विकासमा सबैको सहभागिताको ध्येय
सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो ।उदारीकरण भनेको निजीकरण र विश्वव्यापीकरण हो । यसले असमानता, गरिबी, शोषण बढाउँछ । विकासको बाधक नै उदारीकरण हो । त्यसैले सरकारको भूमिका, उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ भन्ने विचार नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ ।सरकारले लगानी गर्ने भनेको जनतासँग कर उठाउने वा तत्काल ऋण लिए पनि पछि कर उठाएरै तिर्ने हो । सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित हुन्छ । त्यसैले नीति योजनामा कुल लगानीको ६० प्रतिशत निजी क्षेत्र, ३६ प्रतिशत सरकार र चार प्रतिशत सहकारीमार्फत लगानी गर्ने लक्ष्य राख्ने गरिएको छ ।निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा कमायो भने सरकारले पनि बढी राजस्व आर्जन गर्छ । सरकारको ऋण लिने क्षमता बढ्छ । सरकारसँग पुँजी बढ्यो भने मात्र सरकारले सेवा, विकास र वस्तु वितरण गर्न सक्छ । रोजगारी, राजस्व र जिडिपी बढाउन निजी लगानी आवश्यक भएकाले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने सरकारी नीति योजनामा उल्लेख हुन्छ ।परम्परागत शासनमा उत्पादन र वितरणमा बजारलाई स्वतन्त्रता दिइन्थ्यो । आवश्यकता, माग, आपूर्ति, मूल्य सबै स्वतन्त्र बजारले सिर्जना, सन्तुलन, उतारचढाव र पुनः सन्तुलन गर्दथ्यो । सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो भने असन्तुलन बढ्छ भन्ने बुझिन्थ्यो । सन् १९२९ को विश्व महामन्दीलाई स्वतन्त्र बजार नीतिकै उपज मानियो । त्यसपछिका सरकारहरूले आवधिक योजना बनाउने, आर्थिक, सामाजिक विकासका लक्ष्य निर्धारण गर्ने, उत्पादन र वितरणलाई निर्देशित गर्ने, सरकारले उद्योग, कारखाना खोल्ने मान्यता विकास भए । सन् १९८० सम्म आइपुग्दा सरकारी हस्तक्षेपका कारण विकासको गतिमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि नवउदारवादको अवधारणा आयो ।नवउदारवादमा सरकारको भूमिका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारणमा बढाउने तर उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने भनियो । सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि साझा नीति अवलम्बन गर्ने समझदारी भयो । परम्परागत अवधारणा जस्तै– बजारलाई स्वतन्त्र छोड्ने तर सरकारले रिसर्च, तथ्याङ्क विश्लेषण, निगरानी गर्ने र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनियो ।२१ औँ शताब्दीमा आएर दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । स्वतन्त्र बजारले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दैन । वातावरण विनाशसहितको विकासले दीर्घकालमा विपत् निम्ताएको अनुभवपछि वातावरणमैत्री विकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच आयो । त्यस्तै विकासको रफ्तार बढिरहँदा समाजमा कुनै पनि समुदाय र भूगोल यसबाट वञ्चित नहुन विकासलाई समावेशी गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता आयो ।दिगो र समावेशी विकासका लागि सरकारको भूमिका बढाउनु पर्छ । नेपालमा यसलाई गलत अर्थमा बुझिएको छ । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन, नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दिनु पर्छ, निजी क्षेत्रले बेच्ने वस्तु र सेवाको शुल्क पनि सरकारले तोक्नु पर्छ अनि मात्र जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने बुझाइ बनेको देखिन्छ ।सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको ती सबै भूमिका सरकारले लिने भनेको होइन । अब विकास साझा ढङ्गले गर्नु पर्छ, नेटवर्क शासन गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारले नीति, योजनामा सुधार गर्नु पर्छ र समन्वयकारी भूमिका बढाउनु पर्छ भनेको हो ।निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । समुदायले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि सङ्घ सरकारले सहयोग गर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी र अन्य दातृ निकायले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्ने हो । उदाहरणका लागि कुनै गाउँमा किसानसँग निजी जग्गा छ वा लिजमा लिने हैसियत छ । उनीहरू आफैँ खेतीकिसानी गर्न सक्षम छन् । उनीहरूको उत्पादन किनेर प्रोसेसिङ गरी बिव्रmी गर्न निजी कम्पनी सक्षम छन् । यहाँ सरकारको थप भूमिका आवश्यक पर्दैन ।गाउँमा गरिबी छ । धेरै जनासँग जग्गाको स्वामित्व वा लिजमा लिने सामथ्र्य छैन । त्यहाँ सार्वजनिक पर्ती जग्गा पर्याप्त छ तर उपयोगहीन छ । गरिबको जीवनस्तर उकास्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । स्थानीयवासीलाई क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारले २५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । कुनै निजी कम्पनीले किसानको उत्पादन किनेर प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्ने कारखाना खोल्न सक्छ । निजी कम्पनीले किसानसँग सम्झौता गरेर सामान किन्ने ग्यारेन्टी र बिउ, मल किन्न ऋण दिन सक्छ । त्यहाँ पानी तानेर सिँचाइ गर्ने कार्यका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्छ । सडक पु¥याउने र विद्युत् पु¥याउने कामका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्छ । रोगमुक्त र गुणस्तर सुनिश्चितका लागि सङ्घ सरकारले परीक्षणको व्यवस्था सक्छ । युएनडिपीले सिप, क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ । बैङ्कले निजी कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । यसमा गरेको लगानीले भविष्यमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने आधारबिना कसैले पनि लगानी गर्नुहुन्न । त्यसैले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ सरकार वा युएनडिपीले एकल वा संयुक्त लगानीमा गर्न सक्छन् । यसरी कामलाई वैधानिकता दिन, बैङ्केबल बनाउन, प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक ठाउँमा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।