मधेश प्रदेशः अझै सत्ता समीकरण स्पष्ट भएन
सङ्घमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण यही पुस ७ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा मधेश प्रदेशमा भने सत्ता समीकरण प्रष्ट भएको छैन ।
ज्येष्ठ सदस्यको भोलि र अरुको पर्सि शपथ ग्रहण हुने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य ८० वर्षीय पशुपतिशमशेर जबराले भोलि बुधबार १ बजे शपथ लिँदै हुनुहुन्छ ।
नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पुस ७ मा
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पुस ७ गते बिहीबार गर्ने भएको छ ।
नयाँ राजनीतिक दल सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पर्कमा आउन थाले
तिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत उदाएका नयाँ राजनीतिक दल सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ ।
संसद् सचिवालय शपथको गृहकार्यमा
सङ्घीय संसद् सचिवालय प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथ दिलाउन गृहकार्यमा जुटेको छ ।
सांसद शपथको तयारी : ज्येष्ठ सदस्यमा जबराको सम्भावना
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण मिति सोमबार तय गर्ने भएको छ । सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरेर सुरुमा उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउने र त्यसपछि अन्य सदस्यको शपथ गर्नेगरी अन्तिम तयारी गरेको छ ।
सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने अवस्था छैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय, राष्ट्रियसभाका यथावत् : सहायक प्रवक्ता
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामा नै विचाराधीन रहेका विधेयकहरु भने अधिवेशन सुरु भएपछि सोही अवस्थाबाट सुरु हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाका ६० निवर्तमान सांसद पराजित
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेका ६० निवर्तमान सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ।
नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सक्न अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशन
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा हाम्रो मिहिनेत कम भयो : सभामुख सापकोटा
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरु रहेको स्वीकार गर्नु भएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
यस कार्यकालमा अभूतपूर्व काम भयो : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा राष्ट्रियताका सवालमा अभूतपूर्व काम भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज शनिबार बसेको संसद अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
प्रतिनिधिसभाको चालु ११ औँ अधिवेशन शनिबार राति १२ देखि अन्त्य हुने भएको छ ।
संसद्को चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन आजै राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रियसभाको असोज २ गतेका लागि निर्धारित बैठक स्वतः अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाद्वारा जारी सूचनापत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन : उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहो¥याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ।
