गुठीपीडितलाई कानुनी अड्चन

लीलाधर वली 

घोराही, माघ ७ गते । स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै गुठी किसान आन्दोलित भएका छन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठी जग्गामा कायम भएको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले माग पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन, जनप्रतिनिधिसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । 

किसान माधव चौधरी जग्गामा आफूहरूको एकल स्वामित्व नहुँदा खानेपानी, विद्युत् जडान, मोही नामसारी, जग्गा बैङ्कमा राखेर ऋण लिनलगायतका समस्या भोग्नु परेको बताउनुहुन्छ । 

उहाँले जग्गा उपभोग गर्न पाए पनि खानेपानीको धारा, विद्युत् जडान गर्दा पुर्जा खोज्ने नभएपछि खानेपानी र विद्युत् कार्यालयले जोड्न नमान्ने गरेको दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बत्ती र खानेपानी मात्रै होइन, केही व्यवसाय गरौँ भनेर बैङ्कमा जग्गा राखेर पैसा निकाल्न पनि मिल्दैन । त्यसैमा पछिल्लो समय हामीले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेको जग्गासमेत पाउँदैनौँ कि भन्ने त्रास छ ।” 

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाईंले मोही किसानले जग्गा प्राप्त नगर्दा धेरै कुरामा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । किसानले लामो समयदेखि गुठी जग्गाको स्वामित्व आफूहरूमा एकल कायम हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भए पनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिमा भने कानुनी अड्चन छ । 

२०६२ साल चैतमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा विशेष निजी गुठी भएकाले यसको खण्डीकरण नगर्नु भनिएको छ । देउमन राई जग्गा पाउन खण्डीकरण गर्नुपर्ने तर यो परमादेशले जग्गा पाउनबाट किसानलाई वञ्चित गरिदिएकाले सरकारले नै यो संशोधन गरेर किसानलाई जग्गा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले त्यसकै लागि किसानले आन्दोलन गरिरहेको बताउनुभयो । 

स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ५० बिघा जमिनमध्ये ७७६ बिघा जमिनमा २८९ जना किसानले मोही दाबी गर्दै आएका छन् । तीनपुस्ते अनुसार २८९ जना घरपरिवार रहे पनि पछिल्लो समय चार पुस्तासम्म आइपुग्दा यो परिवार सङ्ख्या बढेर तीन हजार पाँच पुगेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङले जनाएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रमले भने मोही किसानले उठाएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक वासु भट्टराईले कानुनी अड्चनका कारण आश्रमले चाहेर पनि किसानलाई जग्गा दिन नसक्ने बताउनुभयो । 

जग्गा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न मिल्दैन, जसले गर्दा हामीले केही गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सरकारले नै पहल गर्नु पर्छ ।”  समस्या समाधानका लागि मोही किसानको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनेको उहाँले बताउनुभयो । स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको झिङ्गौरा, रामपुर र नैनवारमा जग्गा रहेको छ । 

गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पन्थी स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । तत्काल देखिएका मोही किसानका समस्या खानेपानी, विद्युत् जडान, मोही नामसारी, बैङ्कको ऋण लिनेलगायतका समस्या हल स्थानीयस्तरमा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहन्छ । गुठी सस्थानका अध्यक्ष पन्थीले भन्नुभयो, “गुठी संस्थानतर्फ अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएका छौँ । मन्त्रीपरिषद्ले छिटोभन्दा छिटो गुठी विधेयक पारित गरेर किसानलाई परेको समस्या समाधान गर्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।