हिमाल सफाइ अभियानमा नेपाली सेना
नेपालमा मात्र आठ हजारभन्दा अग्ला आठ र छ हजारमाथिका एक हजार ३१० हिमाल छन् । संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथादेखि धेरै हिमाल भएका कारण नेपाल सगरमाथा र हिमालयको देश भनेर विश्वमा बढी परिचित छ । प्राकृतिक अनुपम यिनै हिमालको सौन्दर्य अवलोकन गर्न तथा ती हिमालका चुचुरो चुम्ने अभिलासासहित बर्सेनि ५० हजार विदेशी पर्यटक तथा ८० हजार सहयोगी विभिन्न हिमालमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका हुन्छन् ।
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
एसईईको उत्साह (सम्पादकीय)
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा आज (वैशाख ९ गते) मुलुकभरि सुरु हुँदैछ । परीक्षा ११ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मिहिनेती सबै विद्यार्थीका लागि यो उत्साहको अवसरसमेत हो । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को परिवर्तित स्वरूपका रूपमा एसईई परीक्षा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा एसएलसी परीक्षालाई उच्च शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसको ओज असाध्य उच्च थियो । परिवर्तित स्वरूप अनुरूप हालको कक्षा १० को परीक्षा तुलनात्मक रूपमा सहज तवरले लिइने गरिएको अनुभव सबैतिर गरेको पाइन्छ । यसो भए पनि एसईई परीक्षाप्रति देशभरिका लाखौँ परीक्षार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकको गहिरो चासो एवं प्रभाव भने घटेको पाइँदैन । लाखौँ विद्यार्थीको सहभागिता तथा मुलुकभरि एकै समयमा परीक्षा सञ्चालनलाई यसैको कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीका कारण वि.सं २०७६ र २०७७ मा परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना नै विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । यो विशिष्ट अवस्था थियो तर यस वर्ष कोरोना महामारी लभग सकिएको छ । त्यसैले परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको उचित मूल्याङ्कनको वातावरण तयार हुने अवसर प्राप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । गत साल पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाको फारम भरेकोमा निश्चित रूपमा यस पटक परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनेछ । मुलुकभरि दुई हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरेर गरिने यस पटक ११ हजारभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि गन्तव्य तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका परीक्षाका तुलनामा परीक्षा बोर्डले एक कानुन तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरिररहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नम्बर चढाउनेजस्ता कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नेछन् । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अनुकूलको समयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीका कारण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय बढी जिम्मेवार तथा अधिकार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रावधानबाट एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा चाप कम भएर व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा विगतमा जस्तो एसईईको गुणस्तर भने कुनै पनि अवस्थामा कायम राखिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको राष्ट्रको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । कक्षा १० को यस अन्तिम परीक्षा एसईई विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि नयाँ मार्गहरूको दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहँदै आएको छ । यसैबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि कुन प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यस अर्थमा मुलुकको समग्र विकासमा सघाउ पु-याउने दिशा तय गर्ने शिक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ एसईईलाई । यस परीक्षामा सहभागी हुने सबै परीक्षार्थी कडा मिहिनेत तथा परिश्रमका साथ तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । रचनात्मक तथा तार्किक लेखन शैली, अध्ययनशील एवं विवेकपूर्ण व्यवहार नै विद्यार्थीका सफलताका सूत्र हुन् । विगतमा जस्तो पुराना परीक्षाका प्रश्नपत्र हल गरेर तथा गेस पेपर पढेकै भरमा उत्तीर्ण हुन कठिन हुँदैछ । विगतका प्रश्नपत्र दोहरिएर आउने कारणले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक शैलीको दाँजोमा यस्ता प्रश्न हल गर्ने बानी बस्दै गएकाले सम्बन्धित निकायले अब पटकै पिच्छे बेग्लै प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा घोकन्ते प्रवृत्तिभन्दा सिर्जनात्मक तवरले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । यसलाई बोर्डको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । मिहिनेत अनि परिश्रमको समिश्रणबाट नै विद्यार्थीले भविष्यका सुनौला दिन रेखाङ्कन गर्न सक्छन् । राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीले शान्ति र व्यवस्थित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । यस पटकको एसईई परीक्षाका सबै परीक्षार्थीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
बदलियो शिक्षा, बदलिएन परीक्षा
सन् १७५७ मा सुधारको माग राख्दै भारतको मेरठ राज्यका सिपाहीले विद्रोह गरेका थिए । सिपाही मंगल पांडेले अङ्गेज अफिसर मारेर सुरु गरेको विद्रोह भारतभरि फैलियो । नेपाल तथा अन्य भारतीय राज्यहरूको सहयोगले विद्रोह दमन गरे पनि तत्कालीन गभर्नर जनरल केनिङले भारतमा शासन मात्र होइन, सुधार पनि गर्नुप¥यो भन्ने सोचका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । त्यहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षा थापाथली दरबारबाट बाहिर निस्कियो र दरबार स्कुल बन्यो । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यिनलाई कलेज खोल्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो, सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चाबाट त्रिभुवन चन्द्र कलेजको ढोका खुल्यो । दरबार स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालाल श्रेष्ठले त्रिभुवन चन्द्र (त्रिचन्द्र) कलेजको विज्ञान विषयमा प्रवेश पाए । सन् १९३४ मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै बसेर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट परीक्षा दिन पाएका थिए ।
अवसर र चुनौतीको चुनावी उत्सव
विनोदमोहन आचार्यझन्डै पाँच वर्षको अन्तरालमा यही वैशाख ३० गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति यतिखेर प्रायः सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, सम्भावित उम्मेदवार, आम नागरिक, सामाजिक सञ्जाल सबैको ध्यान खिचिएको प्रतीत भइरहेछ । संविधान एवं कानुनबमोजिम आफूलाई सुम्पिएको निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्न निर्वाचन आयोगले लिएको अग्रसरता सराहनीय छ ।यसैगरी आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न÷गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तथा यसका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट आदि उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता सरकारबाट भइसकेको छ । जसअनुरूप निर्वाचन प्रयोजनार्थ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् ।कुनै पनि निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भए÷गरिएको देखिनु नै पर्छ भन्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । अतः आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा सो सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई कसरी जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रोसामु खडा भएको छ । बालिग मताधिकार१८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक संविधानतः बालिग मानिन्छन् । जसले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकारसमेत राख्छन् । संविधानतः सो मताधिकार आफ्नो आस्था वा विचारका आधारमा प्रयोग गर्न सबै बालिग नागरिकलाई छुट छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निहित रहेको पाइन्छ । मताधिकार प्रयोग पनि नैसर्गिक हकअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । मतदान वा मताधिकारको प्रयोगमा यति ठूलो शक्ति रहेको हुन्छ कि जसको जगमा लोकतन्त्रको रथ अघि बढ्न सम्भव हुन्छ ।मतदानमा विवेकको खाँचोसमाज परिवर्तनशील छ । समाज परिवर्तन समयको माग हो । समाजलाई विकास र समृद्धिको गोरेटोमा डो¥याउन अथवा समाज परिवर्तनको धारलाई बदल्न सक्ने क्षमता, योग्यता तथा स्पष्ट भिजन भएका व्यक्तित्व नै सही अर्थमा असल नेता हुन् । यस प्रकार असल नेता चयन गर्न वा चुनेर पठाउन त्यस्तै इमानदार मानिसलाई दलले अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना भनौँ, नेपालका प्रायः सबै दल बाहिरी आवरणमा जेजस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा विभिन्न गुट उपगुटले गाँजिरहेको आभास हुन्छ ।सायद यसै कारणबाट होला, कतिपय दलमा राम्रा, योग्य असल पात्र छानीछानी टिकट प्रदान गर्न वा उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको सुनिन्छ, देखिन्छ । असल पात्र चयन गर्नुपर्ने सवालको सन्दर्भमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छान्ने विगतदेखि विरासतका रूपमा रहेको नियत र नीति दुवै बदल्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।कुनै पनि निर्वाचनमा खासगरी दुई चरण महìवपूर्ण मानिन्छन्, जस्तै– उम्मेदवारको चयन र मतदान । उम्मेदवारको चयन नभई कुन उम्मेदवारलाई चुन्ने भन्ने निधो हुन वा गर्न सकिँदैन । यसर्थ योग्य, इमानदार र असल पात्रको चयन आजको समयको माग पनि हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिएका मुलुकमा निर्वाचन भनेको पाँच वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने एक अवसर हो । त्यसैले राम्रालाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्ने अवसर हो– निर्वाचन । मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दा असाध्यै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।अतः उक्त अवसरको उपयोग गरिएन अथवा मतदान गर्दा सोअनुरूपको सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाइएन भने यसको परिणाममा योग्य, सक्षम असल नेता राजनीतिमा वा सरकारमा आउनबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ नै । यस्तै प्रसङ्गमा महान् दार्शनिक प्लेटोको “सक्षम वा योग्य व्यक्ति राजनीतिमा नआउनु वा आउन नसक्नु भनेकै असक्षम व्यक्तिबाट शासित हुनु हो” भन्ने भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल राज्यभरका ७५३ पालिकाका ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको चयनका लागि एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसअघिका मतदाताको तुलनामा यस पटक करिब ३६ लाख मतदाता थपिन पुगेका छन् ।हाम्रो देशमा विगत केही वर्षदेखि आस्थाकेन्द्रित राजनीतिभन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित राजनीति प्रवृत्ति हावी हुने गरेको बुझिन्छ । स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी भएका बेला सुशासनका मूल्यमान्यताअनुरूप शासन सञ्चालन हुनेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजी चल्नु सुखद होइन । त्यसैले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि नुबझी अर्थात् बिनासुझबुझ मतदान गर्ने अथवा लहलहैमा वा क्षणिक प्रलोभनमा परेर गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई चुनेर पठाउने काम गरेमा त्यसको सम्भावित दुष्परिणामको सजाय मतदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ नै । किनभने धान रोप्ने ठाउँमा कोदो रोप्ने, पछि आएर धान किन फलेन भनेर भन्न सुहाउला र ?मतदानस्थल र सुरक्षा व्यवस्थापनसुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन कुनै पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा एक महìवपूर्ण कडी हो । खासगरी उम्मेदवारको, मतदाताको, मतदानस्थलको, निर्वाचन सामाग्रीका अलावा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी आदिको सुरक्षा व्यवस्थापन आफैँमा एक चुनौतीपूर्ण विषय हो ।यस पटकको उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा एवं पायक पर्ने कोणबाट कुल १० हजार ७५६ मतदानस्थल छनोट गरिएको पाइन्छ भने त्यहाँ २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहनेछन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले मतदानस्थललाई खासगरी अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा छुट्याइएको बुझिन्छ ।सम्बन्ध नवीकरणको मानकहामीले स्वीकार्नैपर्छ कि, वर्षौंदेखि आजसम्म पनि देशका कुनाकाप्चा वा पाखा–पखेरीका कतिपय बस्ती विकास र आधुनिकीकरणको पारिलो घामका किरणबाट ओझेलमा परेका छन् । उम्मेदवार वा दलका नेतालाई आफ्नो गाउँघरका आँगनीमा भेट्दा गाउँका, आफ्ना पीडा, समस्या निर्धक्ककसँग राख्न पाउनु मतदाताका लागि राज्यबाट उपलब्ध महìवपूर्ण अवसर हो यो स्थानीय निर्वाचन । यसरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेता, सार्वभौम मतदाता, उम्मेदवार परस्परमा भेटघाट गर्ने, सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एक संवैधानिक एवं कानुनी मानक नै हो– स्थानीय निर्वाचन । निष्पक्षता र आचारसंहितानिष्पक्ष निर्वाचन स्वयंमा चुनौती मात्र नभएर आजको परिप्रेक्ष्यमा यो एक महìवपूर्ण प्रश्न हो । निर्वाचनमा स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम हुन सकोस् भनेर नै निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि आचारसंहिता जारी गरिसकेको सबैमा विदितै छ । निष्पक्ष निर्वाचनको मन्यताप्रति दलका नेता, कार्यकर्ता एवं उम्मेदवारमा विगतदेखि नै विचलन एवं व्यावहारिक अकर्मण्यता देखिने गरेको हुँदा यसमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । आचारसंहिता एउटा नैतिक मार्गदर्शन हो । यसको उद्देश्य भनेको निर्वाचनका बेला सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवार सबै नैतिक आचरणप्रति निष्ठापूर्ण प्रतिबद्ध होऊन्, जसका कारण निर्वाचन निष्पक्ष एवं विश्वसनीय हुन सकोस् भन्ने नै हो । त्यसैले मतदानको सुनिश्चितताका साथसाथै दल र उम्मेदवारका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, पाउने तथा आफ्ना एजेन्डा, घोषणा आदि मतदातामाझ पस्किन समान अवसर पाउनु नै निष्पक्ष निर्वाचनको एक स्थापित अवधारणा हो ।अन्त्यमा निर्वाचनमा हार, जित स्वाभाविक परिणाम हो । यही मान्यताबाट प्रेरित भई निष्पक्ष निर्वाचनका खातिर आचारसंहिताको पूर्ण कडाइका साथ पालना गरी÷गराई आसन्न स्थानीय निर्वाचन सफल तुल्याउनु हामी सबैको दायित्व हो ।
पृथ्वी दिवस र हाम्रो दायित्व
करिब ७.९ अर्ब मानिस बसोवास गर्ने पृथ्वी हाम्री धर्तीमाता र अथाह विशेषता बोकेकी संरक्षणकर्ता हुन् । हामीलाई जन्म दिने हाम्री आमाजस्तै उत्पादनको अदम्य क्षमता भएकी, सुन्दरता, विविधताकी धनी, स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण, सहनशीलताकी खानी जननी हुन् पृथ्वी । प्रगति र उन्नतिको प्रचुर अवसर दिएर सबै प्राणी जगत्लाई समान व्यवहार गर्दै प्रकृतिको विरुद्ध नजान आग्रह गर्दैछिन् । आपूmमाथि जघन्य अपराध गरी आफूलाई कुरूप बनाउने मात्र होइन, मानिसलाई नै बस्नलायक नहुने गरी अत्यधिक दोहन गर्ने मानव जातिलाई पनि ‘प्रकृतिसँगै मिलेर शान्तिसँग बस’ भनि
तीन शीर्ष वामनेताको दन्तबझान
