• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

सेजमा थपिएनन् उद्योग

blog

लक्ष्मण पौडेल

भैरहवा, चैत ११ गते । उद्घाटन भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सबै प्लट भरिने गरी उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित रुपन्देहीको तत्कालीन बगाहा गाविसमा १९ वर्षअघि निर्माण थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७१ मङ्सिर २ गते उद्घाटन भएको थियो । 

लक्ष्यबमोजिम सेज सञ्चालन कार्यविधि र नियम नबन्दा सेजले अहिलेसम्म पनि उद्योग पाउन सकिरहेको छैन । सेज उद्घाटन भएको दुई वर्षपछि २०७३ असोज १८ मा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ बनेको थियो । 

सेजमा कुल ६८ वटा प्लट छन् । यसमध्ये २२ वटा प्लटमा सातवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा प्लट विद्युत् सबस्टेसनका लागि हो भने अन्य ४५ वटा खाली रहेका प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्रस्ताव आह्वान गर्दा १६ वटा उद्योगले स्वीकृति लिएका छन् ।

सोह्र उद्योगलाई स्वीकृति

उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएका १६ उद्योगमध्ये चार उद्योगले अहिले संरचना निर्माण गर्न थालेको सेज भैरहवाका कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले गत पुसमा समेत सार्वजनिक सूचनामार्फत प्लट भाडामा लिनका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सेजमा विशेष गरी वातावरणलाई असर नगर्ने खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, गलैँचा तथा ऊनी सामान, पस्मिना तथा रेशम, हातेकागजका वस्तु गरी १७ किसिमका उद्योग रहने व्यवस्था छ । 

सात उद्योग सञ्चालनमा

प्राधिकरणका अनुसार अहिले भैरहवा सेजमा शक्ति मिनरल्स, ग्लोबल भिस्तार, ब्रिलियन्ट लाइटिङ, पञ्चकन्या एसएस एक्पर्ट, एस प्लोमिर्स, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट र तिरुपति प्रालि सञ्चालन भइरहेका छन् भने सातवटा उद्योगको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी बन्न कठिनाइ

सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस कुरामा उद्योगी व्यवसायी सहमत छैनन् । भैरहवाका उद्योगी महेन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको लागत मूल्यमा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाले सेजलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सेजमा रहेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । 

सेजमै उद्योग चलाइरहेका पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टका प्रबन्धक मोहन साहुले आफूहरूले उत्पादन गरिरहेको ट्याङ्कीको बजार नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहे पनि बाह्य मुलुकमा उत्पादन पु¥याउन कठिन रहेको बताउनुभयो । खुलेका उद्योगले पनि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । सेजमा सञ्चालनमा रहेको शक्ति मिनरल्सले सेजले दिनुपर्ने सुविधा नदिएकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा हुन नसकेको उद्योगले जनाएको छ ।

सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिकाप्रसाद भट्टले उद्योगका लागि दिइनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध रहेको बताउनुभयो । “अब केही नयाँ उद्योग पनि आउने चरणमा रहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

सेजमा आकर्षण नभएपछि यहाँको भाडा दर र निर्यात गर्नुपर्ने दरमा परिमार्जनको तयारी छ । पहिले ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो । अहिले उद्योग स्थापनाको पाँच वर्षपछि मात्रै ६० प्रतिशत निर्यात गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ । भाडादर पनि प्रतिस्क्वायर फिट १५० रुपियाँबाट घटेर २० रुपियाँ कायम भएको छ । यसलाई संशोधनमार्फत प्रतिवर्गफिट १० रुपियाँमा झार्ने तयारी छ । विद्युत्मा पनि पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि ६० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । सबस्टेसन बनाउन २२ करोड रुपियाँ लागत अनुमान छ तर सेजकै बजेट १७ करोड रुपियाँ मात्रै छ । गेटसम्म विद्युत् आए पनि स्टेसन बनिसकेको छैन ।