सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम २२ गते प्रस्तुत हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेभएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीमा आफ्ना कुरा सुनाउने, अर्काको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो : सांसद महत
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गजेन्द्र महतले प्रतिकात्मक रुपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ताला चाबी बुझाउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्ना कुरा सुनाउने र अर्काको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै विरोधस्वरुप प्रतिकात्मक रुपमा सभामुखलाई ताला चाबी बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सांसद कर्णको आग्रह
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणाराख्ने क्रममा सांसद कर्णले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपाली नागरिकका सन्तान राष्ट्रविहीनताको अवस्थामा बाच्न विवश : अध्यक्ष यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली नागरिकका सन्तान राष्ट्रविहीनताको अवस्थामा बाच्न विवश भएको बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ : प्रचण्ड
नेकपा (आमोवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो र सारहीन भएको पौडेलको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै खोक्रो र सारहीन रहेको बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल (लाइभ)
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ ।
१५ करोड रुपियाँ वार्षिक भाडा तिर्दै
समयमै भवन निर्माण नहुँदा राज्यको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्दैमा सकिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेयका अनुसार, २०६५ सालदेखि संसद् बैठक बस्दै आएको नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्दछ ।