मुक्त कमैया अधिकारविहीन
मुक्त कमैयाको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा किनबेच गर्न नपाउने भनी तोकिएको १० बर्से अवधि व्यतीत भइसक्दासमेत जग्गा फुकुवा नहुँदा सुकुमवासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया मर्कामा परेका छन् । २३
स्वास्थ्य शिविरले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत
जिल्ला सदरमुकामबाट टाढा र दुर्गममा हुने स्वास्थ्य शिविरले ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नलाई राहत हुने गरेको छ । सदरमुकामको अस्पताल तथा निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउन आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई गाउँमा हुने स्वास्थ्य शिविरले ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नलाई ठुलो गुन लगाउने गरेको हो ।
छोराले गरे बुवाको हत्या
नवीनराज कुइँकेललमजुङ, जेठ १ गते । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–४ मा छोराले आफ्नै बुवाको हत्या गरेका छन् । बुधवार बिहान ५७ वर्षीय नवराज गुरुङको जेठा छोरा लु बहादुरले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले गुरुङको हत्या आरोपमा उनका छोरा लु बहादुरलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । वैशाख ३० गते बिहान करिब ६ बजे नवराज गुरुङको शव आफ्नै घर अगाडि मृत अवस्थामा भेटिएको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले घटनास्थलमा तत्काल टोली खटाएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गुरुङको टाउको, आँखासहित शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोटपटक लागेको भेटिएको थियो। घटनास्थल र शवको अवस्थाले अस्वाभाविक मृत्यु भएको शङ्का लागेपछि थप अनुसन्धान गर्दा मृतकको छोराले हत्या गरेको खुलेको प्रहरी नायव उपरीक्षक रमेश बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।अनुसन्धानका क्रममा मृतकका जेठा छोरा २३ वर्षीय लु बहादुर गुरुङले राति बुवा र आफूबिच घरायसी विषयमा भनाभन हुँदा लाठी प्रहार गरी बुवाको हत्या गरेको बयान दिएका छन्। बयान र प्रमाणको आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिई कर्तव्य ज्यान ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख डिएसपी रेसम बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत लमजुङबाट सात दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राज किशोर साह तेलीले जानकारी दिनुभयो ।
हुरीले घर भत्कँदा एक जनाको मृत्यु
झापा, जेठ १ गते । हुरीका कारण घर भत्किँदा हल्दीबारीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार हल्दीबारी गाउँपालिका–५ त्रिवेणी चोकका ६५ वर्षीय मानबहादुर मगरको मृत्यु भएको हो । हुरीले टिनको छाना भएको घरको बिमले थिचेर निजको मृत्यु भएको हो । यो घटना गए रातिको हो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जब्दीपुल नबनाउँदा स्थानीयवासी हैरान खेप्दै
ज्योति पन्थीबबई (बर्दिया) जेठ १ गते । बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं.९ जब्दी गाउँका ५८ बर्षीया भग्गु थारु आफनो घर अगाडीबाट यातायात चल्ने भए पछि निकै सुखी हुनु भएको थियो तर उहाँको खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन उहाँको खुसी खुस मानै सीमित रह्यो ।सडक डिभिजन कार्यालय बाँके सँग सम्झौता गरेर पप्पु कन्स्ट्रक्सने निर्माण गरेको पुल हस्तान्तरण हुनु पुर्वनै बाढीले बगाए पछि बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिकाको यातायात सम्पर्क नै टुटेको ८ वर्ष पुगेको छ । यस बिचमा धेरै परिवर्तन भए पनि नदीले बगाएको जब्दीपुल भने जस्ता त्यस्तै छ ।गुलरिया र बारबर्दिया जोडने बबई नदीमा निर्माण भएको जब्दीपुल २०७४ साल असार ३० गते राति आएको बाढीले १४ वटा पिलर मध्य उत्तरतर्फका ४ वटा पिलर भासिए पछि पुलबाट यातायात साधन आवतजावतनै बन्द भयो । ०७९ साल साउन २९ गते राति आएको बाढीले पुल २ वटा स्लाप नै बगायो निकै आसा गरेका थियो अव सदरमुकाम सँग गाउँको दुरी निकै नजिक हुन्छ भनेर तर पुल बनेर हिडन नपाउँदै पुल बाढीले बगायो बारबर्दिया ९ जब्दी गाउँका स्थानीय भग्गु थारुले बताउनु भयो ।२०७९ को बाढीले पुलको स्लाप बगाए पछि अहिले सबै ठप्प छ पुल निर्माणका लागि धेरै पटक आन्दोलन भएको बारबर्दिया ९ का स्थानीय विश्वास सिंहले बताउनु भयो । पुल भासिएको ९ वर्ष पुरा भएको छ यस बिचमा पुल हेर्न धेरै उच्च तहका कर्मचारी देखि सासद मन्त्री सम्म आउनु भयो बन्दैन कसैले भन्नुहुन्न पर्यटकीय स्थल जस्तै भएको छ हाम्रो जब्दीलपुल सिंहले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो सरकार सँग हाम्रो यही माग छ चाडै पुल बनोस् ।बारबर्दिया नगरपालिका र सदरमुकाम गुलरियाको दुरी ८ किलोमिटर पनि छैन यातायात सञ्चालन भएको भए बारबर्दियामा उत्पादन गरेको कृषि उपजले राम्रै बजार पाउँने अपेक्षा समेत कृषकको थियो तर पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन नपाउँदै पुल भत्कियो अहिले सबै ठप्प छ बारबर्दिया जब्दी गाउँका स्थानीय राम पाण्डेले बताउनु भयो । पुल निर्माण भएको केही समय सम्म गुलरिया देखि बारबर्दिया सम्म यातायात सञ्चालन गरेका थियौ २०७४ मा बाढीले पुल भासियो त्यस पछि यातायात सञ्चालन बन्द भयो कृष्णसार यातायात व्यवसायी प्रा.ली.बर्दियाका अध्यक्ष रवि मल्लले बताउनु भयो ।नदीले बगाएको जब्दीपुल निर्माणका लागि बर्दिया क्षेत्र नं.१ का सङ्घीय संसद् २ वर्ष अघि ८ दिन पुलकै तल अनसन बस्दा समेत सरकारले सुनेन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अनसन स्थलमा पुगेर पुल निर्माण हुने कुरामा बिश्वस्थत बनाउँदै संसद्को अनसन तोडाउनु भयो तर अहिले सम्म पुल निर्माण हुन सकेन । पुल निर्माण गर्न अनसन देखि पटक पटक प्रतिनिधिसभामा कुरा उठाएको भए पनि अहिले सम्म सुनुवाइ नभएको बर्दिया क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय संसद् सञ्जय कुमार गौतमले बताउनु भयो ।
योजना तर्जुमामा जुटे स्थानीय तह
कैलालीका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि स्थानीय सरकार योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । अहिले वडास्तरमा योजना सङ्कलन, छनोट र प्राथमिकीकरणको कार्य भइरहेको छ ।
सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान
राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्न‘ समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई किसिमले सञ्चालित छ । यद्यपि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले केन्द्रीकृत एउटै पाठ्यव्रmम लागु गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेकाले सेवा सँगसँगै उनीहरूको मूल उद्देश्य शिक्षामा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु हो भने सामुदायिक विद्यालय नितान्त सरकारी रकमबाट सञ्चालित छन् र उनीहरू नाफारहित सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एकाध विद्यालयलाई छोडेर संस्थागत विद्यालयका भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अब्बल छन् । खेलमैदान, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै देखिन्छन् भने संस्थागत विद्यालय खेलमैदानकै अभावमा र तलामाथि तला थपेर सानो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा र विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा एउटै कार्यक्षेत्रमा १७–१८ थरी शिक्षक सिर्जना भएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनमा यिनै असन्तुष्टि आकाङ्क्षा र माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लाखौँ शिक्षक होमिएका थिए । आन्दोलन शिक्षकका पेसागत माग पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ती मागमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयले भने प्रविष्टि पाएको थिएन । यस अर्थमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सरोकार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा सुधारका लागि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकेन । नेपालमा अभिभावकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सशक्त संस्थाको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई साधन बनाएर आफ्ना माग पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय सञ्चालक समिति गठन गर्दा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन गई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले केही विद्यालयमा सुधार पनि देखा प¥यो तर वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय सुधारको बाधक बन्ने गरेको समेत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न सशक्त शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा ऐन प्राप्त होस् भनी शिक्षकले करिब एक महिनासम्म सशक्त आन्दोलन र हडताल गरेपछि असार १५ गतेभित्रै शिक्षा ऐन जारी हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ । यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनु पर्छ तर शिक्षा ऐन वास्तवमा नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि आउने हो वा व्यापारिक प्रतिष्ठानका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र वैधानिक साधन बन्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऐन पारित गर्नका लागि विषय समितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको र चालु संसद्बाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने समझदारीसमेत भइसकेकाले ऐन आउने आशा बढेको छ तर ऐनभित्रका अन्तरवस्तुमा भने भर्खर मात्र सरकारका तर्फबाट जारी भएको नीति तथा कार्यव्रmमले झस्काएको छ । जारी नीतिमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयले सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले प्रविष्टि पाएको छ । यद्यपि यो बुँदा नीतिमा पहिलो पटक भने आएको होइन । यस अगाडिका नीति तथा कार्यव्रmममा पनि यसै प्रकृतिका कुराहरूले प्रवेश पाउने गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यतिखेर पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउने भन्ने आशय झल्किँदा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट विरोध भएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त हुने तर निजी विद्यालयमा सिकारुहरूले नै शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सिकाउने भन्ने कुराको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको विरोध भने शिक्षकबाट मात्र नभएर समाजका सचेत समुदायबाट पनि हुन थालेको छ । यसको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नुलाई लिइएको छ । राज्यका महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बिग्रँदै गएको तर संस्थागत विद्यालयले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भनी आमरूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरासमेत शङ्कालाई बढावा दिने तìव बनेका छन् । यति मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर संस्थागत विद्यालयले आफूलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारी उक्त बुँदा नीति तथा कार्यव्रmममा घुसाइएको हो भन्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् । शिक्षकले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तुले नीतिमा प्रवेश नपाउनु तर सामुदायिक विद्यालय बर्बाद नै भएका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने भन्ने विषयले महìव पाउनुले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सम्झौता ऐन निर्माणका बेला परिपालना हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्काको घेरामा परेका छन् । पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षामा दबदबा बढाउने आशयका कुरालाई समेत प्रस्तुत शिक्षा नीतिले सङ्केत गरेको छ । नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन नसकेका वा संलग्न भए पनि उपयुक्त जनशक्तिका अभावले शिक्षण सिकाइ हुन नसकेका विषयको वैकल्पिक परिपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र अन्तर्गतकै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अडियो भिडियो शिक्षण सामग्री तयार गर्दै आएको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निर्माण गरेका यी सामग्रीहरू उपयुक्त किसिमका पनि देखिँदै आएका छन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सामग्री निर्माणपछि यी सामग्रीसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारले सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । कुनै निजी कम्पनीले अडियो भिडियो कक्षाहरू निर्माण गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत ती सामग्रीको बिव्रmी वितरण गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीतिमा अडियो भिडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । यसले पहिले नै ट्युसन र कोचिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालित संस्थाले एकाधिकार जमाएर आर्थिक उपार्जन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्ने देखिँदैन । एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर घटाउने भन्ने मनसायका साथ अभिव्यक्त र सञ्चालन भएका केही व्रिmयाकलाप जस्तै यी पनि व्यावहारिक र शङ्कारहित बनेका छैनन् । राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्नु समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय हुनुपथ्र्यो । नीतिमा यी कुरा आएका भए शिक्षा ऐन पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामै निर्दिष्ट भएर आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो तर आवश्यक र अति सामान्य तयारीबिनै शिक्षा क्षेत्रलाई कम आकलन गरेर शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहमा धेरैथरी पाठ्यव्रmम रहेका छन् भन्ने पदावलीले प्रवेश पाउँदा शिक्षा नबुझेकाहरूकै हालीमुहाली भएको कुरा प्रस्टिन्छ ।शिक्षा नीतिका विषय अनुसार बजेट र कार्यव्रmम ल्याउने बेलामा सङ्कुचित घेराबाट बाहिर उठेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसायका साथ असल कार्यव्रmमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सव्रिmय हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको माग एक थान शिक्षा ऐन भन्ने रहे पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेलासम्म त्यसका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भई कसकसका माग कति पूरा भए भन्ने कुराहरू नै टड्कारो विषय बन्ने छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि शिक्षा ऐनका लागि बाधक बन्ने सम्भावना रहेको छ । अनेकथरी शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दा रोजगारीका अवसरलाई सङ्कुचित नपार्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई भिœयाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्नु चुनौतीको विषय हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयले नै टेको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकका आकर्षण बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक अभिभावककै कारण ती विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । कार्यरत शिक्षकको मनोबल कमजोर गराउने गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माध्यमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यव्रmम अन्तर्गत योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन एवं विद्यालय पुनर्तालिकीकरणका कुरा भने समावेश गर्नै पर्छ ।
युद्धको विकल्प सार्थक शान्तिवार्ता
अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ, यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन । दक्षिण एसियाली दुई हस्ती भारत र पाकिस्तान चारदिने युद्धपछि युद्धविराम गरेका छन् । आणविक हतियार सम्पन्न यी दुई मुलुक अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराम गर्न सहमत भएका हुन् । युद्धविरामको सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै देशलाई युद्धविराम गर्न मनाउनुभयो । उहाँको यो प्रशंसनीय कार्य हो । युद्ध लम्बिँदै गए आणविक युद्धको खतरा देखेर नै उहाँले युद्ध रोकाउने प्रयास गर्नुभएको हो । भारत र पाकिस्तानबिच यस पटक चारदिने (मे ७–१०) छोटो युद्ध भयो । गोलाबारी र हवाई हमला विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । युद्ध फैलिने खतरा देखियो । दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध आव्रmामक बने । यो शुभ सङ्केत होइन भन्ने लागेर ट्रम्पले सार्थक प्रयास गरी युद्ध रोकाउनुभयो । भारत र पाकिस्तान युद्ध गर्ने पक्षमा नभए पनि युद्ध दुवैका लागि बाध्यता थियो । सीमापारि हवाई हमला र गोलाबारी गर्दै आएका दुई प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानले आफ्नो आग्रहलाई मानेकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पले उनीहरूको फेरि खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषयमा विद्यमान विवाद समाधान गर्न आफूले दुवै देशसँग मिलेर काम गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ । ट्रम्पले शनिबार भारत र पाकिस्तान तत्काल पूर्ण युद्धविराम गर्न सहमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले त्यसबारे सहमति भएको पुष्टि गरे । ट्रम्पले धेरै मानिसको मृत्यु र ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्ने वर्तमान आव्रmामकता रोक्ने तत्परता देखाएकोमा भारत र पाकिस्तानका शक्तिशाली नेतृत्वप्रति आफू गौरवान्वित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ट्रम्पले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको विरासतलाई तपाईंहरूको आँटिलो कार्यले सुदृढ बनाएको छ । तपाईंहरूलाई यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयमा पुग्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले सघाउन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ ।” उहाँले त्यस विषयमा छलफल नगरिएको भए पनि दुवै महान् देशसँग हुने व्यापार ठुलो मात्रामा बढाउने घोषणा पनि गर्नुभयो । यद्यपि भारत र पाकिस्तानले उहाँको यो प्रस्तावबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । पाकिस्तानले आफू सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र आफ्ना सैनिकहरू संयमित हुने बताएको छ । चार दिनसम्म चलेको सीमा वारपार हमलापछि भारत र पाकिस्तानबिच तत्काल लागु हुने गरी पूर्ण युद्धविराम भएको हो । भारत र पाकिस्तान दुवैले काश्मीरमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन् तर सामान्यतया काश्मीरको एउटा भागमा भारतको र अर्को भागमा पाकिस्तानको शासन छ । काश्मीर मामिलालाई लिएर यी दुई देशबिच पटक पटक युद्ध भइसकेको छ ।