काठमाडौं, वैशाख ६ गते। नेपाली कांग्रेसकी सांसद् डा. आरजु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिह्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्नाको सङ्ख्या कम हुँदै गइरहेको भन्दै यो राम्रो लक्षण नभएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिलेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले शिक्षामा सुधारको लागि आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद राणाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको भन्दै समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद् राणाले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो देशको विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्नाको सङ्ख्या कम हुँदै जानु राम्रो लक्षण होइन। साथै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निराशाजनक कुरा रहेको छ। यो क्षेत्रको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ। रेकर्डका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ। नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ। तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अद्यावधिक गर्नुपर्दछ।’’
सांसद राणाले देशभरका सरकारी विद्यालयका आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पढाउनका लागि नीति, नियम र स्रोत, साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘देशभरका सरकारी विद्यालयका आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम र स्रोत, साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको दर बढाउन मल्टिसेक्टरले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ। सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देशन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’’
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