मोहन दाहालनेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताले सर्वसाधारण जनता र प्रेसमार्फत उठे÷उठाइएका संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नको वस्तुपरक चित्तबुझ्दो उत्तर दिएर गुम्दै गरेको साख, विश्वास र प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने बेला भएको छ । चुनावी राजनीतिका नाममा एकले अर्काविरुद्ध अतिरञ्जित तवरबाट गालीगलौजको वर्षा गर्दा हिजोका दिनमा सगरमाथाजस्तै अग्ला देखिने कतिपय खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूको कद र काँट आज लिलिपुट मानवमा रूपान्तरित हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । लोकतन्त्रको सुदूरभविष्यको निम्ति जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विशेषतः नेपाली कम्युनिस्ट जगत्का शीर्ष नेतात्रय– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच अहिले एकअर्का विरुद्ध गालीगलौजका जेजस्ता दोहोरी–तेहरी चलेका छन् । तिनले नेताजीहरूको उचाइ र आयतन मात्र घटाएको नभई जनतालाई निःशुल्क मनोरञ्जनसमेत प्रदान गरेको अवस्था छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नौलो जनवादी चरण पार गर्दै गरेर समाजवादतर्फ अघि बढ्दै गरेको विश्लेषण वाम विश्लेषक र बुद्धिजीवीले गरिरहँदा र नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत कुल मतदाता सङ्ख्याको दुईतिहाइ नजिक रहेको तथ्य उजागर भएको चार वर्ष हुँदा नहुँदै तिलस्मी ढङ्गले कम्युनिस्ट कित्ता रणनीतिक र राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार भएन भने वाम कित्तालाई आफ्नो जीवन्त अस्तित्व र प्रभावकारी उपस्थिति कायम राख्न धौधौ नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा उत्कर्षमा पुगेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको बलमा सत्तामा आसीन रहेकै बेला आजको नाजुक एवं टिठलाग्दो अवस्थामा पु¥याउनेमा अरू कोही नभएर स्वयं शीर्ष नेतृत्व अर्थात् तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल हुन् । कम्युनिस्ट भाषाका कथित प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी, संशोधनवादी वा साम्राज्यवादीले सत्तरी वर्ष बढीको अथक प्रयास र सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह बनेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई निमेषभरमै क्षतविक्षत तुल्याएका होइनन् यो परिस्थितिका जिम्मेवार स्वयं शीर्ष नेता नै छन् । कतिपय अरू मुलुकमा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउन शक्तिशाली कम्युनिस्टविरोधी बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका रहेका उदाहरण छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको अपवाद देखियो, स्रष्टा नै संहारक बने । भन्छन्, माकुराका बच्चाले माउलाई खान्छन् तर नेपालमा माउ (स्रष्टा नेता) ले बच्चा (कम्युनिस्ट आन्दोलन) खाइरहेको विचित्रको अवस्थाको अनुभव भएको छ । अर्को खट्किँदो पक्ष के छ भने कम्युनिस्ट कित्ताका शीर्ष नेताद्वय–ओली र दाहालबीच जुन बेमेल र द्वन्द्व थियो र अद्यावधि पर्यन्त छ त्यसमा वैचारिक एवं सैद्धान्तिक भिन्नता खासै देखिँदैन । गैर कम्युनिस्ट आँखाबाट हेर्दा नेताद्वय बीच व्यक्तित्वको टकराव, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्राधिकारी बन्ने होडबाजी र जुँगाको लडाइँभन्दा बढी देख्न सकिँदैन भने स्वयं कम्युनिस्टका आँखाले त झन् के पो देख्लान् र ! यहाँसम्म कि दुई नेता र तिनका गुटबीचका घोचपेच र गाली गलौजमा कम्यनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्द मात्रै हुन्थे भने पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन पराउने नयाँ पुस्ताले कमसेकम शब्दसम्म सिक्ने अवसर पाउँथ्यो । आश्चर्य, कथित अग्रगामीले कथित प्रतिगामीविरुद्ध प्रयोग गरिने गरेका शब्द र शैली ओली–दाहाल वाक्युद्धमा प्रयोग भएका छन् । समाजवादउन्मुख संविधानलाई आदर्श र मार्गदर्शक मानेर अघि बढेका नेताले, कम्युनिस्ट शब्द सापटी लिएर भन्दा, बुर्जुवाले प्रयोग गर्ने गालीगलौजका भाषा प्रयोग गरेको सुन्दा र देख्दा सिद्धान्त र राजनीतिमा मात्र नभई नेपालमा माक्र्सवादी भाषा र साहित्यमा नै पो खडेरी परेर सङ्कट उत्पन्न भएको हो कि क्या हो भन्ने भान पर्छ ।राष्ट्रिय समस्या वा जनताका समस्याको चित्रण, तिनको समाधानका लागि दल वा नेताहरूबीच नीतिगत, वैचारिक, सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक विवाद वा मतभेदका सन्दर्भमा यो गालीगलौज केन्द्रित हुन्थ्यो भने एक हदसम्म स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला । नेताहरूबाट जनताले गरेको अपेक्षा यो होइन । जनता चाहन्छन्–आफ्ना नेता जनजीविकाका सवालमा दन्तबझान गरुन्, नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारका फेहरिस्त पस्किएर जनतालाई सजग र सचेत तुल्याउँदै हरेक निकाय र क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूित गराउन्, विभिन्न निकायमा क्रियाशील प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवहारमै जनताप्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील तुल्याउन्, राज्य प्रणाली र जनताबीच सघन कुहिरोको रूपमा विकसित बिचौलिया प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर निर्मूल गरी राज्य प्रणाली र यसका सञ्चालन संयन्त्रप्रति जनतामा अपनत्व र स्वामित्वको भाव कायम हुन सकोस् आदि आदि । लाग्छ, वाम नेतात्रयको दृष्टिमा राष्ट्र र जनता पूराका पूरै समस्या रहित छन् र उनीहरूको विषयलाई लिएर कसैले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन । समस्या छ त केवल उहाँहरूबीचमा जुन समस्याको माग एकले अर्कोलाई पूर्ण निषेधमा केन्द्रित रहेको प्रतित हुन्छ । एउटाको जरो किलो गरेर अर्कोलाई औषधि बनाउनेजस्ता कुरा वर्तमान राज्य प्रणाली र यसलाई परिभाषित एवं निर्देशित गर्ने संविधानको आशय, भाव र मर्म होइन । अपितु सहअस्तित्व, एक अर्काप्रतिको सम्मान तथा सहकार्य हो । निषेधको सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । यस्तो विचार र व्यवहार झाँगिदै जाँदा अन्ततः यसको गर्भबाट अधिनायकवाद प्रादुर्भावको खतरा हुन्छ । निषेधको सोच र व्यवहार अहिले जसरी राष्ट्रिय संस्कार, चरित्र र संस्कृतिका रूपमा विकसित भइरहेको छ भोलिका दिनमा यसले राष्ट्रिय एकताको भावनामा नै आघात नपु¥याउला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाव र मर्म राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने वा खलल पु¥याउने निश्चय नै होइन । जोड्ने हो तोड्ने होइन, गाँस्ने हो मास्ने होइन । राजनीतिका नाममा नेकपाका शीर्ष नेतात्रयले एकअर्का विरुद्ध जुन हदसम्मका गाली गलौजका शब्दको अपव्यय गरिरहनु भएको छ त्यसले नेपाली समाजलाई थप छिन्नभिन्न र कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।गाली गलौज वा नकारात्मक आलोचना–प्रत्यालोचनाले परिस्थितिलाई कहाँबाट कहाँ पु-याउँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त खोज्न टाढा जान पर्दैन । निकट अतितमा सचिवालयका नाममा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक अध्यक्ष दाहालले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्यमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अघि सार्नु भएको आरोप पत्रले निम्त्याएको अकल्पनीय घटना नै पर्याप्त छ । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताबीचको त्यति बेलाको झगडा र गाली गलौज पनि अहिलेको जस्तै गैरराजनीतिक गुटगत, व्यक्तिवादी र निजात्मक थियो, कुनै वैचारिक–सैद्धान्तिक वा राज्य सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थिएन । विचार र सिद्धान्त गौण तथा व्यक्ति र गुटका निहित स्वार्थले प्रधान्यताप्राप्त विवादको परिणाम प्रायः नकारात्मक रहने गरेका छन् । मूलतः ओली र दाहालबीचको निजात्मक द्वन्द्वले करिब दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार मात्र ढलेन सात दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप निर्मित कम्युनिस्ट किल्लालाई स्वयं निर्माताले नै ध्वस्त तुल्याए, एकीकृत पार्टी तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । यस घटनालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासको दुःखद अध्याय मान्दा अत्युक्ति हुँदैन तर यति ठूलो क्षति व्यहोरी सक्दा पनि नेताहरूबाट तिनै नकारात्मक चरित्र, प्रवृत्ति र व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहँदा उहाँहरूबीचको विद्यमान द्वन्द्वले आसन्न निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभावित तुल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसै पनि दल र उम्मेदवारबीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि ठाउँठाउँमा शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठ्दै आएको हो । निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र दलका समर्थक मतदाताका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा, भाग्य र भविष्यको अहं प्रश्न बन्ने भएकाले उम्मेदवार आफू विजयी बन्न नेता, कार्यकर्ता र पक्षधर मतदाता निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यसर्थ जहिल्यै पनि निर्वाचनको समयमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति निकै संवेदनशील एवं नाजुक रहने गरेका घटना र प्रवृत्तिसँग प्रायः हामी सबै परिचित नै छौँ । आसन्न निर्वाचन, शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधको कारण, कम्युनिस्टका तीनवटा घटकका लागि प्रतिष्ठाका लागि मात्र नभई राजनीतिक जीवन–मरणको विषय भएको छ । तीनवटै घटकका नेता कार्यकर्ताको मानसिकता आफ्ना उम्मेदवार जिताउने भन्दा सगोत्रीविरोधी उम्मेदवारलाई हराउनेमा बढी केन्द्रित रहने रुझान रहलाजस्तो आशङ्का बढेको छ । निर्वाचनमा यदि यस्तो रुझान विद्यमान रहेमा शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न अहिले सोचेभन्दा पनि नाजुक नहोला भन्न सकिन्न । यो वर्ष तीनवटा निर्वाचन हँुदैछन्, तीनवटै निर्वाचन दलहरूको भाग्य र भविष्यसँग मात्र होइन राष्ट्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाग्य तथा भविष्यसँगसमेत जोडिएका छन् । तीनवटा कम्युनिस्ट घटकबीचको चरम नकारात्मक सम्बन्धको वातावरणमा आफूले जित्नेमा भन्दा अर्कोलाई हराउने मानसिकतामा सहभागी हुने दललाई कस्तो परिणाम हात लाग्ला ? यस्तो वातावरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा कति हौसला र उत्साहसाथ मतदाता सहभागी होलान् र आएको परिणाम देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र विकास, शान्ति तथा समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा गर्न सफल होला ? तीन शीर्ष वाम नेताले यी सामान्य लाग्ने तर आधारभूत प्रश्नको उत्तर आफैँसँग मागेर अब उताका दिनमा तदनुरूप नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
लडाइँले भन्दा भोकले मर्दै यमनी
रामप्रसाद आचार्यअहिले विश्वको ध्यान रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित हुँदा सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटचाहिँ यमनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यमनका लागि आर्थिक सहायता जुटाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास सफल भएन । सङ्घले गएको मार्च १६ मा स्थापित कोषमा चार अर्ब जम्मा गर्ने आकलन गरेको थियो तर उक्त रकमको एक तिहाइभन्दा कम रकम सङ्कलन भयो ।युक्रेनमा जारी युद्धको कारण यमनमा महँगी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । विशेष गरी पीठोको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यहाँका धेरै परिवार दैनिक रूपमा पाउरोटीमा निर्भर छन् । धेरै गरिब परिबार पाउरोटी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सामाजिक संस्थाले विशेष गरी कमजोर व्यक्ति, अनाथ, अपाङ्गता भएका मानिस र महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ती संस्था पनि महँगीको मारमा परेका छन् । ती संस्था पनि सहजै पाउरोटी वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीले यमनको सबैभन्दा ठूलो र राजधानीसमेत रहेको सहर साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको हो । सिया इस्लाम यो विद्रोहीलाई इरानको समर्थन छ । उनीहरूले राष्ट्रपति अब्द्राबुह मन्सुर हादीको नेतृत्व रहेको सुन्नी सरकारसँग विद्रोह गर्दै आएका छन् । हादी सन् २०११ को अरब क्रान्तिपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यसअघि अली अब्दुल्लाह सलेह लामो समय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । अरब क्रान्तिले उहाँलाई सत्ताच्युत ग¥यो । सलेहलाई हटाएपछि हादीले देशमा स्थायित्व स्थापना गर्न प्रयास गर्नुभयो तर सेना विभाजित भयो । हुथी विद्रोहीले दक्षिणमा प्रदर्शनमा उत्रिए । हुथीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशका अन्य ठाउँसमेत कब्जा गरे । प्रस्तावित सङ्घीय संविधान र सत्ता साझेदारीका लागि हादीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले थप लक्ष्य तय गरे । हुथीहरूले सहजै राजधानी साना कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति हादी साउदी अरबमा पलायन हुनुभयो । यद्यपि उहाँ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुखका रूपमा रहनुभएको छ ।यमनी युद्ध देशभित्र लडाकुहरूमा सीमित रहेन, बाह्य शक्तिको चलखेल सुरु भयो । सन् २०१५ को मार्चमा साउदी अरबको नेतृत्व रहेको प्रायः सुन्नी मुस्लिम भएका खाडी देश, पश्चिम समर्थित गठबन्धनले देशमा इरानी प्रभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यले हुथीहरूविरुद्ध हवाई कारबाही सुरु ग¥यो । त्यसयता यमनका विभिन्न भागमा अहिले पनि लडाइँ र हवाई आक्रमण जारी छ ।यो आक्रमण जनताप्रति लक्षित छैन । त्यहाँका मानिस लडाइँले भन्दा भोकले धेरै मरिरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको सहायतामा निर्भर छन् । यमन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब देश हो जसले करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यमनमा ४० प्रतिशत गहुँ युक्रेन र रुसबाट जाने गर्छ । अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिले यमनी सहर एडेनका स्थानीय मुस्लिम ह्यान्ड्स सहायता संस्थाले मानवीय सहयोग परियोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एडेनबासी राइधा मोथना अली पाँच सन्तानसहितकी एक विधवा हुन् । उनको परिवार परोपकार सहायतामा निर्भर छ । उनी भन्छिन्, “म आधारभूत आवश्यकताको अभावबाट गुज्रिरहेकी छु । मसँग निश्चित तलब प्राप्त हुने काम छैन । म र मेरा सन्तानले दिनमा दुईवटा पाउरोटी पाउँछौँ र हामी त्यही खान्छौँ । यदि उनीहरूले पाउरोटी दिन बन्द गरे भने मसँग उपाय छैन ।”पाउरोटी उत्पादक उद्योगमा काम गर्ने सलह अहवासले ताइज सहरका मानिस रातको समयमा फोहोरको डङ्गुरमा खाना खोज्न जाने गरेको सुनाए । उनले त्यहाँ पुग्ने मानिसले प्रतिष्ठा कायम राख्न अनुहार छोप्ने गरेको बताए । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँ कम्तीमा तीन लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१४ मा युद्ध सुरु भएदेखि १० हजारभन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन् । अहिले एक करोड ९० लाख मानिसलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता छ । त्यहाँका ५० लाख मानिस भोकमरीको नजिकै छन् भने ५० हजार मानिसले भोकमरी भोगिरहेका छन् । गृहयुद्धका कारण ४० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।यमनमा शान्तिका लागि बनेका थुप्रै योजना असफल भए । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने जारी छ । साउदी अरबमा रहेको खाडी मुलुकहरूको सहकारी परिषद् (जीसीसी) ले हुथी विद्रोही र अन्य यमनी पक्षलाई परामर्शका लागि सम्मेलन ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा हुथी विद्रोही पनि सहभागी भए तर शान्तिका लागि कुनै तयारी भएन । दलहरू सम्झौता गर्न तत्पर भएनन् । हुथीहरूले उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच त्याग्न तयार छैनन् । जसले गर्दा सम्मेलन असफल भयो । मुख्य पक्षहरूले युद्धबाटै पैसा कमाइरहेका कारण उनीहरू सम्झौताका लागि तयार भएनन्, जनता मात्र मरिरहेका छन् । साउदी अरबले गत वर्षको मार्चमा पनि शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीक्षणमा युद्धविराम गर्न दिइएको त्यो सुझाव सफल भएन । अमेरिकाले सन् २०२१ मा यमनप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले हुथीहरूलाई दिएको आतङ्कवादीको पहिचान बाइडेन प्रशासनले खारेज ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा यमनलाई आवश्यक पर्ने तीन अर्ब ४० करोड डलरमध्ये आधाभन्दा बढी मात्र प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष दाताहरूले दुई अर्ब ३० करोड डलर दिएका थिए । सङ्घको कोष रित्तिएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई पनि यमनमा खाद्यान्न सहायता घटाउन बाध्य पारिएको थियो । गत मार्च १६ मा राष्ट्रसङ्घले दाताहरूको ध्यान यमनतर्फ आकर्षित गर्न अर्को प्रयास ग¥यो । उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा दातृ देशहरूलाई गरिएको विशेष अपिलमार्फत एक अर्ब ३० करोड डलर सङ्कलन ग¥यो जुन राष्ट्रसङ्घले आशा गरेको भन्दा रकमको एकतिहाइ मात्र थियो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यमनको सङ्कटलाई युक्रेनी युद्धले छायाँमा पर्न नहुने चेतावनी दिनुभयो । गत वर्ष बेलायत सरकारले यमनलाई प्रदान गर्दै आएको सहायताबाट ठूलो रकम कटौती घोषणा ग¥यो । यस वर्ष ११ करोड ५० लाख डलर दिने बताएको छ जुन रकम गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको २१ करोड ५० लाख भन्दा कम हो । “यो कदम निकै हानिकारक छ र अब हामीसँग पैसा सकिएको छ”, डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले भन्नुभयो । यमनमा कोषमा घटेको स्रोत नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो ।“युक्रेनको युद्धले हाम्रा परियोजनालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ र सायद हामीले सहयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ”, परोपकारी संस्था मुस्लिम ह्यान्ड्स, यमनका निर्देशक अब्दुल रहमान हुसेन भन्नुहुन्छ । हाल हामी यहाँ हरेक दिन ५० हजार पाउरोटी बाँड्छौँ तर मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको कारण यस कार्य जारी राख्न हामीलाई थप सहयोग चाहिन्छ । नत्र हामीले पाउरोटी उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द गर्न सक्छौँ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।अत : यमनको सङ्कट छिटो समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । एक पक्षको प्रयासले मात्र समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । छिटो समस्याको समाधान भएन भने भोकका कारण त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने अवस्था छ ।
निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारका क्रममा भएको खर्च बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नि
सुदृढ कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दर्शनबाट अलग रहेको संरचनालाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार, पात्र वा संयन्त्र भनेर पनि चिनिन्छ तर यसको समुचित नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन सकेन भने अस्थिरताको बीजारोपण पनि यसैबाट हुन्छ । निजामती सेवाले विभिन्न प्रकारका विकसित स्वरूप पार गर्दै योग्यता प्रणालीमा आधारित गन्तव्य हासिल गरेको छ तर कर्मचारीतन्त्रले बृहत् रूपमा निजामतीबाहेकका तमाम संरचनालाई समेट्ने हुँदा य
