सार्थक लोकतान्त्रिक अभ्यास
स्थानीय शासकीय संरचनाको संस्थागत विकास नभएसम्म न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै गतिशील हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७९ को वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आस
निर्वाचनमा मिडिया
नेपाली मिडियाको कर्पाेरेटीकरण ०४६ सालको परिवर्तनपछाडि सुरु हुन्छ । प्रविधि र सूचना सञ्चारको अभूतपूर्व विकासको समय पनि त्यही थियो । मिडियाको चरित्र पनि अन्यत्रभन्दा बेग्लै हुनै सक्दैनथ्यो । नेपाली संस्करण मात्र भएकाले दुनियाँले लामो समय गरिसकेको अभ्यासलाई पछ्याउनु, प्रयोग गर्नु र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने अनिवार्य हुन्थ्यो । तब पुँजी, प्रविधि, कला र व्यवस्थापनले मूलधार भनिने पत्रकारितामा अभ्यास हुँदै गए । तब समाज, लोकतन्त्रभन्दा राज्यव्यवस्थाको साँच्चैको चौथो स्तम्भ मिडिया बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न उब्जिए ।
महिलाको राजनीतिक चेत
यमुना अर्यालमहिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ? एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुग्यो । । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?
लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो ।
नागरिकप्रतिको इमानदारी
आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल यतिबेला निकै बढेको छ । त्यसमा पनि सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनले गर्दा यतिबेला नेपाली राजनीतिक जगत् रङ्गमञ्चझैँ भएको छ ।
रोजगारीका रणनीतिक योजना
स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् ।
महिलाप्रतिको विश्वास
स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषासहित धेरै महिला चुनावी मैदानमा होमिदै छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै कर्मचारी पनि जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारीको व्यस्तता बढेको छ । यसै सिलसिलामा महिला कर्मचारी पनि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन केन्द्रमा पुगी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।
स्थानीय करको औचित्य
सापेक्षिक रूपमा स्थानीय कर वित्तशास्त्रको नयाँ विषय हो । कर लगाउने अधिकार राज्यमा मात्र हुन्छ तर स्थानीय नागरिक निकायहरू राज्यका सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियतमा हुन्छन् भन्ने मान्यतापछि मात्र स्थानीय कर अभ्यासमा आएको हो । इतिहास हेर्दा स्थानीय करभन्दा पनि नगरपालिका करका रूपमा यसले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली
सबै जनाको उपयोगका लागि बनाइएको, सबैलाई समान रूपले काम लाग्ने, सार्वजनिक, सबैसित सम्बन्ध भएको वस्तु, सेवा वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू नै सार्वजनिक हुन् । अर्काको अधिकारमा रहेको कुनै सेवा, वस्तु वा मालसामान मूल्य तिरेर आफ्नो अधिकारमा पार्ने काम वा किनमेललाई खरिद भन्न सकिन्छ ।
आवश्यकताको गठबन्धन
वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।
पुँजीगत बजेटको दुरुपयोग
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय शासन पद्धतिपश्चात् सुशासन कायम भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको संरचनागत सुधारका अतिरिक्त सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा समेत सुधार आउने विश्वास थियो । नेतृत्व तह र कार्यकारिणी तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यसतर्फ भएको बेवास्ता एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा वृद्धि हुन थालेको छ ।
आर्थिक विकासमा जलस्रोत
पानी जीवजन्तुका लागि अति आवश्यक छ । मानिसका लागि दैनिक कम्तीमा ४० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु विकासको एजेन्डा हो । प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न सके देश विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जलस्रोतको उपलब्धता सबैतिर हुँदैन तर यसको सही व्यवस्थापन हुन नसके प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि रहन्छ ।
निर्वाचनमा उपेक्षित वातावरणीय एजेन्डा
यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानमा लागेका छन् ।
निर्वाचनका विसङ्गत पक्ष
मुलुकलाई निर्वाचनले ढपक्कै छोपेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन चलिरहेको छ । हरेक दलले जित्ने र जसरी पनि जित्ने उम्मेदवार खोजी गरेका छन् । यो निर्वाचनमा दुई वटा प्रमुख प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा देखा परे ।
भूकम्प संस्मरणको विम्ब
मनोहर कार्की प्रकृतिको नियम र प्रकोपका बीचमा कुनै सम्बन्ध रहँदा के नियमित आकस्मिकताका रूपमा प्राकृतिक प्रकोप र प्रकोपजन्य दुर्घटना भएका होलान् त ? प्रश्न सधैँ माथिङ्गलमा मडारिइरहन्छ । यस्तै नियमित आकस्मिकताको भयावह प्रतीक २०७२ वैशाखको भूकम्प उदाहरणीय विभत्स र आततायी नियति भएर आजसम्म पनि मुटु थर्किन्छ । प्रकृतिको दारुणिक नियति अब नदोहरियोस् कामना यही गरौँ । वैशाख १२ मध्याह्न समय गोरखाको उत्तरीक्षेत्रको बारपाक गाउँलाई केन्द्रबिन्दु (इपिसेन्टर) बनाएर गएको आमविनाशकारी भूकम्पको भयावह तरङ्गले सिङ्गो राष्ट्र एक पटक झस्कियो । विनाशकारी क्षतिले समग्र देशबासीमा दुःख तथा पीडाको छाप लामो समयका लागि छोड्यो । आम विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा निर्दोष बालबालिका, वयस्क र प्रौढ तथा कैयौँ गाउँबस्ती सखाप भए । मानवीय र भौतिक संरचनाको व्यापक क्षतिले मानसपटलमा अमिट छाप त छोड्यो नै प्राकृतिक विपत्बाट सचेत रहन ठूलै पाठ सिकायो । नेपालीमा यस प्रकोपजन्य घटनाले एकता, धैर्यता तथा साहसको ऊर्जा पनि थप्यो । त्यो साहसिक ऊर्जाको पदचापमा पुनर्निर्माण तथा नवीन बस्तीको निर्माणमा निकै हदसम्म कार्य भए । बारपाक गाउँको नवीन रूप पुनर्निर्माणको एक उदाहरणीय कार्य भयो । अन्य भूकम्प प्रभावित बस्ती तथा गाउँहरूमा नयाँघर निर्माण सबलीकरणसहित पुनर्निर्माणका कार्यको अगुवाइ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ग-यो । निकै हदसम्म सफल पनि भयो । यस्तै प्रकृतिका गम्भीर प्रकृतिक विपत्को व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणमा भविष्यका लागि व्यवस्थापकीय सक्षमता र कुशलताको उदाहरण रहन सक्यो । यसै सन्दर्भमा धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई पुरानै स्वरूप र शैलीको सोपान राजधानीको मुटुमा ठडिएको भीमसेन स्तम्भ धरहराले दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वि.