सरकार चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने हो । राज्यको ढुकुटी कहाँ खर्च गर्ने भनेर वैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ तर उनीहरूले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाए भने विकास हुन्छ भन्ने होइन । अहिले देशभर अनुदान, तालिम सञ्चालन, वाटर पम्प वितरण जस्ता टुव्रmे कार्यमा व्यापक खर्च भइरहेको देखिन्छ । बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, ठेक्का लगाएर खर्च भयो भने उपलब्धि भएको मानिन्छ ।वार्षिक बजेट खर्चलाई सफलताको प्रमुख मापकका रूपमा लिइन्छ । सरकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानीमा दोहोरोपन, एउटै निकायबाट एक÷दुई वर्षमा दोहोरो लगानी पनि हुन सक्छ । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको यसरी लगानी र खर्च बढाउने होइन । व्यक्ति वा कम्पनी एक्लैले गर्न सक्ने कामका लागि वैधानिकता दिन नीति निर्माण गर्ने काममा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसबाहेकका काममा कुन कुन निकाय मिलेर के के काम गर्दा प्रतिफल अधिक हुन्छ, लगानीदेखि दीर्घकालीन प्रभावसम्म मूल्याङ्कन गर्ने र गराउने कार्य, ती सबै कार्यका लागि नीति निर्माण र समन्वय गर्ने काममा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।सरकारको अङ्गका रूपमा अहिले वडा कार्यालयसम्म रहेका छन् । वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । टोल, बस्ती र समुदायमा के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय वडा समितिमा सीमित राख्ने होइन । टोल विकास संस्था गठन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ विस्तार गर्ने हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था, उद्योग व्यापार सङ्घ, बाल क्लब, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च जस्ता औपचारिक र अनौपचारिक अनेक समुदाय टोल बस्तीमा हुन्छन् । कतिपय काम उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले गर्छन् भने कतिपय काम वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने हो ।सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो । सरकारको एउटा हवाईजहाज कम्पनी थियो भने १० वटा निजी हवाईजहाज कम्पनी सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ।वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताका प्रतिनिधि हुन् । शासन गर्ने वैधानिक अधिकार उनीहरूकै हो । उनीहरूको सोचमा सीमित भएर नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नवीन सोच, प्रविधि र पुँजीको अभाव हुन्छ । गतिशील समाजको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले एकपक्षीय शासन होइन, नेटवर्क शासन प्रवर्धन गर्ने उदारता, विवेक र बुद्धिमत्ता देखाउन सके भने मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिलको बाटो छोटो हुने छ ।
परियोजना बैङ्कको सफल कार्यान्वयन
परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रक्रियामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।नेपालको प्रमुख समस्या भनेको उपलब्ध सीमित स्रोतको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा परियोजना बैङ्कले एउटा विशेष औजारका रूपमा कार्य गर्न सक्छ । परियोजना बैङ्क एउटा महìवपूर्ण परियोजना व्यवस्थापन अवधारणा हो, जसले राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक परियोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्छ । यो एक डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाको विस्तृत विवरण, लागत अनुमान, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित प्रतिफल समावेश गरिएको हुन्छ । परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रव्रिmयामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । परियोजना चव्रmमा परियोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, मूल्याङ्कन, छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता चरण समावेश हुन्छन् । परियोजना बैङ्कले यी सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ ।परियोजना बैङ्कसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दक्षिण कोरियाको परियोजना बैङ्क प्रणाली उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा रहेको छ । त्यहाँ सन् १९९९ देखि लागु गरिएको प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी (पिएफएस) प्रणालीले ठुला परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा महìवपूर्ण सुधार ल्याएको छ । कोलम्बिया र चिलीमा पनि परियोजना बैङ्क प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ । नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सफलता अझै सीमित छ । केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास गरेको परियोजना बैङ्क पोर्टल सञ्चालनमा छ, जसमा राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महìवका परियोजनाको विवरण समावेश छ । यद्यपि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन । प्रदेशस्तरमा बागमती प्रदेशले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका परियोजना समावेश गरिएको छ र बजेट तर्जुमामा यसको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यो नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भने परियोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा मात्र छ । केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकासको काम थालेका छन् तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपालमा परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास परिषद् ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान छन् । यी कानुनी दस्ताबेजले परियोजना बैङ्कको स्थापना र सञ्चालनको आधार प्रदान गरेका छन् । नेपालमा विभिन्न आवधिक योजनामा परियोजना बैङ्कको अवधारणा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । प्रक्रियागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ ।१५ औँ योजना (२०७६–२०८१) ले परियोजना बैङ्कलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै तिनै तहका सरकारका लागि एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली विकास गर्ने, बजेट विनियोजनका लागि परियोजना बैङ्क अनिवार्य गर्ने र वार्षिक विकास कार्यव्रmममा समावेश हुने परियोजना परियोजना बैङ्कमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । हालसम्म परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना तयार भएको, केन्द्रीयस्तरमा परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको र केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परियोजना बैङ्क प्रणाली विकासको काम भइरहेको छ ।परियोजना बैङ्कको महत्व परियोजना बैङ्कलाई नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एक महìवपूर्ण उपकरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनाको पहिचान र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्छ । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श र नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीले परियोजना छनोट प्रव्रिmयालाई थप पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । परियोजना बैङ्कले नेपालको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगका लागि सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । यसले परियोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्छ । यस्तो वैज्ञानिक मूल्याङ्कनले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन सुनिश्चित गर्छ । परियोजना बैङ्कले दोहोरो लगानी रोक्छ । विभिन्न निकायबिच समन्वय स्थापित गरी एउटै क्षेत्र वा स्थानमा समान प्रकृतिका परियोजना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्छ । यसले स्रोतको अपव्यय रोक्छ । यसले परियोजनाको पूर्वतयारी र विस्तृत अध्ययनलाई अनिवार्य गर्छ । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिले नै पहिचान गरी समाधान गर्न र अप्रत्याशित खर्च नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि परियोजना बैङ्कले व्यवस्थित गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजनाको प्राथमिकता र क्षमताका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्न सहज बनाउँछ । यसले समग्र विकास प्रव्रिmयामा स्रोतसाधनको समन्यायिक र कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्छ ।प्रदेश योजना आयोगहरूले केन्द्रीय परियोजना बैङ्कसँग एकीकृत हुने गरी आफ्नो प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । उनीहरूले क्षेत्रगत प्राथमिकता र प्रदेश विशिष्ट मापदण्ड विकास गरी परियोजना छनोटलाई वस्तुपरक बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हटाउन र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्ने छ । यसले राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई विकास परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । साथै दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सहज बनाउन सकिन्छ ।किन प्रभावकारी प्रयोग भएन ?नेपालमा आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो र प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता हो । सरकार परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने र पहिले छनोट भएका आयोजना ओझेलमा पर्ने गर्छन् । यसका साथै संस्थागत क्षमताको कमी पनि एउटा ठुलो चुनौती हो । आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको अभाव छ ।स्रोतसाधनको अपर्याप्तता र वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी पनि आयोजना बैङ्कको कमजोर कार्यान्वयनको कारण हो । धेरै आयोजना पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषणबिना नै छनोट गरिन्छन् र पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । यसै गरी विभिन्न निकायबिचको समन्वयको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती जस्ता समस्याले पनि आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएका छन् ।अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र जवाफदेहिताको अभाव पनि यसको एक प्रमुख कारण हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । साथै आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाको अपर्याप्त सहभागिता र स्वामित्वको कमीले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । बजेट प्रणालीमा परियोजना बैङ्क लागु गर्दा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । प्रमुख चुनौतीमा संस्थागत क्षमताको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डाटा व्यवस्थापनको समस्या, विभिन्न निकायबिच समन्वयको कमी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी लिन सकिन्छ । साथै परियोजनाको पूर्वतयारी र मूल्याङ्कनमा पर्याप्त समय र स्रोत नदिइनु पनि एक प्रमुख समस्या हो ।प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्ने ?