निर्वाचन सफल बनाउने जिम्मेवारी
आजको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एक महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार नै निर्वाचन मानिन्छ । देशको विभिन्न परिस्थिति र परिवेशको आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ । यसका लागि नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नका लागि एक निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।
मुद्रास्फीति निरन्तर बढ्ने सङ्केत
कुनै समयावधिमा वस्तु र सेवाको मूल्यस्तरमा भएको वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । यस्ता वस्तु र सेवा सर्वेक्षणबाट छानिएका प्रतिनिधिमूलक घरपरिवारले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवा हुन्छन् । धेरै व्यक्तिले खरिद गर्ने बजार केन्द्रबाट मूल्य सङ्कलन गरिन्छ । मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा भन्नाले उपभोक्ता अर्थात् घरपरिवार, व्यवसायी र लगानीकर्ताले भविष्यमा हुने मुद्रास्फीतिको अनुमान गर्नु हो अर्थात् यी क्षेत्रले अब भविष्यमा वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्छ भनेर अनुमान लगाउनु हो र विश्वास गर्नु पनि हो ।
सावधानीपूर्वक सेयरमा लगानी
आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं व्यापारिक उन्नतिको दृष्टिकोणले सन् १९९० को दशक एक महìवपूर्ण उपलब्धि भएको शताब्दीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसै दशकमा नै प्रजातान्त्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरणजस्ता कार्यको थालनी हुन गयो भने विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि सन् १९९५ बाटै कार्य प्रारम्भ गर्न सफल रह्यो । यी कार्यको प्रतिविम्ब नेपालमा समेत प-यो ।
परिवर्तनको पहरेदार नेविसङ्घ
विद्यार्थी राजनीतिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को गौरवशाली इतिहास छ । २०२७ सालयताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सङ्घले परिवर्तन र क्रान्तिको सेतुका रूपमा काम गर्दै आएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि सङ्घ अग्रमोर्चाको सिपाही नै बनेर उभियो ।
अस्पतालका शौचालय (सम्पादकीय)
मानव जीवनका लागि खानाकै झैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ शौचको । शरीरका लागि आवश्यक खाद्यवस्तुको उपयोगपछि मलमूत्रका रूपमा अनावश्यक वस्तुको निष्कासन नै शौच कार्य हो । यही कार्य नै मानव शरीरको निरोगीपना मापन गर्ने महìवपूर्ण सूचक पनि हो । यसरी मानव जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण रहेको शौच क्रिया गर्ने स्थल अर्थात् शौचालयसमेत सफा सुग्घर हुनु निकै जरुरी छ । आधुनिक मान्यताका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने कुनै घर वा परिवारको सभ्यता एवं सफाइको मूल्याङ्कन त्यस घरको शौचालयको सरसफाइको अवस्थाबाट ज्ञात हुन्छ । बदलिँदो समयअनुसार हिजोआज विशेषतः सहरी क्षेत्रमा शौचादी कार्यका लागि शौचालयको सरसफाइ तथा सुविधामा निकै ध्यान दिन थालिएको छ । त्यसैले पनि आधुनिक घर निर्माणमा शौचालय निर्माणले कुल लागतको राम्रै हिस्सा पाउने गरेको यथार्थ हो । निजी आवासहरूमा शौचालयको सुविधा तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुरु गरिए पनि सार्वजनिक अस्पतालहरूका शौचालयको अवस्था कस्तो होला, यो आम चासोको विषय हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा प्रकाशित यसै दैनिकमा अघिल्लो दिन प्रकाशित समाचारअनुसार विशेषगरी राजधानीका अस्पताल वीर र शिक्षण अस्पतालका शौचालयका स्थिति नराम्रो मात्र होइन, अति नाजुक रहेको छर्लङ्ग भएको छ । शौचालयलाई रोग सङ्क्रमणको मुख्य स्थल मानिने सन्दर्भमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवाका यी दुई प्रतिष्ठित प्रतिनिधि अस्पतालहरूका शौचालयमा शौच क्रिया गर्न मात्र होइन, पस्न नै हम्मे हम्मे अवस्था रहनु आफैँमा ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो । यस्तो स्थितिमा सेवाग्राहीले शौचादी क्रिया कसरी गर्छन् भन्ने नै अति सोचनीय विषय बनेको छ । यसका अतिरिक्त शौचालयको अवस्था हेरेर सेवाग्राहीले अन्य सेवाको गुणस्तरको तुलना पनि पक्कै पनि गर्न सक्छन् । यस तथ्यतर्फ अस्पताल प्रशासन अविलम्बन नै गम्भीर हुनुपर्छ । वीर अस्पतालमा सय जनाभन्दा बढी सरसफाइकर्मी हुँदाहुँदै पनि औँला भाचेर गन्न सकिने सङ्ख्यामा रहेका शौचालयको उचित सरसफाइ हुन नसक्नु विडम्बना हो । लापरबाहीको चरम अवस्था हो । सेवाग्राहीले शौचालयको प्रयोग गर्न नजान्नु, चुरोट, सुर्ती, खैनीका खोलका साथै कपडाका टाला यत्रतत्र फालिनु वीर अस्पताल शौचालयका मुख्य समस्या देखिएका छन् । यी यस्ता समस्या हुन् जसको समाधान सजिलै खोज्न नसकिने पक्कै होइन । सरसफाइकर्मीको केही समयको निगरानी एवं चनाखोपनले काम गर्न सक्छन् । निरन्तर रूपमा सरसफाइ, चनाखोपन तथा निगरानी यी समस्या समाधानका सरल माध्यम हुन सक्छन् । यसका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति र काममा लगनशीलता भने जरुरी पर्छ । अर्को सार्वजनिक अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको शौचालय पनि वीरको भन्दा कुनै पनि अवस्थामा फरक देखिँदैन । यी दुवैको अस्पतालका शौचालयको समस्याको प्रकृति पनि लगभग एकै खालको छ । शौचालयमा यत्रतत्र रित्ता पानी बोतल, कपडाका टाला तथा चुरोट, खैनी, सुर्तीका खोल उस्तै गरी फालिएका छन् । दिसा, पिसाब गर्ने प्यान अति दुर्गन्धित समान समस्या छन् । यसमा अस्पताल प्रशासनको कार्यव्यहार छल्कन्छ । निरन्तर सरसफाइ, निगरानी तथा दृढ इच्छाशक्तिले काम गर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजधानीका निजी अस्पतालहरूका शौचालय सार्वजनिक अस्पतालहरूका दाँजोमा बढी सफा सुग्घर भएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिकभन्दा केही बढी मिहिनेत भने पक्कै पनि गरेका हुन्छन् । वीर तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको समेत पहुँच पुग्ने हुनाले यहाँ दैनिक हजारौँ सेवाग्राही आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यस अवस्थामा ठूलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीद्वारा प्रयोग गरिने शौचालयको सरसफाइ आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । काम चुनौतीपूर्ण भए पनि अस्पतालको शौचालयको सरसफाइलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन । सफा अस्पतालले सेवाको गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्छ । अस्पताल प्रशासनले यस्ता सामान्य विषयवस्तुमा आफ्नो लाचारीपन प्रदर्शन गर्नु ठिक हुँदैन । विशेषतः अस्पताल प्रशासन, सरसफाइ कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबीचको व्यवस्थापन, समन्वय, इच्छाशक्ति, निगरानी तथा व्यवहारमा परिवर्तन आदि पक्षबाट सार्वजनिक अस्पतालका शौचालयहरूको उचित सरसफाइमा सुधार ल्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अस्पतालका मात्र होइन, देशभरिका सार्वजनिक कार्यालयका शौचालय सफा राख्ने अभियानले सिङ्गो देशको मुहार छल्कने हुँदा त्यसतर्फ सम्बद्ध क्षेत्रको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
-original-thumb.jpg)
पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरादायित्व
रामजी दाहाल पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रसङ्ग कोट्याउँदा रोबर्ट हचिन्सको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाबाट प्रकाशित टाइम र लाइफ म्यागेजिनका प्रकाशकले सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर उनै हचिन्सको अध्यक्षतामा आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्राज्ञिक अध्ययनका लागि ‘हचिन्स कमिसन’ (जसको आधिकारिक नाम ‘कमिसन अन फ्रिडम अफ द प्रेस’ हो) गठन गरेका थिए । आफ्नो भूमिका बारे अध्ययन गर्नका लागि मिडिया स्वयंले लगानी गरेर हचिन्स कमिसन गठन गरिएको थियो । चार वर्ष काम गरेपछि कमिसनले सन् १९४७ मा यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो कि समाजप्रति उत्तरदायी हुनु प्रेसको नैतिक दायित्व हुन्छ ।दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सरकारले रेडियो र पत्रपत्रिकालाई ‘प्रोपगण्डा’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । जतिबेला टेलिभिजनको बिस्तार भइसकेको थिएन । चौथो अङ्गका रूपमा मिडियाले काम गरेको भए तापनि युद्धका बेला ‘प्रोपगण्डा’ मै सीमित हुँदा समाजमा मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको थियो । यहीबीच सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले के कुरामा जोड दियो भने मिडियाले समाजका लागि जे जति काम गर्छ, ती सबै समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हचिन्स कमिसनअघिको पत्रकारिता उदारवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित थियो । जुन सिद्धान्तले जेजस्ता सामग्री बिक्छ त्यसैलाई समाचार बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको थियो । यसरी अघि बढ्दा समाजमा थप जोखिम देखियो । कतिपय अवस्थामा मिडियाले समाजमा ‘मिस इन्फर्म’ पनि गरायो । त्यसकारण मिडियालाई नैतिक दायित्वको ख्याल गर्दै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । समाचारको मृत्यु विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका मिडियालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले नै डोहो¥याएको छ तर सामाजिक उत्तरादायित्वको यो सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्दा नेपाली पत्रकारिता कुन दिशातिर अघि बढ्दैछ त ? मिडिया र मिडियाकर्मीले आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरेर काम गरेका छन् त ? अपवादलाई छाडेर नेपाली मिडियामा ‘कर्पोरेर्ट’ प्रभाव हावी भएको छ । यति सारो थिचिएको छ कि त्यसबाट हत्तपत्त उम्कन पत्रकारितालाई हम्मे पर्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा चन्द्रागिरि केबलकार नै हेरौँ न । विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या आएर १६ चैत २०७८ मा केबलकारमा अड्किएका पाँच बालबालिकासहित ३७ यात्रुलाई प्रहरीको सहयोगमा डेढ घण्टापछि उद्धार गरियो । केबलकारमा यात्रु फसेको सूचनापछि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको टोलीले यात्रुहरूको उद्धार गरेको समाचार भोलिपल्ट गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छापियो । काठमाडौँबाट १० किलोमिटर दक्षिणको यो घटना नेपालका अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि समाचारको विषय बन्न सकेन । सञ्चार माध्यमले समाचारको विषयवस्तु बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि ठानेनन् । मिडियामा सामग्री छनोटको मुख्य आधार भनेको समाचारीय मूल्य वा कुनै विषय, घटनाको समाचार बन्न सक्ने आधार नै हो । तर केबलकारमा मानिस अड्किएको विषयमा समाचारीय मूल्यभन्दा पनि ‘जनसम्पर्र्क’ वा ‘स्वार्र्थ’ को आधार बलियो बन्न पुग्यो । जसले गर्दा मानौँ साना लगानीका मिडिया त कर्पोरेट प्रभावमा परे रे अनि ‘ठूला’ सञ्चार गृह नि ? तिनका लागि पनि केबलकारमा मानिस अड्किएको कुरा समाचारको विषय बन्न पाएन, बन्न सकेन । ती मिडिया पनि कर्पोरेट प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन्, सकेका छैनन् । जबकि पत्रकारिताको आँखाबाट हेर्दा आम मानिससँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र सरोकारका हरेक विषय समाचार हुन्, समाचार बनाउनु पर्छ । यतिसम्म कि केबलकारमा बालबालिकासहित यात्रु अड्किदा समाचार नभेट्ने राष्ट्रिय स्तरका ठूला सञ्चारगृहले समेत १० माघमा काठमाडौँ वरिपरिका डाँडा हिउँले सेताम्मै हुँदा चन्द्रागिरीको डाँडोबाहेक कहीँ हिउँ परेको देखेनन्, लेखेनन् । पत्रपत्रिकादेखि अनलाइन र रेडियोदेखि टेलिभिजनसम्म चन्द्रागिरीको हिउँको समाचारले छ्याछ्यापी भयो । कतिपय अनलाइनले त फोटो फिचर नै राखे । हिउँ खेल्नको लर्को भनेर त्यस दिनका अनलाइन, टेलिभिजन हेर्दा अनि भोलिपल्टका पत्रिका पढ्दा लाग्थ्यो चन्द्रागिरीबाहेक कहीँ पनि हिउँ परेन । मानौँ फुल्चोकी र वरपरका डाँडामा जमेको सेतो पदार्थ सिमलको भुवा थियो । सञ्चार माध्यममा हिउँको समाचार र फोटोले स्थान पाउने लोभमा पत्रकारलाई केबलकारको निःशुल्क यात्रा अफर गरेको चन्द्रागिरी केबलकारले डेढघण्टासम्म केबलकारमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गर्न नसक्नुलाई आफ्नो तर्फबाट गल्ती, कमजोरी भएको भनी औपचारिकता पूरा गर्ने व्यावसायिक धर्मसमेत निर्वाह गरेन, गर्न चाहने । चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले विद्युत् प्रवाह बन्द भएपछि समस्या आएको दाबी गरे पनि प्राधिकरण कुलेश्वर वितरण केन्द्रका प्रमुख बाबुराम सुवेदीले प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै पनि त्रुटि नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।मिडियाका मुख्य सम्पत्ति भनेकै पाठक, स्रोता र दर्शक हुन् । यो तथ्यलाई भुलेर, बेवास्ता गरेर कतिपय अवस्थामा विशेषगरी व्यापारिक घरानाका समाचारसँग कुनै साइनो नभएका विषयलाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिने गरेका छन् । अनि कतिपय अवस्थामा समाचारका विषयवस्तुलाई जबर्जस्ती लुकाउने प्रयास गरेका छन् । पत्रकारिताको धर्मले भन्छ, यी दुवैथरी काम गर्नु हँुदैन, जसले व्यावसायिक पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम गर्छ ।मुलुकको अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोभिड १९ ले पत्रकारिता क्षेत्र पनि मारमा परेको थियो र छ । कोभिडपछि दैनिक पत्रपत्रिकाका पृष्ठ कटौती भएका छन् । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको हालत पनि उस्तै छ, फरक छैन । यही सङ्कटका बीच बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेषगरी रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विज्ञापनको चारो छरेर मिडियाको आँखामा पट्टी बाँध्ने, मुख थुन्ने र कानमा पिउरी कोच्ने प्रयास गरेका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निर्देशित पत्रकारिता बनाउने पक्का छ । कुनै पनि व्यापारिक घरानाको संलग्नता एक वा दुई व्यवसायमा सीमित छैन । व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै गएका छन् । जसले गर्दा कुनै एउटा बैङ्क, वित्तीय संस्था, व्यावसायिक घराना वा उद्योगले विज्ञापनको चारो छरेर कुनै पनि मिडियालाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । कतिसम्म भने सबैजसो मिडियामा व्यापारिक घरानाले तयार पारेका रेडिमेट समाचार हुबहु प्रकाशित भइरहेका छन् । कर्पोरेट हाउस या समाचार समितिले मिडियालाई डो(याएका छन् । जसले गर्दा स्थलगत रिपोटिङ लगभग समाप्त भएको छ ।सवाल व्यापारिक घरानाको मात्र होइन । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्थाको सबालमा पनि पत्रकार र पत्रकारिताले त्यस्तै शैली अपनाएका छन् । दलका नेता र तिनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबारे मिडियाले प्रश्न गर्न छाडेका छन् । यो भनेको नेताहरूले हिजो जे गरे ठीक गरे र अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि ठीक छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा आम मानिसतिर फर्केर हेर्दा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि पत्रकारिता जगत्ले सर्वसाधारणप्रति न्याय गर्न सकेको छैन । जबकी हरेक कालखण्डमा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले विश्वास र भरोसा गरेका छन् । पछिल्लो समय २०६२ /६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कु मार्फत शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजाको निरङ्कुश कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर मिडियाले आन्दोलनका पक्षमा काम गरेका थिए । त्यतिबेला आर्जन गरेको मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको छ । यसको मुख्य कारण मिडियाले प्रश्न गर्न नसक्नु नै हो । यसले कसैलाई खुसी बनाउला । पत्रकार र पत्रकारिताका लागि क्षणिक लाभ पनि होला । तर यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । पत्रकारिताको मुख्य विशेषता भनेकै प्रश्न गर्नु हो । जब पत्रकारिता प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, लोकतन्त्रका खम्बाहरू हल्लिन थाल्छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन पत्रकारले प्रश्न गर्नैपर्छ ।
विद्यालय पाठ्यक्रममा असङ्गति