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मीर र आतङ्कवादका विषयमा पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषय द्विपक्षीय भएकाले बाह्य मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापार आतङ्कवादविरुद्धको कारबाही नरोकिने पनि अडान दोहो¥याउनुभयो । गएको अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा इस्लामिक आतङ्कवादीले गोली हानी एक नेपाली नागरिकसहित २६ जना पर्यटकको हत्या गरेपछि भारत र पाकिस्तानबिच तनाव बढेको थियो । आतङ्कवादीलाई पाकिस्तानले सघाएको आरोप भारतले लगाएको छ तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।पहलगाम घटनाको जवाफ दिन भन्दै भारतले मे ७ को बिहानदेखि पाकिस्तान र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीरका विभिन्न स्थानमा हवाई हमला गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षले गोलाबारी अनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरे । भारतले सैन्य कारबाही थालेपछि दुवै देशमा केही मानिस मारिए र केही घाइते भए । यो युद्ध अत्यन्त खर्चिलो र विनाशकारी हुने ठहर गरेका दुवै मुलुकलाई युद्धविराम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । अन्ततः युद्धविराम भयो, राम्रो काम भयो । इस्लामाबाद र दिल्लीबिच तनाव चुलिँदा ट्रम्पले त्यसलाई मत्थर पार्न आफू संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो तर अझ रणनीतिक तहमा हेर्दा वासिङ्टन चीनलाई रोक्न भारत निकै महìवपूर्ण हुने ठान्छ । विगतका अमेरिकी सरकारहरूले पनि चीनलाई घेराबन्दी गर्न दक्षिण कोरियादेखि भारतसम्मका देशलाई आफ्नो साझेदार बनाएको प्रसङ्ग र ट्रम्पले केही समयअघि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा सहकार्य र व्यापार अझ बढाउने एउटा सहमति गरेको कुरा पनि महìवपूर्ण छ । अहिले पाकिस्तान चीन र इरानसँग नजिकिँदै गरेकोमा वासिङ्टनले आफ्नो निकट साझेदार भारत एउटा भयानक द्वन्द्वमा फस्न लागेको र क्षेत्रीय सुरक्षा ठुलो खतरामा परेको आकलन गरेको थियो । त्यसै कारण युद्ध रोक्न ट्रम्पले सव्रिmयता देखाउँदा सफल पनि हुनुभयो । लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको काश्मीर सन् १८४६ राज्यको रूपमा स्थापना भएको थियो । सन् १९४७–१९४८ मा पाकिस्तानी आदिवासीहरूको एउटा समूहले आव्रmमण गरेपछि काश्मीरका राजाद्वारा भारतसँग एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरी काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने घोषणा गरेसँगै भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध सुरु भयो । सन् १९४९ युद्धविराम रेखामा सहमति भएपछि काश्मीर भारत र पाकिस्तानबिच विभाजित भयो । सन् १९६२ अक्साई चीनको सीमा क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएपछि भारत र चीनबिच छोटो युद्ध भयो । सन् १९६५ काश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबिच दोस्रो पटक युद्ध भयो । त्यसपछि युद्धविराम भयो । भारत र पाकिस्तान दुवै देशको शासन अन्तर्गत भएका भूभागको एकीकरण गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित जम्मु काश्मीर लिबरेसन फ्रन्टको स्थापना भयो । सन् १९७१ मा युद्ध भएपछि सन् १९७२ सिमला सम्झौता भयो । युद्धका कारण पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुव्रिmएपछि मतभिन्नता हटाउने प्रयासस्वरूप भारत र पाकिस्तानद्वारा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात् नियन्त्रण रेखालाई युद्धविराम रेखा मान्ने सहमति भयो । सन् १९८० का दशकमा भारतको शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दा सशस्त्र प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन र पाकिस्तानबाट समर्थन प्राप्त लडाकु समूहहरूको उदय भयो । हजारौँ मानिसको मारिए । सन् १९९९ मा लडाकुहरू लाइन अफ कन्ट्रोल नाघेर भारत प्रशासित काश्मीरको कार्गिल पुगेपछि भारत र पाकिस्तानबिच छोटो लडाइँ भयो । सन् २००८ मा भारत र पाकिस्तानद्वारा छ दशकपछि लाइन अफ कन्ट्रोल हुँदै जाने व्यापारमार्ग खुला गरे । सन् २०१० मा भारत प्रशासित काश्मीरमा भारतविरोधी प्रदर्शनमा एक सय जना युवक मारिए । सन् २०१५ मा ठुलो राजनीतिक मोड लियो । जम्मु तथा काश्मीरमा भएको निर्वाचनमा हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी पहिलो पटक ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो । मुस्लिम पिपल्स डेमोव्रmेटिक पार्टी नामक क्षेत्रीय दलसँग मिलेर गठित सरकारमा सहभागी भयो । सन् २०१९ भारतको संविधानले जम्मु तथा काश्मीरलाई दिएको विशेष मान्यता र स्वायत्तता केन्द्रीय सरकारद्वारा खारेज ग¥यो । दिल्लीको शासन भएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै क्षेत्र घोषित भए । अहिले दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान पूर्ण स्तरको सैन्य द्वन्द्वमा फस्नबाट फेरि एक पटक जोगिएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वमा आफूलाई शान्ति स्थापकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले भारत र पाकिस्तानबिचको युद्ध रोक्न सफल हुनुभयो । त्यसै गरी रुस र युव्रmेनबिच जारी युद्ध रोक्न दुवै देशलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ । इजरायल र हमासबिच युद्धविराम गराउनुभयो । उहाँले अमेरिकाविरोधी इरानसित पनि वार्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । चीनसितको व्यापार युद्ध रोक्न भन्सार शुल्क ११५ प्रतिशतले घटाउन सहमति भएको छ । उहाँका यीलगायतका प्रयासले जारी अन्योलका बिच विश्वमा शान्ति हुने सम्भावना बढेको छ । यतिखेर शान्तिका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका लागि उहाँको विश्वस्तरमै उच्च मूल्याङ्कन हुने सम्भावना बढेको छ ।तीन वर्षदेखि युद्धमा होमिएका रुस र युव्रmेनबिच आजदेखि टर्कीएको इस्तानबुलमा वार्ता हुँदै छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयासमा यो वार्ताको तयारी भएको हो । यो वार्तासँगै युद्धविराम हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यो तीनबर्से युद्धमा दुवै देशले ठुलो क्षति बेहोरेका छन् । यसको नकारात्मक असर विश्वभरि फैलिएको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ देखि रुस र युव्रmेन युद्ध सुरु भएको हो । ७२ घण्टामा पूरा युव्रmेन कब्जा गर्ने रणनीति अनुरूप आव्रmमण सुरु गरेको रुसले तत्काल लक्ष्यमा पुग्न नसकेसँगै युद्ध लम्बिँदै गयो । युव्रmेनले एक्लै युद्ध लड्न नसक्ने भन्दै पश्चिमा मुलुकसँग सहयोग माग्यो । युद्ध सुरु भएको दुई महिनामा आत्मसमर्पण गर्ने चरणमा पुगेको युव्रmेनलाई पश्चिमा मुलुकको सहयोगले युद्ध जारी राख्न बल पुगेको छ । बिस्तारै बिस्तारै हतियार, गोलाबारुद, बम र क्षेप्यास्त्र साथै आर्थिक सहयोग पाउँदै गएपछि युव्रmेन युद्धमोर्चाबाट पछि हटेन । अहिले त यो युद्ध दुवै पक्षलाई ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । रुसलाई हराउन सकिएन भने युव्रmेन मात्र होइन सारा युरोपको सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्ने पश्चिमा मुलुकको विश्लेषण छ । त्यही भएर पश्चिमा मुलुक जसरी पनि युव्रmेनलाई जिताउन लागिपरे । बेलायत र अमेरिकाले आफ्ना हतियार रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिए । यसले गर्दा रुस–युव्रmेन युद्ध लम्बियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोय बाइडेनले अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिनुभयो तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई रोक्नुभयो । उहाँले वार्ता नगरे युव्रmेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगर्ने बताउँदै युद्ध अन्त्य गर्न दबाब दिनुभयो । पश्चिमा मुलुकले उत्तर कोरिया र रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाएर कमजोर बनाउन र हराउन हदैसम्मको प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित सफलता मिलेन । दुवै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाइए पनि पछि हटेनन् । राष्ट्रपति पुटिनले त रुसमाथि आव्रmमण भएमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । परमाणु हतियार बनाएको भन्दै उत्तर कोरियामाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी हटाउनु पर्छ भन्ने पुटिनको अडान र ढाडसले सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई पनि ठुलो राहत मिल्यो । सर्वोच्च नेता किमले रुस भ्रमण गरेको नौ महिनापछि राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरिया भ्रमण गर्नुभयो । त्यसअघि सन् २०१९ अप्रिलमा पनि किमले रूसको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उत्तर कोरियालाई तत्कालीन सोभियत सङ्घको पनि सहयोग र समर्थन थियो तर अहिले जस्तो ठुलो महìव दिइएको थिएन । त्यतिबेलाका कुनै सोभियत सरकार प्रमुखले उत्तर कोरिया भ्रमण गरेनन् । कोरिया कब्जा गरेको जापानले दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यमा आत्मसमर्पण गरेपछि कोरिया विभाजित भयो । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासन र दक्षिण कोरियामा पुँजीवादी शासन कायम भयो । उत्तर कोरियालाई सोभियत सङ्घ र दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको साथ र समर्थन रह्यो । किमका हजुरबुबा किम इल सुङले एकीकरण गरेर कम्युनिस्ट कोरिया बनाउन सोभियत सङ्घकै सहयोगमा सन् १९५० मा दक्षिण कोरियामा आव्रmमण गरेसँगै कोरियाली युद्ध भयो । तीन वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा २० लाख मानिसको ज्यान गयो भने भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । सोभियत सङ्घले उत्तर कोरियालाई हतियार मात्रै दियो, प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध लडेन । दक्षिण कोरियाका लागि भने अमेरिकाले सेना पठाएरै लड्यो । सन् १९५३ मा दुई कोरियाबिच युद्धविराम भयो । युद्ध रोकियो तर दक्षिण कोरियाले भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेकाले प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया अहिले पनि युद्धमै छन् । उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा परमाणु हतियार बनाएर शक्तिशाली बनेसँगै विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किमबिच सिङ्गापुरमा शिखर वार्ता भयो । यो वार्तासँगै अमेरिका उत्तर कोरियाप्रति केही नरम भयो तैपनि नाकाबन्दी भने कायमै छ । रुसले अहिले उत्तर कोरियालाई ठुलो महìव दिएको छ । सैन्य बलमा उत्तर कोरिया निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । उसले रुसलाई युव्रmेनसँगको युद्धमा सैन्य सहयोगसमेत गरेको छ । उत्तर कोरियाका डरले दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षाका लागि दुवै मुलुकमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन् । अमेरिकी सेना नहुने हो भने उत्तर कोरियाले कुनै पनि बेला दुवै मुलुकमाथि आव्रmमण गर्न सक्ने अवस्था छ । चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र रुसबिच बढ्दै गएको निकटताले दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ । आर्थिक र सैन्य शक्ति बनेको चीनलाई उछिन्न नदिन पनि रुस र उत्तर कोरियासँग उसको निकटता नबढोस् भन्ने चाहेको अमेरिकाले रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । युव्रmेनको पक्षमा उभिएर रुसविरुद्ध अमेरिकी र बेलायती हतियार प्रयोग भई रुसी भूमिमा क्षति भयो भने रुस चुप लागेर बस्ने छैन । यस्तो चेतावनी रुसले दिइसकेको छ । त्यो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छ, जसले महासङ्कट र अकल्पनीय मानवीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारेको रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको परिणाम घातक हुने देखेर नै युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास गर्नु भएको हो । अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन ।
विद्युत् नियमन आयोगसँग अपेक्षा
जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।विद्युत् भन्नेबित्तिकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत रूपमा जोडिन्छ । चाहे यहाँ विद्युत्को वितरण बुटवल पावर कम्पनी, सामुदायिक विद्युतीकरण, लघु जल विद्युत्मा आधारित विद्युतीकरण सबै वितरण प्रणाली र वितरण क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडेर हेर्ने जनस्तरमा बुझाइ छ । हुन त नेपाल सरकारले विद्युत्सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राधिकरण ऐन, २०४१ मार्फत २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी व्यावसायिक र सेवामूलक संस्थाको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेको कुरा चर्चा गरिरहनु परेन । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको कुरा पनि अवगत गराइरहनु परेन । नेपाल सरकारले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सोही प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिधिभित्र रही विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरी कार्य गर्दै आइरहेको थियो । पछि विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयन भई विद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन भएपछि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सव्रिmय भएर आयो तथापि देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसार उत्पादनको कार्यमा प्रगति गर्न सकेन । नियामक निकाय जलस्रोत मन्त्रालय नै भएको, सरकार परिवर्तनले पटक पटक नीति परिवर्तन भइरहेको, विद्युत् महसुल निर्धारण प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार सामान्य हेरफेर गर्दै निर्धारण हुने गरेको थियो । समग्र ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई भरपर्दो र स्वतन्त्र प्रकृतिको नियामक निकायको आवश्यकता महसुस नभएको होइन । विद्युत् सम्बन्धित ऐनहरूसँग नबाझिने गरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन र विद्युत् ऐन एकसाथ सरकारले संसद्मा पेस गरेको हो तर विद्युत् ऐन आजसम्म पनि यथास्थितिमै छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि कतिपय दफा विद्युत् ऐनको अभावमा कार्यान्वयनमा असहजता महसुस गरिएको छ ।विद्युत् नियमन आयोगविद्युत् नियमन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सरह मान्यता पाएको स्वतन्त्र प्रकृतिको सँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था भएको विद्युत् नियमन आयोग भरपर्दो, विश्वासिलो र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणको क्षेत्रमा नियमन गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा यसले गर्ने स्वतन्त्र निर्णय सबै जनसरोकारका विषय हुन्छन् । सेयरसम्बन्धी नीति, ग्राहकहरूका गुनासो, सेवा प्रदायकका गुनासो, विद्युत् व्यापार सम्झौता नीति, विद्युत् महसुल विश्लेषणसहितको निर्णयलगायत नियमन क्षेत्रमा यसको अधिकार रहेको हुन्छ । आयोगको निर्णय, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन, आयोगको मूल्याङ्कनसँग जोडिएको हुन्छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही नियमावली, निर्देशिका कार्यविधिको आधारमा छिटो, विश्वसनीय र सामाजिक न्यायसहितको नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास, विस्तार र जल विद्युत्बाटै समृद्धि धेरै टाढा छैन । जलविद्युत् विकास र सुशासनमा आयोग एक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसलाई आयोगबाट गरिने निर्णय र व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्छ ।