परियोजना बैङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही महìवपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । पहिलो, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी सबै तहका सरकारी निकायलाई यसमा आबद्ध गर्नु पर्छ । दोस्रो, परियोजना मूल्याङ्कन र छनोटका लागि वस्तुगत मापदण्ड तय गरी कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ । तेस्रो, परियोजना बैङ्क व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका साथै परियोजना बैङ्कलाई बजेट तर्जुमा प्रव्रिmयासँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्नु पर्छ । कुनै पनि परियोजना बजेटमा समावेश गर्नुअघि परियोजना बैङ्कमा दर्ता र मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । साथै परियोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाका लागि छुट्टै परियोजना बैङ्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र परियोजनाको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन मद्दत गर्छ । यस्ता परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनोटका लागि विशेष मापदण्ड तय गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । उनीहरूको प्राविधिक सहयोग र अनुभवको उपयोग गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । साथै परियोजना बैङ्कसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।नेपालका तीन तहको सङ्घीय संरचनामा परियोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी रूपमा एकीकृत परियोजना बैङ्क ऐन र नियमावली आवश्यक छ । यस ऐनले तिनै तहमा परियोजना बैङ्कको संस्थागत संरचना, कार्यप्रणाली र अन्तरसरकारी समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै प्रत्येक तहको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नु पर्छ ।संस्थागत रूपमा सङ्घमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क महाशाखा, प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क शाखा र स्थानीय तहमा योजना शाखा अन्तर्गत परियोजना बैङ्क एकाइको स्थापना गर्नु पर्छ । यी निकायमा परियोजना विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगको निरन्तर व्यवस्था हुनु पर्छ ।कार्यसञ्चालन प्रव्रिmयामा एकीकृत परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी तिनै तहका सरकारलाई आबद्ध गर्नु पर्छ । यस प्रणालीमा परियोजना दर्ता, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण, स्वीकृति र अनुगमनका सबै प्रव्रिmया समावेश हुनु पर्छ । डाटा एकीकरण र साझेदारीको स्पष्ट प्रोटोकल तय गरी तिनै तहबिच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउनु पर्छ ।प्रव्रिmयागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ । साथै परियोजना कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र सूचक तय गर्नु पर्छ । अन्य महìवपूर्ण पक्षमा वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण र न्यूनीकरण, सरोकारवालाको संलग्नता र क्षमता विकास पर्छन् । परियोजना बैङ्कलाई बजेट प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जोखिम विश्लेषणका लागि उपयुक्त उपकरण र विधिको विकास गर्नु पर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । परियोजना बैङ्कसम्बन्धी राम्रा अभ्यासको अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान गर्नु पर्छ । नियमित समीक्षा र पृष्ठपोषणका आधारमा प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै जानु पर्छ । अन्त्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक दृढता आवश्यक छ ।
विद्यालयमा अनुशासन चुनौती
ज्ञानको मन्दिर भनेर चिनिने विद्यालय वास्तवमा सिक्ने र सिकाउने ठाउँ हो । कलिला बालबालिकाले पढेर, देखेर र गरेर आफ्नो संज्ञानलाई विस्तार गर्छन् । व्यावहारिक, नैतिक र जीवनोपयोगी सिपहरू पनि सिकिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा विद्यालयको सिकाइ पढाइमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जीवन उपयोगी सिप, साक्षरता सिप र सिकाइ सिपको त्रिकोणात्मक आयामबाट बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्य हरेक विद्यालयले राख्नु पर्छ । जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत अनुशासन, आचरण, मर्यादा र संस्कृतिप्रतिको अवधारणासमेत पर्दछ । नैतिक र सांस्कृतिक बन्धन कमजोर बन्दै गएको वर्तमान नेपाली समाजमा अराजकताका झिल्काझिल्की विद्यालय तहका विद्यार्थीमा समेत देखिन थालेका छन् । विद्यार्थीको कौतूहल, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता तथा आर्थिक र राजनीतिक विचलनका घटनाले अनुशासनलाई अपरिभाषित तìव बनाउँदै लगेका छन् । अनुशासन सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार, आचरण र चिन्तनभन्दा विच्छिन्न नहुने भएकाले अबको जोड सामाजिक मूल्यले सुसंस्कृत, अनुशासित र असल आचरण भएका कर्तव्यशील, कर्मनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्ने दिशामा हुनु पर्छ । उद्देश्य असल हुँदाहुँदै पनि विगतकै अवधारणा र सोच राखेर विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्न खोजियो भने वर्तमान समयका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसमा मूलतः सामाजिक संरचनाले काम गरेको देखिन्छ । नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त रहेको छ । समाजमा जात, धर्म, पेसा, संस्कार, संस्कृति र भाषागत विविधता लगभग सबैतिर देखिन्छ तर यी सबैको संयोजनको कडीका रूपमा सहिष्णुता र सामाजिक एकता रहेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सबलतालाई सम्पूर्ण कुराको आधार मान्ने प्रवृत्ति र विकास हुँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दा सामाजिक संरचना नै परिवर्तन भएको छ । यस अवस्थामा कुन कुन कुरालाई मर्यादा र आचरण मान्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न समाजका विविधता र तिनले समग्र समाजमा पार्ने वा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैले सार्वभौम अनुशासनको रटान होइन, समाजसापेक्ष सान्दर्भिक र समसामयिक नियम र आचरणको संहिताका रूपमा अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।