प्रेमनारायण भुसालशिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सङ्गठित, व्यवस्थित र उद्देश्यमूलक बनाउने आधारभूत सूत्र वा सिद्धान्तलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ । सिकारुको रुचि, समाजको आवश्यकता र विश्व सन्दर्भलाई समेटेर शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेतको समष्टिगत रूपमा पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा साधनका रूपमा विविध विषयवस्तु र पाठ्यसामग्री आएका हुन्छन् । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षण सिकाइका समग्र पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणपश्चात् निर्माण गरिएको राजमार्गका रूपमा पाठ्यक्रम रहेको हुन्छ । शिक्षाका समाजशास्त्रीय तथा दर्शनशास्त्रीय आधारलाई टेकेर सिकारुको मनोविज्ञान, अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप, मूल्य र तत्परतालाई ध्यान दिई पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । यस प्रकारको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत, सामाजिक र विषयगत मूल्यलाई प्राप्त गर्न उपयुक्त किसिमका सामग्री र पद्धति विकास गरिएको हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिसम्पन्न वर्तमान युगमा पाठ्यक्रम निकै दूरदर्शी र लचक हुनुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका सीप आर्जन गर्न र भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नका लागि पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता पर्छ । दिनानुदिन भइरहेका नवीनतम आविष्कार र सूचनाको बाढीका कारण कुनै पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर लेखिएका पाठ्यसामग्री प्रकाशन हुने समयसम्म पुराना भइसकेका हुन्छन् । प्रविधिको उच्च प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको वर्तमान शताब्दीमा सूचना सङ्कलनलाई भन्दा व्यवस्थापन, विश्लेषण र सिर्जनशील कार्यमा जोड दिनुपर्छ । वर्तमान समयसन्दर्भका यिनै विविध विषयलाई समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय तहमा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ लागू गरिएको छ । यसरी लागू गरिएको पाठ्यक्रम समसामयिक, सान्दर्भिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने भए पनि सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन र अनुसन्धानको अभावका कारण विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेको छैन । विद्यालय तहको नेपाली पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आधार सूत्रका रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमी ज्ञानका तहलाई वर्गीकरण गरी सामान्य किसिमका ज्ञान प्राप्त गरेर मात्र उच्च स्तरको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने सिद्धान्तमा आधारित छ । ज्ञानको सामान्य स्तरमा स्मृति, बुझाइ र प्रयोग रहेका हुन्छन् भने सामान्य स्तरको ज्ञान प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सिर्जना वा नवप्रयोगका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसैले बालबालिकाको उमेर र तहअनुसार सामान्यबाट उच्च स्तरसम्म ज्ञान आर्जन गर्न उपयुक्त विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा समेत सरलबाट जटिल हुँदै ज्ञानको मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ब्लुम टेक्सोनोमीमा पाइन्छ । नेपाली पाठ्यक्रमको निर्माणका सन्दर्भमा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आत्मसात् गरिए पनि कक्षागत खण्ड सामान्य विभाजनका एकाइ भए पनि समग्रमा सिकाइ प्रक्रिया अखण्ड हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिँदैन । ब्लुम टेक्सोनोमीले सिकारुको बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानलाई जोड दिनुपर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखे पनि पाठ्यक्रमले सिकारुका बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानको पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । वार्षिक १६० पाठ्य घण्टामा अध्ययन अध्यापन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सीमाको समेत ख्याल नगरेर छ कक्षामा पढ्ने कलिला बालबालिकालाई नौवटा एकाइअन्तर्गत ६१ वटा पाठ पढ्नुपर्ने बाध्यता आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ र यसैलाई आधार मानेर सरकारी तबरबाट निर्माण गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा सिर्जना गरिएको छ । बालबालिकाको स्तरलाई पटक्कै ध्यान नदिएर देश–विदेशका ऐतिहासिक र सामयिक सबै किसिमका सूचना घोकाउने उद्देश्य पाठ्यपुस्तकले राखेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा आठ कक्षाका लागि योजना गरिएका पाठ्यांश जस्ताको तस्तै छ कक्षामा राखिएबाट पनि प्रस्तुत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणका सन्दर्भमा बालमनोविज्ञान र सिकारुको बौद्धिक क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।प्रस्तुत पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तु थोपरेर ठूलो किताब बनाएमा स्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यवस्तुको समरूपता भएमा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा तल्लो तहमा प्राप्त गरेको विषयवस्तुको जानकारीले सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । यसैले सम्भव भएसम्म पाठगत समरूपता राख्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ तर पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा पाठगत समरूपता भनेको विषयवस्तुलाई दोहो¥याउनैपर्छ भन्ने अपव्याख्या गरिएको छ । यसैले सरलताबाट जटिलतातिर जानुपर्ने शिक्षाको सर्वमान्य र सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत छ कक्षाको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षामा अति उच्चस्तरको भाषा र १० कक्षासम्म अध्ययन गरिने सबैजसो विषयवस्तुलाई समेट्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । २०–२१ वटा पाठका माध्यमबाट समाज र मानव मूल्यका आधारभूत विषयका बारेमा जानकारी दिने र अभिवृत्ति निर्माण गर्न अभ्यास गर्ने मौका दिनुको सट्टा समाज, सामाजिक मूल्य, अधिकार र कर्तव्यका कानुनी व्यवस्था, सामाजिक समस्या, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनसङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक घटना एवं सूचना प्रविधिसमेतलाई समेट्ने प्रयास हुँदा यो पाठ्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागिभन्दा आधारभूत तहको पहिलो खुड्किलोमै बालबालिकालाई त्रसित बनाउने, विषयवस्तुप्रति वितृष्णा जगाउने सामग्री बनेको छ । समाजशास्त्रका अमूर्त विषयलाई बुँदाका माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गरिँदा समाज र सामाजिक एकाइप्रतिको नकारात्मक भावलाई बढावा दिइएको छ । सामाजिक विषयमा समाज खराब हो, समुदाय वा सम्प्रदाय मात्र ठीक हो भन्ने किसिमको सन्देहप्रद विषयवस्तु उठान गरिएको छ । ६ कक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भाषा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने किसिमको स्तरीकृत छ । पाठ्यपुस्तक सरल रूपमा बालबालिकालाई समाज र सामाजिक मूल्यका बारेमा बुझाउने भन्दा स्नातकको परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीले परीक्षाको तयारीका क्रममा तयार गरेको नोटबुकजस्तो देखिन्छ । एकातिर क्लिष्ट भाषा र असीमित विषयवस्तुको ओइरो लगाउँदा शिक्षककै मथिङ्गल खल्बल्याउने किसिमको पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । अर्कोतिर ६१ वटा पाठमा विस्तार गरिँदा कुनै पनि बुँदालाई शिक्षकले कक्षाकोठामा व्याख्या गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जटिल किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा हतोत्साहित तुल्याउने काम सामाजिक अध्ययनको पाठ्यपुस्तकमार्फत गरिएको छ । जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिले पढाउन पाउने गरी सामाजिक विषयलाई राखिँदा समाजशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको अवधारणाविपरीत शिक्षकले व्यक्तिगत बुझाइका भरमा व्याख्या गर्ने गरेको यथार्थ एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा यस्तै अमूर्त विषयको थुप्रो लगाउँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अझै तहसनहस बन्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ । ६ कक्षाका लागि निर्धारण गरिएको सरकारी पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा अंश नमुनाका लागि प्रस्तुत छ ः “पृथ्वीको उत्तरतिरको भागमा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणतिरको भागमा दक्षिणी ध्रुव छ । उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको ठीक बीचमा पृथ्वीको सतहवरिपरि रेखा खिचिएको हुन्छ । यसलाई भूमध्यरेखा भनिन्छ । यस रेखालाई ० डिग्री अक्षांश पनि भनिन्छ । भूमध्यरेखादेखि उत्तर वा दक्षिणको कोणिक दूरीलाई अक्षांश भनिन्छ । यो दूरी पृथ्वीको केन्द्रबाट डिग्रीमा नापिन्छ । त्यसैकारण उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवका बिन्दु पृथ्वीको केन्द्रबाट ९० डिग्रीमा रहेका हुन्छन् ।” यस पाठ्यांशबाट बालबालिकाले पृथ्वीका बारेमा परिकल्पना गरेर अक्षांश र देशांशका बारेमा अवधारणा निर्माण गर्लान् कि पृथ्वी भनेको टेबलमा सजाएर राख्ने ग्लोब मात्रै हो भन्ने गलत धारणा बनाउलान्, अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अप्ठ्यारो भाषा, नबुझिने विषयवस्तु र ठूलो आयाम, सिकारुको मानसिकताले भेट्नै नसक्ने सामग्रीको अव्यवस्थित चाङ नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षाका विशेषता हुन् । नयाँ पाठ्यक्रमले सो चर्चालाई सत्य प्रमाणित गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमीले सरलताबाट जटिलतातिरको सहज यात्रालाई सङ्केत गरे पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित भएको यस पाठ्यक्रममा सिकारुको सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात र अन्तिम बिन्दु एउटा कक्षा विशेषलाई मान्ने भ्रम पालेका कारण समग्र पाठ्यक्रम अनुपयुक्त, असान्दर्भिक, बालबालिकाको मनोविज्ञान र बौद्धिक क्षमताको विपरीत, अरुचिकर, अव्यावहारिक र अस्पष्ट बनेको छ । पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित, सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणा र बालकेन्द्रित एकीकृत विकास र सिद्धान्तमा आधारित भनिए पनि विश्वव्यापी मान्यताको ठीक विपरीत भाषा, समाज, संस्कृति र पठनपाठनप्रति वितृष्णा जगाउने, बालबालिकामा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने र अप्ठ्यारो विषयका रूपमा सामाजिकलाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरेर बालबालिकालाई दुःखी बनाउने साधनका रूपमा देखा परेको छ । गलत पाठ्यक्रमको असर वर्षाैंपछि सघन रूपमा देखा पर्ने भएकाले नकारात्मक असरबाट आगामी पुस्तालाई जोगाउन समयमै यस पाठ्यक्रमको पुनरवलोकन, पुनर्मूल्याङ्कन एवं पुनर्लेखन गरी बालमैत्री समसामयिक ज्ञानका तहमा शृङ्खलाबद्ध र सिकाइ शृङ्खलालाई अन्योन्याश्रित रूपमा अगाडि बढाउने वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यम बनाउने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बजेट निर्माणमा महिला सहभागिता
प्रतिभा सुवेदीहुन त आजभोलि बैङ्कमा लगानीका लागि स्रोत र तरलताको कमी भएको चर्चामा छ । त्यसो भनेर कतिपय कार्य रोक्न मिल्दैन । यस वर्ष चुनावमय हुनेछ । पैसाको खेल चुनावमा हुन्छ नै । एक अनेक बहानामा महिलामैत्री बजेट काटिने हुन हुँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट नै उनीहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बजेट कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा सदैव समस्या छ । पँुजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुन्छ कृषि प्रधान देशमा । कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्न पनि आयात गरिन्छ । यतिबेला महिलाको कुरा किन गर्न प-यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ । पुरुष कमाइ गर्न विदेशिएका र सहर ओर्लेका छन् भने धेरै महिला घर, गाईबस्तु, बालबच्चा र वृद्धको हेरचाह गरेर बसेको स्थिति छ ।आम महिलाको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका बारेमा समय–समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै समीक्षा हुँदा उनीहरूका सर्वाङ्गीण स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यसको कारण खोतल्दा आर्थिक स्रोत अभावका कारण नै उनीहरूको उद्यमशीलता उजागर हुन नसकेको निचोड निकाल्ने गरिन्छ । तत्पश्चात् विकसित देशमा पनि राष्ट्रिय बजेटमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि निश्चित भाग विनियोजन गर्न सुरु गरियो । साथै विभिन्न देशका सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा कम रकम विनियोजित गरेको देखियो । यस किसिमको महिलाको आवश्यकताका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट गरिएको हो । त्यसपश्चात् सन् १९९५ को चौथो महिला विश्व सम्मेलनले पनि प्राथमिकता दिएको हो । महिलाका आँखाबाट संवेदनशील बजेट विभिन्न ९० वटा देशमा लागू गरिएका छन् । महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मविश्वासको विकासका लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षता विकासमा राष्ट्रिय बजेटको केही स्रोत तोकेर राख्न आवश्यक भएको हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलोपल्ट आ.व. २०६४/६५ बजेट प्रस्तुत गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको औपचारिक सुरुवात गरियो । बजेटलाई महिलामा पर्ने भाग प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ भनी वर्गीकरण गरी बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गरियो ।यी भए नीतिका कुरा । यो नीति लागू भएपछि महिलाका क्षमता विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न थालियो । महिला र पुरुषका कतिपय आवश्यकता फरक हुने हुनाले र पछि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिन पनि निश्चित बजेट विनियोजन गर्न थालियो । त्यो निश्चित बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने, उनीहरूको आयवृद्धि हुने, रोजगारी बढ्ने, महिलाको सामूहिक परिचालन, महिलाको समय बचत हुने र उनीहरूको हित हुने कार्यमा खर्च गर्न पर्ने प्रावधान राखियो, यसलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी भनियो । यो प्रावधानबारे स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि त्यति सजग भने भएनन् । यसको महìव र आवश्यकता कम आकलन गरियो । तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा दिने अनुदान वार्षिक दस लाख दिने क्रमलाई हरेक वर्षका बजेटहरूले निरन्तरता भने दिँदै आए । त्यसमा महिलालाई १० प्रतिशत छुट्ट्याएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै यो रकम भने चाहिँ दलगत राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित भयो । जहाँ जुन दलको प्रभाव बढी छ, त्यही दलका महिला समूहलाई दिने चलन नै जस्तो स्वकार्य थियो । आम महिलालाई जिल्ला विकासबाट र गाविसमार्फत कार्यक्रमका लागि गएका पैसा लिन पनि कठिनभन्दा कठिन थियो । पार्टीमा नलागेका महिला कतैका पनि हुुँदैन थिए । एक त धेरै महिला समूहलाई त्यो रकम कसरी लिने भन्ने प्रक्रिया पनि थाहा पाउन नै कठिन, थाहा पाएर जानेले पनि पाउन सहज थिएन ।तत्कालीन स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा रकम विनियोजित भएर गए तर यो महिलाका लागि भनेर विनियोजित रकम उपलब्ध गराउने गाविसलाई जिविसले महिलाका लागि उपलब्ध गराउनभन्दा बाटो, पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च गर्न थाले र महिला पनि त बाटोमा हिँड्ने त हुन् नि भनी व्याख्या गर्न थाले । यता महिलाका लागि निर्धारित शीर्षकमा बजेट दिने गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने र रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गाविसलाई दण्डित गर्ने चलन पनि आएन । अहिले पनि सुधार भएको छैन । स्थानीय विकासका लागि बजेट योजना बनाउने र विनियोजन गर्ने जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र सर्वदलीय संयन्त्र पनि यस विषयमा सजग भएनन् । महिला, जनजाति दलित, अपाङ्गका लागि भनेर विनियोजित रकममा पनि जिविस र गाविसमा राजनीति भएका उदाहरण धेरै देखिन थाले । महिलाका सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रो देशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने गरेका छन् ।सुझाव दिनेमा महिला समूहहरूको सहभागिता कम छ । साथै बजेट र योजना बनाउने प्रक्रियामा पनि तत्कालीन गाउँ परिषद् होस् वा जिल्ला परिषद्देखि नै महिला सहभागिता नगण्य मात्र हुने परिवेश थियो तर महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर आएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको अवधारणाले योजना कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नु पनि एक मुख्य उद्देश्य राखिएको हो तर महिलाले उनीहरूका लागि प्रत्यायोजन हुने बजेटमा आफ्ना विचार राख्ने पहुँच थिएन भने पनि हुन्छ । अझै पनि छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि, सङ्घीय शासन आए पनि शक्ति संरचना र कार्य गर्ने शैली पुरानै छ ।महिलाले राष्ट्रिय बजेटको हिस्साबाट फाइदा पाए पनि महिलाका लागि नै भनेर विनियोजन गर्दा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने चलन छ । जथाभावी सडक बनाउन स्थानीय तहले खर्च गरी वातावरणमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अर्को पक्ष पहिलो सङ्घीय बजेट आउँदाको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महìवाकाङ्क्षी योजना जनतासामु बोलेर निर्वाचित भएर आएका कारण गाउँ सभा र नगर सभाको गठन पनि हुन नपाउँदै धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने वाचा दिन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिन परेको अवस्था पनि नआएको होइन ।हाम्रो विकास योजनाको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरण हुँदाहँुदै पनि आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अपर्याप्त स्रोत, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनका कारण गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दशकयता राजनीतिक दलबीचको असमझदारी र खिचातानीका कारण विकासका काममा थप समस्या देखिएका छन् । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पनि राजनीतीकरण हुन थालेका छन् । गरिबलक्षित होइन, महिलालक्षित होइन, चुनावी भोटलक्षित हुन थालेको देखिन थाल्यो । आ.व. २०७९ सालको बजेट आउनभन्दा अघि स्थानीय तहको निर्वाचन छ, तसर्थ पनि बजेट प्रभावित हुन हुँदैन । वितरण र लोकप्रियतामुखी बजेट देशले धान्न सक्दैन ।
