• १ वैशाख २०८१, शनिबार

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद

राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो सर्वोच्चमा जवाफ

blog

राष्ट्रपति कार्यालय । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, कात्तिक ३० गते । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले मङ्गलबार जवाफ पेस गरेको हो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।

‘‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएको छ। तीन वटा मुद्दा थियो। तीनै वटा मुद्दाको अलगअलग लिखित जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवबाट आएको छ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफ हामीले मङ्गलबार नै सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छौँ।’’

गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनुभएको थियो। 

उक्त रिटमा असोज ९ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मङ्गलबार लिखित जवाफ पेस गरेको हो। 

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट पनि लिखित जवाफ आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र संसद् सचिवालयबाट लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाइमा जाने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। 

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पहिलो पटक साउन १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औँ दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो। 

त्यसपछि उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद्ले पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुभएपछि यो विषय अदालतमा पुगेको हो।