काठमाडौं, चैत १० गते । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बैंकको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरभन्दा माथि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निक्षेपको मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशत रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि नभएर निक्षेपकर्ताको पैसाको भ्यालु कम हुने बताउनुभयो । बैंक खाता खोल्ने दुई करोड बढी भए पनि कर्जा लिने १८ लाख मात्रै भएको भन्दै दुई करोडलाई दोहन गरेर सीमित मानिसहरुलाई पोस्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नचल्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले बैंकहरुको खर्च धेरै भएको भन्दै भड्किलो खर्च कर्जाको ब्याजबाट उठाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकहरु मिलेर कर्जाको ब्याजदर फिक्स गर्नु कानुनी रुपमा अवैधानिक रहेको बताउनुभयो । बैंकहरुको ब्याजदरमा गरिने प्रतिस्पर्धा ऐनले निषेध गरेको उहाँको तर्क छ । साथै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढेकाले र मुद्रास्फिती बढेका कारण ब्याजदर ८ वा ९ प्रतिशतभन्दा तल हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
पौडेलले कोरोना महामारीको समयमा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा लिएको कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेकाले सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याएपनि काम नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नभएर सङ्कटको डिलमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा मात्रै भर पर्न नहुने उल्लेख उहाँले गर्नुभयो ।
पौडेलले धेरै मानिसहरुमा अर्थतन्त्रको कारण निराशा छाएकाले निराशा कम गर्नेगरी सरकारले नीति नियम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका सार्वभौम अधिकारहरु भारतसँग समर्पण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले साफ्टाअन्तर्गत भारतसँग गरेको सम्झौतमा सामान नेपाल आउँदा भन्सार लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतीको चाङमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि लगानी, उत्पादन, आय र वृद्धिमा सङ्कुचन आएको जानकारी दिनुभयो । अधिकारीले नेपालको एतिहासमा पहिलो पटक राजस्व घाटाको स्थिति देखिएको बताउनुभयो ।
अर्थविद् अधिकारीले नेपालका उत्पादनको गति ओरालो लाग्ने, वार्षिक रुपमा बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दै धेरै जनशक्ति विदेशीएको औंल्याउनुभयो । उहाँले पैसा विधिसङ्गत तरिकाले सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भए पनि राज्य र राजनीति पैसाको नियन्त्रणमा पुगेको अनुभूति हुन थालेको बताउनुभयो ।
