संसद्को कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरियो : कानुनमन्त्री शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
उम्मेदवारको मनोनयनसँगै संसद्को कार्यकाल सकिने कानुनी व्यवस्था गरौँ : गगन थापा
काठमाडौं, भदौ २१ गते । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवार मनोनयन भएको मितिबाटै संसद्को कार्यकाल सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ ।मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने भन्दा पनि सो निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गरेपछि सांसद पद नरहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको हो । महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘मूलतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको विषयमा संसद् भित्र पनि संसद् बाहिर पनि चासोको विषय बन्यो । हामीले समयको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । हामीले संविधानका जुन खालको व्यवस्था गरेको छौँ–तीन तहको सरकार, संसद्, त्यसको निर्वाचन अवधिहरू तोकेका छौँ । त्यसको कार्यकालको सन्दर्भमा ऐनबाट हामीले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’’उहाँले पछिल्लो केही समययता सांसद १/२ महिनाको पारिश्रमिकका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने गलत सन्देश बाहिर गएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई नै दाग लगाउने त्यस्ता खालका सन्देश प्रवाह हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनु भयो । ‘‘मानौँ हामीहरू एक/दुई महिनाको पारिश्रमिक र सेवा, सुविधा लिने कुराको निम्ति सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौँ । त्यो नै सर्वाधिक महत्त्वको कुरो हो जस्तो गरिएको छ । कहिलेकाहीँ संसद्को प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ । हामी उभिएनौँ भनेदेखि त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ । यतातिर पनि हेक्का राखौँ भन्ने लाग्छ मलाई’’, थापाले भन्नुभयो । अहिले प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा निर्वाचनपछि आउने सांसदले लामो बहस र छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद थापाले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाउनु भएको छ । महामन्त्री थापाले मत परिणाम घोषणा भएको अन्तिम दिनलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तेजाब आक्रमणलगायत २० वटा मुद्दामा कैद मिनाहा गर्न मिल्दैन : गृहमन्त्री खाण
बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण, व्यवहार सुधारेका कैदीहरुको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
बीमा विधेयक स्वीकृत
राष्ट्रियसभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।मङ्गलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज किन ?
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा किसानले समयमा मल तथा बिल पाउन नसकेकोमा उहाँहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको शून्य समय : 'पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्छ'
राष्ट्रियसभा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत
। प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ प्रस्तुत भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
राजेन्द्र लिङ्देनले त्याग्नुभयो सांसद पद
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सांसद पद त्यागेको जानकारी सदनलाई गराउनुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय माग गरी बोल्नुहुँदै सांसद लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सांसदको रुपमा संसदमा उपस्थित नहुने घोषणा गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिका सभापतिको निर्वाचन २३ गते
काठमाडौं, भदौ १७ गते। राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिको रिक्त सभापतिको निर्वाचन यही भदौ २३ गते हुने भएको छ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १५० बमोजिम विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको हो। उहाँले समिति सभापतिको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्न राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँललाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसअघि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद अनिता देवकोटालाई राष्ट्रिय सरोकार समितिबाट विधायन व्यवस्थापन समितिमा तथा सांसद प्रकाश पन्थलाई विधायन व्यवस्थापन समितिबाट दीगो विकास तथा सुशासन समितिमा राखिएको जानकारी गराउनुभएको थियो। समिति हेरफेरसम्बन्धी अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ २१ गते मङ्गलबार अपराह्न १२ः५९ बजे बस्नेछ। रासस
नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक प्रस्तुतरूपमा पुनः बहुमतले पारित गरेको हो।
सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक : मन्त्री कार्की
‘‘कुनै पनि आम सञ्चारलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धन गर्न र पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि विस्तृत कार्य क्षेत्रसहितको मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।’’
दफावार छलफलका लागि बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोग विधेयक समितिमा
प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
निर्वाचनमा श्रीमान् श्रीमती दुबैलाई टिकट दिने परिपाटी हटाउन माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले आगामी निर्वाचनमा श्रीमान र श्रीमती दुबै जनालाई टिकट दिने परिपाटी हटाउनुपर्ने बताउनुभयो हो । उहाँले श्रीमान र श्रीमती दुबैजना उम्मेदवार भएमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने नियम बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक जारी
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा शुक्रबार दिउँसोबाट बैठक सुरु भएको हो ।
राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयक पेस
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
डेङ्गु रोकथाममा ध्यान दिन सरकारसँग माग
बिहीबार बैठकमा शून्य समयमा भाग लिनुहुँदै सांसद सांसद नारायणदत्त मिश्रले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । साथै उहाँले डेङ्गुको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विधायन समितिबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
नेपाल ऐनमा चार वटा संशोधन हुने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पती शुद्धिकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक भदौ १७ गते
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको १०औँ बैठक तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु हुने भएको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले गत साउन २२ गतेदेखि स्थगन भएको प्रदेशसभाको बैठक भदौ १७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सबैको साथ र सहयोगमा नागरिकता विधेयक अघि बढाइएको हो : गृहमन्त्री खाण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधानमा उल्लेख भएअनुरुप सबै नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन भन्ने सरकारको एउटै मात्र सदासयता रहेको बताउनुभएको छ ।
द्वन्द्वपीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (काइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिबद्धता अनुरुप सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सांसद रायमाझी कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीलाई संसदीय दलको नेता पदमा मनोनयन गर्नुभएको छ ।
पीडितले न्याय पाउने गरी विधेयकलाई अघि बढाइनुपर्छ : सांसद
सांसदहरुले बास्तविक पीडितले न्याय पाउने गरी बेपत्ता छानविन, सत्यनिरुपण तथा मलेमिलाप आयोग संशोधन विधेयकलाई अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोग विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न नहुने : सांसद ज्ञवाली
नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फास्ट ट्याक’ बाट पारित गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।