व्यवस्थाको जग स्थानीय निर्वाचन
रामनारायण बिडारी यतिबेला स्थानीय तह चुनावबारे छलफल र तयारी भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ कि गाउँ/नगर सभाको चुनाव हुँदैछ ? वा गाउँ÷कार्यपालिकाको चुनाव हुँदै छ कि गाउँ/नगर व्यवस्थापिकाको चुनाव हुँदैछ? स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रावधान संविधानमा नै छ । संविधानको धारा ७५ र धारा २१४ का बनोट उस्तै छ । धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिकाको बनोट भने अलि फरक छ । यसमा प्रदेश कार्यपालिकाको अभावमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुुखले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश कार्यपालिकाले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोबाहेक कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात् सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको केही फरकबाहेक उस्तै छ । यहाँ भन्न खोजिएको कार्यपालिका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय कार्यपालिका आ–आफ्नै स्वतन्त्रतामा छन् भने प्रदेशमा अलि बन्देज देखिन्छ ।यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको धारा ८४ ले किटानी व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था धारा २२१ मा गरिएको छ । यसमा के फरक देखिन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक कार्यपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षसहित कार्यपालिकाको सदस्यको चुनाव हुन्छ बाँकी सबै व्यवस्थापिकाको सदस्यको निर्वाचन पनि त्यही समयमा हुन्छ, नगर सभा गाउँ सभाका रूपमा रहन्छन् । यो व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणालीमा आधारित छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका करिब सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप नै हुने गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै व्यवस्थापिकामा एकतिहाइ महिलासहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने दृढता देखिन्छ । माथिका कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा तीन तहको सरकार मात्र होइन, व्यवस्थापिका पनि तीनै तहको छ । यी सबैले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रदेशबाहेक सङ्घ र स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय पनि छन् । स्थानीय तहको न्यायिक निकाय त्यति प्रभावकारी छैन । तैपनि आफ्नो तहमा यो पनि स्वतन्त्र छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहेको छ । यो समितिलाई नगर सभा वा गाउँ सभा तथा नगर÷गाउँ कार्यपालिकाले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तसर्थ तीन तहको राज्यव्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । जसलाई संविधानको धारा २ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । जहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो नै संविधानको जनमुखी चरित्र हो । यसैगरी तीनै तहको राज्य व्यवस्थामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि बेग्लाबेग्लै दिएको छ । यसरी नेपालको मूल संरचना तीन तहमा रहेको कुरा पनि धारा ५६ ले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग पनि यिनै तीनै तहले गर्न पाउनेछ । यिनै तहले नेपालको सबै प्रकारका विशेषताको संरक्षण गर्नेछन् । नेपालमा यो संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक चुनाव हुँदैछ । यस्ता चुनाव तीन–चार पटक भएपछि मात्र व्यवस्थामा अभ्यास बस्छ र व्यवस्थामा अपूरा कुरा संशोधनमार्फत पूरा हुन्छ । यो कुरालाई उदाहरणका रूपमा अमेरिकी संविधान र भारतीय संविधानलाई लिन सकिन्छ । धेरै संशोधन र लामो टिकाउका संविधान हुन् यी । आकारमा ठूलो भारतको र सानो अमेरिकी संविधान पनि टिकाउ र परिमार्जनको हिसाबले दुवै संविधानको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा छन् । आगामी चुनाव पहिला स्थानीय तहबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका साथै न्यायिक निकायसमेत पूरा गर्दै छौँ । न्यायिक निकाय पनि निर्वाचनबाट हुन्छ र ? यो प्रश्न पनि जटिल छ तर अमेरिकामा पनि न्यायाधीश निर्वाचनबाट आउने प्रावधान छ । तसर्थ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनै अङ्ग संविधान र प्रचलित कानुनबाट सञ्चालित हुने हुँदा यो निर्वाचनलाई अतिमहत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । देशका ७५३ स्थानीय तह वास्तवमा राज्यको हैसियतले सञ्चालन गर्ने हाम्रो संवैधानिक र प्रचलित कानुन छ । यसैले यो संविधान र सङ्घीयताको जग नै स्थानीय तह हो । यो स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा निष्पक्ष रहने गरी चल्न सक्नुपर्छ । अहिले कैयांैँ पालिका गर्वका साथ राम्रा मानिएका छन्, केही नराम्रा पनि देखिएका छन् । कार्यपालिका प्रमुख नै पालिका प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता पनि उनैले गर्ने गर्छन् । त्यसैले यहाँ प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका नै हो । यसमा प्रमुख/अध्यक्षको इमानदारी, निष्पक्षता, सक्रियतामा भर पर्छ । यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख पनि दलको स्वीकृतिले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले यो पदमा रहेर काम गर्न उनले सो कार्यबाट अलग रहनुपर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । यो अभ्यासको कुरा हो । अमेरिकामा सर्किट अदालत/घुम्ती अदालत छन् । न्यायाधीश निर्वाचित भएर आउने पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने र सिनेटले सुनुवाइ गरी मतदानबाट बहुमत प्राप्त गरेर पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी पालिकामा राज्यशक्ति निहित रहेका पालिका हुन् । देशका पनि पालिका छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका । यिनै पालिकाका आधारमा स्थानीय पालिका पनि छन् । तसर्थ यो निर्वाचन महŒवपूर्ण छ । चुनावमा उम्मेदवार पनि हुने पदमा बसेर राज्यको सानमान दुरुपयोग हुने र स्थानीय तहको भूभाग सानो हुने हुँदा होसियारीका साथ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव क्षेत्रमा सरकारका पदाधिकारी जाँदा सरकारी साधन प्रयोग नगर्ने, सरकारी पद भएकाहरू चुनावमा नजाने, सरकारी सुविधा सोझै वा घुमाएर उपयोग नगर्ने, प्रचार गर्ने शैली र माध्यम सबैको घर–घर गएर गर्ने, तडकभडक नगरी गर्ने, माइक, पर्चा, पोस्टर निर्धारित तरिकाले अतिसीमित मात्र गर्ने, प्राकृतिक वातावरण असर नपर्ने गरी गर्ने, सवारीसाधनमा वडाध्यक्षले मोटरसाइकल मात्र प्रयोग गर्ने मेयरले पनि सकेसम्म तेल धेरै नलाग्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका छन्, ती सबैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई आधार मानेर हो । त्यसको दफा १३ को देहाय (घ) ले “कुनै स्थानीय तह वा तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ” भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेशका मन्त्री सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले छुट दिएको छ तर यो छुट स्थानीय तहलाई दिएको छैन । यसमा पनि सिद्धान्त छ । स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको चुनाव हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशमा भने व्यवस्थापिकाको मात्र चुनाव हुन्छ । तसर्थ मन्त्री पदको चुनाव हुँदैन । संविधानले मन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्ष कामचलाउ नगरेको हुँदा तहमा भने पदबाट राजीनामा दिएर नै चुनाव लड्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कुरामा संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२, १३ समेतले पुष्टि गरिन्छ । यसको सार भनेको स्थानीय तह निर्वाचन पद सकिएपछि गर्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानले संघीय–प्रदेशको कार्यपालिकाको चुनावमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ । यसैले सबैले संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित ऐन पनि संविधानसँग नबाझिएमा पालना अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुनेले स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिएको हुनुपर्छ । यही प्रावधानअनुरूप संयम भएर गर्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन रोकिने हो कि भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । एमालेले यस्तै आचारसंहिता लागू गर्ने कुरामा खोचे थापेर अवरोध गरेबाहेक निर्वाचन रोक्नु आवश्यक छैन । तैपनि संविधानको मूल मर्मअनुसार पदमा बहाल रहेर कोही पनि स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार हुनै सक्दैन । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
काँग्र्रेसको नेतृत्वमा दलीय गठबन्धन
रामनारायण देवस्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ । सबै दल चुनावको रणनीतिमा लागेका छन् । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र निकै व्यापक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यसको महत्त्व झनै बढेको छ । सङ्घीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । स्थानीय तहमा गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी सहकारी, सिँचाइलगायतका अधिकारले केन्द्रको भरपर्ने कुराको अन्त्य गरिदिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा विगतभन्दा विकास र निर्माणका धेरै काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । सानातिना उद्योग व्यवसाय पालिकामा स्थापना भएका छन् ।प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले पहिलाभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारलाई विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित गरेको छ । यसरी गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पु-याएको अनुभूति गराएको छ । आर्थिक स्रोतको परिचालनमा पनि सामाजिक सुरक्षा, महिलाको अधिकार र सुविधा वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपाङ्ग जस्ता समुदायको हक–हितका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तह निकै आकर्षित रूपमा विकास भएको छ । यसै सेरोफेरोमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राखी चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले सँगै चुनाव लड्ने वाचा गरेका छन् तर नेपाली काँग्रेसका कोइराला समूहले एक्लै स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । काँग्रेसले भने यस विषयमा औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।काँग्रेसमा सहमति र समझदारी नभएमा चुनावमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा प्रत्येक पालिकामा उम्मेदवार खडा गरिएमा जिल्लाका आमकार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवारलाई सघाउँछ नत्र असहयोग हुने सम्भावना रही रहन्छ । काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरी उम्मेदवार दिएमा अन्य पार्टीसित पनि तालमेल बनाउन सकिन्छ । नत्र अन्य पार्टीले आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्नेछन् । खासगरी तराईका जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलसित प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । २०७४ को चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थानीय तहमा बढी स्थानमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि एमाले स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो तर यसपालि एमाले र मधेस केन्द्रित दल फुटेकाले कमजोर भएका छन् । मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तालमेल गरी संयुक्त उम्मेदवारी दिएमा काँग्रेसले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । उता एमाले कमजोर अवस्थामा छ । उसले तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लडेमा विगतभन्दा धेरै सिट गुमाउनुपर्नेछ । तराईमा एमालेप्रति नकारात्मक भावना छ । मधेस आन्दोलनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेसविरोधी भावनाले तराई–मधेसका जनता निकै चिढिएका छन् । त्यसो त एमालेले स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रित दलबाट विजयी केही महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाएको छ । अहिले स्थानीय चुनाव मुखमा आएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसप्रति केही नरमपन देखाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा लालसलामको सट्टा जय मधेसको अभिवादनलाई जोड दिएका छन् तर मधेसका नेता र जनताले ओलीका विगतका तीता र घोचपेच भाषण र उखान टुक्कालाई बिर्सेका छैनन् । मधेस प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गरेका मधेसका जनतालाई होच्याएर मानिसको साङ्ले जुलुसलाई माखेसाङ्लो भनेर हाँसो उडाएका थिए ।ओलीले मधेस आन्दोलनको काउन्टरका रूपमा तराईका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लाको दलबलसाथ भ्रमण गरी आन्दोलनको विरुद्ध विषवमन गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ घटनामा गोली चल्दा तराईका होनहार युवा सहादत भएका थिए । ती जघन्य अपराधलाई तराईका जनताले बिर्सेका छैनन् । उता नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भई गत नौ महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसैले गठबन्धनका शीर्ष दलका नेताले स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश सङ्घीय चुनावसम्म केन्द्रको गठबन्धन जस्तै गठबन्धन कायम राखी चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । तराईमा अन्य दलभन्दा काँग्रेसको यसपालि राम्रो स्थिति छ । किनभने अन्य दल फुटको सँघारमा पुगिसकेका छन् । काँग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सुल्झाई एकमत गरी उम्मेदवार खडा गरेमा निश्चय नै विजयी हुनेछ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा अर्को समूहबीच आपसी समझदारी भए मात्र काँग्रेसको पक्षमा मात्र चुनावी वातावरण बन्न सक्छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहमा अन्य पार्टीसित तालमेल गरी जाने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जुन एक किसिमले जायज देखिन्छ । किनभने तराई मधेसलगायत पहाडमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसभन्दा अन्य दल बलियो हुन सक्छन् । त्यहाँ गठबन्धन गरी तालमेल गरी जाँदा राम्रै हुने देखिन्छ तर जहाँ काँग्रेस बलियो अवस्थामा छ, त्यहाँ अन्य पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्र छाड्नुहुँदैन । विगतका स्थानीय चुनावमा भरतपुरलगायतका महानगरपालिकामा काँग्रेसका बफादार कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरिएको थियो तर यसपालि त्यस्तो नहोस् । काँग्रेसको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्दै तल्लो तह वडादेखि महानगरपालिकासम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तालमेल गरी चुनाव लडेमा काँग्रेसलाई फाइदाजनक नै हुन्छ तर स्थानीय तह जस्तै सङ्घीय चुनावमा यही सिद्धान्त लागू गरिएमा काँग्रेसलाई घाटा हुन्छ । सङ्घीय संसद् चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा बेग्लै चरित्रको हुन्छ । यसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने सङ्घीय संसद्को चुनावको परिणामले सरकार बनाउँछ । जुन पार्टीको संसद्मा बहुमत आउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसले दूरदृष्टि राखी चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ । आफ्नो शक्ति र अस्तित्वलाई कायम राख्दै अन्य पार्टीसित तालमेल बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह जहाँ काँग्रेसले गत चुनावमा जितेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका जहाँ विगतमा मधेस केन्द्रित दलले वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यहाँ आवश्यकता तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार काँग्रेसले तालमेल गरी पद बाँडफाँट गरी चुनावमा जानुपर्छ । महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि काँग्रेसले आफ्ना सक्षम उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पकड भएका तथा जनताको नजरमा स्वच्छ, इमानदार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ । साथै चुनावी परिणाम आउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी सबै कुरामाथि व्यापक ध्यान पु¥याएर मात्र स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको साख रक्षा
