स्थानीय गुन्द्रुक सिन्कीको ‘ब्राण्डीङ’ गर्दै रोङ गाउँपालिका
इलामको रोङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको गुन्द्रुक सिन्कीको ‘ब्राण्डीङ’ गर्ने भएको छ । अधिकांश कृषि पेशामा आश्रित रहेका गाउँपालिकाका नागरिकको जिवनस्तर उकास्न गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गुन्द्रुक सिन्कीको ‘ब्राण्डीङ’ गर्न लागेको हो ।
चितवनका सात पालिकाको बजेट ११ अर्ब ६४ करोड
जिल्लाका साता पालिकाको नगरसभा तथा गाउँसभा सुरु भएको छ । सभामा जिल्लाका सात पालिकाले रु ११ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
म्याग्दीका स्थानीय तहको बजेट ३ अर्ब ८३ लाख ४६ हजार
म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहले आगमी आर्थिक वर्षको नीति,कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका छन् । शुक्रबार सम्पन्न गाउँ तथा नगरसभा मार्फत बेनी नगरपालिका,मंगला,मालिका,धबलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एकमुष्ट ३ अर्ब ८३ लाख ४६ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट पारित गरेका हुन ।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहको बजेट साढे तीन अर्व बढी
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले साढे तीन अर्व बढी बजेट ल्याएका छन् । जिल्ला नौ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि उक्त बजेट र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोभिडअघिकै लयमा श्रम स्वीकृति : एक वर्षमै चार गुणा बढे
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिना अर्थात् जेठसम्म श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ७१ हजार ७७९ पुगेको छ । यो गत आवको ११ महिनाको तुलनामा करिब चार गुणाले बढी हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७७/७८ को ११ महिनामा एक लाख ४६ हजार ४० जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमै स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब चार गुणाले बढेको हो । जेठमा मात्रै ७२ हजार ३४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
पेट्रोलियममा कर घटाउन निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिँदै आएको ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन लिखित रूपमा निर्देशन दिएको हो ।
२६ नपा र १९ गापाले ल्याएनन् बजेट
असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ-नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट पेस गरेका छन् ।
मल अभावकै बीच रोपाइँ
देशभर रासायनिक मलको अभाव भई रहँदा पश्चिम नवलपरासीका किसानले भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मलका भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएका छन् । भारतसँग जोडिएको २७ किलोमिटरको खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका किसानले लुकिछिपी भारतबाट रासायनिक मल ल्याएर भए पनि खेतमा रोपाइँ गरेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका स्थानीय रामकरण हरिजनले बताउनुभयो ।
निकाश खोज्दै पूँजी बजार : १९ बुँदे सम्झौतापछि १० दिनमा अनशन तोडियो
काठमाडौँ, असार १० गते। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै १० दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको छ। उहाँ असार १ गतेदेखि ललितपुरको खुमलटारमा रहेको धितोपत्र बोर्डको कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा हुनुहुन्थ्यो। शुक्रबार पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि गठित संघर्ष समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता गरेपछि कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको हो। धितोपत्र बोर्डले माग कार्यान्वयन गर्न १९ बुँदे सम्झौता गरेपछि अनशन तोडिएको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो। के छ सम्झौतामा ? धितोपत्र बोर्ड र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयसँग निकट भएर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले बनाएको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्ने प्रष्ट पारिएको छ। सम्झौताको दोस्रो बुँदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने विषय तेस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। सम्झौताको बुँदा ४ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आठ ठाउँमा शाखा स्थापनाको स्वीकृति दिने र १६ स्थानमा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने काम साउनदेखि कार्यानवयनमा आउने प्रष्ट पारिएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई पूँजीबजारको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने व्यवस्था थप व्यवस्थापित बनाउने विषयलाई सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा समेटिएको छ। सम्झौताको बुँदा ७ मा नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। आगामी भदौदेखि साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका एसएमइज प्लाटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय सम्झौतमा उल्लेख छ। बुँदा न ९ मा धितोपत्र बजामा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डले लिएको सरोकारवालाको राय सुझावलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ।बुँदा न १० मा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि तीन प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न ११ मा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ कार्यान्वयन पश्चात टिएमएस सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएमा उक्त व्यवस्था समेट्ने उल्लेख छ।बुँदा १३ मा धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्चबाट अध्ययन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सोको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ। पूँजी बजारमा देखिएको अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने बुँदा १२, १४, १५ र १६ मा उल्लेख रहेको छ। यस्तै बुँदा १७ मा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैँक, बीमा समिति र नेप्स सम्मिलित समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्काल अगाडि बढाउने उल्लेख छ।