संं १८८२ मा ११ तल्ले ऐतिहासिक धरहरा निर्माण गर्नुभएको । वि.सं. १९९० माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पले माथिल्लो दुई तल्ला भत्किएको थियो । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइ भत्किएको थियो । आजभन्दा सात वर्षअघि वैशाख १२ गते मध्याह्नको त्यो अकल्पनीय घटनाले नेपालको आमसञ्चार जगत्मा कम्पन सिर्जित ग-यो । विश्वका प्रमुख सञ्चार माध्यमले प्रमुख समाचारका रूपमा सम्प्रेषण गरे गोरखा भूकम्पको ताजा समाचार । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको आम विनाशकारी भूकम्प, गोरखा भूकम्पको पर्यायका रूपमा मिडियाले ग्रहण गर्यो । मुलुकका मध्य–पहाडी र पश्चिमी क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनसहित १४ जिल्लामा अधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुग्यो । समग्रमा बत्तीस जिल्लामा क्षति पु-यायो । त्यस अकल्पनीय भूकम्पले आठ हजार आठ सयभन्दा बढी आमनागरिकको ज्यान लियो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए भने करिब छ लाख घर पूर्ण र आशिक रूपमा क्षति भए । साथै ८९ जना विदेशी नागरिकको असामयिक निधन भयो । भूकम्पमा अनाहक ज्यान गुमाउन पुगेका सबै दिवङ्गतप्रति फेरि एक पटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली र मृतात्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु । लाखौँ जनता भूकम्पको लामो समय अस्थायी घरबासमा जेनतेन गुजारा गरे । भूकम्पको विनाश लिला कत्तिको भयावह थियो ।नेपालका प्रमुख प्रकृतिजन्य प्रकोपमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षापछिको भूक्षय तथा भूस्खलन, सुक्खा पहिरो, गर्मी मौसममा हुने आगलागी, तराई क्षेत्रमा हुने बाढीपछिको डुबान, आँधी (केही वर्षअघिको बारा र पर्साका केही गाउँमा गएको टोर्नाडो आँधी), हिमताल विस्फोट तथा बाढी, चट्याङ, हुरीबतास तथा भूकम्प र भूसतहमा हुने अन्य विभिन्न प्रकोप आदि । विश्वका प्राकृतिक प्रकोपका अति जोखिमजन्य क्षेत्रमा दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाल एक अग्रणी मुलुक हो । हामी सधैँ उच्च जोखिममा छौँ । विज्ञानको सिद्धान्तले प्रकोपका घटनाले भन्दा पनि हामीले निर्माण गरेका कमजोर प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका कारणले मानवीय क्षति अधिक हुनेछन् । तसर्थ प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणको मापदण्डसहितका संरचना निर्माण प्राथमिक दायित्व हो । भवन तथा संरचना निर्माणका लागि सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड कडाइका साथ पालना तथा निर्माणका दौरान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा नेपाल सधैँ रहिआएको सन्दर्भमा प्रकोप न्यूनीकरण तथा प्रकोपपछिका राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा दीर्घकालीन योजना र सोचका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जसका लागि राज्यसंयन्त्र तथा सरोकार निकायको गहन जिम्मेवार छ । जिम्मेवारीबोधका साथ विपत्मा कार्य गर्ने पद्धति र अभ्यास जनताले अपेक्षा गरेका छन् । विपत् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा अघि बढाउन अझ गुणात्मक र परिणाममुखी कार्य चासो र चिन्ताको विषय सधैँ रहन्छ । भूकम्पको विनाशलिलाको भय र त्रासलाई सामना गर्दै पुनर्निर्माणको अभियानमा अघि बढेको नेपाली समाजमा करिब ६/७ वर्षको दौरानमा निकै हदसम्म उपलब्धिमूलक काम भए । त्यसै गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक गाउँको मुहार फेरिइसकेको छ । यो कार्य बारपाकबासी र सहयोगी मन तथा आत्मीयताको पर्याय भयो । बारपाक पुनः फरक शैलीमा नवीनताका साथ जुर्मुरायो । यस्तै नेपालका विभिन्न क्षेत्रका भूकम्पले क्षति पुर्याएका सयौँ बस्ती तथा गाउँ फेरिएका छन्, भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक प्रविधियुक्त व्यक्तिगत आवास तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण भएसँगै । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क विवरणअनुसार निजी घर निर्माणका सन्दर्भमा कुल सर्वेक्षण सङ्ख्या दस लाख ३७ हजार २९१ लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत आठ लाख ५७ हजार ७४४ अनुदान सम्झौता सम्पन्न आठ लाख सात हजार ७६४ निर्माण सम्पन्न भई तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने प्रमाणित लाभग्राही छ लाख ५० हजार १०१ रहेको पाइन्छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण देशका विभिन्न स्थानका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महìवका सयौँ धरोहरमा अपुरणीय क्षति पु-यायो । विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाका युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका कैयौँ धरोहर विनाश भए भने कतिपय धरोहरमा अपुरणीय क्षति पुर्यायो । यस क्षतिलाई आर्थिक मूल्यमा चुकाउन सकिँदैन । परिणामस्वरूप नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा-यो । हठात् विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कहर र यसको दोस्रो लहरको तरङ्गले मुलुक फेरि आक्रान्त र सचेत छ । यसको मारमा जुर्मुराउन लागेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः शिथिलताको कालो बादल छाएको छ । आर्थिक वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्प र कोरोना महामारीले पु-याएको क्षति परिपूर्तिका लागि हामीले अझ समय कुर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका सम्पदा क्षेत्रका उल्लेख्य सङ्ख्यामा सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई केही समयअघि औपचारिक उद्घाटन पनि हुनु सुखद पक्ष हो । यस्ता सम्पदाको मौलिकता काय गरी पुनर्निर्माणको कार्य हुन सक्नुमा सम्बन्धित नगरपालिका, पुरातìव विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कालीगड तथा सबै धन्यवादका पात्र छन् । ऐतिहासिक रानीपोखरीले पनि पुरानै मौलिकता र स्वरूप प्राप्त गर्नसक्यो । सम्पदा पुनर्निर्माण गरी ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउनु संवेदनशील विषय हो । पुराताìिवक महìव, कलाकृति र धार्मिक पक्षलाई निकै ख्याल गरियो । प्राकृतिक विपत्तिका समयमा साहस, धैर्यता र अविचलित इच्छाशक्ति आफैँमा विपत् व्यवस्थापनमा उदाहरणीय छ । विनाशपछिको पुनर्निर्माणमा अग्रसरता र लगनशील रहे नयाँ नेपाल निर्माण अभियान सार्थक हुनेछ ।
नयाँ बजेटको आधार
जुनारबाबु बस्नेत नयाँ बजेटको तयारी आरम्भ भएको छ । संविधानले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता खडा गरेको छ । यो राम्रो उद्देश्यका लागि ल्याइएको प्रावधान हो । प्रचलनमा असार अन्तिममा बजेट ल्याउने लामो परम्परा थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि साउन र भदौ महिना बजेटबारे विधायिकामा छलफल गरेर नै बित्ने गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म पेस्की बजेट ल्याएर खर्च गर्नुपर्ने थियो । असोज र कात्तिक चाडपर्वले बित्ने हुँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन थाल्दा मङ्सिर लाग्थ्यो । बोलपत्र आह्वान, बजेट निकासा आदिका प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने त जेठ–असारमै हुन्थ्यो । यो प्रक्रियालाई रोकेर साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने पवित्र उद्देश्यले जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यताले यतिबेला बजेट तयारीको चटारो नै सुरु भएको छ ।जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । जेठमा विधायिकामा प्रस्तुत गरेको बजेट साउन १ अगाडि नै विधायिकाबाट पारित भई कानुनी रूपमा परिपक्व भइसक्छ । पेश्की बजेटको झन्झट नयाँ प्रावधानअनुसार छैन । साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ तर प्रावधान नयाँ भए पनि प्रवृत्तिमा भने नयाँपन आउन सकेको छैन । समयमा बोलपत्र आह्वान हुँदैन । खर्च गर्ने ढर्रामा फेरबदल भएको छैन । नयाँ संविधान आएपछिका वर्षहरू पुँजीगत खर्च समय–सीमा त्यसपहिलेभन्दा अझ सुस्त पो भएको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास आएको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च गतिले देखाइरहेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ । खर्च भएको रकम २८.३५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको यो दसौँ महिना हो । आर्थिक नियम काननुले भरसक असारमा बढी खर्च गर्न रोकेको छ । कर्मचारीलाई तलबभत्तासमेत असार २५ यतै दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च जसोतसो असारमा गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति नेपालमा लामै समय चल्यो, चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न जेठभित्रै पुँजीगत खर्च सम्पन्न गरेर असारमा हिसाब मिलाउने गरी जेठमा बजेट ल्याइए पनि संविधानको मर्म कार्यान्वयनमा आउन महाकठिन भएको छ । दस महिनामा ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुँदा अब बाँकी दिनमै पाँच÷दस अर्ब खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भवै छैन ।हो, नयाँ बजेटको गृहकार्य गरिरहँदा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । किन १० महिनामा पुँजीगत खर्च यति न्यून मात्र हुन सक्यो ? कहाँ छ समस्या ? विश्लेषण गरेर मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत बजेटले नै विकासको पूर्वाधार सिर्जना गर्छ । लगानी बढाउँछ । रोजगारी थप्छ । उत्पादन बढाउँछ । आय बढाई समग्र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणले चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतभन्दा तल नै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । न्यून पुँजीगत खर्च न्यून आर्थिक वृद्धिको पहिलो र महìवपूर्ण कारण हो । आर्थिक वृद्धि न्यून भए पनि महँगी दर भने उच्च हुने देखिएको छ । फागुन र चैतसम्मको तथ्याङ्कले औसत मूल्य वृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई महँगीले उछिन्नु भनेको वास्तविक अर्थमा उत्पादन नकारात्मक हुनु हो । कोरोनापछि सबै मुुुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न थालेका छन् । चीनले कोरोना अवधिको दुई वर्षमा समेत आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पारेन भने भारतले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर विगतको पुर्ताल गर्न थालेको छ । अबको बजेटले यो अवस्थालाई यथार्थ विश्लेषण गरी सही मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट बनाउनु र पाच्य नहुने खाना खानु उस्तै हो । अपाच्य खानाले रोगव्याधी ल्याउँछ । बिरामी बनाउँछ । उस्तै परे ज्यानै जान सक्छ । आर्थिक विचलन आएपछि कुनै बेलाको समृद्ध श्रीलङ्का जीवन–मरणको दोसाँधमा छ । देश टाट पल्टिएको छ । जीवन चित्कारमा बित्दो छ । राजनीति गर्नेले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा, परिवारवादमा रम्दा अनि प्रियतम कार्यक्रम मात्र ल्याउँदा के हुन्छ भन्ने श्रीलङ्काको पाठले हामीलाई पर्याप्त सिकाउँछ । रुस–युक्रेन युद्धले महँगी बढाएको बेला आयातमा होइन, स्वउत्पादनमा बाँच्नुपर्ने बजेट अबको प्राथमिकता हो । नयाँ बजेटका लागि महìवपूर्ण आधारलाई यसरी प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ ।