शीतलहरको कहरले अकालै लिन्छ ज्यान

शीतलहरसँगै हुस्सु कुहिरोले आकाश ढाकिँदा बढेको चिसोले तराई र हिमालका झुपडीभित्रै कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान जाने गर्छ । 

काठमाडौँ, पुस ९ गते । पुसको पहिलो हप्तासँगै देशव्यापी चिसोले उचाइ लिँदै छ । हिमालमा बाहिर निस्कन नसकिने गरी हिउँ पर्ने र तराईमा तरर शीत पर्न सुरु भइसकेको छ । शीतलहरसँगै हुस्सु, कुहिरोले आकाशको घाम धर्तीमा पर्न नसक्दा तराई र हिमालका झुपडीभित्रै कठ्याङ्ग्रिएर मानिसको ज्यान जाने गर्छ । 

कतिपय वृद्धवृद्धा, बिरामी र हुँदा खानेहरू (गरिबीमा रहेका) का परिवारमा शीतलहर सबैभन्दा बढी विपत् बन्ने गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महत बताउनुहुन्छ । अत्याधिक चिसोले सामान्य बिरामीमा पनि अनेक रोग थपिने गरेको पाइन्छ । शीतलहरका बेला मृत्यु भइहालेमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बहस विगतका वर्षमा निकै भयो । अझै पनि केही अन्योल कायमै छ । किनभने तराईमा व्याप्त गरिबी र अशिक्षा पहाडको तुलनामा ज्यादा छ । महत भन्नुहुन्छ, “जहाँ गरिबी त्यहाँ विपत् र प्रकोपले घेर्ने भइहाल्यो त्यसैले सरकारले चिसोले मृत्यु हुनेलाई अन्यायमा नपरुन् भनेर मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ ।”

उहाँका अनुसार पहिलेका वर्षमा चिसोले नै मृत्यु भयो भनेर पहिल्याउनै गाह्रो थियो । स्थानीय तहको भर पर्दा जसको जसरी मृत्यु भए पनि चिसोबाटै मृत्यु भएको भन्ने मान्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ बढी पर्ने गरेको थियो । उहाँले थप्नुभयो, “चिसोको समयमा त कसैको हृदयाघातले पनि मृत्यु हुन्छ, कसैको सास फेर्न नसकेर दम रोगले पनि मृत्यु हुन्छ, कसैलाई पखाला लागेरै पनि मृत्यु हुन्छ, त्यस्तोमा चिकित्सकको प्रमाणीकरणलाई नै मान्यता दिनुको विकल्प रहेन ।” लामो बहसपछि शीतलहरको अवधिमा मृत्यु भएमा त्यसलाई चिकित्सकले चिसोबाट मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणित गरेको छ भने मात्र उसको परिवारले सरकारबाट आर्थिक तथा अन्य राहत पाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तीन तहकै सरकारको समन्वयमा मृतकका परिवारलाई दिइने दुई लाख रुपियाँ राहत रकममा सङ्घीय सरकारको २०, प्रदेश सरकारको ३० र स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था छ । 

तर चिसोले कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्क सधैँ अन्योलमा रहने गरेको छ । स्थानीय तहले देखेको र भोगेको आधारमा सङ्कलित तथ्यलाई मान्छ भने केन्द्र सरकारले चिकित्सकले प्रमाणित गरेकालाई मात्र मान्यता दिन्छ । चिकित्सकले प्रमाणित नगरेको खण्डमा स्थानीय तहले आफैँ निर्णय गरेर दिन सक्ने स्वायत्त अधिकार पनि राख्ने गर्छ । सरकारले नेपालको हिमालमा हुने बढी हिमपात र तराईको चर्को शीतलहरलाई राष्ट्रिय विपत् घोषणा गर्दै छुट्टाछुट्टै हिमपात एवं शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२ पारित गरेर यो वर्षका लागि कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । 

यसरी हुन्छ शीतलहर

मङ्सिर १५ गतेदेखि फागुनको १५ गतेसम्म नेपालमा हिउँदयाम रहने गर्छ । यसै अवधिभित्र अधिक जाडोसँगै नेपालका तराई मधेशका जिल्लामा तापक्रम घट्ने र कैयौँ दिनसम्म बाक्लो कुहिरोसँगै सिमसिम पानी परेसरह चिसो शीत आकाशबाट खस्ने गर्छ । ठुलो जनसङ्ख्याको जनजीवन ठप्प हुने गरी शीत परेमा यसैलाई नै शीतलहर भनेर मान्ने गरिएको छ । जसबाट विपन्न वर्ग, पशुपन्छी र हिउँदे खेतीबाली बढी प्रभावित हुने गर्छ । शीतलहरको समयमा वृद्धवृद्वा, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगीलाई चिसोबाट बचाउन विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्छ ।  यस वर्ष केही सूचक मिलिनसकेको भन्दै अझै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शीतलहर प्रकोपको घोषणा गरिसकेको छैन । चिसो र शीतलहरका मानक तय गरिएका छन् । जुन मिलेपछि विभागले शीतलहरको घोषणा नै गरेर सचेतनाका उपाय अपनाउन सुझाउने मौसमविद् डेविड ढकालले जानकारी दिनुभयो । 

प्राधिकरणले कार्ययोजनामार्फत शीतलहरबाट प्रभावितका लागि राहत वितरणको योजनासँगै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन थालिसकेको छ । जस अनुसार केन्द्रबाटै विपन्न बस्तीमा न्यानो कम्बल वितरण तथा दाउरा वितरणको योजना यस वर्ष पनि सञ्चालन हुँदै छ । वितरणलाई सहज बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको प्रवक्ता शान्ति महतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शीतलहर प्रतिकार्य गरिब र विपन्न समुदाय केन्द्रित रहेको छ । शीतलहरबाट सबैभन्दा बढी मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला प्रभावित हुने गरेका छन् ।