शान्तिकृष्ण अधिकारीवि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पदाधिकार रहने अवस्था रहेन । पञ्चायतकालीन उपकुलपतिले राजीनामा दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. बीसी मल्ललाई नियुक्ति लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आग्रह गरे तर मल्लले मान्नुभएन । ज्यादै कर गरेपछि त्यसो भए तपाईं कुलपति रहुञ्जेल म बस्छु, तपाईं कुलपति नरहनेबित्तिकै अर्थात् एक वर्षमै पद छाड्छु है त भनेर मल्लले भन्दा किसुनजीले सहमति जनाउनुभएपछि मल्ल उपकुलपति हुनुभएको थियो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीबाट किसुनजी बाहिरिनेबित्तिकै मल्लले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुलपतिका हैसियतले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बन्न आग्रह गर्नुभयो तर माथेमाले मान्नुभएन । कोइरालाको विशेष आग्रहपछि माथेमाले सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नपाउने र उहाँले गरेका काममा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । गिरिजाबाबुले उहाँको सर्तमा सहमति जनाएपछि मात्रै नियुक्ति बुझेर त्रिवि सञ्चालन गर्न माथेमा जानुभयो । त्यसपछि कुनै बेला गिरिजाबाबुले कुनै काम गर्न अह्राउँदा पहिलेको सर्त कोइरालालाई सम्झाउनुभयो र कोइरालाले पनि दबाब दिनुभएन । माथेमाका पालामा उल्लेख्य काम धेरै भए । त्यसैले अहिले पनि करिब डेढ दर्जनपूर्व उपकुलपतिका माझमा पूर्वउपकुलपतिको खोजी गर्दा माथेमालाई नै खोज्ने गरेको पाइन्छ ।यसरी उपकुलपति नियुक्त हुन्थे र विश्वविद्यालयको मर्यादा अभिवृद्धि हुने काम गर्दथ्यो । अहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता फेरिएको छ र विश्वविद्यालयको साख गिर्दै जान थालेको छ । कि त नेताको मान्छे हुनुपर्ने, कि त राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड््ने असली कार्यकर्ता हुनुपर्ने, कि त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिको मामाको छोरा, फुपूको छोरा, दिदी, बहिनीजस्ता नाता हुनुपर्ने । उपकुलपति एमालेको भए शिक्षाध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने । यी दुई दलले भाग पाए भने काँग्रेसलाई कुनै न कुनै विश्वविद्यालय अनिवार्य रूपमा चाहिने । सबै दलले पाएपछि मधेसवादी मात्रै किन चुप ? जस्ता आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पदाधिकारी हुन चाहने प्राध्यापक नेताको दैलो धाउने मात्रै होइन, विद्यार्थीको जमात बोकेर दौडने गरेको पनि देखिन्छ । यही अवस्था बहाल रहँदासम्म विश्वविद्यालयको साखमाथि उठाउने कुरा स्वैरकल्पना मात्रै हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।विश्वविद्यालयका सेवा आयोगमा त्यसैगरी पार्टीले आफ्ना मान्छे खटाउने गरेका छन् । सेवा आयोगमाथि प्रश्न उब्जिएको उब्जियै छन् । त्यसैले कम्तीमा स्नातकोत्तर न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरूले जागिर खाने ठाउँका मान्छेलाई तृतीय श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिरमा प्रवेश गरेकाहरूले समेत औँलो ठड्याउन थालेका छन् । प्राध्यापक तहका विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति रहने विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगले नियन्त्रण गर्न थालेको छ । केही अघिसम्म विश्वविद्यालयमा प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई सोझै करार या अस्थायीमा नियुक्ति दिएर पढाउन पठाइन्थ्यो । अहिले त्यो प्रचलन फेरिएको छ । नियुक्ति त दिइन्छ तर अर्कै मापदण्डमा । फस्र्ट ब्वाय, सेकेन्ड गर्ल भनिनेहरू वर्षौंसम्म सडकमै रुमल्लिनुपर्ने भएको छ । यही अवस्था रहेमा विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि उठ्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि कठिन भइसकेको छ ।मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने मुख्य जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हो । देशलाई उपयुक्त मार्गनिर्देश गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बहस चलाएर सार्थक निर्णय प्रस्तुत गरी शिक्षा क्षेत्रको गरिमा बढाउने दायित्व प्राध्यापकको हो । शासकले बाटो बिराए भने निर्भीक भई सही बाटो देखाउन हिम्मत गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले नै हो । नेपालमा अहिले केन्द्रीय सरकारद्वारा खोलिएका ११ वटा विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित एक गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशकौँसम्म एक्लै उच्च शिक्षाको भार थेग्दै आएको थियो । मुलुकको शिक्षा नीतिले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अँगालेपछि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा वि.सं. २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्न पुग्यो । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भने स्थानीयको चाहना र नेताहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले धमाधम विश्वविद्यालय स्थापना हुन थालेको पाइन्छ । क्रमैले काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र राजर्षि जनक विश्वविद्याल स्थापना भए । पोखरामै पोखरा विश्वविद्यालय छँदाछँदै प्रादेशिक स्तरको गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालय धमाधम खोलिएका छन् तर तिनको गुणस्तर, आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । कतिपय विश्वविद्यालय त निजी क्षेत्रलाई क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिने निकायका रूपमा मात्रै परिचित हुँदै गइरहेको पाइन्छ । पुराना विश्वविद्यालय समस्यै समस्यामा जेलिएर दिनदिनै साख गुमाउँदै जान थालेका छन् । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी खोज्दै ठिक्क हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिमाथि समाजले प्रश्न उठाउँदै जान थालेकाले अब विश्वविद्यालय सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ ।विशेषगरी समाजको आँखा पर्ने विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत भार थामेको भनिएका कारण र प्राध्यापक एवं कर्मचारीका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त हुँदा चिन्ताको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन हेतु खुलेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । यो विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्ने गुनासो सर्वत्रबाट सुनिन्छ तर यो धेरै विद्यार्थी पढाउन होइन, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान् उत्पादन गर्न खोलिएको हो भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेको पाइँदैन ।यी दुई विश्वविद्यालय राजनीतीकरण भएका कारण बिग्रिए भन्ने आम रूपमा सुन्ने गरिएको छ । वास्तवमा राजनीतीकरण भएको भने होइन, भएको चाहिँ दलीयकरण हो । पञ्चायतकालभर भक्तका रूपमा परिचित तर वरिष्ठ र प्राज्ञिक क्षमता भएकालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक कालमा भक्त मात्रै छान्ने गरिएबाट विश्वविद्यालयमा ह्रास आउँदै गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । पदाधिकारी हुनका लागि बिहानै दरबारमा दौडने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने योग्यता तोकिनाले विश्वविद्यालयको उन्नति प्रगति हुन नसकेको कुरामा विवाद हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन ।राजनीति हुने थलो विश्वविद्यालय नै हो । राजनीति पढाउने ठाउँ पनि विश्वविद्यालय नै हो । प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको भिन्नता र यी व्यवस्थाका गुण–दोष पढाएर उपयुक्त वादका बारेमा निक्र्योल गर्ने स्थान विश्वविद्यालय नै हुन् । बीपीवादमा के छ, लेनिनवाद भनेको के हो, स्टालिनले कस्तो शासन चलाएका थिए, कम्युनिज्ममा कस्ता नागरिक अधिकार हुन्छ, यी वादहरू अँगालेका पार्टीको विगतका चरित्र र व्यवहारहरू के कस्ता थिए र शासनशैली कस्तो अपनाएका थिए, प्रचण्डपथ भनेको के हो आदि कुरा विश्वविद्यालयमा नै पढाउने हो । यस्ता सन्दर्भमा अध्ययन, अध्यापन, छलफल र बहस हुनुलाई राजनीतीकरण गरिएको निश्चय नै मानिँदैन । सरकारी तलब खाए पनि यी कुरामा वादविवाद चलाउन प्राध्यापक स्वतन्त्र हुन्छन् तर विश्वविद्यालयमा यस्तो हुने गरेको छैन ।विश्वविद्यालयमा हुने गरेको त के हो भने दलीयकरण, जसले प्राध्यापकको क्षमता र विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई घटाउँदै लगेको छ । म फलानो पार्टीको प्राध्यापक, पार्टीभित्रको पनि म फलानो नेताको मान्छेभन्दा गर्व गर्ने प्राध्यापक भेटिन थालेका छन् । मेरो प्राज्ञिक क्षमता यस्तो छ, प्रशासनिक दक्षता ममा यति छ, मैले विश्वविद्यालयमा यति वर्ष सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेको छु आदिजस्ता विषय विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनका लागि योग्यतामा गनिन छाडेको छ । अनि यही अवस्थामा विश्वविद्यालयको समुन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार मात्रै होइन, क्याम्पस प्रमुख, प्रमुखदेखि लिएर विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबण्डामै वितरण गर्ने परम्परा बसेको छ । छ महिनाको करार लिएका शिक्षण सहायकले दुईवर्षे कार्यकालको सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति लिन सफल भएका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक शक्तिकै उपयोग गरी विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण नगरी माथिल्लो तहको पदाधिकारीको नियुक्ति लिएको पनि पाइन्छ । अव्यवस्थाका शृङ्खला अनगिन्ती छन् । पञ्चायतकालमा एक उपकुलपतिले निजामती कर्मचारीको भन्दा प्राध्यापकको तलब पचास रुपियाँ भए पनि बढी हुनैपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए र केही बढी तलबको व्यवस्था गराएरै छाडेका थिए । के अहिलेका उपकुलपतिमा त्यो हिम्मत छ ? विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कट टार्नैपर्छ र विश्वविद्यालयले पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनैपर्छ । यो अवस्थाको परिवर्तन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा सुधार गर्न यो परिपाटीमा सुधार हुनैपर्छ । यसका लागि पहिलो प्रतिबद्धता सरकारको, दोस्रो राजनीतिक दलको, तेस्रो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको, चौथो प्राध्यापकको, पाँचौँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीको, छैटौँ विद्यार्थी सङ्गठन र सातौँ समाजको चाहिन्छ । अन्यथा सुध्रिएका विश्वविद्यालय देख्न पाउनु आकाशको फल आँखा तरी मर नै हुनेछ । गैरजिम्मेवार पदाधिकारी र विश्वविद्यालयप्रति उदासीन सरकार रहँदासम्म तीन महिना त के वर्ष दिन विश्वविद्यालयमा ताला झुन्डिए पनि कसैलाई केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
समृद्धि हेर्ने टावर
रमेश गौतमनेपाल देश आफैँमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा धनी भएर पनि नेपालमा विकासले खास गति लिन नसक्नु आफैँमा दुखद हो । विकासमा त्यस देशको शासन पद्धति र आम नागरिकको सामाजिक चेतनाको स्तरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विभिन्न शासन व्यवस्था चल्दै तथा परिवर्तन हँुदै हाल नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रथम अभ्यास हुँदै छ । यस शासकीय स्वरूपमा सिङ्गोे देश वा राष्ट्रलाई स–साना प्रशासनिक एकाइमा छुट्ट्याएर प्रत्येक प्रशासनिक एकाइलाई विभिन्न हक र अधिकार सम्पन्न गराएर राज्य सञ्चालन गरिन्छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै हरेक सङ्घीय सरकार आफ्नै तरिकाले विकासको काममा लागिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहको विकासको आफ्नै परिभाषा छ भन्ने उनीहरूको कामबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भनेर सोहीअनुसार काम गरेको देखिन्छ । केहीले विकासमा भौतिक पूर्वाधारसहित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षको पनि उत्तिकै विकास गरेको पाइन्छ ।सामान्यतया सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पर्नासाथ नेतृत्वकर्ताले पहिला भौतिक संरचनालगायतका विषयमा लगानी र विकास गर्न खोज्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा गरिएको विभिन्न अध्ययनले नेपालको धेरै जनसङ्ख्या गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनि छन् भन्ने देखाएको छ । जबसम्म यी गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त जनसङ्ख्याको न्यूनतम आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई औसत आम नेपालीसरह बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन, तबसम्म ती जनसङ्ख्याका कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रले विकासमा लक्षित गति लिन सक्दैन । जबसम्म आम नेपाली नागरिकमा देश, समाज र विकासका बारेमा सामान्य धारणा बनाई उनीहरूलाई सो विषयमा जागरुक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म विकासले अपेक्षा गरेअनुसारको फल दिन सक्दैन । भौतिक विकासभन्दा पहिले आम नेपाली नागरिकमा चेतना र देश, समाज र राष्ट्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन तथा त्यसतर्फ उत्पेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।नेपालमा सङ्घीयतासहितको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् हरेक भौतिक संरचनामा होडबाजीसहित बजेट खर्चेको देखिन्छ । ती भौतिक संरचना पनि अधिकांश विलासी र मनोरञ्जनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका भेटिन्छन् । अति आवश्यकभन्दा पनि कम आवश्यक कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको देखिन्छ । आलिसान प्रशासनिक भवन, पार्क, पोखरी र विभिन्न व्यक्ति तथा जनावरका प्रतिमा आवश्यक भए पनि योभन्दा अति आवश्यक मनिने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, सार्वजनिक सभाहल पहिलो आवश्यकता हो । पहिलो आवश्यकता वा अति आवश्यक वस्तुको विकास भइसकेपछि बनेका आलिसान भवन र अग्ला भ्युटावरमा चढेर वरिपरिको वातावरण हेर्दा चारैतिर विकासको लहर देख्दा मन कति आनन्दित हँुदो हो ? भ्युटावरबाट हेर्दा उडेको उराठलाग्दो डाँडा, भत्किएका वा चर्किएका विद्यालय भवन, काठदाउरा र जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्य चौकी, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक देखियो भने भ्युटावर चढेर गरिएको अवलोकनको के अर्थ ? त्यसैले भ्युटावर बनाउनुअघि भ्युटावरबाट हेर्दा समृद्धि झल्कने किसिमको विकास गर्न आवश्यक छ । हालसालै रोल्पामा युद्ध सङ्ग्रहालय नामसहित बनेको भ्युटावर र सोही जिल्लामा यसो बेरबार पारेर काम चलाइरहेको स्वास्थ्यचौकीको तस्बिरसँगै राखेर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस भयो । जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालको अगाडि आलिसान भ्युटावर ठडिनु आफैँमा भद्दा मजाक बनेको छ ।हाल देशको झन्डै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा र बढीमा चार÷पाँचवटा भ्युटावर बनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भ्युटावर र यसको विषयमा विभिन्न धारणा र आँकडा आउन थालेका छन् । सरल नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा दृश्यावलोकन स्तम्भ र आम चलनचल्तीको भाषामा भ्युटावर भनिने पूर्वाधार देशका हरेक स्थानीय तहमा उच्च महìवका साथ बनेको कुरा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत बुझ्न र पढ्न सकिन्छ । सङ्घीताको यो पहिलो अभ्यासमै अनगिन्ती भ्युटावर बन्नुले आम जनप्रतिनिधिमा विकास भनेको आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि के कुराले आफ्नो स्थानीय तहमा आम्दानी हुन्छ र के काम गर्दा सबैले स्पष्ट देख्छन् भनेर सोहीअनुसार क्षणिक ख्यातिका लागि परेको देखिन्छ ।सामन्यतया चरणबद्ध तरिकाले विकास गर्दा सर्वप्रथम आम सर्वसाधारण नागरिकको जीविका सामान्यबाट मध्यम बनाउन के के आवश्यक छ, ती कुराको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकता मूल्याङ्कन गरी ती न्यूनतम कुराको विकास गरेपश्चात् अनि मात्रै ठूला आयोजना वा महìवाकाङ्क्षी योजना अघि बढाउनु्पर्ने हो तर विडम्बना हाल नेपालको स्थानीय निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै ठूला–ठूला आलिसान टावर र नगर÷गाउँपालिका वा वडाको प्रशासनिक भवन बने तर जनताको न्यूनतम माग र आवश्यकता अहिले पनि ओझेलमै छ । गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगारमा लगानी नगर्ने वा ती कुरालाई न्यूनबाट मध्यम स्तरसम्म उकास्नेतर्फ ध्यान नदिने तर बढेमानको फूलबुट्टा भरिएको झिल्केमिल्के प्रवेशद्वार, बाघ, भालु तथा सुँगुरको प्रतिमा, विभिन्न नामका पार्क बनाउनु कतिको न्यायसङ्गत र सान्दर्भिक होला ? हो माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय आवश्यक छन् र ती विषयलाई पनि क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले जे भइरहेका छन्, त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । पहिलो प्राथमिकतामा आम जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने विभिन्न विकास र पूर्वाधार नै हो । सर्वप्रथम आवश्यक स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाउँमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, केही सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका युवा शक्तिलाई गाउँमै खटाऔँ । अनि मात्रै प्रवेशद्वार, भ्युटावर बनाऔँ अनि त्यो टावरबाट गाउँको समृद्धि हेरौँ । जनप्रतिनिधिमा प्रवेशद्वार, विभिन्न पार्क, भ्युटावरप्रतिको मोह बढ्दो देखिन्छ । समाज र आम सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको पहिचान र ती आवश्यकताको प्राथमिकताको वर्गीकरणबिना एकापसमा होडबाजी गरेर बनाइएका संरचनाले न जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ न त दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु-याउँछ । केवल क्षणिक ख्याति र प्रशंसाका लागि जनप्रतिनिधिको भ्युटावरमोह हेर्दा मौका पाए यिनीहरूले सगरमाथाको टुप्पामा समेत टावर बनाउन बेर छैन भनेर व्यङ्ग्य गरेको सुनिन थालेको छ ।पर्यटनविद्ले जथाभावी बनाइएका टावर तथा पार्कले पर्यटनलाई खासै टेवा नपु-याउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कृत्रिम ठूल्ठूला भ्युटावर ठूलो खर्च गरेर बनाउनुभन्दा त्यस्ता ठाउँलाई छेकबार लगाएर प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने र त्यस्तो ठाउँ पर्यटकका लागि बढी आकर्षक हुनेछन् । नेपालजस्तो देशमा प्राकृतिक भीरपहरा, डाँडाकाँडा आफैँमा प्राकृतिक भ्युटावर हुन् । तिनै प्राकृतिक डाँडा तथा भीरलाई केही सुधार गरेर पर्यटकको आकर्षक रोजाइको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातको पहुँच