पहिलो, देश सङ्घीयतामा गएको छ । केन्द्रसँगै सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन् । उत्पादनको भौगोलिक एकाइ अब स्थानीय तहलाई बनाउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गरौँ । विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहको उपलब्धि निराशाजनक छैन । स्थानीय पूर्वाधार बनेको छ । स्थानीय पूर्वाधारलाई व्यापक बनाऊँ र भरसक स्थानीय साधन र श्रममा स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तरीय बनाऊँ । डोजरे विकासलाई आधार नबनाऊँ । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाऊँ । प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान पु-याऊँ ।दोस्रो, कृषिलाई स्थानीयस्तरमा व्यावसायीकरणतिर लौजाऊँ । नेपालमा ठूल्ठूला कृषि फर्म त्यति सजिलो छैन । लगानी व्यापक चाहिन्छ तर हुँदैन । त्यस्ता फर्मले धेरै मानिस विस्थापित हुन सक्छन् । बरु सामूहिक खेती र सहकारीकरणको अवधारणबाट स्थानीय कृषिलाई व्यावसायीकरणमा लैजान सकिन्छ । पालिकाको भूमिका यसमा संयोजनकारी हुन सक्छ । कृषिलाई पशुपालनसँग जोड्न जरुरी छ । पशुपालनबिना नेपालजस्तो देशमा खाद्यान्न तथा फलफूलको उत्पादन बढ्दैन । पालिकामार्फतको संस्थागत अनुदानले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसमा प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको नीति अलम्बन गरौँ ।यसैमा ग्रामीण कृषिलाई ससाना उद्योग र ग्रामीण पर्यटनसँग जोडौँ । गाउँमा जाने स्वदेशी हुन् वा विदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गरौँ । उसले गाउँको रोजगारी बढाउँछ । खाद्य प्रशोधनका उद्यम गाउँमै खुल्छन् । हरेक गाउँका विशेष कोसेली सहर र विदेश पु¥याउने गरी मोडालिटी बनाई त्यसमा दीर्घकालीन कार्ययोजना बजेटले मार्ग प्रशस्त गरोस् । देशको तारे होटललाई गाउँ पर्यटनसँग जोड्दै लगानी बढाए करमा छुट दिने नीति लिएर अगाडि बढौँ । देशभित्रकै सरसमान प्रयोग हुने तारे होटललाई बढी सुविधा दिँदा दीर्घकालमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार खडा हुन्छ ।तेस्रो, पानी हाम्रो शक्ति र स्रोत हो । पानीको व्यापार गरौँ । धुन्चेको पानी चीन र खाडी पुगेको छ । पिउने पानीको विश्वव्यापी ब्रान्ड विकास गर्ने अवधारणमा जाऊँ । पानीबाट बिजुलीका लागि अरू स्थिर नीति लिऊँ र बिजुली सस्तो कसरी हुन्छ र त्यो बिजुलीबाट देशभित्र उद्यम र व्यवासाय कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर दीर्घकालीन नीति बनाऊँ । ठूला आयोजनाको निर्यात गरौँ तर देशभित्र सम्भावना नखोजी बिजुली निर्यात गर्ने सपना नबनाऊँ । हाम्रो बिजुली हाम्रो रोजगारी र उत्पादनतिर प्राथमिकता दिऊँ ।चौथो, केही वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा परनिर्भर नेपाल अहिले स्वनिर्भर भएको छ । अब सहरीकरण हुँदै छ । धारा, बाथरुम, भान्साकोठा र बैठकका सरसमान प्रायः विदेशबाट आउँछन् । ती सरसामान देशभित्रै उत्पादन हुने सक्ने गरी आन्तरिक लगानी जोडौँ । सीप र दक्षता जोडौँ । नपुगेको बाह्य लगानीका लागि आकर्षक नीति बनाऊँ । केही वर्षपछि आन्तरिक मात्र होइन, निर्यात गर्नसक्ने वातावरण तयार हुन सक्ने लक्ष्य लिएर बजटले गृहकार्य गरोस् । सम्बद्ध निकाय नीति बनाउन बाध्य हुने अवस्था आओस् ।पाँचौँ, डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने गरी नीति र त्यसअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । राजस्व उठ्ती लक्ष्यअनुसार नै छ र अलि आर्थिक अनुशासन कायम ग-यो भने राजस्वको वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ । अति न्यून पारिश्रमिकले अहिलेको निजामती प्रशासनबाट काम हुन सक्दैन । विकास प्रशासन त झनै चल्दैन भन्ने कुरा न्यून पुँजीगत खर्चले नै देखाइसकेको छ । दक्षिण एसियाली स्तरमा निजामती सेवाका सुविधा बढाऊँ तर सम्पादन गर्ने काममा सम्झौता नगरौँ । काम गर्दाभन्दा नगर्दा अपयश नआउने अहिलेको अवस्था विल्कूल गलत छ । छैटौँ, सरकार उत्पादनमा सहभागी हुनु हुँदैन तर प्रभावकारी नियमनको भूमिकाबाट अलग पनि हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको आधार बनाऊँ । व्यवसायीलाई आयात गरेर मुनाफा खाने प्रवृत्तिमा होइन, उद्यम गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमा जाने वातावरण तयार गरौँ । विप्रेषणलाई लगानी र पुँजी बजारसित जोडौँ ।सातौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीकरण एउटा बिन्दुमा गएर अन्त्य हुने गरी कार्यक्रमको आधार बनाऊँ । राज्यले व्यापार गर्ने होइन तर शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दा मात्र नेपाल संविधानले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर जान सक्छ । अहिल्यै होइन तर मार्ग त्यतातिर खनौँ । एउटौ बजेटले धेरै काम गर्न सक्दैन तर बाटो भने देखाउन सक्छ । दिशा निर्देश गर्न सक्छ ।
विद्यालय शिक्षामा नयाँ शैक्षिक सत्र
