मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अन्ततः आज (सोमबार) भारतको अयोध्यामा नवनिर्मित भगवान राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा गरिएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानमा वि. सं. २०३० देखि २०६० सम्मका ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनका लागि राखिएका छन् । गोरखापत्र प्रकाशनको १२३ औँ वर्ष प्रवेश तथा गोरखापत्र संस्थानको ६१ वर्ष प्रवेशको विशेष अवसरमा वैशाख २४ बाट यो प्रदर्शनी सुरु भएको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सत्ता साझेदार सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेको छ ।
पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा सवारमा यात्रुको पहिचान खुलेको छ । दुर्घटनाग्रत विमानमा ६८ यात्रु सवार रहेको खुलेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज (बिहीबार) नवनिर्वाचित २७४ सांसदलाई शपथग्रहण गराउने भएको छ । सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो १ बजे शपथ ग्रहण गराइनेछ ।
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८७ दल सहभागी भएकोमा सात दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् ।
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै मधेश प्रदेशमा शक्ति बदलिएको छ ।
मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेशमै कमजोर देखिएको छ । मधेशी जनताका मुद्दा उठाएर तराई–मधेशलाई आधार बनाएर राजनीतिक गर्दै आएको दल जसपाले प्रदेशकै मतदाताको विश्वास जित्न सकेनन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको छ।
मोरङ ३ (क) का नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा उम्मेदवार शेखरचन्द्र थापाको निधन भएसँगै उक्त क्षेत्रमा नयाँ निर्वाचनको कार्यक्रम तय हुने भएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पुँजीको रुपमा विकास गर्ने, पाँच वर्षमा निरन्तर २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पर्याउने जसपाको लक्ष्य छ ।
निर्वाचनको प्रसार प्रसार सुरु भएसँगै देशको सबैभन्दा बढी १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौं जिल्लामा उम्मेदवारहरुबीच उच्च प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र सङ्घीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छौँ ।