आयोगको छबर्से यात्राप्रथमतः ऐनबमोजिम गठन भएको आयोग विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासा जनस्तरमा नआएका होइनन् । सरकारले स्वतन्त्र प्रकृतिको आयोग भनिए तापनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायभन्दा माथि हेर्न सकेन । कतिपय पदाधिकारीको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन । आयोगको गठनमै विवादका कारण ढिलाइ भएको, आयोगका सदस्यले समय अवधि पूरा नहँुदै विविध कारणले राजीनामा दिएको, सरकार परिवर्तनको आयोगमा प्रत्यक्ष असर परेको, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र आयोगको बिच समन्वय नभएको, आयोगले गर्ने नियमित कामहरू कतिपय सम्पादन गरे तापनि विवाद मुक्त हुन नसकेको, पर्याप्त कर्मचारी आयोगमा उपलब्ध नभएको, ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी सरकारबाट हटाइएको, आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालबाट राजीनामा दिइएको, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक आदेशबाट पदाधिकारीहरू पुनर्बहाली भएको, सरकार, मन्त्रालय र आयोगको बिच झनै दुरी बढेको, पाँच वर्षको अवधिमा सबै पदाधिकारी पूर्ण रूपमा आयोगमा नरहेको जस्ता कारणले आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ । आयोगका व्रिmयाकलापगठन प्रव्रिmयामै केही विवादास्पद रहेको विद्युत् नियमन आयोगलाई असहयोग गर्ने समूह व्रिmयाशील त छँदै थियो । आयोगले सबै पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न भने चुकेकै हो । आयोगकै पदाधिकारीहरू आफ्नो पदप्रति आफैँ मर्यादित नहुनु, समन्वयकारी भूमिकामा कमी आउनुका बाबजुद पनि केही महìवपूर्ण नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता नभएका होइनन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण निर्णय हुुन खोज्नु आयोगको काम पक्कै होइन । कपितपय जनअपेक्षाको सवालमा प्राधिकरण सँगसँगै बसेर यथार्थ निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कागज मात्र दौडाउने, विद्युत् महसुल विश्लेषणमा कमी, सामुदायिक विद्युत् महसुलमा अन्याय र अव्यावहारिक निर्णय पनि आयोगको कमजोरीका क्षेत्र हुन् । सामुदायिक विद्युत् महसुलको क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा आयोग र सम्बन्धित पक्षबिचको छलफलमा आयोगबाट गल्ती भएको सुधार गर्छौं भने तापनि बर्सांैसम्म यथास्थितिमा राख्नु पनि आयोगको गम्भीर कमजोरी हो । कुनै पनि नियामक न्यायिक निकायले समयमा निर्णय नदिनु पनि अन्याय होे ।आयोगबाट जनअपेक्षा आयोगमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो कार्य अवधि सुरु भएको छ । लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गर्नुभएका र आयोगमा सदस्यको रूपमा झन्डै चार वर्ष अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका विज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाकै क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका बाह्य अनुभव पनि प्रशस्त भएका विज्ञ डा. मधुसुदन अधिकारी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको प्रशासन र कानुनी क्षेत्रमा विशिष्ट कर्मचारीका रूपमा कार्य गरी निवृत्त हुनुभएका कानुनविद् झमक शर्मा सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका अनुभवी व्यक्तित्व गौतम डङ्गोल सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यको अनुभव बोक्नुभएकी तथा आयोगमा एक कार्यकाल सदस्यको भूमिकामा रहनुभएकी, अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल भागीरथी ज्ञवाली सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । यी सबै पदाधिकारी नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका पदाधिकारी हुन् । यी पदाधिकारीको योग्यता र क्षमतामा कति पनि प्रश्न छैन । सबै विज्ञ हुनुहुन्छ । जब सबै पदाधिकारी विज्ञ हुनुहुन्छ भने ऊर्जा क्षेत्रलाई र नियामक कार्यलाई विज्ञता अनुसारको नतिजा आउने छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर सेवाप्रदायकको नियमन, सेवाग्राहीहरूको गुनासोको शीघ्र सम्बोधन, विद्युत् महसुलमा यथास्थितिभन्दा माथि उठी वैज्ञानिक विद्युत् महसुल निर्धारण, वर्षायाम र सुक्खा याममा ग्राहक वर्गमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्न खाना पकाउन प्रयोग हुने गार्हस्थ वर्गको विद्युत्मा सहुलियत दर, विद्युत् महसुलका स्ल्याप धेरै र ग्राहकहरू आफ्नो बिलमा सधैँ शङ्कालु मन बनाउने प्रकृतिको स्ल्याप बदली ग्रामीण क्षेत्र, सहर क्षेत्र र उद्योगलाई समेटी स्ल्याप कम गर्ने, विद्युत् मिटर जडान गर्दा सेवा शुल्क लिने अन्यथा हरेक महिना सेवा शुल्क हटाई ऊर्जा शुल्क मात्र लिने, विद्युत् महसुलमा लाग्ने विलम्ब शुल्क कमी गर्ने जस्ता विषय जनअपेक्षा रहेका छन् । यी जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । आयोगको व्यवहारले हरेक निर्णयको कार्यान्वयनमा सुशासनको मार्ग र मर्म खोज्दै स्वतन्त्र आयोगको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई अब्बल बनाउन सक्नु पर्छ ।
नेपालमा समाजवादको यात्रा
अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ ।समाजवादको कार्ल माक्र्सले राज्यसत्ता सञ्चालनप्रति त्यति ध्यान नदिएको पाइन्छ । जब जर्मन माक्र्सवादीहरूको आलोचनामा उत्तर पुँजीवादी समाजबारे माक्र्सको विस्तृत बहस (१८७५) को गोथा कार्यव्रmमको आलोचनामा भेटिन्छ । माक्र्सले आफ्नो फर्निनाङ लासालले स्थापना गरेको जर्मन समाजवादी पार्टीका माक्र्सवादको खरो आलोचना गर्दै लासाललाई श्रमिक वर्गको भविष्यको तानाशाहको उपमा दिएको थियो । माक्र्सलाई के महसुस भएको देखिन्छ भने उनका आफ्नै अनुयायीहरू पुँजीवादको विकल्पबारे भ्रामक अवधारणाबाट ग्रसित भएको देखिएको थियो । भाबी समाजवादी राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बहस गोथा कार्यव्रmममा देखिएका त्रुटिहरूप्रति निशाना साध्दै माक्र्र्सले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । हामीले माक्र्सदेखि लेनिनसम्म आइपुग्दा रुसमा समाजवादी सत्ता स्थापना भए पनि व्यवस्थापन र नोकरशाही तन्त्रका कारण एकदलीय अधिनायकवादको समस्यामा फसे र विघटनतिर गयो । त्यसैले नेपालको आन्दोलन अनेक उत्पीडन र उल्झनमा जेलिएको नेपाली समाजलाई विविध घिसीपिटी तरिकाबाट यहाँसम्म ल्याउन निकै महìवपूर्ण काम भएको छ । हालसम्म प्राप्त सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, सङघीयतालगायतका जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो प्रव्रिmयाको थालनी नै समाजवादको गोरेटो हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाजवादी आन्दोलन गरेको विभिन्न सङ्घर्ष, बलिदानको बलमा अहिलेका संविधानमा समाजवादउन्मुखलाई लिपिबद्ध गरिएको हो । हामीले समाजवादको आदर्शलाई नयाँ युगका यथार्थ र नेपाली समाजको मौलिकतामा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ । हामीले कुनै शास्त्रीय विरासत वा जड वैचारिक आधारित समाजवादका कुरा गर्न हुँदैन । बस विभिन्न राजनीतिक दलका दृष्टिकोणका पृष्ठभूमि हेरी बहसबाट नयाँ निष्कर्षमा गएर समाजवादको सैद्धान्तीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा समाजवादको नारा भ्रष्टीकरण मात्र होइन सबैको जन जिब्रोमा देखिन्छ । खास गरी भन्नु पर्छ मानिस समाजमा घुलमिल भएर समग्र सामाजिक हितका लागि अर्थपूर्ण ढङ्गले काममा सहभागी हुनु नै सामाजवाद हो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रवाद र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको बाटो लियो, निजीकरणको बाटो लियो समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतका विभिन्न नेताको विचारबाट प्रभावित थिए । अङ्ग्रेजी साहित्यसित परिचित केही नेता अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिक भएको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनको हिसाबले अधिकांश कांग्रेसी नेताहरू आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । यद्यपि अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयम् कति समाजवादी थिए भन्ने प्रश्न आज पनि भारतीय राजनीतिमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । बिपी कोइराला कारागारमा रहँदा र भारत प्रवासमा रहँदा उनका धेरै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका (मिति तथा कार्यव्रmम) बारे लेखेनन् । उनको अन्तिम दुई कृति जेल जर्नल र आत्मवृतान्तमा समाजवादी आदर्श कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी यात्रा बहुदल आएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नै टुङ्गियो र समाजवदलाई परिभाषित गर्ने कष्ट नै गरेन । अझ भन्नु पर्दा सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तारूढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यतः उदारवादी व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने बारे नयाँ विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । यद्यपि उसले संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दलाई स्वीकार गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरू उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गको स्वामित्व कायम हुनु पर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् । कम्युनिस्टहरू नयाँ जनवादी व्रmान्ति सम्पन्नपछि समाजवाद आउने कल्पना गर्छन् । जनवादी व्रmान्ति भनेको के हो ? जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो । के भएर नयाँ जनवादी व्रmान्ति पूरा भएको हो, पूरा भएको हो कि होइन बहसको विषय पनि बनेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीन र रुस वा कोमिन्टेनबाट सिधै प्रभावित थियो । त्यसै कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यव्रmम एवं कार्यशैलीबाट प्रभावित थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सिद्धान्त