हाल सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा विद्यालय तहका बालबालिकाको पहुँच विश्वका असल सिकाइ र समसामयिक घटना मात्र नभएर वयस्क वा प्रौढका लागि मात्र निर्माण गरिएका र राष्ट्रिय र सामाजिक सन्दर्भमा अस्वीकार्य ठानिएका असामाजिक र अनैतिक विषयवस्तुमाथि समेत पुगेको देखिन्छ । घरपरिवारमा सिकेका कुरा र विभिन्न माध्यमबाट आदर्श मानिएका साइटमा भेटिएका सन्दर्भले बालबालिकामा मानसिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । अभिभावकले भनेका कुरा सत्य हुन् वा आफूले इन्टरनेटमा भेटेका कुरा सत्य हुन् भन्ने कुरामै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा वा विद्यालयमा बनाइएका नियम ठिक हुन् वा अन्य देशका अभ्यास र त्यहाँका बालबालिकाले गरेका काम ठिक हुन् भन्ने कुराको दोधारमा रहेका बालबालिका किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । यस्तो समयमा सूचनाको पहुँचमाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा विश्व सन्दर्भ र हाम्रो समाजको यथार्थ बालबालिकाले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नु र घरमा अभिभावक एवं विद्यालयमा शिक्षकका आचरणका माध्यमबाट ती कुरा झल्किनु अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा बालबालिका सधैँ स्थापित अनुशासनका मान्यताको द्वन्द्वमा परिरहने सम्भावना बढ्छ ।पछिल्लो समय सञ्चारको मात्र होइन, यातायातको विकास र आर्थिक उन्नतिलाई मात्र महìव दिने सामाजिक चिन्तनका कारण लागुपदार्थमा समेत बालबालिकाको सहज पहुँच पुगेको देखिन्छ । साथीसङ्गीको प्रभाव मात्र नभएर किशोर अवस्थाका बालबालिकाले अभिभावक र शिक्षकको भन्दा आफ्नै उमेरका वा आफूभन्दा केही ठुला दाइदिदीको बढी विश्वास गर्छन् । मर्यादित आचरण नसिकेका जेठा विद्यार्थीले भाइबहिनीलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहने गरेको छ । काठमाडौँकै एक विद्यालयमा विद्यालय दिवसका दिन पूर्वविद्यार्थीले भेप बिव्रmीवितरण गरेको घटना केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको थियो । अनलाइनका माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने भेपलगायतका पदार्थ र यस्तै सङ्गतबाटै प्राप्त गर्न सकिने अन्य लागुपदार्थको लतका कारण बालबालिकाको संज्ञान, मनोवृत्ति र व्यवहार बिग्रँदै गएको देखिन्छ । फलतः विद्यालयका लागि यसप्रकारका व्रिmयाकलापमा संलग्न बालबालिकालाई कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने चिन्ताले गाँज्दै गएको देखिन्छ ।वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन कायम गर्नका लागि नैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मात्र पर्याप्त हुने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि उचित कानुनी प्रबन्धसमेत आवश्यक छ । नेपालको संविधान मात्र नभएर यसमातहत बनेका अन्य कानुन विश्वस्तरमा विकास भएका अत्याधुनिक मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई बढीभन्दा बढी ग्रहण गरी निकै उदार र आधुनिक बनेका छन् । विदेशी अभ्यास र मूल्यलाई ग्रहण गर्ने व्रmममा ती कानुन कुन समाजमा लागु गरिन्छन् र त्यहाँको सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरिएको देखिँदैन । यसैले राम्रा कानुन पनि व्यवहारमा लागु गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ भने पुराना र विदेशी अभ्यासलाई जोड्न खोज्दा कानुन नै गज्याङगुजुङको अवस्थामा रहेका पनि छन् । बालमैत्री वातावरण, मानव अधिकार र शिक्षामा पहुँचका सन्दर्भमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थाले समाज अधिकारवादी मात्र बन्दै गएकाले प्रौढ व्यक्ति मात्र होइन, बालबालिकासमेत कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गएका छन् । विद्यालय पनि समाजकै अङ्ग भएकाले यी कुराको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक विद्यालयमा परेको देखिन्छ । कानुनतः हाम्रा विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने प्रबन्ध रहेको छ, बालमैत्री कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुनु पनि पर्छ तर यसै हतियारलाई प्रयोग गरी दुव्र्यसनमा लागेका वा अन्य विद्यार्थीलाई समेत गलत बाटोमा लैजान सक्ने विद्यार्थीले दायित्व वहन गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा नसिहत वा सुधारका लागि अवसरसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु मौजुदा सबै कानुनको उद्देश्य हो तर यसो भन्नुको अर्थ के होइन भने एक÷दुई जनाका कारण पूरै विद्यालयको वातावरण बिग्रन्छ भने ती व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एक÷दुई जनाका कारणले ठुलै समाज बिग्रन्छ भने उनीहरूलाई दण्डित गर्न कानुन बाधक बन्नु हुँदैन र बनेको पनि देखिँदैन । बाल अधिकारको गलत व्याख्या गरेर परीक्षामा अमर्यादित काम गर्ने, विद्यालयमा हातपात गर्ने, निषेधित वस्तु विद्यालयमा ल्याउने विद्यार्थीलाई कामको प्रकृतिका आधारमा सुधारात्मक दण्ड गर्नु नै पर्ने अवस्था रहन्छ तर कुनै पनि अवस्थामा शारीरिक दण्डले भने मान्यता पाउनु हुँदैन । इच्छाशक्ति हुने हो भने विद्यालयले मानव अधिकार र विद्यमान कानुनका मूल मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी अनुशासन र आचरणगत नियम बनाउन सक्छन् र विद्यालयमा अराजक अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि दण्डित गर्न सक्छन् । यस्तो दण्ड विद्यार्थीका सन्दर्भमा उसको पढ्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी वा विकल्प नै नरहने गरी गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि तर अवस्थाको विश्लेषण गरी अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न बालबालिका मात्र होइन, विद्यालयरूपी समाजमा रहेका अन्य बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विषयमा समेत सोचेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुनसुकै सन्दर्भमा सजाय वा दण्ड गर्ने प्रसङ्गमा बालबालिकाको उमेर, मनोसामाजिक पक्ष, प्रतिवादको मौका, न्यायिक मन र सुधारको अवसरलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आफूले पाएको दण्ड वा देखेको घटनालाई स्वयम्को व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोगी बन्दै सिकाइको आधार बन्नाउन सक्नु आज हरेक विद्यालयको चुनौती पनि हो । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा विद्यार्थीमाथि विद्यालयले गरेका अनुशासनका कारबाहीसम्बन्धी उजुरीसमेत पर्न थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा केही पालिकाले विद्यालयको यथार्थ नबुझी गरेका निर्णयले विद्यालयको समग्र व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पारेका घटना पनि देखिन थालेका छन् । यसैले न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने व्रmममा मौजुदा कानुनको समग्र अध्ययन गरी कुनै पनि निर्णयका कारण विद्यार्थीको अधिकारमाथि पुग्ने बाधा र विद्यालयको समग्र प्रणालीमाथि पर्ने असरको सम्यक् विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको तात्पर्य न्यायिक किसिमले अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीसमेतको सहभागितामा विद्यालयका अनुशासन र आचरणगत नियम स्थापित गर्नु पर्छ र उल्लङ्घन गर्ने जोकोही पनि दण्डित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावका कारण विद्यालय सिकाइ केन्द्र नबनेर अराजकता र दुव्र्यसनका अखडा बन्ने डर बढ्छ ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य
संवैधानिक सक्रियताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ ।केही दिनयता प्रमुख दुई राजनीतिक दलले कार्यदल नै गठन गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । साताँै संविधानका रूपमा २०७२ असोज ३ गते आएको नेपालको संविधानले नौ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यस संविधानले अङ्गीकार गरेका मूलभूत आधार र सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । तीमध्येका मुख्य जनतामा निहित राजकीय सत्ता, सङ्घीयता, समावेशिता, मानव अधिकार एवं मौलिक हकलगायत बालिग मताधिकार, सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प अग्र रूपमा रहेको पाइन्छ ।यसै कारणले यस संविधानलाई विगतका संविधानभन्दा बढी सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । मुख्यतः यस संविधानमार्फत नै सङ्घीयताको माध्यमबाटै तीन वटै तहमा अधिकारको बाँडफाँट भई सोको प्रयोग भइरहेको छ । राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राष्ट्रि«य नीति तथा कार्यव्रmम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाबमोजिम ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने हैसियतमा संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छ । संविधानले सामाजिक भावनालाई कानुनी माध्यमद्वारा आत्मसात् गर्न थालेको अवस्था पनि छ । साथै जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने, राज्यका अङ्गहरूबिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने तथा शासक र शासितको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । वास्तवमा संविधानले राज्यको शक्ति चित्रण गरेको छ । संविधान अन्य कानुनभन्दा उच्च र विशेषाधिकार सम्पन्न कानुन भएको कारणले समाजको ढाँचा तय गर्ने काममा यसले कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसै कारणले संविधान जनताको विश्वासको स्वीकारोक्ति, आदर्शको अभिव्यक्ति र देशको बडापत्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । तथापि संविधान देशको राजनीतिक घोषणापत्र पनि भएकाले कतिपय अवस्थामा यसमा विवाद सिर्जना हुने गर्छ । यसै कारणले संविधानले संशोधनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, सविधानमा समयानुरूप गतिशीलताको अपेक्षा गरिन्छ । समय र परिस्थितिमा आउने परिवर्तन, मानवीय खोज, अनुसन्धान र निर्माणमा आउने परिवर्तन, मानिसको जीवनमा देखा पर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनका भावना आदिलाई संविधानले आफूभित्र समाहित गर्न सक्नु पर्छ । यदि उक्त परिवर्तनलाई सविधानले आत्मसात् गर्न सकेन भने सिङ्गो संविधान नै धराशायी र निष्व्रिmय हुन सक्छ । त्यसैले संवैधानिक सव्रिmयताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ । यसैले संविधानको एउटा खास विशेषता यसको गतिशीलता पनि हो । समाजको आवश्यकता अनुसार देशको संविधानमा सामयिक संशोधन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । जनभावना अनुकूल सामयिक संशोधनको प्रव्रिmया संविधानमा नराखेमा जनताले संवैधानिक प्रव्रिmयाको बाटो छोडेर अरू नै बाटो लिने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले प्रस्तुत संविधानमा पनि संशोधनका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।संविधान संशोधनको अर्थ र संशोधन भनेको के हो ? यसको क्षेत्र र दायरा कति हुन्छ ? भन्नेबारे नेपालको कानुनमा व्याख्या र व्यवस्था गरेको पाइन्न । अदालतबाट समेत संशोधनको सीमा र क्षेत्रबारे हालसम्म व्याख्या गरिएको छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अन्य मुलुक जस्तै भारतको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा त्यहाँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतीय संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको कुनै धारालाई ‘थपेर, अदलबदल गरेर वा खारेज गरेर’ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संविधानले भारतको संविधानको जस्तो संविधान संशोधन गर्दा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्न । बरु नेपालको संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता गरी चार विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसै धाराबमोजिम संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने अवस्था छ ।