यादव देवकोटादुई वर्षको अस्तव्यस्ततापछि मुलुकको अन्य क्षेत्रले जस्तै शैक्षिक क्षेत्रले पनि गति लिन थालेको छ । वैशाखबाटै विद्यालयमा नयाँ भर्ना सुरु भएको छ । एसईई सम्पन्न भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भ पनि हुन्छ । कोरोना महामारीले गिजोलेको शैक्षिक क्षेत्रले यो दुई वर्षमा भोगेको अनुभवबाट शिक्षण पद्धति र विधिमा परिवर्तन ल्याएर नयाँ शैक्षिक सत्रलाई मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा नयाँ आयामका रूपमा लिने अवसर पनि रहेको छ । शिक्षण प्रणाली र पद्धतिलाई समयअनुसार ढाल्नैपर्छ । समाजको आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउनैपर्छ । तसर्थ कोरोना सङ्क्रमणपछि शिक्षण विधिमा र शैलीमा आएको परिवर्तन अनि विद्यार्थीमा विकसित भएको ‘नयाँ कुरा सिक्ने’ प्रवृत्तिलाई नियमित शैक्षिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र विद्यालयले यो कार्य गरे नेपालको विद्यालय शिक्षामा नयाँ आयाम थपिने छ । यस्तो शिक्षा र अभ्यास गरेका व्यक्ति नै राष्ट्रका लागि सक्षम नागरिक बन्छन् । शिक्षाको अर्थ किताब पढाएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र दिनु मात्रै नभएर यो जीवन पद्धति नै हो भन्ने शैलीमा अब विद्यालय अग्रसर हुनुपर्छ । किनभने कुनै पनि व्यक्तिका लागि शिक्षा जीवनको अपरिहार्य र आधारभूत आवश्यकता भएकैले नेपालको संविधानले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा राखेर निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । अहिले संविधानको त्यो प्रावधान लागू हुन नसके पनि शिक्षाको अनेकौँ पाटाको विश्लेषण गरेर नयाँ ढङ्गले शिक्षण गराउने प्रक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।विद्यार्थीको उत्कृष्टता उसको नम्बरमा हैन, उसको क्षमतामा निर्भर हुन्छ । थोरै नम्बर ल्याएर पनि उत्कृष्ट काम गर्ने र धेरै नम्बर ल्याएर राम्रो काम गर्न नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । किताबी ज्ञानले मात्रै कोही पनि जान्ने बन्दैनन् । विश्वका महान् आविस्कारकहरू किताबीभन्दा व्यावहारिक ज्ञान लिएर महान् बनेका उदाहरण अनेक छन् । हामीले पनि विद्यालयमा पठनपाठन गराउँदा विज्ञान, प्रविधिसँंगै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले नेपालको पहिचान, गौरवगाथा, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताको चिनारी दिनुपर्छ । दुई वर्षयता विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र आम अभिभावकले धेरै कुरा सिकेका छन् । किताबबाट मात्रै सबै ज्ञान पाइँदैन भन्ने जानेका छन् । अब यसलाई नियमित अभ्यासका रूपमा अघि बढाएर व्यावहारिक शिक्षालाई पनि संँगसंँगै लैजाने कार्यतालिका बनाउनैपर्छ । घोकन्ते पद्धतिमा आधारित नेपालका शिक्षामा विद्यार्थीको क्षमता, उसको कार्यशैली र प्रस्तुतिमा हैन उसले पाउने नम्बरमा देखाइन्छ । यो पूर्णतः गलत नभए पनि एउटा शिक्षिक र सक्षम नागरिक तयार पार्न अर्थात् देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्याप्त छैन । टुप्पी कसेर सामान्य ज्ञान घोकेको भरमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने र घोकाइसंँगै अभ्यास पनि गर्नेहरूबीच हुने अन्तरलाई केलाउन सकियो भने व्यावहारिक अर्थात् अभ्यासमा केन्द्रित शिक्षा कति आवश्यक भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।यसका लागि ठूलो लगानी गर्न पर्दैन । केवल अध्यापन विधिलाई बदले मात्र पुग्छ । अझ शिक्षाको जग मानिएको विद्यालय र त्यसमा पनि शिशु कक्षालाई विशेष ख्याल गरेर शैक्षिक पद्धतिको विकास गर्ने हो भने छोटै समयमा नेपालको शैक्षिकस्तर गुनासोरहित हुन सक्छ । खासमा शिशु तहदेखि समयसापेक्ष, व्यावहारिक र नैतिक पक्षलाई समेटेर उनीहरूको बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास र प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने शिक्षा प्रारम्भिक चरणको हुनुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो प्रकारको स्पष्ट शैक्षिक नीति छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालय भनेर कित्ताकाँट गर्ने चलन छ । समस्या छ– शिक्षा पद्धतिमा, सिकाइ विधिमा । हामीले आजसम्म बालबालिकाका लागि दिइने प्रारम्भिक शिक्षाका बारेमा खासै बहस गर्न सकेका छैनौँ । वास्तवमा शिक्षाको जग प्रारम्भिक शिक्षा नै हो । प्रारम्भमा हामीले जस्तो शिक्षाबाट बालबालिकालाई अघि बढाउँछौँ, उसको विकास सोहीअनुसार हुन्छ, उसको सिक्ने क्षमता अनि ग्रहण गर्ने क्षमता पनि सोहीअनुसार अघि बढ्छ, परिस्कृत हुँदै जान्छ ।जब बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ, तब उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु शिक्षक–शिक्षिकाको पहिलो कर्तव्य हो । उनीहरूलाई विद्यालय बोझ नभएर मनोरञ्जन गर्ने थलो हो भन्ने अनुभूति दिलाएर उनीहरूको प्रतिभा निखार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । खेलकुद, सङ्गीत, कला वा अन्य जुनसुकै विषयमा जसको जस्तो रुचि छ, त्यस्तै वातावरण विद्यालयले दिनुपर्छ ।अर्को महìवपूर्ण कुरा, बालबालिकाको मनोविज्ञानअनुसार उनीहरूका अभिभावकलाई विद्यालयले उनीहरूका छोराछोरीको प्रतिभा, चाहना र क्षमताका बारेमा जानकारी दिएर त्यस्तै वातावरण घरमा पनि तयार गर्न मनाउन सक्नुपर्छ । एउटा कुशल शिक्षक–शिक्षिकामा यति गुण हुनैपर्छ तर हामीकहाँ छोराछोरीले किताबी ज्ञानबाहेक बाहिरी ज्ञान राख्नु वा त्योभन्दा फरक सोच्नु अपराध नै ठानिन्छ । केवल घोकन्ते विद्यामा हामी सबैको ध्यान गढेको छ । यो सबभन्दा खराब पक्ष हो ।बालबालिकालाई दिइने शिक्षा अर्थात् प्रारम्भिक तहबाट दिइने शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले संसारभरकै बहसको विषय हो । बच्चालाई शिक्षक, अभिभावक वा विद्यालयले लादेको कुरा मात्र पढाउने कि उसको क्षमता र चाहनालाई पनि ख्याल गर्ने भन्ने महìवपूर्ण पाटोतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । विकसित मुलुकमा बालबालिकाको क्षमता र चाहना अनि प्रतिभाअनुसारको शिक्षा दिइन्छ, त्यसैले ती देश विकसित भए । हामीले पनि यो अभ्यासको थालनी नयाँ शैक्षिक सत्रबाटै सुरु गरौँ । आज एउटा बालक वा बालिकाले उसको चाहना र क्षमताअनुसार पाएको ज्ञान नै भोलि मुलुकका लागि काम लाग्छ । लादिएको शिक्षाले केवल शैक्षिक बेरोजगार मात्र उत्पादन गर्छ । आज नेपालमा त्यस्तै भएको छ । विद्यालय तह सकेपछि निम्न आय भएका परिवारका छोराछोरी खाडीतिर श्रम गर्न जाने, अलिक हुनेखानेका छोराछोरी दस जोड दुई तहको पठनपाठन सकेपछि विदेश जाने । हामीले यो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि जग मजबुत बनाउनुपर्छ ।