र विचारको मामिलामा परनिर्भरता बढी देखिएको थियो । पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी व्रmान्ति र सोभियत सङ्घले प्रस्तावित गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा प¥यो । सङ्गठनिक र वैचारिक प्रचारप्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर मजबुत हुँदै गयो भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको अवसानपछि राष्ट्रिय जनवादका पक्षधर व्रmमशः समाप्त हुँदै गए । नेपाली समाज अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशक अवस्थामा रहेकाले पनि नयाँ जनवादी व्रmान्तिलाई नै अवलम्बन गर्ने निर्णय भयो । सोभियत सङ्घको विघटन पनि नेकपा (एमाले) बहुदलीय जनवादी कार्यव्रmम मूलतः ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने नौलो जनवादी व्रmान्तिका पक्षधर विशेषतः (माओवादी) जनयुद्धबाट व्रmान्ति सम्पन्न गर्नेतिर लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका दलहरू र युद्ध लडिरहेको माओवादी संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलित भएर एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैले नेपालको राजनीतिले कोल्टे फे¥यो र अन्तरिम संविधान, संविधान सभा, सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना सँगै नयाँ संविधानमा ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने अनुसार संविधानमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैले स्वीकार गरे । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिनु, मौलिक हक र कर्तव्यबारे सकारात्मक हुनु राज्यलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आदि सबैले ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ, समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढङ्गले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजका अर्थात् समाजवादका विशेषता हुन् । नेपाली समाजवादको चर्चा चल्नेबित्तिकै पुँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिँदैन । त्यो सत्य होइन, समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने कुरा हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यासहरू, स्वयंसेवी समूह उत्पादनको बुद्धि र वितरणमा न्याय, जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पुँजीवादको विकास पहिले गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीय तहबाट आर्थिक कार्यव्रmमहरू, जनताका सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर गरिने कुरामा ध्यान दिने हो । नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको पाइन्छ । आर्थिक असन्तुलनका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि नष्ट हुँदै छ । अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । दोस्रो सम्भावित उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । तेस्रो आमसमुदायलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी बृहत् आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण निकै जटिल विषय पनि हो । अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण भन्ने बित्तिकै कुलिनतन्त्र आफँैले बनाएका नियम कानुन विपरीत जान सक्छन् । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजान समर्पित हुने सरकारले धेरै खालका सङ्घ, संस्था तथा उद्यमहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गराउने काममा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
कूटनीतिक नेतृत्वको अवसर
जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व चिन्तित छ । असर न्यूनीकरणका निम्ति अनेक तौरतरिकाले काम पनि भइरहेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका असरप्रति साझा चिन्ता र त्यसको निरूपण गर्ने अग्रसरतामा भने समान व्रिmयाशीलता छैन । विश्वको तेस्रो धु्रव भनिने सगरमाथा हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विश्वका धेरै अग्ला हिमाल हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वका झन्डै दुई अर्ब मानिसलाई जलजीवनका आधार हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रका हिमालबाट हिउँ पग्लिँदै जानु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेपाल, भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देश पर्वतीय पनि छन् । हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ तर साझा चासो र चिन्तनमा भने संस्थागत प्रयासमा कमी देखिएको छ । यो कमी पूरा गर्न नेपालले महŒवपूर्ण प्रयास गरेको छ । जेठ २ गते अर्थात् भोलिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवाद विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रभावकारी मञ्च हुन सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय भविष्य जस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु तय गरिएको कार्यव्रmम जलवायु मुद्दामा कूटनीतिक तवरले नेपालले नेतृत्व गर्न सक्ने भविष्यप्रेरित अवसरसमेत हो ।हिमालको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमाली भूक्षेत्र मात्र प्रभावित छैन, हिउँ पग्लिएर बग्ने जलप्रवाह, बाढी, पहिरो, हिमनदी आदिले तटीय क्षेत्रका मुलुक पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । विश्वका हिमाली देश नै सङ्गठित भएर हिमालको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको देखिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोगेको हिमालको मुद्दा नै कमजोर भएको छ । अब हिमाली देशसँग कूटनीतिक सहकार्यसँगै तटीय क्षेत्रका मुलुकसँग पनि हिमालका मुद्दालाई जोड्न जरुरी भएको छ । सगरमाथा संवादले नेपाललाई अब यो अवसर प्रदान गराउन अग्रसर गराउने विश्वास छ । यो संवादले हिमालको परिभाषालाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ । हिमाललाई समुद्र तटसँग जोड्नु पर्छ । तटीय कतिपय मुलुकको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । जीवाश्म इन्धनको विगत सय वर्षको अति दोहनले पृथ्वीको तापमान बढेको वैज्ञानिक तथ्य हो । यसै कारणले हिमालदेखि तटीय मुुलुकसम्म प्रभावित छन् । सीमित मुलुकले जैविक इन्धनको अति दोहनबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त समृद्धिको आत्मचिन्तन गरी अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने नीति, योजना र कार्यव्रmममा योगदान गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति अभाव हुने वित्तीय स्रोतका निम्ति एकीकृत धारणा बनाउन पनि सगरमाथा संवादमार्फत नेपाललाई कूटनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने छ ।जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक देश र भूगोलको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो । विश्वव्यापी मुद्दा भएकै कारण सगरमाथाको नामबाट आयोजना गर्न थालिएको यो संवादमा उच्चस्तरीय बाह्य सहभागिता हुने छ । संवादमा स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट पाहुनासहित ३५० जनाको सहभागिता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यव्रmमको पहिलो दिनको समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन रहने छ । साथै छिमेकी भारत र चीनबाट उच्च नेतृत्व, कोप–२९ का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको भिडियो सन्देशसहितको सम्बोधनको कार्यव्रmम छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सगरमाथा संवादको तयारी सार्वजनिक कार्यव्रmममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले संवादमार्फत नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।विश्वको जलवायु संवेदनशीलतामा केही शिथिलताको समेत अनुभूति गर्न लागिएका बेला यो संवाद आयोजना हुँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु मुद्दा प्रतिनिधित्व गर्ने पेरिस सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्वमा निराशासमेत बढेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट विश्वलाई नयाँ शिराबाट जगाउन सक्छ । हिमाल र तटीय मुलुकका मुद्दालाई साझा बनाउँदै एकीकृत आवाज बनाउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को दस्ताबेजमा हिमालको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आधार सिर्जना गर्न सक्ने छ । हिमालको मुद्दा दस्ताबेजीकरणका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको आयामलाई फराकिलो बनाउनसमेत यो मञ्चले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने छ । नेपालका निम्ति मात्र होइन, विश्वकै जलवायु असर न्यूनीकरणको नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कूटनीतिक सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त भएको भन्न सकिन्छ ।
पाथीभरामा केबुलकार बनाउन खुल्यो बाटो