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रूपमा पनि लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनुपर्दछ । यातायात आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पर्यटकीय उद्देश्यका लागि जाने क्रम तत्काल घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महìवपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र सुधार एजेन्डायातायातको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधारको पहल सङ्घीय विभाग र साबिकमा विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि हुँदै आएका थिए । साबिकमा पूरै काम ढड्डा वा कागजमा हुने गरेकोमा सूचना प्रविधि प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयासस्वरूप नै हाल केही प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यचाप बढ्दै जाँदा कामलाई विषय क्षेत्रमा बाँडी कार्यालय थप भएकै छन् । यति हुँदा पनि अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल मोडमा लैजान नसक्नु र अनुमतिपत्र परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशनमा रहे भएका केही खराबीका कारण समग्र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक देखिँदैन । विगतमा भएको गल्तीकमजोरीकै कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू समेत कारबाहीमा पर्ने जोखिम छ । यसखाले परिवेशमा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने र संलग्न जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । नीतिगत तहमा निरन्तरको संवाद, कार्यगत तहसमेतमा समस्या समाधानको पहल तथा कार्यसम्पादनसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने काम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्दछ । कतिपय विषयहरूमा सङ्घीय विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयसँग संवाद, सहकार्य र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका कार्यालयको कार्यसम्पादन वातावरण सुधार गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरू पनि कार्ययोजनासहित जुट्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई औँल्याउने, अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने, प्राप्त अधिकारको व्यवस्थित उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले सेवा लिन आउँदा जे जस्तो वातावरणबाट आफ्नो काम गरेर घर फर्कन पाउँछ सोबाट नै सार्वजनिक निकायको सुशासनको चित्रण हुने हुँदा सेवा प्राप्तिको कोणबाट सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उपयुक्त पूर्वाधार निर्माणसडक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक वा मोटरबाटोका अलावा पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटी, साइकलका लागि छुट्टै लेन, नालीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवतजावतका लागि आवश्यकताअनुसार बसपार्क, हाइवे पार्क, पार्किङस्थल, आकाशे पुल, अन्डरपास, क्रस पुल र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । उपयुक्त विकल्पको छनोटका लागि सम्भाव्यता भएका स्थानमा रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, हवाई यातायातको पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्दछ । सडक यातायातकै कुरा गर्दा उपयुक्त दूरी र स्थानमा पुलको व्यवस्था, चेकजाँचका लागि आधुनिक तथा स्वचालित सडक प्रयोगको शुल्क उठाउने गेटहरू एवं स्थान र दुरी जनाउने डिस्प्ले बोर्डहरू पनि आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै शीघ्र उपचार व्यवस्थाका लागि मुख्य सडक आसपास ट्रमा सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू र प्रदूषण परीक्षणको सुविधासमेत ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुँदा सरल हुने देखिन्छ । सवारी साधनको चयनहामी कहाँ प्रयोगमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहेको वर्षको हिसाबले र आकारका हिसाबले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमित सङ्ख्यामा बाहेक भाडामा गुड्ने साना आकारका सवारी साधनहरू हटाई धेरै सिट क्षमता भएका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतकै मुख्य सहरमा युरो छ को गुणस्तरका सवारी मात्र प्रयोगमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ जुनसुकै साधनहरू आयात भैरहनु युक्तिसङ्गत होइन । त्यस्तै कुन सडकमा के कस्तो सवारी साधनहरू कति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याउने र कति वर्षपछि पुरानोलाई नयाँ साधनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।यातायात सेवा व्यवस्थापननेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको विषय परेबाट यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषयले सबै तहको अग्रसरताको र सहकार्यको माग पनि गर्दछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तथा साबिकमा केन्द्रीय सरकारले विकसित गरेका प्रणालीहरू हाल सङ्घीय तहमा क्रियाशील यातायात व्यवस्था विभागको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशबीच झनै नजिकको र कार्यात्मक समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले लिने अग्रसरतामा समेत सङ्घीय तहले सहजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ताकि यातायात व्यवस्थापनको मूल म्यान्डेट रहेको प्रदेश तहका संरचनाहरू नै भावी दिनमा यस कार्यका लागि सक्षम र सशक्त हुन सकून् । यात्रुको दायित्व यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा यात्रुको समेत भूमिका हुने गर्दछ । कानुन पालना गरी सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका प्रशासनिक काम लिने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र लाइसेन्स लिने, समयमै नवीकरण गर्ने, सवारीसम्बन्धी कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नेजस्ता व्यवहारले मात्र यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । यसबाहेक सवारी साधनमा चढ्ने र ओर्लने कार्य सवारी रोक्नका लागि तोकिएको स्थानमा मात्र गर्ने, सवारी साधानबाट जथाभावी फोहोर सडकमा नफाल्ने, कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई सिटमा बस्न प्राथमिकता दिनेजस्तो संस्कारलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ जसमा यात्रुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगनेपालमा सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएयताका दर्ता, इजाजतपत्र तथा यीसँग सम्बद्ध सबैखाले सवारी साधनका मुख्य कागजातहरू डिजिटाइज गरी आधुनिक खालको सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा बुझाउनुपर्ने भाडासमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने र ट्रायल सेन्टरहरूलाई पनि क्यामरा वा सेन्सरजडित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने पहल हुनु जरुरी छ । यी कामहरू एकै पटक सम्भव नहोलान् तर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी सफल प्रयोगपश्चात् विस्तार गर्न सकिन्छ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगको नाममा एकपछि अर्को सफ्टवेयर थपौँला तर यदि हाम्रा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित भएनन्, गोपनीयता रहेन र मनपरि ढङ्गले सम्पादन भए भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ भएका प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा सही प्रयोगका साथै पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली अवलम्बन गर्दा राखिने विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने र प्रणालीको प्रयोग बिना झन्झट गर्न मिल्ने हुनुपर्दछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि समेत यस्तै किसिमको अन्तरआबद्धता सहितको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र दिगोपन विश्वमै सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बर्सेनि बढिरहेको छ भने यसखाले ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको मात्र हैन कि विश्वव्यापी उष्णीकरणमा समेत प्रमुख हिस्सा रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतालगायतका प्रतिबद्धतामा हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाएर लैजाने भनेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । साइकल चढ्ने वातावरणका साथै पैदलमैत्री पूर्वाधारले पनि सवारी साधनउपरको निर्भरता घटाउने र ऊर्जा खपतको चाप केही खुकुलो हुने देखिन्छ । हामी कहाँ विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युत्को खपत बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने युरो चार र सोभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको इन्धन प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग भई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय एक दशकअघि सेती नदीमा आएको बाढीले पोखराका गगनचुम्बी महल र सुन फल्ने खेत बगाएर लग्यो । सात समुद्रपारि लाहुरेले मेहनत गरेर ल्याएको पैसा ती बस्ती निर्माणमा पोखिएको थियो । अकस्मात आएको बाढी–भेलले बस्ती मात्र होइन, त्यसवरपरको पक्की सडक एकैछिनमा भत्कायो, हातमुख जोर्ने खेत बगरमा परिणत भयो । यसको अरू केही कारण थिएन, जबसम्म पोखराको उपल्लो क्षेत्रमा डोजरे विकास भएको थिएन, तबसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेको करोडौँ मूल्यका सुन्दर घर सुरक्षित थिए । जब डाँडाकाँडामा डोजर चल्न थाले, रातारात वनजङ्गल फाँडियो अनि यस्तो विपत्ति आइलागेको हो । डोजरको कम्पनसँगै भत्किन सुरु भएको पहाडले सेती नदीलाई उर्लिन मद्दत ग¥यो अनि क्षणभरमै बस्ती विनाश भयो । विकासले साँच्चै विकास होइन, विनाश निम्त्याएको यो एक उदाहरण मात्र हो । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । विकासको एउटा आयोजनाले त्यसवरपरको क्षेत्रभरि पुस्तौँसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यही मान्यतामा आधारित भएर होला, विकसित मुलुकमा पाँच सय वर्ष पुराना भौतिक संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ तर नेपालमा एक ठाउँको विकास गर्दा अर्काे क्षेत्र भत्किने, बिग्रने र त्यो पनि एकाध वर्षभित्रै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । विकास दिगो हुनुपर्छ । दिगो विकास भएन भने एकातिर लगानीको प्रतिफल नपाइने र अर्काेतिर प्राकृतिक सम्पदा सदाका लागि लोप भएर जाने खतरा बढ्दै जान्छ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विकासका चाहना र माग निकै बढिरहेका छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले यो चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । विकसित मुलुकको सिँढीमा चढ्ने चाहना हरेक मुलुकको हुन्छ नै । त्यो चाहना नेपालले राख्नु सान्दर्भिक भए पनि दिगो विकासको मोडल समात्न नसक्दा नेपालले कहिले पोखराको सेती नदी त कहिले मेलम्चीको बाढी–पहिरोको पीडा खेपिरहनुपरेको छ । के हो दिगो विकास ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ । विकासको एउटा मोडलसँग यो उखान मिल्दोजुल्दो छ । भोलि जेसुकै होस्, आजका लागि जसरी पनि विकास गरौँ, त्यो विकास अर्काे दिनसम्म टिकोस् वा नटिकोस् । आजका लागि भए पुग्यो भन्ने विकासे अवधारणा हो यो । विकासको अर्काे मोडल छ, त्यो हो– दिगो विकास । विद्यमान प्राकृतिक सम्पदालाई कमभन्दा कम नोक्सानीमा पारेर उत्तम विकल्पको प्रयोग गरेर गरिएको विकास दिगो विकास हो । अर्कोतिर, पुस्तौँसम्म टिक्ने गरी गरिने विकास नै दिगो विकास हो । एक ठाउँमा विकास गर्दा अर्काे ठाउँमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नु र त्यो विकासले पुस्तौँसम्म सेवासुविधा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै दिगो विकास हो । दिगो विकाससँग प्राकृतिक सम्पदाको प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको हुन्छ । प्रकृतिसँग जसले सिर्जनात्मक र सकारात्मक साइनो गाँस्न जान्दछ, त्यो दिगो रहन्छ । जसले साइनो गाँस्न जान्दैन, त्यसले प्रकृतिसँगको प्रतिवादमा टिक्न सक्दैन, दिगो रहन सक्दैन । त्यसैले बेला–बेला प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो धनजन अनि विकासका योजनामा क्षति हुने गरेको छ । वातावरणमैत्री भएका विकास टिकाउ हुन्छन् । पुस्तौँसम्म प्रतिफल दिइरहन्छन् । त्यसैले दिगो विकास आजको अपरिहार्यता हो । वनको दिगो व्यवस्थापनयो सृष्टि माटो, पानी र हावाको संयुक्त रूप हो । माटोमा वनजङ्गल, वन्यजन्तु र समग्रतामा जैविक विविधताको खेती हुने गर्छ । माटो स्थिर भएकाले मानव जातिले जेजति भौतिक प्रगति गरेको छ त्यो माटोमै गरेको छ । माटोमा जति पानी र हावामा मानव जातिले न खेल्न सकेको छ न फुल्न सकेको छ । त्यसैले माटोमा भएको वन सम्पदाको व्यवस्थापनबाट दिगो विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । वन सम्पदा उचित समयमा सदुपयोग गर्न सकेन भने नासिने स्रोत हो । बोटबिरुवाको निश्चित आयु हुन्छ । युवा अवस्थामै रहेको रुख–बिरुवालाई सदुपयोग गर्दा जति मुलुकले फाइदा लिन सक्छ, बुढो रुख–बिरुवाबाट त्यति फाइदा लिन सकिँदैन । त्यसैले वन स्रोतलाई उचित समयमा सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्नुपर्छ । यसको अर्थ प्राकृतिक सम्पदा एउटै पुस्ताले उपयोग गरेर सक्ने कुरा पनि होइन । सदुपयोगका साथसाथै जैविक विविधताको वंश जगेर्ना गर्दै, संरक्षण गर्दै पुस्तौँपुस्तासम्म जोगाइराख्नु नै दिगो वनको व्यवस्थापन हो । यो नै अहिलेको पुस्ताको बुद्धिमानी काम हो । किन गर्ने दिगो व्यवस्थापन ? झन्डै एक महिनाअघि अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीबाट ५५ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोग लिने सन्दर्भमा मुलुक विभाजित अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो रकमलाई मुलुकको विकास र हितसँग जोडिएर हेरियो तर नेपालले तराईका १३ जिल्लामा भएको वनजङ्गलको कार्बन व्यापारबाट सन् २०१८ देखि २०२४ को अवधिमा ९० लाख टन कार्बन सञ्चितिबापत विश्व बैङ्कबाट ४५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउने भएको छ । तराईका २० वटा र भित्री मधेसका थप आठ जिल्लामा भएको वन क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा लग्ने हो भने करोडौँ टन कार्बन सञ्चितिबाट ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र होइन, खर्ब रुपियाँ नेपालले वनजङ्गल जोगाएबापत पाउने सम्भावना देखिएको छ । यसरी वनको दिगो विकासबाट मात्रै नेपालले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छ भन्ने यो अर्काे सफल उदाहरण हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । तराईको चारकोसे झाडीदेखि लिएर उच्च हिमाली क्षेत्रको स–सानो बुट्यानसम्मको वन क्षेत्र वृद्धि र संरक्षण गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप नेपालले हरेक वर्ष गुणस्तरीय वन क्षेत्र विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । वन संरक्षण मात्र होइन, वनको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कार्बन व्यापार गर्ने हो भने पनि पुराना, बूढा रुख काटी त्यो क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ । करिब दुई वर्षदेखि नेपालमा काठ उत्पादन गर्ने काम बन्द भएको छ । यो अवधिमा अर्बाैं रुपियाँबराबरको विदेशी काठ आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा एकातिर कार्बन सञ्चिति गर्न नसक्ने बूढो, धोद्रो रुख वनजङ्गलमा यथास्थितिका रहेका छन् भने अर्कातिर काठको अभावमा विदेशबाट काठ आयात गर्दा व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । यी कुरालाई दृष्टिगत गरी अब वनको दिगो व्यवस्थापनको योजना सरकारले सञ्चालन गर्न जरुरी छ । पर्यटन विकासको आधार नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र पनि हो । नेपाल भित्रिने ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु हेर्न भनेर आउने गरेका छन् । चितवन, बर्दिया, सगरमाथा, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, रारा, खप्तड, कोसीटप्पु, शुक्लाफाँटा, गोसाइँकुण्ड, कञ्चनजङ्घा लगायतका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटक घुम्ने गरेका छन् । यी सबै क्षेत्र नेपालको पर्यटन विकासका आधारस्तम्भ हुन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका चितवन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामसार सूचीमा रहेका इलामको माईपोखरी, रारा, कोसीटप्पु, घोडाघोडी ताल क्षेत्र सबै वनजङ्गल तथा जैविक विविधताको धनी स्थान मानिन्छन् । त्यति मात्र होइन, पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवा, रेडपाण्डा, अर्ना, बाह्रसिङे तथा कृष्णसार पनि प्रकृतिको वरदान हुन् । विश्वमै दुर्लभ मानिएका यी जैविक विविधतालाई देखाएर नेपालको आर्थिक समृद्धि हुने कुरामा दुईमत छैन । अतः प्राकृतिक सम्पदाको एकोहोरो दोहन होइन कि दिगो व्यवस्थापन गर्दा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा चाँडै सफलता मिल्न सक्छ भने अर्काेतिर प्राकृतिक सम्पदालाई भोलिको पुस्तालाई पनि हेर्न पाउने गरी सुरक्षित साथ संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
प्रेम, ध्यान र परमात्मा कहाँ भेटिन्छ ?