जब बालबालिका औपचारिक शिक्षा आर्जनतर्फ लाग्छन्, तब हामी उनीहरूको तौलभन्दा बढीको किताबको भारी बोकाउने गर्छाैं । यसले बालबालिकालाई विद्यालय जानु भनेको ठूलो सजाय काट्नुसरह भएको छ । आजभोलि यो प्रचलन कम हुँदै छ तापनि बालबालिका अझै किताब कापीको भारी बोकेर घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घर जाने गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । यो नितान्त गलत छ ।विद्यालय जानु भनेको रमाइलो गर्न जाने हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्छ । बालबालिकालाई निश्चित उमेर समूहसम्म किताबी ज्ञानभन्दा बाहिरी र व्यावहारिक ज्ञान दिनु आवश्यक छ । साथै उनीहरूको प्रतिभा र क्षमताको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यो समूहमा अध्यापन गराउने शिक्षक–शिक्षिकामा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता र दयालुपन हुनु अत्यावश्यक छ ।यसका लागि शिक्षक–शिक्षिकालाई तालिमको आवश्यकता पर्छ । बालमनोविज्ञान बुझ्ने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका तालिम लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नियुक्त भएका हुन्छन् । उनीहरूमा योग्यता छ तर काम गर्ने जाँगर नभएर मात्रै हो । यस्तो किन भयो भन्नेतिर नजाऊँ । विशेषगरी निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक–शिक्षिकालाई बालमनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता विकासमा जोड दिएर शिक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास यही शैक्षिक सत्रबाट गरौँ– यो नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा अग्रगामी छलाङ हुनेछ ।
डब्लूएचओको प्रशंसा (सम्पादकीय)
गत असार महिनामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको गठनपछि राष्ट्रको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले अग्रता लियो । परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख अनि प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनुका साथै विश्वको चासो बढेको तथ्य निर्विवाद छ । यसै क्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण भ्रमणहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । मित्रराष्ट्र साउदी अरेबिया तथा चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण केही समयअघि सम्पन्न भइसकेका छन् भने संयुक्तराज्य अमेरिकाको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल हाल नेपाल भ्रमणमा छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको स्कटल्यान्डमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा जनाउनुभएको सहभागिता तथा हालै सम्पन्न भारतको औपचारिक भ्रमण नेपालको छवि उँचो पार्ने कडी हुन् । यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससको भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो ।यस्ता भ्रमण आदानप्रदानबाट नेपाल तथा ती मुलुक र संस्थाबीचको आपसी विश्वास अनि सम्बन्ध अझै प्रगाढ र सुमधुर हुने विषयमा कुनै शङ्का छैन । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको महामारी पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा डब्लूएचओका कार्यकारीको यो भ्रमण नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस भ्रमणबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि डब्लूएचओबाट थप सहयोग प्राप्त हुने वातावरण तयार हुने विषय अर्थपूर्ण छ । चीन, भारतलगायत केही युरोपीय मुलुकमा केही समययतादेखि बढ्दो गतिमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणकोे सन्त्रास व्याप्त छ । यसको रोकथामका लागि जुनसुकै बेला पनि डब्लूएचओको मद्दतको आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसो त सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रसङ्घीय निकाय डब्लूएचओको महानिर्देशकमा चयन हुनुभएका उहाँ अर्को कार्यकालका समर्थनका निम्ति नेपाल आउनुभएकोसमेत बुझ्न कठिन हुँदैन । तथापि डब्लूएचओका कार्यकारीको यस भ्रमणले नेपालको सुधार उन्मुख स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । अफ्रिकी राष्ट्र इथियोपियाको विदेश तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको पद सम्हालिसक्नुभएका डा. टेड्रोसले कोरोना उत्कर्ष पुगेका बेला विशेषगरी अमेरिकी आलोचनाको सामना गरेरै भए पनि डब्लूएचओलाई जुन प्रकारले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, सो वास्तवमै प्रशांसनीय कार्य थियो । अहिले पनि विशेषगरी तेस्रो विश्वका राष्ट्रमा कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणमा यो संस्थाको जीवनदायी भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । डब्लूएचओ आफ्नो भूमिका तथा उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा महानिर्देशक डा. टेड्रोसले उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य उच्चपदस्थसँगको भेटमा उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण विचार आदानप्रदान गर्नुभयो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्र्का लागि कोरोनाविरुद्धका खोपको आपूर्ति एवं उपलब्धता हरेक दृष्टिकोणबाट पक्कै पनि सहज होइन । स्थिति यस्तो भए पनि विश्वकै मापदण्डमा अधिकांश नेपाली कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बन्न सफल भए । यो वास्तवमै सरकारको