर्षअघिसम्म तराईमा साँझ बिहान मानिस घुर ताप्न जम्मा हुन्थे । बिचमा घुर हुन्थ्यो र मानिस घुरको वरिपरि बस्थे । घुर न्यानोका लागि मात्रै नभई गाउँ समाजका महत्त्वपूर्ण सरसल्लाह र निर्णय गर्ने थलोका रूपमा पनि हुने गथ्र्यो ।
छामछुमकै भरमा ‘सवारी पास’
तीन करोड रुपियाँको सवारी परीक्षण मेसिन १० वर्षदेखि प्रयोगविहीन
भिजिट भिसामा विदेश जानेको गुनासो सम्बोधन गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती दिइने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
जङ्गल फाँडेर धमाधम घाँसे मैदान बनाइँदै
नवलपुरका बस्तीमा जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्न थालेपछि उनीहरूलाई जङ्गलमै रोक्ने विकल्प अघि सारिएको छ ।
समयमै परीक्षा र नतिजा नपाएपछि विद्यार्थीले विदेश रोज्दै : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीले विदेश रोज्न थालेको बताउनुभएको छ ।
प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो।
सरकारको निर्देशनलाई आयोजना प्रमुखहरूले टेरेनन्
सबै ठेक्कामा म्याद थप्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । तत्काल म्याद थप गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रमुखहरूलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि अटेर गरेर अझै पनि म्याद थप गरेका छैनन् ।