काठमाडौँ, जेठ १ गते । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । यो सँगै केबुलकार निर्माणलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको हो । न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
थुप्रिँदै बेरुजु फस्र्योटमा बेवास्ता
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।
सिटिइभिटीका शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नलिइने
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा पढ्न चाहने विद्यार्थीले यसै वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने भएको छ ।
बिमा व्यवसाय पनि बैङ्कसँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ : कार्यकारी निर्देशक सुवेदी
मालचलानी कम्पनीका रूपमा संस्थागत अवधारणाबाट जन्म भएको मुलुकको बिमा क्षेत्रले ७८ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । बिमा क्षेत्र देशको वित्तीय प्रणालीको एउटा महìवपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ तर ७८ वर्षको अवधिमा पनि बिमा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सन्तोषजनक भने छैनन् । राणकालमै यसको उद्भव भएर बैङ्किङसँगसँगै जन्मिएको हो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि त्यसकै भगिनी कम्पनीका रूपमा २००४ सालमा संस्थागत अवधारणा आएको यो क्षेत्रले समयव्रmम अनुसार परिपक्व र व्यवसाय वृद्धितर्फ लागेको देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रले गति लिन पनि थालेको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति जेठ १ गते बिहीबारदेखि ५६ औँ वर्ष पूरा गरी ५७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । अहिले बिमा बजार फैलिएर १४ वटा निर्जीवन बिमा, १४ वटा जीवन बिमा, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र सात लघु बिमासमेत गरी कुल ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत चैतदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सुशीलदेव सुवेदी । यसै सेरोफेरोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले नेपालमा बिमा क्षेत्रमा विद्यमान विविध समस्या र सम्भावनाका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अहिले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?नेपालको बिमा क्षेत्र अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बिस्तारै विकसित, परिपक्व र व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । आमनेपालीले बिमाबाट लाभ पाउने व्रmम पनि बढेको छ । बिमाको व्यवसाय बढेसँगै चुनौती पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायको भूमिका पनि विस्तारित भएको छ । यसलाई बिस्तारै समस्यालाई कम गर्दै यो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै आमरूपमा लैजाने हिसाबमा छौँ । यसरी समग्रमा हेर्दा जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ ।- बैङ्क र बिमा धेरै जेठो कान्छो त होइन तर जुन हिसाबले बैङ्किङ क्षेत्रले छलाङ मारेको छ बिमा सुस्त देखियो नि ?बैङ्क र बिमा धेरै उमेरले जेठो कान्छो त होइन । यसरी हेर्न सकिन्छ कि बिमा भनेको प्राविधिक रूपले अलिक जटिल विषय हो । पैसा भनेको मानिसको दैनिक जीवनमा अत्यन्तै प्राथमिक विषय भयो । यसको सुरक्षा भन्ने विषय मान्छेले हत्तपत्त मलाई केही भइहाल्छ भनेर नठान्ने । मान्छेलाई सुरक्षा गर्नु पर्छ भनेर बुझाउनै समय लाग्ने । बिमामा थुपै्र खालका पोर्टफोलियो हुने । प्रत्येक पोर्टफोलियो एउटासँग भिन्न हुने कारणले गर्दा पनि बिमालाई अलिक समय लाग्यो । तैपनि पछिल्लो समय बिमाले पनि गति लिएको छ । अहिले बैङ्किङको भन्दा पनि राम्रै दरमा विस्तारित भएको छ । मलाई लाग्छ आगामी केही समयभित्रै बिमा व्यवसाय पनि बैङ्क सँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ ।- बिमामा जागरुकता र सचेतना नै भएन भनिन्छ नि ?बिमामा जागरुकता र सचेतना एउटा पाटो हो । बैङ्किङको विस्तारका व्रmममा केन्द्रीय बैङ्कले जसरी बैङ्किङ क्षेत्रबारे जनचेतनामूलक कार्यव्रmम गराएर, वित्तीय साक्षरताको काम गरेर, बैङ्कको प्रयोग जीवनको महìवपूर्ण छ भनेर बुझाएर लैजान सफल भयो । त्यो कुराको अनुसरण हामीले पनि अहिले गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले बिमाको महìव आमजनतालाई बुझाइरहेका छौँ । सबैले बिमालाई बुझेर आत्मसात् गर्नु पर्छ र जीवनको अभिन्न अङ्ग बिमा पनि बन्नु पर्छ भनेर सबैले बुझेको दिन मलाई लाग्छ। बिमा पनि बैङ्क जस्तै अपरिहार्य बन्छ भन्ने लाग्छ ।हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ ।- कोरोनापछि बिमा व्यवसायप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?कोरोना बिमाका कारणले हाम्रो बिमा व्यवसायको प्रतिष्ठामा समस्या उत्पन्न भएको छ । यो नीतिगत समस्याका कारणले भएको हो । बिमा कम्पनीले अत्यन्तै सदासयताका साथ आममानिसको हित गरौँ भनेर कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइएको थियो । जुन कुरा सम्भाव्य हुन सकेन र नसक्नेबित्तिकै फिर्ता लियौँ हामीले । फेरि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले निरन्तरता दिन प¥यो । यो हाम्रा लागि पाठ भयो । यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ र भोलिका दिनमा त्यस्ता गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन । यसबाट के पनि बुझियो भने एउटा सानो गल्तीले कति ठुलो समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।- अझै पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन बाँकी छ नि । यसतर्फ प्राधिकरणले केही सोचेको छ कि ?अहिलेसम्म त्यसबारे केही तय भएको छैन । हामी सरकारसँग छलफलकै व्रmममा छौँ ।- बिमा कम्पनीको प्रडक्टमा मौलिकता भएन भनिन्छ नि ?सबै खालका बिमा लेखहरू मैलिक त हुँदैनन् । कतिपय बिमा लेखहरू साझा नै हुन्छन् । धेरै मानिसले किन्ने बिमा लेख एउटै प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता बिमा लेख प्राधिकरण आफैँले जारी गरेर कम्पनीले चलाएका हुन्छन् । त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी भन्छौँ । स्ट्यान्डर्ड पोलिसीबाहेकका पोलिसी बिमा कम्पनीका आफ्ना हुनु पर्छ जुन नवीन हुनु पर्छ, सिर्जनशीलता हुनु पर्छ, मौलिक र अलिक फरक ढङ्गको हुनु पर्छ । अलिक अगाडि यस्ता कुरामा बिमा कम्पनीले कम गृहकार्य गर्ने, जनशक्ति अभावका कारण देखाउँदै प्रडक्ट बजारमा ल्याउने प्रचलन थियो । अहिले हामीसँग बिमाङ्कीय विश्लेषक पनि छन् । बिमा बजारमा निकै जानेसुनेका मानिस पनि आएका छन् । त्यसले गर्दा हिजो जसरी एउटा कम्पनीको बिमा लेख आउँथ्यो । आज त्यस्ता बिमा लेख धेरै परिष्कृत भएर, अलिक लामै समय गृहकार्य गरेर पोलिसी बजारमा पठाउने गर्नुभएको छ । त्यसकारण आजभोलि त्यस्तो समस्या आएको छैन ।- बिमाको पहुँच र जिडिपीमा योगदान गर्ने किसिमले प्राधिकरणले त्यस्तो केही योजना बनाएको छ कि ?अहिले हामी लगभग पौने चार प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गर्छौं जिडिपीमा । त्यसलाई बढाउन हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ । सङ्ख्या मात्रै वृद्धिले पनि यसको समाधान हुँदैन । हामीले सङ्ख्या र गुणस्तर दुवै गरेर टिकाउ खालको पद्धतिमा जानु पर्छ । प्राधिकरणका वार्षिक कार्यव्रmम, रणनीतिक योजना र नीतिहरू अहिले त्यसैतर्फ अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ ।- बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँसम्म पुगेर सेवा दिन कसरी प्रेरित गरिरहनुभएको छ ?हामीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई यो यो जिल्लामा अनिवार्य रूपमा व्यापार गर्नु पर्छ नै भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । पालिका तहसम्म अझै गृहकार्य गरिसकेका छैनौँ तर बिमा कम्पनी आफैँ पालिका तहसम्म जान्छन् र जान इच्छुक छन् भने हामीले बाध्य बनाएर पठाउन आवश्यक पनि हुँदैन । त्यसकारण बिमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स, इच्छा र योजना हेर्नुप¥यो । त्यसको आधारमा पालिका स्तरमा गएनन् भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन ।- अबका दिनमा प्राधिकरणले के के कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्दै छ ?अबका दिनमा प्राधिकरण बिमाको दायरा विस्तार गर्ने लाइनमा छ । बिमाको पहुँचका हिसाबले नम्बरमा बढीभन्दा बढी जनतासमक्ष बिमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्यमा छौँ । हामी बिमाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेमा छौँ । बिमा दाबीलाई छिटो र सरल तरिकाले दिने गरी लागेका छौं । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दैछौं । त्यसैगरी बिमित हित संरक्षण कोषमार्फत बिमाको प्रचारप्रसार र बिमाको विकास गर्ने छौँ । बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?आमनागरिकले बिमा पोलिसी किनिसकेपछि पोलिसी पढ्दिनु प¥यो । कस्तो बिमा पोलिसी किन्दै छु । मैले किन्न खोजेको बिमा पोलिसीले मलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर सके बिमा कम्पनीका कर्मचारी नभए अभिकर्ता वा बिमासम्बन्धी जानेबुझेकासँग र त्यो पनि भएन भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट बिमाबारेमा बुझिदिनूस् । त्यसो भएपछि पछि ठगिने वा दुःख पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।अर्को कुरा बिमासम्बन्धी कुनै पनि समस्या प¥यो भने बिमा प्राधिकरण वा यसका शाखा कार्यालय जुन छ वटा प्रदेशमा रहेका छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हामी बिमाका लागि तपाईंसँग कुनै पनि जिज्ञासा, गुनासा र समस्या छन् भने समाधानका लागि हमेसा तयार रहेका छौँ ।