प्रशंसनीय कार्य थियो । डब्लूएचओले पनि यस कार्यको मूल्याङ्कन गरेको प्रतीत भयो । महासचिव टेड्रोसले धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई पूर्ण कोरोना खोप लगाउन सकेकोमा प्रशंसा गर्नु नेपालका लागि सन्तोषको विषय हो । यसबाट कोरोना नियन्त्रणमा नेपालको रणनीति प्रभावकारी भएको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ तथापि अझै पनि जनसङ्ख्याको केही अंश कोरोनाविरुद्धको खोपबाट वञ्चित भएको पाइएको अवस्थामा लाखौँ डोज खोप खेर जाने अवस्थामा खोपबाट वञ्चित बढीभन्दा बढी जनतालाई खोप सुनिश्चितताको व्यवस्था सरकारले गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । स्वास्थ्य विषयलाई नेपालले निकै गम्भीरताका साथ लिने गरेको प्रमाण दक्षिण एसियामै टाइफाइडविरुद्ध बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यको सुरुवात यहीँबाट भएबाट समेत प्रमाणित हुन्छ । यस्तै नेपालले बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्नुका साथै अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सूचकमा गरेको प्रगति पनि उल्लेखनीय छ । डब्लूएचओको कार्यकारीबाट भएको यस भ्रमणले नेपाल र सो संस्थाबीचको सम्बन्ध सुमधुर एवं प्रगाढ हुनुका अतिरिक्त आउँदा दिनमा सहकार्यका लागि सहज हुने आधार तय भएको छ ।
उम्मेदवारको योग्यता
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढॉचामा मुलुक दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । यस निर्वाचनमा के कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउँछन् ? कस्तो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई नागरिकले मतदान गर्ने भन्ने सवाल हाम्रासामु पेचिलो बन्दै छ । यो आम जनचासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलका लागि छवि राम्रो बनाउने अवसर हो ।
-original-thumb.jpg)
यस्तो हुनुपर्छ चुनावी घोषणापत्र
राजनीतिक दल यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा छन् । दलहरू घोषणापत्र लेखन र उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित छन् । दलहरूबीच गठबन्धन र चुनावी मोर्चा कोसँग कसरी गरी चुनावमा अधिकतम विजय हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ छलफल, विवाद र मतमतान्तर भइरहेको छ । जित–हार जसको भए पनि चुनावमा जानुअघि दलले गर्ने दुई कार्य घोषणापत्र निर्माण र उम्मेदवार छनोट मुख्य काम हो । उम्मेदवार छनोटका लागि दलहरू आन्तरिक रस्साकसीमा छन् भने घोषणापत्र लेखनको कार्य प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन ।
घरदैलोमा स्थानीय उम्मेदवार
आम नेपाली नागरिकको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको स्थानीय तह निर्वाचन नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय सँंगसंँगै एकाएक राजनीतिक माहोल तात्न पुगेको छ । २०७४ को तिनै तहको निर्वाचनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनले छुट्टै महत्त्व र विशेष
किसानमा उत्साह जगाउन कृषि गणना
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कृषिको प्रभुत्व कायमै छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्तिले जीविका र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको पाइन्छ । मुलुकका अधिकांश जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भनिए पनि कहाँ, कति किसान, कुन अवस्थामा, कसरी अवस्थित छन् भन्ने जानकारी समयसापेक्ष अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै कृषि गणना गर्ने प्रचलन छ ।
निर्वाचन र स्थानीय मिडिया
नेपालका मिडियाले स्थानीय निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको करिब सात दशकको इतिहास छ । स्थानीय निर्वाचनबारे समाचार प्रकाशित गरेको इतिहास त त्योभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ जेठ ३ गते राजधानीमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचनसँगै प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
सच्चा धर्म दुःखीको सेवा
गीता श्रेष्ठमहाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सर्वाधिक चर्चितमध्येको एक कविता ‘यात्री’मा ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो...’ ‘....फर्क–फर्क हे जाउ समाऊ मानिसहरूको पाउ, मल्हम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेका घाउ’ । यो पङ्क्तिले धर्मको परिभाषा गरेको छ । धर्म मानवता हो, प्रकृति संरक्षण हो, समानता हो, सहिष्णुता हो । धर्म गर्नु भनेको आफूमा भएको गलत विचार र व्यवहारको त्याग गरी असल विचार र व्यवहार धारण गर्नु हो । धर्म भनेको सेवा हो । अझ असहायको सेवा गर्नु नै ठूलो धर्म हो, भागवत् सुन्ने, पुराण सुन्ने, भन्नेले पनि यसै भन्छन्, तर पालना कति भयो । सबैले धर्म गर्ने हो भने समाजमा गरिबी, अशिक्षा, विभेद कायमै रहँदैन । आजभोलि वातावरण विनाशको दुष्चक्र सिङ्गो पृथ्वीमा परेको छ । संसारमा मानिने सबै धर्मले प्रकृति संरक्षणलाई उच्च महŒव दिएर विविध थितिसमेत बसालिएको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नदी संरक्षण, वन संरक्षण, पाटी–पौवा, कुलो–कुवाको संरक्षणका लागि अनि वन्यजन्तु संरक्षण गर्न धार्मिक आस्था र विश्वास बोकेका कथा लिपिबद्ध गरियो । ‘वनदेव’, ‘जलदेवता’को पूजा गर्ने चलन त्यसै बसेको होइन । नदीलाई भगवान्को नाम दिएर संरक्षण गरियो । आजभोलि पवित्र मानिएका नदीको हालत के छ ? प्राकृतिक चक्रमा अवरोध नआओस् भनेर चरादेखि मुसा अनि हिंस्रक तथा भीमकाय जनावरसम्मलाई भगवान्का बाहन मानेर संरक्षण गरियो । यी सब संस्कार मानव कल्याणका लागि थियो, प्रकृति संरक्षणका लागि थियो, जसले मानवसँगै सृष्टिका सबै पक्षको भलो होस् भन्ने उद्देश्य थियो । धर्मको ताŒिवक मर्म, अर्थ र व्यवहारलाई कर्ममा उतार्न सकियो भने शान्ति र समुन्नतिको बाटो खुल्छ, सबैबीच हातेमालोको संस्कार बस्छ । अहिलेका धेरै समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।