अमेरिकी संविधानको धारा ५ मा संशोधन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ भने अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा १२८ मा परिवर्तन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ । वास्तवमा भारतीय संविधानले गरेको संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) को व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माण गर्दा समाविष्ट गरिएको थिएन, यो केवल सन् १९७१ मा गरिएको २४ औँ पटक संविधान संशोधन गर्दाको उपज हो । वास्तवमा भारतीय संविधानको विकासका दौरान संविधानको संशोधनको दायरा के कति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न बढी गम्भीर रूपमा उठेका कारण यसको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था छैन किनकि धारा २७४ मा उल्लेख भएका चार वटा कुरामा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।हुन त राजनीतिक, सामाजिकलगायत अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सुझावका लागि गठन भएको कार्यदल वा अन्य सम्बद्ध पक्षबाट आवश्यक कार्य हुने नै छ । तथापि संविधानमा रहेका केही प्रावधान तथा धारालाई संविधानमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । ती प्रावधानलाई संशोधनको माध्यमबाट हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मुख्य गरेर नेपालको संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सक्ने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । यसै कारणले नेपालको संविधानको भाग ३३ मा व्यवस्था गरिएको सङ्व्रmमणकालीन प्रावधानमार्फत नयाँ संरचनाको आकार नआएसम्म वा नलिएसम्म पूर्ववत् कार्यलाई निरन्तरता कायम राखियो । त्यस्तो कार्यलाई सङ्व्रmमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ र कानुनको भाषामा ‘सन्सेट लः’ अर्थात् कानुनी प्रावधान जुन एक निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्व्रिmय वा समाप्त हुने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । साथै त्यस्तो व्यवस्थालाई कुनै निकाय वा अधिकारीबाट निष्व्रिmय गरिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहँदैन । यसको अलावा त्यस्तो व्यवस्थाले दूरगामी हैसियतमा संविधानमा रही प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६, २९७, २९८, २९९ लगायत अन्य धारा ३०१ तथा ३०५ अब निष्व्रिmय भइसकेको अवस्था छ । यसैले संविधानमा रहेका यी धारालाई पनि संशोधनको माध्यमबाट हटाउन सकिने देखिन्छ । यसै गरी संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि सन्सेट लः कानुनका रूपमा रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थासमेत अब संविधानमा आवश्यक पर्ने होइन । संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा विवाद भए पनि नभए पनि समयसापेक्ष संविधान संशोधनको मान्यतालाई प्रत्येक मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । जस्तै– संविधानको धारा २६५ ले संविधानको भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगको सङ्घीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि यसको दायरा र क्षेत्रबारे प्रत्येक संविधानले अलग अलग व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधान संशोधनको प्रव्रिmया पनि प्रत्येक मुलुकले आफ्नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुरूप तय गरेको पाइन्छ । सविधानको के कस्तो भाग वा विषयलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने र के कस्तो भाग वा विषय असंशोधनीय बनाउने भन्नेबारे पनि मतैक्य पाउन सकिन्न । वस्तुतः संविधानको संशोधन प्रत्येक मुलुक र समाजको राष्ट्रिय हित र विकास एवं आवश्यकता अनुरूप नै हुनु पर्छ र यही नै उपयुक्त र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । किनकि लोकतन्त्र आफैँमा स्थिर र परिवर्तन हुनै नसक्ने वस्तु होइन । यो कुनै एउटा रूप वा चरित्रमा मात्रै अवस्थित हुने वस्तु होइन । समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै स्वयम् लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत संरचनामा समेत विकास र परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने संविधानको आधारभूत संरचनाबारे गरेको व्यवस्था सही र युक्तियुक्त देखिन्छ भने अहिले हामीले जस्तो रूपमा लोकतन्त्रलाई हेरेका र भोगेका छौँ, त्यो रूप नै एक मात्रै अकाट्य र अचुक रूप हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै आज हामीले जे जस्तो विषयवस्तुलाई संविधानको आधारभूत संरचना मानेका छौँ, त्यो सधैँ अचुक रहन सक्दैन । यसर्थ संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।
-original-thumb.jpg)
ऋण चुक्ता नगर्नेमाथि पुनः अनुसन्धान हुने
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ऋण लिएर चुक्ता नगर्नेविरुद्ध पुनः अनुसन्धान हुने भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामाबारे सरकारी वकिलको कार्यालय,
आजको हल्का हिमपातको सम्भावना
हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसले गर्दा देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज विहान पश्चिम तराईका केही स्थानमा कुहिरो लागेको छ ।
कार्यान्वयन भएनन् समपूरक योजना
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, “केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको छ । दिनुपर्ने बजेट पनि दिँदैन ।” त्यही केन्द्र सरकारले समपूरक अ नुदानमा दिएको बजेट कार्यान्वयनमा भने कर्णाली सरकारले उदासीनता देखाउँदै आइरहेको छ ।
सञ्चालनमा आएन मुद्रा सङ्ग्रहालय
