काठमाडौं, वैशाख ३० गते । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५’ तीन मुख्य विषय लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटमा केन्द्रित भई १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
वैशाख २७ गते शनिबार काठमाडौंमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उद्घाटन गरेर सुरु भएको सम्मेलन पोखरा हुँदै लोमान्थाङमा पुगेर मङ्गलबार सकिएको हो ।
प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले भन्नुभयो, ‘‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तन मुख्य तीन विषयमा केन्द्रित भएर सम्मेलन आयोजना गरिएको र यसले १९ बुँदे लोमान्थाङ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।’’
लोकतन्त्र विकासको अपरिहार्य आधार भएकाले राजनीतिक दलहरू, पत्रकारिता र नागरिक समाजबीचको सहकार्यले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ भन्दै अध्यक्ष लम्सालले स्थानीय मिडिया प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
घोषणापत्रमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा डिजिटल स्पेस नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो आक्रमणको प्रतिकार गर्न आवश्यक भएकाे उल्लेख छ ।
घोषणापत्रले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, जलवायु संकटको सामना र मुस्ताङ–लोमान्थाङको संरक्षणमा जोड दिएको जानकारी पनि अध्यक्ष लम्सालले दिनुभयो ।
घोषणा–पत्र जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममाा लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टासी नोर्वु गुरुङले राजनीति नीतिगत अस्पष्टताका कारण हिमाली जिल्ला जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू तारानाथ दाहाल, हरिहर वीरहीलगायत वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
अंग्रेजी भाषामा जारी गरिएको घोषणापत्रको नेपाली भावानुवाद :
लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५
लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट
०९–१३ मे, काठमाडौं–पोखरा–लोमान्थाङ
लोमान्थाङ घोषणा-पत्र
हामी, २०२५ मे ९ देखि १३ सम्म काठमाडौं, पोखरा र लोमान्थाङमा आयोजित लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनका सहभागीहरू — जसमा पत्रकार, मिडिया व्यवसायी, नागरिक समाजका सदस्य, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, ट्रेड युनियन नेताहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक कार्यकर्ता, विकास व्यवसायी, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट न्यूनीकरणका अधिवक्ता तथा कार्यकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) का प्रतिनिधिहरू र विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए— हामीले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटसम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्तावहरूलाई 'लोमान्थाङ घोषणा-पत्र' का रूपमा स्वीकृत गर्दछौं।
लोकतन्त्र
- संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानका धाराहरू (धारा १७, १९, २७) को पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ।
- लोकतन्त्र विकासको आधार: लोकतन्त्र विकासको अपरिहार्य आधार हो। राजनीतिक दलहरू, पत्रकारिता र नागरिक समाजबीचको सहकार्यले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
- राजनीतिक प्रणालीमा सुधार: राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
- निरन्तर संवादको प्रवर्द्धन: पत्रकारिता, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजबीचको सहकार्य र संवादले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
प्रेस स्वतन्त्रता
- पत्रकारहरूको सुरक्षा: विश्वभर, विशेष गरी गाजामा, हत्या, दुर्व्यवहार र धम्कीको सामना गरेका पत्रकारहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, पत्रकारहरूको सुरक्षा र सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक छ।
- स्थानीय मिडिया प्रणालीको सुदृढीकरण: स्थानीय मिडिया प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक छ।
- डिजिटल स्पेसमा आक्रमणको प्रतिकार: दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा डिजिटल स्पेस नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो आक्रमणको प्रतिकार गर्न आवश्यक छ।
- आर्थिक असुरक्षा र कानुनी संरक्षणको अभाव: पत्रकारहरू आर्थिक असुरक्षा, कानुनी संरक्षणको अभाव र नयाँ कानुनी विकासहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न समावेशी संवाद आवश्यक छ।
- डिजिटल साक्षरता र पत्रकारहरूको अधिकार: पत्रकारहरूको अधिकारबारे सचेतना, डिजिटल साक्षरता र मिडियाको आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
जलवायु संकट
- सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता: सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता आपसमा सम्बन्धित छन्। सूचित समाजले मात्र जलवायु संकटको सामना गर्न सक्छ।
- पर्यावरणमैत्री समावेशी र दिगो विकास: नीति, योजना, दृष्टिकोण र पूर्वाधारमा पर्यावरणमैत्री समावेशी र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
- राजनीतिक स्तरमा जलवायु संकटको प्राथमिकता: जलवायु संकट क्षेत्रीय मुख्य एजेन्डा हो, त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
मुस्ताङ–लोमान्थाङ
- जलवायु परिवर्तनको प्रभाव: सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा विशिष्ट ट्रान्स-हिमालयन जिल्ला मुस्ताङ जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको सामना गरिरहेको छ। यस क्षेत्रको सम्पदा र सम्भावनाको संरक्षणका लागि संवाद र छलफल आवश्यक छ।
- कोरला नाका र कालीगण्डकी करिडोर: नेपाल–चीनबीचको कोरला नाका सञ्चालन र कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण संघीय सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
- धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन: मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीचको सम्पर्क स्थापना गरेर सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।निष्कर्षमा, हामी लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटको सामना गर्न निम्नलिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं:
- लोकतन्त्रको सुदृढीकरण: संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन, राजनीतिक प्रणालीमा सुधार र निरन्तर संवादद्वारा लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने।
- प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा: पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय मिडिया प्रणाली सुदृढ पार्ने र डिजिटल स्पेसमा आक्रमणको प्रतिकार गर्ने।
- जलवायु संकटको सामना: सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, पर्यावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिने र राजनीतिक स्तरमा जलवायु संकटलाई प्राथमिकता दिने।
- मुस्ताङ–लोमान्थाङको संरक्षण: जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्ने, कोरला नाका र कालीगण्डकी करिडोरको विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।
हामी सबै सहभागीहरू यो घोषणा-पत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर अघि बढ्नेछौं।