दिनभर मन्दिरमा बसेर भजन गाउने, अरूका कुरा काट्ने, समाजमा आइपरेका समस्याबाट भाग्ने वा त्यो मेरो काम होइन, म त धर्मकर्ममा लागेको मान्छे भनेर पन्छने हो भने त्यो मान्छेले गरेको धर्मबाट उसले पनि केही पाउँदैन र समाजले पनि । एउटा सच्चा धार्मिक मानिसले सिङ्गो समाजलाई सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्छ, यस्ता अनेक उदाहरण छन् । ठूला–ठूला धार्मिक व्यक्तित्वले कहिल्यै भजन गाएर मात्रै आफूलाई स्थापित गरेका होइनन् । धर्म एकै हो, त्यहाँ पुग्ने अर्थात् सेवा गर्ने बाटो मात्रै फरक हो । धर्मको बाटो अनेक छन् । हामीले सच्चा मनले दुःखीको सेवा गर्नु पनि धर्म हो । मन्दिरमा बत्ती बालेर, मूर्तिको पूजा गरेर शङ्ख फुकेर घण्ट बजाएर एउटा अलग्गै आनन्द त आउँछ तर त्यो धर्म हो वा होइन पत्तो छैन । वास्तवमा आफ्नो खुसी र सन्तुष्टिका लागि गरिने कामसँगै अरूको खुसीका लागि पनि केही योगदान गर्ने हो भने त्यो झनै ठूलो धर्म हो । वेद–उपनिषद्, रामायण, भागवद्गीता कुनैमा पनि हिन्दु धर्म र यसभित्रका अनेक पन्थको चर्चा गरिएकै छैन भने शास्त्रमै नभएको पन्थ सिर्जना गरेर केही जान्नेसुन्ने भनिएकाले व्यापार चलाएका छन् । गाउँघरका सोझासिधा महिलालाई भ्रममा पारेर आफ्नो अनुयायी बनाएका छन् । यसैलाई धर्म मानेका छन् । गरिब–दुःखी र असहायलाई दान दिनुभन्दा आफूजस्ता धार्मिक गुरुलाई दान दिए पुण्य मिल्ने भ्रम बाँडेर लुट्छन् ।नेपालमा यस्ता अनगिन्ती अध्यात्मवादी छन्, जसले धर्मलाई मानवसेवामा समर्पित गरेका छन्, शास्त्रको मानव जीवनोपयोगी व्याख्या गरेर सत्मार्गमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद । शास्त्रको सही अर्थ समाजलाई दिन सकियो भने यसले प्राणी मात्रको कल्याण गर्छ, प्राणी, वनस्पतिको कल्याणले नै मानव कल्याण हुन्छ । धर्म दुई अभीष्टका लागि गरिन्छ रे । एउटा आफ्नै स्वार्थका लागि, अर्को जगत्कै लागि । आजभोलि जगत्का लागि धर्म गर्ने कमै छन् । धर्म, संस्कृति, संस्कारका नाममा व्यापार गर्नेको बोलवाला छ । अनि ‘धर्म अफिम हो’ भन्नेहरू तिनै धर्म र संस्कार अनि संस्कृतिको नाममा व्यापार गर्नेलाई महान् वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी ठान्छन्, पाठपूजा गर्छन् । धर्मका नाममा व्यापार र समाजमा विभेद बढेको छ । सनातन धर्मले अँगालेको, मार्गनिर्देश गरेको बाटोमा कोही पनि हिँडेका छैनन् । आफूलाई हिन्दु त भन्छन् तर त्यही धर्मभित्र विभेद गर्छन् । कोही कुन पन्थ, कोही कुन पन्थ– एकले अर्कोलाई नीचा देखाउने र आफूले अँगालेको पन्थ मात्र सर्वश्रेष्ठ भन्ने ! के यही हो धर्म ?जब धर्ममा लागेको भनिएकाहरू धर्ममै विभेद गर्छन्, धर्मको नाममा मानव कल्याणका पक्ष बिर्सिएर रामनामी ओढेर अरूलाई अर्ती दिने, आफू त्यो अर्ती पालना नगर्नेको बोलवाला छ । यसले धर्मको रक्षा होइन, नाश गरिरहेको छ । मानवता हराएको छ, धर्मको नाममा व्यापार बढेको छ, संस्कार, संस्कृति संरक्षणमा कसैको चासो छैन । वर्ण विभाजन (श्रम विभाजन)लाई जातको रङ्ग दिएर छुवाछूत गरिन्छ, मान्छेको रगत रातै हुन्छ, रोग लागे जुन जातको रगत पनि चल्ने, तर त्यही रगत दिनेलाई छुनै नहुने ? यो कुन धर्म हो ? सनातन धर्म व्यवस्थाले जातीय विभेद गरेको छैन, मन्दिरका पूजारी र सडकका व्यापारी सबैलाई समान मानेको छ, सबैको महत्त्व बराबर ठानेको छ । अहिले जसले भगवान्को प्रतिमा बनाउँछ उसैलाई मन्दिरमा निषेध छ, जसले सिलाएको लुगा लगाएर ठाँटिएर हिँडिन्छ उसैलाई छुन नहुने बनाइन्छ । विभेदको यो पराकाष्टा कसले तोड्ने ? महिलाको मासिक स्राव नभए सृष्टि रोकिन्छ, तर त्यही मासिक स्रावलाई पापको संज्ञा दिएर त्यस्तो अवस्थामा महिलामाथि दुव्र्यवहार गरिन्छ । शास्त्रले महिलालाई महाशक्तिशाली दुर्गा, महाज्ञानी सरस्वती र धनवान् लक्ष्मीका रूपमा स्विकारेको छ । छोरी जन्मिएको घरमा लक्ष्मी भित्रिएको भन्ने चलन रहेको समाजमा आजभोलि छोरी बोझ हुन थाल्यो किन ? यसको एउटै कारण छ– धर्मको नाममा बनावटीपना, व्यापार र आफूलाई ठालु बनाउने कुकर्म । सच्चा धर्मवान्ले कहिल्यै भेदभाव गर्दैन, मूर्तिमा पनि दूध चढाउँछ र मन्दिरबाहिरका भोकालाई पनि खुवाउँछ । मन्दिरमा पूजा गर्नु आस्था हो, त्यस्तो आस्था मनभित्रबाट आएको छ भने मानिसको आत्मा पवित्र हुन्छ र पवित्र आत्माले अरूको सेवा गर्छ । त्यही पवित्र आत्मा मात्रै धार्मिक मानिन्छ र उसले गरेको धर्म सत्कर्ममा परिणत हुन्छ ।नेपाली समाजमा जातीय र लैङ्गिक विभेदको जरा उखेल्नै सकिएको छैन । यसलाई उखेल्ने भाषण त हुन्छ तर जसले उखेल्न पहल गर्नुपर्ने हो उनीहरू नै जातीय सङ्गठन खडा गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जनको स्रोत बनाउँछन् । हरेक राजनीतिक दलभित्र दलित सङ्गठन किन ? विभिन्न धर्म–सम्प्रदायका मानिसको सङ्गठन किन ? अनि जातीय सङ्गठन किन ? यस्ता प्रवृत्ति रहँदासम्म हामी विभेदमुक्त समाजको कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । महिलालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पश्चिमा नाराको पछि लागेर उनीहरूलाई पनि राजनीतिक शक्ति आर्जनको औजार बनाइयो, तर हाम्रा शास्त्रले महिलालाई दिएको स्थान र अधिकारका बारेमा बोल्नै चाहँदैनन् । बाहिरबाहिर क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील देखिने भित्रभित्रै विभेदको खाडल खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समाज विकासको आधार बन्दैन ।
रमजान र आत्मशुद्धिको प्रश्न
नमाज कायम गर्नु रमजानको रोजा राख्नु, जकात निकाल्नु र हज गरेको आधारमा इस्लाम बनेको छ । कोही यी आधारभन्दा बाहिर गएको छ भने ऊ मुसलमान होइन । यसै आधार स्तम्भमध्ये रमजानको रोजा राख्नु तेस्रो आधार स्तम्भ हो ।
