राष्ट्रियसभाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत
राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले राष्ट्रिय सभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि माघ र फागुन माहिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले महिलाको उम्मेदवारी कमजोर : सांसद थापा
ङ्घीय सांसदको जिम्मेवारीमा आएको एक वर्ष भयो । संसद्को मूल जिम्मेवारी कानुन निर्माण नै हो । कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट पहिलो एक वर्ष सोचेजस्तो भएन । एक वर्षमा एउटा मात्रै कानुन पारित भयो ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन प्राथमिकतामा हुनुपर्छ :सांसद मीना तामाङ
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन परिवर्तन गरेर सापेक्षतामा ढाल्नुपर्नेछ । कतिपय प्रावधान बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार थप गर्नुपर्ने छ । संसद् छिर्दै गर्दा संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न संसद्मा हार्दिकता हुन्छ होला भन्ठानेको अवस्था थियो, तर त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन ।
मन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित
मन्त्री उपस्थित हुन नसकेपछि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएको छ । मङ्गलबार सरकारले ल्याएको सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भएसँगै स्थगित गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन कानुन मन्त्रालयसँग छलफल
माघ २२ गतेबाट प्रारम्भ हुने संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुभएको छ।
सहिदका सपना पूरा गर्न सबै दल एक हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सहिद दिवसका अवसरमा आज सन्देश दिँदै सभामुख घिमिरेले दलहरुको एकतामा नै लोकतन्त्र बलियो हुने र यसविरुद्ध हुने चलखेल निस्तेज हुनेमा दुई मत नभएको बताउनुभएको हो । राणा शासनलाई अन्त्य गर्न आफ्नो जीवन आहुति दिने अमर शहीदहरु दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता र अधिका
शासकीय प्रणालीका विषयमा अल्मलिने समय छैन, अब विकास र समृद्धि नै मुख्य एजेण्डा हुन् : सांसद पौडेल
गण्डकी, माघ १६ गते । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सङ्घीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सङ्घीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुनसकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो ।पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव मलाई भइरहेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो । अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षनेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदज्यूहरूले दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ ।कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न, संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन्, यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन । सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ । सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुपर्यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् । विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा आफूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल थालेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया आफू शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ ।आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौँ लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँचवटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ । एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।सांसद देवेन्द्र पौडेलको परिचयनेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहनुभएका सांसद देवेन्द्र पौडेल बागलुङ–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको हो । माओवादी केन्द्रभित्र वैचारिक बहस चलाउन सक्ने बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउनुभएका उहाँले यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सम्हाल्नुभएको थियो । (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रिय समाचार समिति गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत पत्रकार रामबहादुर थापाले सांसद पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित) रासस
समितिमा रहेका विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी संसद् अधिवेशनमा समितिमा रहेका विधेयकहरू टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली व्यक्तिले चुनाव लड्नेजस्तो भयो : सांसद राठौर
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा अभियानलाई नियाल्दा ती सबै निर्वाचन प्रणालीप्रति जनता र बौद्धिक व्यक्तित्वबाट निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ : सांसद जीवन परियार
पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो ।
मन्त्री उपस्थितिको माग गरेपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक आज बिहान १० बजे बोलाइएको थियो । बैठकको कार्यसूची थियो अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल र विविध ।
‘बिजनेस’ नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ : सांसद राजेन्द्रकुमार केसी
सङ्घीय सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको ऐनरकानुन निर्माणको जिम्मेवारीसँगै जनजीविकाका सवालमा बेलाबखत देखिने गारोसाँघुरो हटाउँदै समृद्धिका लागि आवाज उठाउने रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न : आयोग
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मतदान कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
लुम्बिनीमा ९७ प्रतिशत मतदान
लुम्बिनी प्रदेशमा ९७ प्रतिशत मतदान भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दुई सिटका लागि भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमाबिहीबार दिउँसो १ बजेसम्म ९७ प्र्रतिशत मत खसेको लम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहद्वारा मतदान
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मतदान गर्नुभएको छ । उहाँले आज बिहान मतदान केन्द्र पुगेर मतदान गर्नु भएको हो ।
पोखरा महानगर प्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यद्वारा मतदान
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र प्रदेशसभातर्फ कास्कीका प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले मतदान गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीका क्षेत्रमा बढी बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ : सांसद गैह्रे
मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन् ।
भूमिहीन, दलितका समस्या निष्कर्षमा लैजानुपर्छ : सांसद विश्वकर्मा
रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई यस निर्वाचन क्षेत्रमा जमिनसँग जोडिएका समस्या धेरै रहेको राम्रैसँग थाहा छ ।
युवा पलायन रोक्न कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन : सांंसद विक
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद रुपा विकको सदनमा प्रवेशअघि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भए पनि अहिले त्यो उत्साह नभएको अनुभव छ ।
जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरेन : सांसद पाण्डे
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
संसद्को भूमिका प्रभावकारी बन्न सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यका कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐनकानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन : नेतृ जयन्ती देवी राई
मुलतः हामीकहाँ संसदीय अभ्यासको सस्थागत विकास भइसकेको छैन । नयाँ विषय सदनमा प्रवेश ग¥यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न नदिने परिपाटी पछिल्लो समय विकसित हुन थालेको छ ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो : नेता बलराम अधिकारी
संसदीय अभ्यास सबै देशमा आ–आफ्ना किसिमका हुन्छन् । देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारको गतिमा यसको अभ्यास निर्भर रहन्छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप विभिन्न कानुन बनाएर लागू गर्ने विषयमा केही ढिलाइ भएको छ ।
सभामुख घिमिरेद्वारा शुभकामना व्यक्त
सभामुख देवराज घिमिरले माघे सङ्क्रान्ति÷माघी पर्वले सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुलुकले राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ : सञ्जयकुमार गौतम
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका पछाडि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास छ ।
