काठमाडौं, भदौ १५ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्नुहुँदै सचिव ज्ञवालीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले वित्तीय अपराध र आतङ्कवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफको मापदण्डलाई प्राथमिकता दिए नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू फरक भएकाले तालमेल हुन नसकेकाले ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरे पनि उसले भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर व्यापार व्यवसायमा लगानीको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी बिहीबार संसदमा छलफल हुँदै छ । संशोधन ऐनले चार–पाँच वटा बुँदालाई समेटिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने ४० वटा ऐनमा अनुसन्धान गर्ने नियकायहरु फरक–फरक छन् । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोजन गर्ने काम विभागलाई दियो । त्यसले गर्दा तालमेल हुन सकेन । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलायो अख्तियार अनुसन्धानले भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ भनेर बिगो ऐन जरिवाना ग¥यो । यति कैद भनेर अभियोग लगायो । तर उसले भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर अरू व्यापार व्यवसायमा लगेर लगानी बढाएर अर्को काम गर्यो । त्यसलाई फेरि आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्नुपर्ने भयो । यस्तो खालको समस्याले हजारौँ मुद्दाहरू चलाउँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्ष मात्रै हेर्न सकेको भए धेरै उपलब्धि हुने थियो ।’’
सचिव ज्ञवालीले सम्पत्ति सम्बद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान त्यही बेला गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभयो । विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सम्बद्ध कसुरमा जसले अनुसन्धान गर्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान पनि त्यही बेला गर्ने भनेर कानुन परिमार्जन गर्न खोज्दैछौं । जटिल वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्ने गरी ऐन परिवर्तन गर्न खोज्दैछौं । दोस्रो विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिन्छ । हाम्रोमा क्यासिनो नियमन राम्रो छैन । क्यासिनोको सञ्चालनको लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था छ । त्यसलाई ऐनमा नै ल्याएर पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न खोजेका छौँ ।’’
यसै गरी, सचिव ज्ञवालीले हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै अपराध समाहितमा नै संशोधन गरेर हण्डीलाई अपराध सरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजाने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमतिभन्दा पनि रियल स्टेड कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । सचिव ज्ञवालीले वित्तीय अपराधमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको बुझाइमा एकरूपता नभएको भन्दै एक रुपा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘हुण्डी कारोबार सबै भन्दा जोखिमको क्षेत्र पर्छ । अपराध समाहितमा नै संशोधन गरेर हण्डीलाई अपराध नै बनाएर फौजदारी कसुर नै बनाएर लैजाने गरी त्यो ऐनमा संशोधन गर्न खोज्दैछौं । अर्को घरजग्गा कारोबारमा विश्वका अन्य मुलुकमा दर्ता भएका रियल स्टेडले बाहेक अरूले घरजग्गा कारोबार सिँधै हुँदैन । नेपालमा परम्परागत रूपमा किन्ने, बेच्नेबीचको सहमतिमा कारोबार हुन्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार गर्ने रियल स्टेडहरु दर्ता नभई कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ । सहरी क्षेत्रबाट सुरुवात गर्नेछौँ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वास्तविक धनी पहिचान सबैभन्दा ठुलो समस्या छ । धनी पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेर ऐन संशोधन गरेका छौँ । वित्तीय अपराधमा राजनीतिक र कर्मचारीहरूको बुझाइमा एक रुपा छैन ।’’
त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ, व्यवसायीलगायत नयाँ सोचमा जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी नै डराउने गरेको उहाँको भनाइ छ । सचिव सापकोटाले नेपालमा क्यास अर्थतन्त्रबाट प्लास्टिक अर्थतन्त्रमा नगएसम्म गाह्रो हुने धारणा उहाँको छ ।
‘‘विगतको सोचाइभन्दा अगाडि व्यापार राजनीतिज्ञ सबै जान तयार भएनौँ । हिजो त्यही भइरहेको छ । अब त्यही नहुने भन्ने प्रश्न आयो । हाम्रोमा कसैले विगतमा एक करोड राजस्व तिर्न गरेको थियो । यो वर्ष एक अर्ब ल्यायो । त्यो पैसा लिने गरिन्छ तर कहाँ र कसरी ल्यायो भन्ने हेर्ने गरिएको छैन । लिने तर अनुसन्धान गर्ने भन्नेछ तर अनुसन्धान कर्मचारी पनि डराउने गरेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालले क्यास अर्थतन्त्रबाट प्लास्टिक अर्थतन्त्रमा नगएसम्म गाह्रो हुन्छ । जबसम्म प्लास्टिक अर्थतन्त्रमा जान्दैनौँ । तबसम्म नेपाललाई गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कडा आउँदै छ । सरकारले विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न सकेनौँ । भारत र चीनसँग गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । हामीले सोच परिवर्तन राखेर जाने हो भने केही बढाउन सकिने देखिन्छ ।’’
सचिव सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन विगतको भन्दा कडा आउने बताउनुभयो ।