डा. नम्रता पाण्डेएउटा गाउँको बीच जङ्गलमा सानो झुपडीमा फकिरका दम्पत्ति बस्दथे । एक साँझ मुसलधारे पानी प-यो मानौँ कि झुपडी नै भत्काउलाजस्तो । रातको करिब एघार बजेतिर कसैले ढोकामा आवाज दियो । पत्नीले ढोका खोलेर हेर्न भनिन् । फकिरले ढोका खोले, पानी प¥यो हजुर घर पुग्न भ्याइएन, शरण दिनुप-यो । पत्नीले सोधिन्–को रहेछ ? फकिरले भने–एक अपरिचित मित्र आउनुभएको रहेछ, बाहिर मुसलधारे पानी परिरहेको छ, आज यहीँ बस्नुहुन्छ हामीसँगै । पत्नी आफ्ना पतिको स्वभाव देखेर मनमनै दङ्ग परिन्, परिचित व्यक्ति त मित्र बन्न सक्दैनन् संसारमा, अपरिचित व्यक्तिलाई मित्र मानेका छन् कस्तो प्रेमको भाव होला । अपरिचित मित्र भित्र आए, पत्नीले भनिन् ठाउँ सानो र साँघुरो छ, दुई जना मात्र अट्ने, दुःख गरेर भए पनि बस्नुपर्ला । फकिरले भने–लाटी यो कुनै अमिरको बङ्गला हो र ठूलो हुने, फकिरको झुपडी । अमिरको घरमा त एक जना पाहुना थपिए कहाँ राख्ने के चिन्ता पर्न सक्छ । तिमी चिन्ता नलेऊ, हाम्रो झुपडी सानो छ तर हृदय ठूलो बनाउँ न ! मित्रलाई हामी हृदयमा स्थान दिएर राखौँ, यहीँँ जे जसो छ बसौँ मिलेर । तीन जनालाई सुत्ने ठाउँ पुग्दैन त्यसैले अब हामी बसौँ जे जति लुगा छ ओढेर, बसेपछि त ठाउँ प्रशस्त हुन्छ नि, फकिरले तरिका निकाले । अब तीनजना गफसफ गर्दै आँखा चिम्लेका मात्र थिए बाहिर ढोकामा आवाज दियो कसैले । फकिरले भने कोही आएजस्तो छ, आज पानी रोकिएन, जङ्गलको बीचमा सबैलाई गाह्रो भयो । अघि आएर बसेका मित्रले भने–अब कसरी अटाउला यो मान्छे त, भित्र छिराएर के गर्ने ढोका बन्द गर्न पनि मिल्दैन । उनले आफूलाई परेको दुःख बिर्से । फकिरले भने–मित्र मैले भनेँ त हृदयमा ठाउँ छ भने अटिन्छ । तपाईं आउँदा पनि यहाँ ठाउँ थिएन, मैले बनाएको हो । प्रेम भएपछि ठाउँ बन्छ फकिर हाँस्दै ढोका खोले, नभन्दै दुईजना मित्र बाहिर रुझेका रहेछन् । उनीहरूलाई भित्र छिराएर, पानी पुछ्न दिएर भने–अब हामी अलि कोचिएर बस्नुपर्ला । सबैजना मिलेर नजिक नजिक कोचिएर बसे । गफसफ गर्दै थिए, फेरि एउटा गधा रुँदै ढोकामा आएर ढक्ढक्याउन थाल्यो र टाउको हल्लाउँदै पानीबाट जोगाउन इसारा ग¥यो । फकिरले ढोकाको छेउमा बसेका पछि आएका दुईजना मित्रमध्ये एकजनालाई ढोका खोलिदिन अनुरोध गरे । ती मित्रहरूले भने, यो गधा हो, कोही मित्र होइन, फेरि ठाउँ भए पो खोलिदिनु ? कस्तो कुरा गर्नुभएको ? ती दुईजना साथीहरूले भन्न थाले–ठीक छ ढोका त खोलौँला तर गधा कहाँ अटाउँछ ? फकिरले भने, तपाईंलाई थाहा होला तपाईं भित्र छिर्दा चाहिँ यहाँ हाम्रोमा ठाउँ थियो र ? तपाईंका लागि हृदयमा ठाउँ तयार भयो अनि सम्भव भयो । अर्को कुरा, अमिरको ढोकामा मानिसलाई पनि गधाको रूपमा व्यवहार गर्ने चलन छ त्यो त म बुझ्छु तर म त गरिब फकिर हुँ मलाई गधाको पनि मानिसलाई झैँ माया लाग्छ । गधालाई पनि मानिसकै व्यवहार गर्ने बानी छ, त्यसैले ढोका खोलिदिनुस् मित्र । ठाउँको चिन्ता नलिनुस्, यतिन्जेल हामी बसेका थियौँ, अब हामी सबैजना उठौँ, ठाउँ निस्किहाल्छ, गधा पनि अटाउँछ । ठाउँ नै पुगेन भने म बाहिर जाउँला । आजको रात हजुरहरू सबै मेरो पाहुना हुनुहुन्छ । मेरो प्रेमको भावले त्यतिसम्म गर्न सक्छु । वास्तवमा प्रेम पाउने चिज होइन, प्रेम दिने चिज हो । जति प्रेम दिन जान्यो त्यति मनमा पनि तृप्ति मिल्छ, सन्तोष मिल्छ । दिनका लागि भौतिक सम्पत्ति प्रशस्त हुनुपर्छ त्यो जरुरी छैन । हृदयदेखि प्रेमको भाव प्रस्फुटन भयो भने सानातिना समस्या, समस्या नै लाग्दैन । प्रेमको अभाव नै अपूर्णताको महसुस र गरिबीको अनुभूति हो । बेसर्त, विनाकारण, विनाप्रशंसा र विनापुरस्कार दिने प्रेम नै वास्तविक प्रेम हो । जहाँ प्रेम छ त्यहाँ आनन्द छ, जहाँ आनन्द छ त्यहाँ ध्यान घटित भएको महसुस हुन्छ । जब आनन्दको मात्रा बढ्दै जान्छ हरेक चिजमा, हरेक क्षणमा परमात्माको नजिक बसेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले हृदय खुला र विराट हुनासाथ प्रेम पनि प्रस्फुटन हुन्छ, ध्यानस्थ अवस्थाको अनुभूति हुन्छ अनि परमात्मासँग साक्षात्कार भएको, उसको साथमा भएको अनुभूति हुन्छ । एउटा मूर्ति र मन्दिरमा त परमात्मा छ भनेर श्रद्धाले शिर झुकाउने मानिस परमात्माको सृष्टिलाई प्रेम दिएर उसमा परमात्मा भेट्न सक्दैन र ? जसरी परमात्माको पूजा अर्चना, दानदक्षिणा र साधु सन्तलाई भोजन गराएर, भगवान्लाई भोग लगाएर परमात्मा खुसी बनाउन सकिन्छ भने आस्था र मान्यता छ, त्यसैगरी प्रकृतिमा रहेका परमात्माको सृष्टिलाई सेवा गर्ने तरिका छ जसले गर्दा परमात्मा खुसी हुनुहुन्छ । सुक्खा खडेरीको मौसम छ धेरै पन्छी पानी खान नपाएर तड्पिरहेका छन् । आफ्नो घर आँगन, कौसीमा कतै पनि एउटा भाँडोमा पानी राखिदिऊँ, चाराको व्यवस्था गरिदिऊँ । व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था भएसम्म सडकमा अलपत्र परेका पशु चौपायालाई भोजनको व्यवस्था र वासस्थानको व्यवस्थापन गरिदिन सके अरू राम्रो । असहाय, दुःखी जसलाई हाम्रो सानो सहयोगले मद्दत पुग्छ त्यस्तो मौकामा नचुकौँ । कतिको भन्ने बानी छ कतिलाई दिनु ? दिऊँ सकेजति, भएजति, किनभने आज हामीलाई उसले दिएको छ भने भोलि पानी दिँदैन र ? किन सञ्चय गरेर राख्नुछ ? कुन स्वास र कुन साथ अनि कुन रात अन्तिम हुन्छ थाहा छैन । त्यसैले करुणापूर्ण कर्म गरेर सकिन्छ भन्ने धारणा नै त्यागौँ । परमात्मा जहाँतही पुग्न सक्दैन त्यसैले उसले हामीलाई बनाएको छ, जिम्मेवारी दिएको छ । प्रकृतिको सृष्टिलाई प्रेम गर्ने, सम्मान गर्ने, सहयोग गर्ने कलाको विकास गरौँ । तिनै कर्मको माध्यमबाट जुन आनन्द, शान्ति, प्रेम र तृप्तिको अनुभूति मिल्छ त्यो क्षण नै परमात्मासँग मिलन हुन्छ ।स्वास परमात्माकै इसारा र आशिषले चलेको छ बीउबाट वृक्ष हुन परमात्माकै ऊर्जाले काम गर्छ । दिन–रात, चन्द्र–सूर्य, ग्रह नक्षत्र, ब्रह्माण्ड, सबै संरचना र गति, शक्ति अर्थात् जीवन्तता परमात्माकै अनुभूति हो । संसार र परमात्मामा विरोधाभास देख्नु अल्पज्ञानको परिणाम हो । गीत, सङ्गीत, शृङ्गार, रस, स्वाद, गन्ध, हास्य, रूपरङ्ग, स्मरण, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, नदीनाला, प्रकृति र सुन्दरता अनि विविधता सबै परमात्माकै अभिव्यक्ति न हो । अब यसलाई अनुभूति गर्न गहन समझको विकास हुनुपर्छ । उसका हरेक रहस्यमय अभिव्यक्ति र सिर्जनामा डुब्न र मनन गर्न सक्ने शान्त र एकाग्र चित्तदशाको आवश्यकता पर्छ । जुन प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक विकासमा समेत मार्गदर्शक बन्न सक्छ । मानिस एक्लैको प्रयासले त जे पनि हुन्छ अपूर्ण नै हुन्छ । त्यसमा पूर्णता भर्ने, जीवन्त तुल्याउने काम परमात्मा अर्थात् अस्तित्वको कृपा हो ।एक मध्यरातमा मुल्ला नसरुद्धिन सपनाबाट ब्युँझे र श्रीमतीलाई चस्मा खोजेर ल्याउन अराए । श्रीमतीले चस्मा त ल्याइदिइन् अनि सोधिन्–यो निद्रामा चस्मा किन हो मध्यरातमा ? मुल्ला नसरुद्धिनले भने–तिमीलाई थाहा छ नि मेरो आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर छ, सपना राम्रो राम्रो थियो तर आँखाको शक्तिको कारण धमिलो धमिलो देखेँ त्यसैले अब चस्मा लगाएर सुत्छु ताकि अब सपना देख्दा प्रष्ट देख्न सकूँ । हाँसो उठ्न सक्छ मुल्ला नसरुद्धिनको कुरा सुनेर तर हामीलाई पनि भरोसा छैन, सपनासमेत सच्याएर देख्न खोज्छौँ र आफ्नै अनुकूलताअनुसार बनाउन चाहन्छौँ । मैले गरेर मात्र हुन्छ भन्ने मानिसको अहंकारकै कारण जागृत रहन परमात्माको अनुभूति र उसको सृष्टिप्रतिको सम्मान जरुरी हुन्छ ।