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–२, ऐतिहासिक सहर दोलखामा निर्मित मुद्रा सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यहाँ रहेको प्राचीन टक्सार घर अतिव्रmमण भएकाले राजकुलेश्वर तलेजु मन्दिर परिसरमा रहेको जिल्लाकै नमुना सङ्ग्रहालय भवन निर्माण भए पनि फिनिसिङको काम हुन नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय समाजसेवी हर्कबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
खुम्बुको लोबुचे केन्द्रबिन्दु भएर ७.१ म्याग्निट्यूडको भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाँकी
नेपालमा मङ्गलवार बिहानै शक्तिशाली भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको छ। बिहान ६ बजेर ५० मिनेट आसपास उक्त भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको थियो।
पथरैया–काँडा नदी दोभानमा पुल नहुँदा समस्या
पथरैया र काँडा नदीको दोभानमा झोलुङ्गे पुल माग गरेको बर्सौं बित्दा पनि पुल बन्न सकेको छैन । पथरैया नदीको पूर्वपट्टि टीकापुर नगरपालिका–७, ढुङ्गानाटोल पर्छ भने पथरैयाको पश्चिमपट्टि भजनी
तिब्बतको दिङ्ग्ये काउन्टीमा ७.० म्याग्निच्युडको भूकम्प
आज बिहान ६ः५० बजे चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको दिङ्ग्ये काउन्टीमा ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र र खनिज तथा भूगर्भ विभागका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दिङ्ग्ये काउन्टी आसपासमा रहेको थियो।
दिग्भ्रमित सूचनामा सचेत हुन आग्रह
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मात्र नभएर सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा समेत योगदान गर्दै आएको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको सोमबार शीतलनिवासमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वमा पत्रकारहरूको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आज मधेस प्रदेश सभाको अधिवेशन
आज दिउँसो १ बजेदेखि मधेस प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको बैठक बस्दै छ ।
काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का
आज बिहान ६ बजेर ५१ मिनेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। यो धक्का काठमाडौँसहित धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, र मकवानपुर जिल्लामा पनि महसुस गरिएको थियो।
चेपाङ समुदायलक्षित स्वास्थ्य शिविर
धादिङको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका विपन्न चेपाङ समुदायलक्षित आयोजना गरिएको निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–२, ताल्तीमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सूर्यमुखीले आयोजना गरेको शिविरमा ४१४ जनाले सेवा लिएका छन् ।
योजना कार्यान्वयनमा कमजोर
टौँडा उपमहानगरपालिका चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नगर सभाबाट बनाइएका योजनाको कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा
‘नेपालको भूमि रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको जग्गा भारतीय नागरिकले उपयोग गरिरहेको बारे सरकार जानकार रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री लेखकले विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक रूपमा सरकारले प्रव्रिmया अघि बढाएको बताउनुभयो । उक्त क्षेत्रमा एक सीमा स्तम्भसमेत राख्नुपर्ने भएकाले द्विपक्षीय सहमतिको प्रव्रिmया जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हमासले चौँतिस जनालाई रिहा गर्ने
हमासले इजरायल आक्रमणका क्रममा बन्दी बनाएकामध्ये ३४ जनालाई रिहा गर्ने भएको छ । हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीमार्फत चौँतिस जनाको सूची सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै इजरायलसँ
नुन किन्न वडाको सिफारिस
बाजुराका नागरिकलाई नुन किन्न वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । बाजुरामा आवश्यकभन्दा बढी नुन प्रयोग हुन थालेपछि वडाको सिफारिस लिन थालिएको हो । नागरिकताका आधारमा सहुलियतको नुन उपलब्ध गराउने गरि
काठमाडौँ–कुलेखानी–हेटौँडा सडक निर्माण सुस्त, नागरिकलाई सास्ती
काठमाडौँदेखि कुलेखानी हुँदै हेटौँडा पुग्ने सडक निर्माणमा चरम लापरबाही र ढिलाइ हुँदा काठमाडौँ र मकवानपुरका दुई पालिकाका नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
तीव्रेकोट वन लाटोकोसेरो संरक्षण विशेष क्षेत्र
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा २५ मा रहेको तीव्रेकोट सामुदायिक वन लाटोकोसेरो संरक्षण विशेष क्षेत्र बनेको छ । एकसय दशमल ७४ हेक्टरमा रहेको वनलाई उपभोक्ताको भेलाले विशेष क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सेवामा लगानी गर्दै नगरप्रमुख
तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले आफ्नो तलब भत्ताबाट विपन्न परिवार तथा विभिन्न विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । नगर प्रमुख भएवापत राज्यले दिने सेवा सुविधा सामाजिक सेवामा लगाउने घोषणा गर्नुभएका श्रेष्ठले तलब भत्ताको रकमले सहयोग प्रदान गर्दैआएको बताउनुभयो ।
घोराहीमा छैठौं कृषि, पर्यटन महोत्सव हुने
कृषि तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दाङको घोराहीमा छैठौं कृषि, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव हुने भएको छ ।
खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ
धनकुटामा प्रहरीले खैरो हेरोइनसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । छथरजोरपाटी गाउँपालिका –६ स्थित सिधुवा बजारमा चेकजाँचका क्रममा दुई जनाको साथबाट लागुऔषध बरामद गरेको हो ।
करणी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
एक किशोरीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा कैलाली प्रहरीले गौरीगंगा नगरपालिका –६ बनबेहडाका २७ वर्षीय हरिराम चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ ।