नेपालगन्ज विमानस्थलको टर्मिनल ८५ प्रतिशत निर्माण
नेपालगन्ज, जेठ १ गते । नेपालगन्ज विमानस्थलको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आगामी पुस मसान्तसम्म टर्मिनल भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा एन्ड कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरे पनि सम्झौताको छ महिनाअगाडि असारमै निर्माण सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले सम्झौताभन्दा छ महिनापहिले नै काम पूरा गर्ने उद्देश्यले अहिले २५० जना श्रमिक खटाएर दिनरात तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । हालसम्म ८५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिसकिएको पनि प्रतिनिधि शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्ट्रक्चर निर्माण पूरा भएको छ । अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ । हामी तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअघि नै काम सक्ने तयारीमा छौँ ।” प्रतिनिधि शर्माले दुई तलासहितको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअगाडि नै सम्पन्न गरेर विमानस्थल कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको बताउनुभयो । सो अत्याधुनिक टर्मिनल भवनमा मापदण्ड अनुसार भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइनसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका हवाई उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति जनताको माग भएको बताउँदै यसले पश्चिम क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतसँग नेपालगन्जको हवाई उडान जोड्ने विषयमा धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाउँदै चार दशकभन्दा पुरानो विमानस्थलको ढिलै भए पनि स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभयोे । प्रमुख विष्टले टर्मिनल भवनको निर्माणपछि चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु गरिने आशामा आफूलगायत पश्चिम नेपालका जनता रहेको बताउनुभयो । बाँकेको खजुराबाट राँझामा स्थानान्तरण भएको चार दशकपछि नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर अत्याधुनिक नयाँ टर्मिनल भवनको निर्माण सुरु गरिएको हो । नेपालगन्ज विमानस्थल २०३७ सालमा निर्माण गरिएको थियो । त्यसभन्दा पहिले यो विमानस्थल खजुरामा थियो ।नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपियाँको लागतमा टर्मिनल भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ भने रनवे विस्तार र पार्किङ निर्माणको काम गरिसकेको छ ।
-original-thumb.jpg)
घना बस्तीमा आगो निभाउन गाह्रो
काठमाडौँको मुटु मानिने वसन्तपुर छेवैको मखनटोलमा बुधबार बिहानै एक घरमा आगलागी भयो । ग्यास चुहिएर लागेको आगोमा परेर सडकमा व्यापार गर्दै आउनुभएकी ६५ वर्षीय विष्णु अधिकारीको निसासिएर ज्यान गयो । अन्य केही वृद्धवृद्धा निसासिएर घाइते भए ।
आज अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस
काठमाडौँ, जेठ १ गते । परिवारसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जागरूकता बढाउन र परिवारहरूलाई असर गर्ने सामाजिक, आर्थिक र जनसाङ्ख्यिकीय प्रक्रियाहरूको ज्ञान बढाउने विविध कार्यक्रमका साथ आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज दिगो विकासका लागि परिवारमुखी नीति नाराका साथ अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस मनाइँदै छ । परिवार र परिवार लक्ष्यित नीतिका माध्यमबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा गरिबी, भेदभाव, दुव्र्यवहार रोकथाम उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका साथै वातावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस मनाउने प्रचलन प्रारम्भ भएको हो । सन् १९८० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिवारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेसँगै १९८३ मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सिफारिसको आधारमा सामाजिक विकास आयोगले विकास प्रक्रियामा परिवारको भूमिकासम्बन्धी महासचिवसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेअनुरुप २९ मे १९८५ मा परिषद्ले महासभामा ४१औं सत्रको अस्थायी एजेन्डामा ‘विकास प्रक्रियामा परिवारहरू’ शीर्षकको विषयवस्तु समावेश गर्न अनुरोध गरेको थियो ।सामाजिक विकास आयोगको सिफारिसहरूको आधारमा ९ डिसेम्बर १९८९ महासभाले अन्तरराष्ट्रिय परिवार वर्षको घोषणा गरेको हो । अन्ततः सन् १९९३ मा महासभाले प्रत्येक वर्ष १५ मेलाई अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । आगामी नोभेम्बर २०२५ मा कतारमा दिगो विकाससम्बन्धी परिवारमुखी नीतिहरूः सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलनले दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न परिवारहरूको भूमिकालाई जोड दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रले २५ सेप्टेम्वर २०१५ मा ती लक्ष्य हासिल गर्न पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय प्रधानकार्यालयका आज विविध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।
चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस नेता सियाओ नेपाल भ्रमणमा
चीनको राष्ट्रिय जन काँग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सियाओ जी चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार बिहान काठमाडौँ आई पुग्नु भएको छ ।
बिदामा पनि पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौँ, जेठ १ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले विद्यालयको अनुकूलताअनुसार हिउँदे अथवा वर्षे बिदाको अवधिमा पनि पठनपाठन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस २०८१ चैत महिनामा सञ्चालन गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना एवं पठनपाठनलगायत कार्यमा पर्न गएकाले यस्तो अनुरोध गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले महासङ्घको प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा आवश्यक व्ययस्था मिलाउन सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ । “पेसागत आन्दोलनका कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिताका कारण विद्यालयमा अनुपस्थितिलगायतका सवालको व्यवस्थापन गर्दै शिक्षकको मनोबल उच्च राख्दै विद्यालयको प्रशासकीय प्रबन्ध मिलाउन वाञ्छनीय भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।यस्तै, शिक्षक र कर्मचारीहरू हाल विद्यालय फर्केर आफ्नो पेसागत दैनिकी सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सबैको निरन्तर सक्रियता, उत्प्रेरित कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा विशेष सुधार ल्याउन शिक्षकको अठोटलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट प्रकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको भूमिका निर्बाह गरिदिन सबै स्थानीय तह, विद्यालय तथा सरोकार भएकालाई मन्त्रालयले विशेष अनुरोधसमेत गरेको छ ।
रोकियो सिटी हल निर्माण
चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन सिटी हलको छतको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । २७ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले निर्माण कार्य
‘जन्मभूमिका लागि योगदान गर्नूस्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली संस्कृति र परम्पराको निरन्तरता तथा देशका लागि योगदान गर्न गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाली डायस्पोरा
पृथ्वीको सुरक्षा गर्दै नेपालका हिमाल
नेपालका हिमाल पृथ्वीको सुरक्षा कवज भएकाले यसको संरक्षणमा विश्वका सबै मुलुकको जिम्मेवारी भएको विज्ञ तथा सरोकारवाला उच्च नेतृत्वहरूले बताउनुभएको छ । नेपालमा विश्व प्रमाणित आठ
टिआरसीसम्बन्धी आयोगले पायो पूर्णता
सरकारले सङ्व्रmमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पूर्णता दिएको छ ।
स्थानीय तहको आठ वर्ष : विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुु
