काठमाडौं, भदौ १७ गते । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको आवश्यकता, यसको महत्त्व तथा हाम्रो समाज र जीवनमा पर्ने प्रभाव बारेमा १० जना सांसद आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
‘‘कुनै पनि आम सञ्चारलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धन गर्न र पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि विस्तृत कार्य क्षेत्रसहितको मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।’’
सांसदको धारणापछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले पत्रकारिताको सम्बन्धमा नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल भए पनि यसको कार्य क्षेत्र सीमित रहेको र यसले आम सञ्चारका सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै उक्त विधेयकको आवश्यकता रहेको सरकारले महसुस गरेर प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘कुनै पनि आम सञ्चारलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्न र पत्रकारितामा पेसागत आचरण कायम राख्नका लागि विस्तृत कार्य क्षेत्रसहितको मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।’’
यो विधेयक केही समय अगाडिदेखि सदनमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले विधेयकमा भएका विषयवस्तु बारेमा राष्ट्रियसभामा दफावार छलफल भई एक प्रकारले परिष्कृत भएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्वमा नै यस प्रकारको अभ्यास रहेको हुँदा नेपालमा पनि आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो । साबिकको प्रेस काउन्सिलको गतिविधिले पत्रकारिता क्षेत्रका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो संस्थालाई प्रतिस्थापन गरेर सूचना र सञ्चार क्षेत्रको प्रविधिमा भएको विकास तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका नवीन अभ्यास र चुनौती सम्बोधन गर्न मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुपरेको हो ।’’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो विधेयक पारित भएर ऐन लागू भएपछि सञ्चार माध्यमका कारण कोही पीडित हुनुपर्ने वातावरण सिर्जना नहुने बताउनुभयो ।
‘‘यो विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवार अभ्यास बन्ने, सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई सो नियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमका कारण कोही पीडित हुनु नपर्ने वातावरण सिर्जना हुने र कुनै पनि कारणले भएका गल्ती तत्काल सच्याउने संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गराउन चाहन्छु ।’’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
जुनसुकै व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने
नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हो । विधेयकको परिच्छेद ४ मा आचार संहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार उपदफा १ बमोजिमको उजुरी लिखित रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत त्यस्तै, उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको सूचना वा जानकारी काउन्सिललाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएमा काउन्सिलले यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
