काठमाडौँ, माघ ६ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक प्राथमिकता सूची तय गरेको छ । प्राथमिकता सूची उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार अनुसार सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ कानुन बन्नुपर्ने सूची बनेको छ । जसमध्ये ३० भन्दा बढी विधेयक प्राथकितामा राखेर अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचीमा आइतबारदेखि हुने छलफलले विधेयकको प्राथमिकता र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने छ ।
प्रारम्भिक रूपमा १०९ वटा कानुन निर्माणको सूची बनेको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि सङ्ख्या घटबढ हुन सक्ने बताइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलपछि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा संसद्मा पठाउने विधेयकको अन्तिम सूची टुङ्गो लाग्ने छ । मन्त्रालयले आउँदो सातासम्म त्यस्तो सूची सङ्घीय संसद्लाई पनि उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार २२ मन्त्रालयले कानुन निर्माणका आवश्यक विषय समेटेर जानकारी पठाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्राथमिकता सूची पठाएका छैनन् । प्रारम्भिक चरणमा नयाँ र संशोधन विधेयक गरेर १०९ वटा विधेयक तयार हुने देखिन्छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलपछि प्राथमिकता र सङ्ख्याको पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ र संशोधन विधेयक गरेर
१०९ वटा सूची बनेका छन् । हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ । अब मन्त्रालयहरूसँग चरणबद्ध छलफलको तालिका बनाएका छौँ । यसबाट हामी प्राथमिकताका विषय र सङ्ख्या यकिन गर्छौं । अहिलेको प्रारम्भिक सङ्ख्या थपघट हुन सक्छ ।”
मन्त्रालयले आइतबारदेखि प्राथमिकता टुङ्गो लगाउन छलफल गर्दै छ । आइतबार कृषि, शिक्षा, गृह, सञ्चार र उद्योग गरी पाँच मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै छ । यस्तै सोमबार संस्कृति, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार र अर्थ मन्त्रालयलगायतसँग छलफलको तालिका बनाएको छ । चरणबद्ध रूपमा तीन दिनमा छलफल गर्ने मन्त्रालयको कार्यसूची छ ।
कुन विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा ?
हिउँदे अधिवेशनमा संसद् पठाउने सूची मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलपछि टुङ्गो लगाउने छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने पहिलो दोस्रो र तेस्रो चरणको सूचीमा गृहकार्य गरिसकेको छ । त्यसको अन्तिम रूप आइतबारपछिको छलफलले निर्धारण गर्ने छ ।
कानुन मन्त्रालयलाई प्राप्त सूचीमा कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक, एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, मुलुकी संहिताको संशोधनसम्बन्धी विधेयक छन् । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका चार विधेयक पनि प्राथमिकतामा छन् । सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुनमा सूची पठाएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पनि सूचीमा सामेल छन् । नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा सङ्घीय संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भए पनि पारित हुन सकेका थिएनन् । यस्तै अघिल्लो संसद्ले पारित गर्न नसकेको मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिसम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि प्राथमिकतामा छ ।
यस्तै तिलगङ्गा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक, प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि प्राथमिकता सूचीमा छन् । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि प्राथमिकताको सूचीमा छन् । सवारी तथा यातायात, सार्वजनिक सडक र सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने सूचीमा सामेल गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनसम्बन्धी नयाँ विधेयक पेस हुन लागेको हो ।
कसरी बन्यो प्राथमिकता ?
कानुनले सङ्घीय संसद्को व्यवस्थापन विधिको प्रव्रिmयालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै प्राथमिकता माग गरेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन, सरकारको नीति कार्यान्वयनका विषयका कानुनको प्राथमिकता सूची निर्धारण गरी मस्यौदा सहमतिका लागि पठाउन मङ्सिर १९ गते कानुन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
मौजुदा ऐन संशोधनको आवश्यकता, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन, सरकारले लिएको नीति र घोषणाको कार्यान्वयन, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशनको कार्यान्वयनलगायतका मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची तय गरेका हुन् । यस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको अध्ययन प्रतिवेदन र सरकारले गरिरहेको संविधानको कार्य विस्तृतीकरणलाई समेत आधार बनाएर तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकका विषय र सूची मन्त्रालयले बनाएका हुन् ।
