काठमाडौं, भदौ २१ गते । राष्ट्रियसभा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद पौड्यालले मन्त्री श्रेष्ठले भिसा लिन जाने क्रममा सुरक्षा गार्डप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै त्यसप्रति सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सांसद पौड्यालले भन्नुभयो, ‘‘जनताले तिरेको करबाट सेवा, सुविधा लिने हामी जनप्रतिनिधि र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकारका सबै अङ्गहरु जनताका सेवक हुन् । शासन होइनन् । दुईदिन अगाडि मात्रै हो, एकजना मन्त्रीले एउटा कार्यालयमा भिसा लिन जाँदाखेरी एउटा गार्डप्रति गरेको अमानवीय व्यवहार एकदमै धेरै अस्वीकार्य छ । उहाँले यसमा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ ।’’
उहाँले मन्त्रीको यस्तो व्यवहार अस्वीकार्य हुने बताउनुभयो । सांसद पौड्यालले जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिनेहरु जनताको शासक नभई सेवक भएको पनि बताउनुभयो । सांसदहरुले विधि बनाउने भन्दै उहाँले विधि उल्लङ्घन गर्ने पनि उनै विधि बनाउनेहरु नै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यस प्रकारको घटना पुनः नदोहोरियोस् भन्नका लागि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो ।
‘‘राजीनामा त उहाँले दिनुहुन्न मलाई थाहा छ । तर सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । किनभने हामी सेवक हौँ । शासक होइनौँ । यो कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ । यो एकजना गार्ड र एकजना मन्त्रीको मात्रै कुरा होइन । विधि बनाउने हामी, विधि उल्लंघन गर्ने हामी, विधि उल्लङ्घन गर्न नदिँदा एउटा श्रमिकलाई पाँच दिन थुनामा राख भनेर थुनामा राख्ने पनि हामी ? यो भएन । यसलाई सरकारले तुरुन्तै ध्यान पु¥याओस् र यो खालको घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर पनि म सरकारप्रति माग गर्न चाहन्छु । र मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी मागुन् भनेर पनि माफी माग गर्न चाहन्छु ।’’
यसैगरी, अर्का सांसद अनिता देवकोटाले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिलाहरुलाई धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिलाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले डेङ्गु देशभर फैलिएकाले महामारी हुन नदिनका लागि लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने, किटनाशक औषधि छर्कने र सचेतना जगाउने काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशीको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई ध्यानमा राखि प्रत्यक्षतर्फ अत्याधिक महिलालाई उम्मेदवारी दिन सबै राजनीतिक दलहरुलाई सम्मानित सभाको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु । डेङ्गुको सङ्क्रमण अहिले ७५ जिल्लामा फैलिएको छ । यो महामारी हुनबाट रोक्न तीन तहका सरकारको ध्यान किन गएको छैन ? लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने, कीटनाशक औषधि छर्कने र सचेतना जगाउने कार्य यथाशीघ्र होस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
सांसद दिलकुमारी रावल थापाले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत लेखापालहरुको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक उनीहरुको तह अनुसार मिलाउनका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘देशभरि करिब ३६ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी छन् । सरकारी विद्यालयमा छ हजार ४२३ जना लेखापाल कार्यरत छन् । लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । कहिले देशभर विद्यालय पठनपाठन बन्द त कहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा भेटघाट त कहिले अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । उनीहरुको तह अनुसारको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
अर्का सांसद नन्दा चपाईँले सवारी साधनहरु अव्यवस्थित रुपमा रहेको भन्दै सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद चपाईंले यसका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनहरु अव्यवस्थित रहेको देखिन्छ । यस विषयमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरी पाँचवटा बैठक बसेको र समस्याको बारेमा गम्भीर छलफल गरी अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नको लागि कानुनको अभाव रहेको निस्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’