बुँदा न १८ मा यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैँक सँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न १९ मा पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्नसक्ने गरी आवश्यक समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यता धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यी मागमध्ये केही मागहरु अघि बढिसकेको प्रष्ट पारेको छ। साथै सहमति कार्यान्वयनका गर्नका लागि बोर्ड र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि रहने एक समिति समेत गठन गरिएको छ। शुक्रबार दिउँसो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर अनसन बसेको १० औं दिनमा अनसन ताड्नुभएको हो। शेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि तिलक कोइरालाले असार १ गतेदेखि अनसन बस्दै आउनुभएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भित्र अनशन बस्न नदिएपछि उहाँले बाहिर बसेर अनशन सुरुवात गर्नुभएको थियो।कोइलालाले यसअघि पनि दुईपटक आमरण अनसन बसिसक्नुभएको छ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणको उल्लेख्य सफलता
इमान्दार प्रयत्न तथा योजनाबद्ध प्रयासका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।
पुगेन नेपालको पहल
नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ ।
ल्याउन थाले स्थानीय तहले बजेट
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ÷नगर सभामा पेस गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक सभामा पेस गर्दै छन् ।
सफ्टवेयर प्रणाली ‘सुत्र’ हस्तान्तरण
स्थानीय तहको वित्तीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)’को सम्पूर्ण स्वामित्व नेपालले प्राप्त गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै बेलायत सरकारले उक्त सफ्टवेयर प्रणाली नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो । नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याललाई औपचारिक रूपमा सुत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टबाट ठगिने धेरै
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा गाउँघरकै एजेन्टबाट ठगिने युवाको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगार कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजागर विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको
घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने र निर्यात व्यापार बढाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । ‘खोजौँ नेपाली, रोजौँ नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले संयुक्त रूपमा तयार गरेको ई–कमर्स वेबसाइट एमएसएमई डटकमको बिहीबार राजधानीमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले सरकारले उत्पादन र निर्यात बढाउने नीति लिएको बताउनुभयो ।
आइपुग्यो थप तीन हजार मेट्रिक टन युरिया
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ६० हजार बोरा (तीन हजार मेट्रिक टन) युरिया मल ल्याएको छ । भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै ५० हजार बोरा वीरगञ्ज र १० हजार बोरा विराटनगर आइपुगेको साल्ट टे«डिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश झाले जानकारी दिनुभयो ।
वास्तविक किसानले राहत नपाएपछि अनुदान हटाएर प्रोत्साहनको नीति लियौँ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभएको छ।
दक्ष जनशक्ति भए रोजगार सिर्जना हुन्छ : ढकाल
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष चण्डिराज ढकालले अहिले पनि नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिने भन्दै उहाँले यसतर्फ तीनवटै तहको सरकार र नीजि क्षेत्रले साझेदार गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
अरुण तेस्रो छाडेको २७ वर्षपछि विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार
सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
बजेट तयारीमा महानगरपालिका : फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधार र रोजगारीमा जोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्थानीय तह व्यस्त छन् । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहज व्यवस्थापनका लागि मूल्य वृद्धि
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हालै गरिएको मूल्य वृद्धिको विषयमा राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सो बताउनुुभएको हो ।
मोबाइल आयातमा लाग्यो ‘ब्रेक’
मोबाइलको आयात घटेको छ । यसअघि मासिक औसत दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको मोबाइल आयात भइरहेकामा पछिल्ला दुई महिनामा भने यसको आयात घटेको हो । भन्सार विभागका अनुसार जेठमा एक अर्ब १२ करोड ५४ लाख रुपियाँको मोबाइल आयात भएको छ । जब कि वैशाखमा एक अर्ब ९६ करोड १७ लाख रुपियाँको मोबाइल आयात भएको थियो ।
सुरक्षा कोषमा समेट्न गृहकार्य
सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नका लागि गृहकार्य सुरु भएको जनाइएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) र सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीबीच बुधबार राजधानीमा भएको छलफलमा कोषले सोबारेमा जानकारी दिइएको हो ।
पानी नपर्दा धान रोपाइँमा ढिलाइ
पानी नपरेका कारण किसानलाई यस वर्ष धान रोपाइँमा ढिलाइ भएको छ । कतिपय बस्तीमा आकाशे पानीका भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने भएको हुँदा हालसम्म पानी नपरेपछि रोपाइँ ढिलाइ भएको हो । सर्केगाड गाउँपालिका–३, उनापानी गाउँका किसान दाने फडेराले हालसम्म रोपाइँ सम्पन्न हुनुपर्नेमा आधा पनि नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ सुविधा भएका खेत
व्यापार घाटा झन्डै १६ खर्ब
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा व्यापार घाटा बढेर करिब १६ खर्ब पुगेको छ । आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । भन्सार विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्ममा व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपियाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड ९ लाख ६५ हजार रुपियाँ रहेको थियो ।
